यसकारण चीनविरुद्ध खुल्लमखुल्ला अमेरिकाको सहयोग माग्न सक्दैन भारत

हिउँद लागेपछि चीन र भारतबीच हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्व केही मत्थर भएको छ। यद्यपि १८ हजार फिटसम्मको उचाइमा रहेको सीमाक्षेत्रमा तापक्रम माइनस ३१ डिग्रीमा झर्दा पनि दुवैतर्फका सैनिक तैनाथ छन्। अब हिउँ पग्लिन थालेसँगै ८ महिनादेखिको सैन्य टक्कर पुनः सुरु हुनेछ। यसबीचमा भारत महामारी र आर्थिक मन्दीको दोहोरो चुनौतीसँग जुधिरहँदा चीनले भने अरुणाचलस्थित भारतीय भूमिमा एउटा नयाँ गाउँ नै स्थापित गरेको छ। सो स्थान द्वन्द्वको सुरुवात भएको गलवान उपत्यकाभन्दा करिब १ हजार माइल टाढा पर्छ।

गतसाता गलवानबाट ७५० माइल टाढा उत्तरी सिक्किमको नाकु लामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच फेरि झडप भयो। तैपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनका बारेमा आफ्नो मौनता अझै तोडेका छैनन्। गर्मीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले कस्तो कदम चाल्ने हुन्, नयाँ दिल्लीलाई थाहा छैन। त्यसैले भारत सहयोग र समर्थनका लागि आफ्ना मित्र र साझेदार मुलुकहरुको मुख ताकिरहेको छ। भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मित्र अमेरिका नै हो।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन मोदीले निकै ठूलो लगानी गरेका थिए। त्यसैले ट्रम्पले जाँदाजाँदै पनि मोदीलाई एउटा विदाइ उपहार दिन भुलेनन्। सुरुमा तीन दशक गोप्य रहने भनिएको सन् २०१८ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजलाई ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२१ जनवरीको पहिलो साता नै सार्वजनिक गरिदियो। सम्भवतः बाइडेनले लिने चीनसम्बन्धी नीतिलाई प्रभावित पार्ने उदेश्यले ट्रम्पले त्यो काम गरेका हुन्। यो रणनीति सार्वजनिक हुँदा नयाँ दिल्लीमा केही व्यक्ति खुसी भएका हुनसक्छन्। तर, भारत खुल्लमखुल्ला यो रणनीतिप्रति प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्न सक्दैन। किनभने यसले भारतको सैन्य र आर्थिक क्षमतामाथि नै तीखा प्रश्न पैदा गर्नेछ।

सो दस्तावेजमा ठूलो आश्चर्यको विषय केही थिए। तैपनि ट्रम्प प्रशासनले ‘चीनलाई सन्तुलनमा राख्न’ भारतको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना बनाएको थियो भन्ने खबरले नयाँ दिल्लीका रणनीतिकारहरुलाई मुग्ध बनायो। भारत ‘दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहोस्, हिन्द महासागरलाई सुरक्षित राख्न उसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस्, दक्षिणपूर्वी एसियामा सम्बन्ध र सक्रियता बढाओस् र अमेरिकाका अन्य साझेदार मुलुकसँग आर्थिक, रक्षा तथा कूटनीतिक सहकार्य वृद्धि गरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न अमेरिकाले उक्त लक्ष्य तय गरेको थियो। त्यतिले नपुगेर ‘चीनसँगको सीमा विवाद, ब्रह्मपूत्र तथा अन्य नदीको पानीमा पहुँचजस्ता चुनौतीसँग जुध्न पनि अमेरिकाले भारतलाई कूटनीतिक, सैन्य र गुप्तचरीका माध्यमबाट सघाउने’ परिकल्पना दस्तावेजमा गरिएको छ।

यसरी बेलै नपुगी दस्तावेज सार्वजनिक हुनु भारतका लागि सानोतिनो लज्जाको विषय थियो। यसले के तथ्य सार्वजनिक गरिदियो भने भारत आफूखुसी अमेरिकाप्रति आकर्षित भएको होइन। बरु, चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिका उपयोगी ठानेर भारतले बाध्य भएर यस्तो कदम चालेको हो। नयाँ दिल्लीले सदैव रणनीतिक स्वायत्तता र स्वतन्त्र विदेश नीतिमा जोड दिँदै आएको छ। उसले सधैँ भन्दै आएको छ– कुनै पनि मुलुक (अमेरिका) सँगको हाम्रो सम्बन्ध कुनै अर्को मुलुक (चीन) लाई रोक्ने उदेश्यले निर्धारित हुँदैन। २०१९ को जुन महिनामा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए– स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिकको अवधारणा कसैका विरुद्ध पनि लक्षित छैन।

विद्यमान भूराजनीतिक परिदृश्यले भारतलाई आफूसँग मन मिल्ने मुलुकहरुसँग साझेदारी कायम गर्न बाध्य पार्छ। खासगरी उसको सीमामा चिनियाँ खतरालाई रोक्न। तर, भारत अमेरिकाको गोटीका रुपमा देखिन चाहँदैन। चीनले भारतप्रति दुश्मनी गरिरहँदा यस्तो ढोङ त्यागेर अमेरिकाको सहयोगी बन्नु उचित हुने तर्क यथार्थवादीहरु गर्छन्। तर, त्यस्तो कदमले चीनसँगको छलफलमा भारतका विकल्पहरुलाई सिमित तुल्याउँछ। किनभने यतिबेला नयाँदिल्ली बेइजिङसँग सीधा टक्कर लिन चाहिरहेको छैन। भारत अझै कूटनीतिक पहलमा जोड दिइरहेको छ। त्यसबाहेक भारत पूर्ण रुपमा अमेरिकासँग निर्भर हुने हो भने उसको रणनीतिक स्थान पनि नराम्ररी खुम्चिनेछ।

भारतले लामो समयदेखि असंलग्न विदेश नीति अपनाएको इतिहास छ। तर, नयाँ दिल्लीको अहिलेको सोच समाधान नभएको विरोधाभाषबाट निर्देशित छ। अमेरिका चाहन्छ– भारत चीनलाई रोक्न सक्नेगरी बलियो बनोस्। तर, कमजोर भारतले मात्रै मित्र र साझेदारको खोजी गर्छ। भारत बलियो भए उसले स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउने थियो। सबै प्रमुख शक्तिसँग रणनीतिक सम्बन्ध राखेर आफ्नो रक्षा गर्ने थियो। यदि सीमामा चीनसँगको तनाव अचानक कम हुने हो भने के भारत इन्डो–प्यासिफिकि रणनीतिमा सहकार्य गर्न यत्तिकै इच्छुक हुन्थ्यो त? जेजसो भए पनि भारत चीनको हालिमुहाली रहेको सांघाई कोअपरेसन फोरमको एक सक्रिय सदस्य हो र चीन नेतृत्वको एसियन इन्फ्रान्स्ट्रक्चर लगानी बैंकको सबैभन्दा ठूलो ऋणी पनि। गत वर्ष भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्यो चीन। दुई वर्षपछि चीनले पुनः अमेरिकालाई दोस्रो बनाएको थियो। तसर्थ सम्भव हुँदा बेइजिङसँग सहकार्य गर्नु र आवश्यक पर्दा प्रतिस्पर्धा गर्नु नै नयाँ दिल्लीका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।

सार्वजनिक भएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले विश्व र यो क्षेत्रमा भारतको भूमिकालाई अझ उजागर गरेको छ। यसबाट भने भारतलाई फाइदै पुग्छ।

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम हो चौपक्षीपय सुरक्षा संवाद अर्थात् क्वाड। यो अनौपचारिक फोरममा भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका सहभागी छन्। क्वाडले गत नोभेम्बरमा मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजना गरेको थियो। सन् २०१९ मा यो समूह मन्त्रीस्तरीय तहमा उक्लेको थियो। गत वर्ष टोकियोको बैठकअघि यसलाई औपचारिकता दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। क्वाडको विकास निकै महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो। तर, त्यो समूहमा भारत अमिल्दो देखिन्छ। जापान र अस्ट्रेलियासँग अमेरिकाले सन्धि गरेरै गठबन्धन निर्माण गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा जापान र अस्ट्रेलियाले आपसमा बलियो सुरक्षा साझेदारी पनि विकास गरेका छन्।

एक संयन्त्रका रुपमा क्वाड सफल भएको छ। किनभने यसले चीनलाई लिएर एसियाका सबै मुख्य शक्ति एकै ठाउँमा छन् है भन्ने सन्देश दिइसकेको छ। जसको प्रतिउत्तरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले यसलाई नेटोसँग तुलना गरेका छन्। तर, क्वाड अझै पनि परामर्शदाता संस्थाकै हैसियतमा कायम छ। यो सामूहिक प्रतिरक्षा संस्था बन्न सकेको छैन। ट्रम्पको कार्यकालमा क्वाडको शक्ति र महत्वलाई निकै बढाइचढाइ गरियो। त्यो क्रम जारी रहने हो भने यसले चीनलाई सतर्क तुल्याउनेछ र उसले कडा प्रतिक्रिया दिनेछ। तर, त्यसलाई रोक्ने तयारी र संयन्त्र भने क्वाडसँग हुनेछैन।

भारतको हकमा चीनको प्रतिक्रिया २२ सय माइल लामो सीमारेखामा अभिव्यक्त हुनेछ। अहिलेकै अवस्थामा क्वाडले चीनको त्यस्तो दबाबलाई झेल्न सक्दैन। न त भारतको कमजोरीलाई नै पुरा गर्न सक्छ। इन्डो–प्यासिफिकमा भारतको आफ्नै समुद्री क्षमता अत्यन्त सिमित छ। भारत हिन्द महासागरमा समेत प्रभावकारी रुपले सुरक्षा ढाँचा विस्तार गर्न सक्दैन। त्यसैले भारतप्रतिको अपेक्षाको बोझ निकै भारी छ। त्यसमाथि भारतको अर्थतन्त्र कमजोर र सेनाको आधुनिकीकरण अत्यन्त धीमा छ।

बाइडेन प्रशासनले अमेरिकी विदेश नीतिलाई फेरि मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रमा केन्द्रित गरेको छ। यी विषय चीनको उदयलाई व्यवस्थापन गर्ने इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पनि हिस्सा हुनेछन्। हालै प्रकाशित च्याटम हाउसको रिपोर्टले भारतलाई ‘कठिन चार’ मुलुकको सूचीमा राखेको छ। मोदीको हिन्दुवादी सरकारको नेतृत्वमा लोकतन्त्रमा भएका क्षयका कारण भारत रुस, टर्की र साउदी अरबको समकक्षमा आइपुगेको छ। भारतमा अनुदारवाद बढ्दो छ। राज्यको अनुमतिमा हुने हिंसाका घटना र कानुनी शासनमा अल्पसंख्यकहरुलाई समान संरक्षण नहुने अवस्था देखिन्छ। भारतका यी घटनामा ध्यान केन्द्रित हुनेबित्तिकै यसले बाइडेन प्रशासनलाई अप्ठेरो अवस्थामा पु¥याउनेछ। सहयोगी मुलुकमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको कारणले अमेरिकाले कुनै कारबाहीको आह्वान गर्ने सम्भावना छैन। तर, अमेरिकाले अघि सार्दै आएको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र यो क्षेत्रमा उसको स्वार्थबीच टकराव भने रहिरहनेछ।

प्रशान्त महासागर अमेरिकाको प्राथमिकतामा पर्छ। तर, घरेलु मामिलामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुनाले बाइडेन प्रशासनले हिन्द महासागरलाई गुमाउनसक्ने चिन्ता केहीले व्यक्त गरेका छन्। बढी आक्रामक र बढी शत्रुतापूर्ण चीनप्रति व्यवहारिक रणनीति तय गर्दै जाँदा नयाँ दिल्लीले अमेरिकाको सहयोग माग्नैपर्ने हुन्छ। तर, गन्तव्य एउटै हुँदाहुँदै पनि भारत र अमेरिकाको आगामी यात्रामा तनाव र संघर्ष जारी रहनेछ।

(फरेन पोलिसी डटकमबाट। सुशान्त सिंह नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका वरिष्ठ अध्येता हुन्)