युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका प्रमुखहरुको पद पनि कायम नरहने भएको छ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले वैशाख २१ गते गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेशका आधारमा गरिएका सबै नियुक्ति कायम नरहने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन्।
‘अध्यादेश नै खारेज भएपछि त्यसको आधारमा गरिएका कुनै पनि नियुक्ति कायम रहँदैनन्,’ अधिवक्ता अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘नियुक्तिको वैधता संकटमा परेपछि आयोगमा नियुक्ति लिनुभएकाहरुले राजीनामा दिनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। वैशाख २१ मा ल्याइएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत असार १० मा ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।
ती मध्ये लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी नियुक्त भएका छन्। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा २४२ को उपधारा (२) बमोजिम रेग्मीसहित लोकसेवा आयोगमा ५ जना पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका हुन्। आयोगको सदस्यहरूमा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी छन्।
संविधानको धारा २३८ को उपधारा २ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्यान्जू)लाई नियुक्त गरिएको थियो।
यसैगरी निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तमा सगुन शमशेर जबरा र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा डा. रामकृष्ण तिमल्सेना नियुक्त भएका थिए। त्यसबाहेक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतमा गरी २० पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यसको विरोधमा परिषद्का सदस्य एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए।
प्रतिक्रिया