विचार


संविधान संशोधन गर्नैपर्ने दुई विषय

संविधान संशोधन गर्नैपर्ने दुई विषय

विष्णु रिजाल
काठमाडौं, असोज ३

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार बर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी गर्नै हुँदैन, यसले बित्यास पार्दछ भनेर आफ्नै देशमा नाकाबन्दी लगाउनका लागि बुख्याँचाका रुपमा खडा भएकाहरु पनि अहिले यही संविधानभित्र अटेका छन्, सांसद–मन्त्री भएका छन्। सत्ताको वरिपरि छन्। कुनै भूमिका बिना नै भन्दा हुन्छ– जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानको पहिलो सफलता नै यही हो। संविधान जारी हुन नदिनका लागि विदेशीसमेतलाई उचाल्न पछि नपरेकाहरुलाई संविधानले न्यानो काख दिँदा पनि यिनीहरुले संशोधनको कुरा चाहिँ छाडेका छैनन्। त्यसमा कुनै दम छैन र आवश्यक छैन भन्ने कुरा यस चार बर्षको अवधिमा पुष्टि भइसकेको छ। तर, संविधान एक गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले मुलुकको शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन यस संविधानमा संशोधन नगरी नहुने दुईवटा पक्षबारे अब चाहिँ बहस गर्ने बेला आएको छ।

१.प्रतिनिधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, राष्ट्रियसभा समानुपातिक
हाल कायम प्रतिनिधिसभामा दुई थरि सदस्य छन्– प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक मनोनित। विश्वका प्रायः सबै बहुदलीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र हुन्छ, समानुपातिक सदस्यहरु हुँदैनन्। वास्तवमा समानुपातिक सदस्य चुनाव लडेर आएकै हुँदैनन्, उनीहरुको नाम पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ र पार्टीले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा आउँछन्। जनताका बीचमा गएर निर्वाचन लडेर आउने र कोठामा बसेर नेतृत्वलाई रिझाएर आउनेहरुका बीचमा पक्कै पनि भिन्नता हुन्छ। यही भएर बेलाबेलामा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुबीच विवाद पनि हुने गरेको छ। यस प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरु मात्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र १ सय १० जना समानापातिक सांसद रहने व्यवस्था छ। अब प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु मात्र राख्नुपर्छ। यसो गर्दा समानुपातिक–समावेशिता हुँदैन, मुलुकको विविधताको झल्किँदैन भन्ने तर्क आउन सक्छ। त्यसका लागि राष्ट्रियसभाको आकार बढाउन सकिन्छ। अहिले ५९ सदस्य भएकोमा त्यसलाई बढाएर १ सय ५९ बनाउँदा पनि फरक पर्दैन। अनि दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसारका सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा गराउनुपर्छ। यसो गर्दा तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको मात्र हुँदा एकातिर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सम्मान हुन्छ भने अर्कातिर माथिल्लो सदनमा विविध क्षेत्रका मानिसहरु अटाउने हुँदा देशको विविधताको सन्तुलन पनि मिल्दछ।

शासन प्रणालीका रुपमा संसदीय (प्रधानमन्त्रीय) प्रणाली अपनाउने अनि निर्वाचन प्रणाली चाहिँ मिश्रित अपनाउने हुँदा मुलुक अस्थिरताको गोलचक्करमा फँस्ने खतरा रहन्छ। यस प्रणालीबाट कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त गर्न निकै कठिन हुन्छ। त्यसो हुँदा मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसको मार हामीले खेपिसकेको छौँ। सरकार बनेकै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको मुख्य ध्यान आफ्नो सरकार कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ। नीतिगत विषयमा पनि धेरै कुरा सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले आफूले चाहेको निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री समर्थ हुँदैन। साँचो अर्थमा जनतालाई छनोटको अवसर नै हुँदैन। दुई–तीन दल सत्तामा बसेका हुन्छन्, अनि निर्वाचनका बेला तिनीहरुमध्ये कसै न कसैलाई छान्नुपर्ने हुँदा छनोटको विकल्प कम हुन्छ। यो कुरा हटाउनका लागि पनि बहुमत प्राप्त गर्ने एक दलले सरकार बनाउनुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ।

गत चुनावका बेला पनि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नमिलेको भए कुनै हालतमा कसैको बहुमत आउने थिएन भन्ने तथ्यबाट देखिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा बलियो सरकारको कल्पना निरर्थक हुन्छ। तल्लो सदन प्रत्यक्ष प्रणालीमा आधारित भयो भने कुनै न कुनै दलले बहुमत ल्याउँछ र स्थिर सरकार बनाउँछ। नियम, कानुन निर्माणमा सन्तुलन र परिवक्वताका लागि माथिल्लो सदनमा सबैको बराबरी जस्तो प्रतिनिधित्व हुने भएकाले काम गर्दछ।

आगामी निर्वाचन अगावै हामीले यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सम्भवतः अर्को निर्वाचनमा त समस्या नहोला। किनभने, हिजो अलग अलग दलका रुपमा मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जाँदा पनि करिब दुई तिहाई ल्याएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटै पार्टीका रुपमा निर्वाचन लड्दा एक–दुईवटा निर्वाचनमा समस्या आउने देखिँदैन। तर, देशको संविधान निर्माण गर्दा एक दुई निर्वाचन हेरेर होइन, भविष्य हेरेर गर्नुपर्दछ। यसैले अर्को निर्वाचनमा जाँदा हामीले यो व्यवस्था गर्नुपर्छ।

२. एक मुलुकः एक निर्वाचन
राज्य पुनःसंरचना गर्दा हामीले राज्य प्रणालीलाई खर्चिलो बनाएका छौँ। मुलुक संघीयतामा गएपछि राज्यका संरचनाहरु नै बढेका छन्। यसबाट राज्यले गर्ने प्रशासनिक खर्चमा भारी बृद्धि भएको छ। जनताको कर, विदेशी ऋण र हात थापेर लिएको रकम तलब–भत्तामा खर्च गरिरहेका छौँ। फलस्वरुप, राज्यको विकास खर्चको तुलनामा चालू अर्थात् प्रशासनिक खर्च अत्याधिक रुपमा बढिरहेको छ। यसलाई जतिसक्दो कम गर्न सक्दा हामीले बजेटलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछौँ र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्दछ।

राज्यको काम चुनाव गराउने मात्र होइन, चुनाव गराउने पनि विकास र समृद्धिलाई सहज बनाउनका लागि हो। राज्यमाथि नागरिकको पकड बैधानिक रुपमा बलियो बनाउने र त्यस आधारमा विकास निर्माणलाई गति दिएर समृद्ध मुलुक बनाउन निर्वाचन गरिने भएकाले यसलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी र मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुकूल बनाउनै पर्दछ।

हामीले संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको व्यवस्था गरेका छौँ– स्थानीय, प्रदेश र संघ। एक चरण निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकारहरुले काम गरिरहेका छन्। अब सबैले त्यही अनुकूलको मनस्थिति तयार गरिसकेका हुनाले केही समयका लागि शासन प्रणालीको यस स्वरुपलाई कसैले चाहेर पनि बदल्न सक्ने अवस्था रहँदैन। खासगरी, दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो औचित्य सावित गर्नमा देखाएको अलमलले यसबारेमा नागरिक स्तरमा केही प्रश्नहरु उब्जेका छन्। जेसुकै भए पनि हाललाई यस व्यवस्थामा केही समय परिवर्तन हुन सम्भव छैन। त्यसैले हामीले विद्यमान प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी खर्च कटौतीका उपायहरुबारेमा हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ ।

०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि ०७४ जेठ–असारमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेश तथा केन्द्रीय गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। अब संविधान संशोधन गरेर तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा निर्वाचनका लागि राज्यले खर्च गर्ने अर्बौं रकम जोगिन्छ। खाली एउटा थप मतपत्र बनाउँदा जब राज्यको त्यत्रो रकम जोगिन्छ भने त्यसलाई संविधानमै लेख्नमा किन कञ्जुस्याइँ गर्ने?

तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्य, राजनीतिक दल र जनता सबैलाई उत्तिकै फाइदा हुन्छ। माथि नै उल्लेख भइसक्यो– राज्यको अर्बौं रकम जोगिन्छ, कर्मचारीहरुको खटनपटनका कारण अरु प्रशासनिक कामहरु रोकिने क्रम बन्द हुन्छ, आर्थिक गतिविधिहरु जारी रहन्छन् र राज्य स्वयम् दोहोरो–तेहेरो झण्झटबाट मुक्त हुन्छ । राजनीतिक दलहरुलाई पनि यसबाट फाइदा छ। दल र दलका उम्मेद्वाहरुले निर्वाचनमा गर्ने खर्च स्वतः कम हुन्छ, वडादेखिदेखि संसद्सम्मका उम्मेदवाहरु एकसाथ मैदानमा उत्रिँदा सबैलाई चुनाव लाग्छ, खर्च सेयरिङ हुन्छ। यसका अलावा कार्यकर्ताको असन्तुष्टी मिलाउनमा पनि मद्दत पुग्दछ। टिकट नपाएर असन्तुष्ट रहने नेता–कार्यकर्ता पनि सबैतिर चुनाव लाग्दा चुनावमै लाग्न बाध्य हुन्छन्, अन्यत्र नभए पनि आफ्नो गाउँठाउँमा हुने चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिकर्मी भाग्न सक्दैन। यस हिसावले पार्टी व्यवस्थापनका रुपमा पनि सजिलो हुन्छ।

निर्वाचनमा भाग लिनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। आ–आफ्ना कामधन्दामा भएका मानिसहरुलाई निर्वाचनले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। दलहरुले आमसभा गर्छन्, प्रचार–प्रसारका लागि घरदैलोमा आउँछन्। लहरै दुई–तीनपटक उही काम हुँदा मानिसहरुमा उत्साह हुँदैन, आकर्षण रहँदैन। तसर्थ, तीनवटै निर्वाचन एकै पटक भएमा जनतालाई पनि झण्झट कम हुन्छ, एकै पटक निर्वाचनमा उल्लेख्य सहभागिता हुन्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले नै सोच्नुपर्छ, गृहकार्य गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणका क्रममा नै व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि भएका केही महत्वपूर्ण कामहरुले अहिले धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभएका कारण यसअघि संविधानसभामा ३२ वटासम्म दलहरु भएको विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीले देखेका थियौँ। अनि मन्त्री हुन संसद सदस्य नै नहुनुपर्ने प्रावधानले कस्ता कस्ता व्यक्ति मन्त्री भएको देख्न पनि हामी बाध्य भयौँ। नयाँ संविधानले यी दुवै विषयमा रोक लगाएपछि अहिले पुराना विकृतिहरु स्वतः बन्द भएका छन् र संसदीय व्यवस्था सबल भएको छ। साथै, सरकार टिकाउन मन्त्रीहरुको संख्या जति पनि पुर्‍याउने विकृति रोक्नका लागि संविधानमै २५ जना भनेर तोकेपछि सधैँका लागि त्यो पनि बन्द भएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने लोकतन्त्रमा देखा परेका विकृतिहरुलाई लोकतन्त्रकै माध्यम अर्थात् संविधान संशोधनबाट निर्मूल गर्ने होइन भने धमिराले झैँ भित्रभित्रै त्यसले व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्दछ। अतः यी दुई विषयमा संविधान संशोधन गर्नै पर्दछ।

असोज ३, २०७६, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .