युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका रामबहादुर थापासहितका एमाले नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आफूहरूको माग चाँडो कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन्।
शुक्रबार आयोग कार्यालय पुगेका टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायतका नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर माओवादी केन्द्र तत्काल खारेज गर्न ताकेता गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्र दल खारेज गर्न माग गर्दै उनीहरूले बुधबार आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
सोही उजुरीको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर शुक्रबार जानकारी लिन आयोग गएको एक नेताले जानकारी दिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग रायमाझीले भने, ‘यो माओवादी पार्टीको विषय होइन, समग्र राजनीतिक दलको विषय हो, यसमा गम्भीर हुनैपर्छ।’
रामाझीले माओवादी केन्द्र विगतमा पनि र अहिले पनि छापामार र भूमिगत रूपमा चलिरहेको आरोप लगाए।
‘माओवादी केन्द्र छापामार र भूमिगत शैलीमा चलिरहेको छ,’ रायमाझीले थपलियासँग भनेको कुरा उद्धृत गर्दै ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘पहिला युद्धका नाममा पार्टीको महाधिवेशन नै भएन, अहिले शान्ति प्रक्रिायामा आएपछि पनि ९ वर्षदेखि महाधिवेशन नगरी पार्टी चलिरहेको छ। एमालेसँग एकताका बेलालाई शून्य समय मान्ने हो भने पनि २ वर्ष भइसक्यो महाधिवेनशबिना पार्टी चलिरहेको छ। अवैधानिक पार्टीले हामीलाई गरेको कारबाही कसरी वैधानिक हुन्छ? तपाईंहरूले छिटो माओवादी केन्द्र खारेज गरिदिनपर्यो।’
एमाले नेता रायमाझीले नेपालका राजनीतिक दलहरू सबैको अवस्था हेर्न पनि आयोगलाई सुझाव दिए।
‘माओवादी केन्द्रको मात्र कुरा होइन, अरू पार्टी पनि यसैगरी चलेका छन् हेर्नुस्, गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो माग पूरा गर्नुस्,’ रायमाझीले थपे।
यस क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराए।
‘तपाईंहरूको चासोमा मेरो समर्थन छ। उजुरी पाएका छौं, हामीले प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेका छौं, कानुनअनुसार निरुपण गर्छु,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ उद्धृत्ग गर्दै ती नेताले सुनाए।
माओवादी छाडेर २०७७ फागुन २८ गते रामबहादुर थापासहित, रायमाझी, थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायत नेता एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरू सबैलाई कारबाही गरेको थियो। उनीहरूमध्ये ५ जना सांसद थिए। कारबाहीसँगै त्यो पनि गुम्यो।
एमाले प्रवेश गरेकामध्ये केही नेताले माओवादी केन्द्र खारेजी माग गर्दै मंगलबार उजुरी दिएका हुन्।
आयोगले निवेदन परेको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार आयोगले यस विषयमा छानबिन गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ।
प्रतिक्रिया