राष्ट्रपतिको पत्रको विरोधः कूटनीति नबुझ्नेले गरेको छुच्चो राजनीति

हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादक राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई खोप खरिद प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेख्नु भएको छ। कतिपयले यो विषयलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेका छन्।

पहिलो कुरा त राष्ट्रपतिले पत्र लेख्ने काम नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा भएको हो। राष्ट्राध्यक्षले म अघि सरेँ है भनेर गर्ने काम होइन यो। सरकार र परराष्ट्रको समन्वयबिना यो सम्भव हुँदैन।

संसारका सबै देश अहिले खोप चाहन्छन्। उत्पादन सिमित छ। तर, माग बढ्दा त्यसले खोप आपूर्तिमा समस्या हुने नै भयो। खोप उत्पादन गर्ने देशको आफ्नै आवश्यकता पनि हुन्छ। त्यसपछि मात्रै सरसहयोगको कुरा आउँछ। विकसित देशले विकासशील देशहरुलाई मद्दत गर्ने, कम मूल्यमा खोप उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेका छन्। त्यसैले खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रपतिले पत्र लेख्नुभएको हो।

सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशका राष्ट्राध्यक्षहरुलाई राष्ट्रपतिले लेखेको पत्रको सन्दर्भमा कुनैपनि राजनीतिक दलले प्रश्न गर्नु राम्रो हुँदैन। यसको पृष्ठभूमि पर्याप्त मात्रामा बुझेकोले मात्रै बोल्न उचित हुन्छ।

नेपाल सरकारले आफूखुसी पत्र पठाएर हुने काम पनि होइन यो। सम्बन्धित देशको कूटनीतिक च्यानलमार्फत त्यहाँ सम्पर्क गरिएको हुन्छ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्राध्यक्षको तहमा पत्र जाने वा संवाद हुने हुन्छ। यो मैले चिठी पठाएँ भनेर हुलाकमा हालेको जस्तो होइन।

यसमा कूटनीतिक र प्राविधिक प्रक्रिया छन्। त्यो नबुझी कसैले प्याच्च बोलिदिँदा राम्रो हुँदैन।

आजको दिनमा खोपलाई औषधिको रुपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन। यो मानव जीवन बचाउने माध्यम हो। त्यसैले आन्तरिक राजनीतिको विषयलाई खोपसँग जोडेर समेत विरोध गर्नु मानवीय मूल्यभन्दा विपरीत हुन्छ। यो राजनीति गर्ने विषय होइन। उहाँहरुले अन्य धेरै विषयमा राजनीति गरिरहनु भएको छ। खोपको विषयमा पनि राजनीति गर्न थाल्नु ठिक होइन। यस प्रकारको बहसले फाइदा गर्दैन।

हामीले सबैलाई पत्र लेखेको पनि होइन। खोप उत्पादन गर्ने वा खोप भण्डारण गरेर राखेका भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र रुस गरी पाँच देशलाई मात्रै लेखेको हो। भारत आफैँ एस्ट्राजेनेकाको उत्पादक हो। त्यहाँबाट हामीले १० लाख डोज अनुदानमा र १० लाख डोज किनेर ल्याएका छौँ। चीनबाट अनुदानमा १८ लाख डोज प्राप्त गरेका छौँ। हामीले थप ५० लाख डोज खरिद गर्न खोज्दै छौँ। अमेरिकाबाट नेपाल सरकारले ५० लाख डोज खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सँगसँगै अमेरिकासँग एस्ट्राजेनेकाको ६ करोड डोज भण्डार छ। अमेरिकीहरुले फाइजर र मोडेर्नाको खोप लगाएका छन्। हाम्रोमा अहिले पनि १७ लाख मानिस एस्ट्राजेनेकाको दोस्रो डोज लगाउन पर्खिरहेका छन्। हामी खरिद गर्न चाहन्छौँ, देऊ भनेर पत्र लेखेको हो।

राष्ट्रपतिले पत्र लेख्दा कसैसँग पनि अनुदान देऊ भन्नुभएको छैन। अहिले अनुदान माग्ने बेला पनि होइन। उनीहरुले सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्न चाहेको खण्डमा नेपालले खरिद गर्न चाहेको हो। त्यो खरिद गर्न नेपाल सरकारले औपचारिक माध्यमबाट पत्र पठाइसकेको छ र प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यसलाई छिटो गरिदिनका लागि सहजीकरण गरिदिनुहोस् भनेर उपल्लो तहमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।

राष्ट्रपतिले पत्र लेख्नुभएपछि सम्बन्धित देशमा रहेका हाम्रा दूतावासहरुले त्यसको फलोअप गर्ने काम हुन्छ। केही दिनमा यसको केही नतिजा आउँछ।

संवैधानिक भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिले पत्र लेखेको भनी विरोध भएको छ। यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेरौँ न। अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यकारी हुन्छ, नेपालको राष्ट्रपति संवैधानिक हो। अमेरिकामा तिमीले अर्को मुलुकको संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई किन सम्पर्क वा कुराकानी गरेको भनेर प्रश्न उठ्छ? चीनमा पनि राष्ट्रपति कार्यकारी हो। उहाँले हामीसँग सम्पर्क गर्नु भएको हो। चीनमा संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग सम्पर्क गरेको भनेर प्रश्न उठ्छ र? यो संवैधानिक हो वा होइन भन्ने विषय होइन। समकक्षी भनेको समकक्षी नै हो। राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक हो। उहाँले संकटको समयमा अभिभावकीय भूमिकामा नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेशी मित्र राष्ट्रका समकक्षीहरुसँग संवाद गर्नुहुन्छ।

कूटनीतिक प्रोटोकलमा हाम्रो देशको राजदूतले विदेशमा गएर आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछन्। नेपालमा आउने अमेरिकी राजदूतले पनि बुझाउने राष्ट्रपतिलाई नै हो। अहिले भइरहेको विरोध छुच्चो राजनीति मात्रै हो। त्यसैले पनि वरियताक्रम बुझ्नुपर्‍यो। कूटनीतिको आधारभूत तत्वलाई बुझ्नु पर्‍यो र यो फुच्चे झेल गर्नु भएन।

(कुराकानीमा आधारित। टीकाप्रसाद ढकाल राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ हुन्)