युनिकोड
काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रका तीनवटा नगरपालिकाले नयाँ सहर बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर र शंखरापुर नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा नयाँ सहर बनाउन लागेका हुन्।
जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ सहरको योजना अघि सारिएको हो।
नयाँ सहरको लागि २०७७ साउनमा तीनवटै नगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्राधिकरणले गत मंसिरमा ‘पूर्वी काठमाडौं नयाँ सहरी विकास आयोजना’ सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
योसँगै आयोजनाको चार किल्ला क्षेत्रभित्रका जग्गाहरू टुक्रयाउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी २ वर्षका लागि आठ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका कित्ताहरूलाई न्यूनतम आठ आनासम्म मात्र क्षेत्रफल कायम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी यही साउन २० गते सूचना जारी गरिएको छ।
प्रस्तावित सहरको चार किल्ला
आयोजनाले नयाँ सहरको चार किल्ला निर्धारण गरी डिजाइन तयार पारिसकेको छ। चारकिल्लाभित्र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको फुँयाल गाउँ, भोर्लेटार, सूर्यमण्डली, भीमसेनटार, आकासी, ठूलाढिक, सानेगाउँ, थापाडाँडा रहेको छ।
त्यस्तै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको बोमथली, सानडोल, रुप्सेटार, रुक्साटार, डन्डागाउँ र शंखरापुरको प्याकाडोल, कुर्थाली, पासिखेल, डाडुखेल, साँखिनटार लगायतका क्षेत्र ओगटेर नयाँ सहर निर्माण हुनेछ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका मेयर तथा काठमाडौं पूर्वी नयाँ सहर आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष कृष्णहरी थापाले २९ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गरेकोमा करिब १८ हजार रोपनी सहर बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको बताए।
२ वर्षसम्म कित्ताकाट रोक्का
नयाँ सहर जग्गा अधिग्रहण अर्थात् ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीबाट निर्माण गर्न लागेकाले कित्ताकाट रोकिएको मेयर थापाले जानकारी दिए।
‘कित्ताकाट रोकेका छौँ। अब कित्ताकाट गर्न पाइँदैन’, कागेश्वरीका मेयर थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले जति कित्ता छ, त्यो बिक्री गर्न बैंकमा धितो राख्न पनि सकिन्छ। निर्माणको काम गर्न पाइएन। खण्डीकरण (प्लटिङ) गर्न पाइँदैन।’
आयोजनाले उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न वाग्मती समिति लगायतसँगको समन्वयमा सहर निर्माण गर्नलागेको हो।
सर्भिस प्लट निर्माण गरी संघ/संस्थालाई बेच्ने योजना छ।
थापाका अनुसार नयाँ सहर निर्माणको लागि ३ वटा नगरपालिकाले नै लगानी जुटाएर सहर निर्माण गर्छ। वाग्मती किनाराको जग्गालाई व्यवस्थित सहरीकरण गर्नु मुख्य लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारी जग्गालाई संरक्षण गरी पार्क निर्माण गर्छौँ। वाग्मती नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध बाँधेर सहरको विकास हुन्छ’, थापाले भने।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कागेश्वरी मनोहरा र भक्तपुरको चांगुनारायण क्षेत्रलाई जोडेर १ लाख रोपनीमा नयाँ सहर बनाउने विषयमा पनि योजना निर्माण गरिरहेको छ।
अध्यक्ष थापाले उक्त नयाँ सहरसँग यो योजना नजोडिने बताए।
कस्तो बन्नेछ काठमाडौं पूर्वी सहर?
नयाँ सहर निर्माणको लागि ३ वटा विकल्प पेश गरिएको छ। तीमध्ये एउटामा सहरको मुख्य सडक १५ मिटर, दोस्रो प्रस्तावमा १२ मिटरको सडक र तेस्रो प्रस्तावमा ८ मिटरको सडक हुने उल्लेख छ।
सहरमा सबैभन्दा सानो सडक कम्तीमा ६ मिटर अर्थात् २० फिटको हुनेछ।
पहुँचमार्गको रुपमा ६ मिटरको सडकमा ठूला सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाइनेछ। ८ मिटरको चौडाइ सडकमा दुवैतर्फ फुटपाथ हुनेछ।
सहरमा औसतमा हाउसहोल्ड साइज ६ आनाको हुनेछन्। प्रस्तावित सहरमा पहिलो विकल्पमा १२ सय ब्लक, दोस्रो विकल्पमा ११ सय ४४ र तेस्रो विकल्पमा ८ सय ७४ ब्लक निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ।
तीनवटै विकल्पमा ८१० रोपनी जंगलकै रुपमा संरक्षित गरिनेछ। ४ सय ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा हाल प्लटिङ छ। आर्मी क्याम्प र म्युजियमको लागि ३ सय ७६ रोपनी क्षेत्र हुने ‘अप्सन’ छ।
पहिलो विकल्पको रुपमा रहेको सहरमा ५४.२ प्रतिशत जग्गा फिर्ता, ८.८ प्रतिशत सेल्स प्लट, खुल्ला क्षेत्र ७.५ प्रतिशत, हरियाली क्षेत्र ४.५ प्रतिशत र सडकले २५ प्रतिशत जग्गा ओगट्नेछ।
दोस्रो विकल्पको रुपमा ५५ प्रतिशत जग्गाधनीलाई फिर्ता, ८.२ प्रतिशत सेल्स प्लट, खुल्ला क्षेत्र ६.४ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र र २५.७ प्रतिशत सडक क्षेत्रले ओगट्नेछ।
तेस्रो प्रस्तावमा ६१ प्रतिशत जग्गाधनीलाई फिर्ता, ६.२ प्रतिशत सेल्स प्लट, ३.५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र, ५.४ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र र २३.६ प्रतिशत सडक क्षेत्रले ओगट्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार करिब ३१ हजार मात्रै रहेको प्रस्तावित नयाँ सहर पहिलो विकल्पअनुसार १ लाख ५७ हजार, दोस्रो विकल्पमा १ लाख ६० हजार र तेस्रो विकल्पमा जाँदा १ लाख ८१ हजार मानिस बसोबास गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वी काठमाडौं नयाँ सहरी विकास आयोजना प्रमुख इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठले हाल ३ वटै विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए।
‘३ वटा विकल्पमा कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिले निर्णय गर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘उपसमितिले निर्णय गरेपछि डीपीआर तयार हुन्छ। त्यो डीपीआर नेपाल सरकारसमक्ष पेश हुन्छ। उसले पास गरेपछि पूर्वाधारको काम सुरु हुन्छ।’
आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको अध्यक्षमा कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रमुख, जोरपाटी र शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर सहअध्यक्ष, ८ वटै वडा अध्यक्ष र तीनवटै नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत पदेन सदस्य रहनेछन्।
नयाँ सहरमा सुविधा
लगानी बोर्ड र उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माणको लागि छलफलमा रहेको बाहिरी चक्रपथ नयाँ सहर हुँदै जानेछ।
हाल उक्त सडकमा मुख्य सडक जोरपाटी–सुन्दरीजल खण्ड छ। सहरको दक्षिणी घेरामा चाबहिल साँखु सडक छ।
सहरको मध्यभागमा फायर स्टेसन र सार्वजनिक पार्किङ क्षेत्रको विकास गरिनेछ। बाढी व्यवस्थापन र घरेलु फोहोर व्यवस्थापनको लागि राम्रो ढलको व्यवस्थापन हुनेछ।
सहरमा कम्तीमा ११ केभीएको विद्युतीय लाइन हुनेछ। सहरभित्रका विद्युतीय तार भूमिगत हुनेछन्। खानेपानी व्यवस्थापनको लागि ढुंगेधाराको पुनर्निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ।
सहरभित्र खानेपानीको अभाव रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्नको लागि रिजर्भर पानी ट्यांक निर्माण हुनेछ।
सहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार आयोजनाको पूरा क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र हुनेछ।
संस्थागत क्षेत्र र सेल्स प्लट १० देखि १५ प्रतिशत जग्गा प्रयोग हुन्छ भने फोहोर व्यवस्थापन तथा ट्रिटमेन्ट सेन्टरको लागि १ प्रतिशत प्रयोग हुनेछ।
आयोजनाले पूर्वी सहरको कार्यक्रम, भेटघाट र सामाजिक कार्यहरूको लागि बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण हुनेछ।
आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा व्यवस्थित फलफूल तथा तरकारी बजार हुनेछ।
लागत खर्च ३५ देखि ४६ अर्बसम्म
नयाँ सहरभित्र पहिलो विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरिएको २५४ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि १७ अर्ब ३१ करोड, दोस्रो विकल्प २६७ किलोमिटर निर्माणको लागि १८ अर्ब ७ करोड र तेस्रो विकल्प २२१ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न १३ अर्ब ६९ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ।
नयाँ सहरमा खानेपानी पूर्वाधार निर्माणमा २ अर्ब ७२ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जहाँ ४२ वटा बोरिङ, ३१५ वटा वाटर पम्पहाउस, ३१ वटा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टलगायतका पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। ढल व्यवस्थापनको लागि ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधार निर्माण खर्च पहिलो विकल्पअनुसार सहर निर्माण गरे ३० अर्ब, दोस्रो विकल्पमा २८ अर्ब २२ करोड र तेस्रो विकल्पमा २२ अर्ब ८० करोड खर्च हुने अनुमान छ।
त्यसमा ५ प्रतिशत ओभरहेड, मूल्यवृद्धि, भ्याट, आयोजना व्यवस्थापन खर्च गरी पहिलो विकल्पमा ४६ अर्ब, दोस्रो विकल्पमा ४३ अर्ब ३६ करोड र तेस्रो विकल्पमा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ।
आयोजनाले स्रोतको व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण र सडक विभागसँग समन्वय गरी काम गर्ने उल्लेख छ। यसअनुसार १५ मिटरको वाग्मती करिडोर र १२ मिटर चौडाइको सडकमा सडक विभाग वा उपत्यका विकास प्राधिकरणले सहयोग गर्नेछ। ८ मिटर र ६ मिटरको सडकमा पूर्वी नयाँ सहर आयोजनाले नै खर्च गर्नेछ।
खुल्ला क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र, पार्क, पोखरी नयाँ सहर आयोजनाले नै निर्माण गर्नेछ। पुलिस स्टेसनको लागि आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।
फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धित नगरपालिकाले गर्नेछ। लाइबरी, म्युजियम, ग्यालेरी, सिनेमा, फाएर स्टेसन, सवारी मर्मत, बस टर्मिनल, पार्किङ क्षेत्रको विकास नगरपालिका र निजी क्षेत्रले गर्न सक्नेछन्।
ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीबाट जग्गा योगदान : कसको कति?
हाल उक्त क्षेत्रमा जग्गाधनीले त्यस ठाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ। त्यसमा सडक क्षेत्र, खुल्ला क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र र सर्भिस चार्जबापतको जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ।
औसतमा ३५ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ। हाल ठूला सडक क्षेत्रमा घर भएकाले थोरै र साना सडक भएकाले धेरै जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ।
आठ आनाभन्दा ठूला प्लट फिर्ता पाउने जग्गाधनीले हाल सडक नै नभएको ठाउँमा ६ मिटरको सडक पूर्वाधार बनाउँदा २३ प्रतिशत, ८ मिटरको सडकमा २५ प्रतिशत, १२ मिटरको सडकमा ३० प्रतिशत र १५ मिटरको सडकमा ३४ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै अहिले नै ६ मिटरको सडक भएको ठाउँमा ६ मिटरको सडक बनाउन १४ प्रतिशत, ८ मिटरको सडकका लागि १७ प्रतिशत, १२ मिटरको सडकका लागि २३ प्रतिशत र १५ मिटर सडक सुविधाको लागि २४ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी ४ आनाको प्लट फिर्ता पाउनेले सडक नै नभएको ठाउँमा ६ मिटरको सडक बन्दा २८.३ प्रतिशत, ८ मिटरको सडक बन्दा ३२.२ प्रतिशत, १२ मिटरको सडक बन्दा ३९ प्रतिशत र १५ मिटरको सडक बन्दा ४३.४ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ।
योगदानपछिको जग्गा फिर्ता दिन अपनाइने नीति आयोजना क्षेत्रको उपभोक्ता समितिसँग छलफल गरी तयार पारिनेछ। उपभोक्ता समिति नगरपालिकाको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, जग्गाधनीका ३ जना प्रतिनिधि, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवी २ जना गरी ७ सदस्यीय हुनेछ।
उपभोक्ता समितिले तयार पारेको आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिबाट स्वीकृत भएपछि उक्त नीति लागू गरी जग्गा फिर्ता दिइनेछ। जग्गा प्लटिङ गर्दा जग्गा कित्तालाई सकेसम्म पहिलेकै स्थान वा सोको आसपासमा नै फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइने आयोजनाले उल्लेख गरेको छ।
यसरी बन्यो नयाँ सहरको योजना
नेपालकै प्रमुख सहरमा जनघनत्वसँगै अव्यवस्थित बसोबासलाई ध्यानमा राख्दै तीन नगरपालिकाले व्यवस्थित बस्तीविकासको लागि नयाँ सहरको अवधारणा अघि सारेका हुन्। यसो हुँदा व्यक्तिपिच्छे जमिनहरूको आफूखुसी प्लटिङ रोकिने ती नगरपालिकाको बुझाइ छ।
‘करिब २ वर्ष अघिदेखि नै ३ वटा नगरपालिका मिलेर बढ्दो खण्डीकरणलाई रोक्न नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना छलफल गरिरहेका थियौँ’, कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनपछि नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका हौँ।’
छलफलमा तीनवटै नगरपालिका सहमत भएपछि बस्ती नबसेको उपयुक्त जग्गालाई एकीकरण अर्थात् ‘ल्यान्ड पुलिङ’को माध्यमद्वारा व्यवस्थित सुविधासम्पन्न नयाँ सहर निर्माण गर्ने साझा योजना तयार भएको हो।
२०७६ माघमा ३ वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बैठकले पूर्वी क्षेत्रमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए।
उक्त संयुक्त बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर न.पा.का वडा नं. १, २ र ४ तथा शंखरापुर न.पा.को वडा नं ९ गरी ८ वटा वडाहरूको करिब २६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा संयुक्त रूपमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए।
पूर्वी सहरी विकास क्षेत्रमा सूचना तथा प्रविधिको उपयोगिता पु¥याउन, यातायात सहज, कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउन नयाँ सहरको परिकल्पना गरिएको छ।
परम्परागत तरिकाले जग्गा अधिग्रहण गरी सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा कसैले बढी र कसैलाई कम फाइदा हुँदै आएकोमा सबैलाई समान सुविधा पु¥याउन नयाँ सहर निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ।
तीनवटै नगरपालिकाका ४० सदस्यीय आयोजना व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरी अन्तर्नगरपालिका साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ३ वटा नगरपालिकाको ८ वटा वडा करिब २६ हजार रोपनी जग्गामध्ये करिब १८ हजार रोपनी समेटी आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।
सोहीअनुसार अहिले नयाँ सहर विकासको प्रक्रिया सुरु भएको हो।
प्रतिक्रिया