राजा वीरेन्द्रलाई ह्वाइटहाउसको त्यो स्वागत

म भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयको सेन्ट पल्स कलेजबाट स्नातक तह सकेर सन् १९५६ मा काठमाडौँ फर्किंदा युवाहरूका लागि सम्भावनाका धेरै ढोका खुलिसकेका थिए। कोलम्बो प्लान अन्तर्गत भारत, अमेरिका र बेलायत जानका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिले दरखास्त हाले पुग्थ्यो। गुरु डा. यादवप्रसाद पन्तले पढाएका आधारमा अर्थशास्त्रमा अलिकति चाख लाग्न थालेको थियो। अमेरिकाका लागि दरखास्त हालेँ र नाम निस्कियो। टाढा भए पनि अमेरिका नौलो ठाउँ थियो, आकर्षण थियो।

मैले कोलम्बो प्लान अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा अमेरिकाको क्लोरमन्ट विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा राजा महेन्द्रबाट अमेरिकाको राजकीय भ्रमण (स्टेट भिजिट) भयो। त्यस क्रममा म पढिरहेको ठाउँ लस एन्जेलसमा राजा आउँदा त्यहाँका मेयरले दिएको भोजमा त्यस क्षेत्रमा भएका सबै नेपालीलाई बोलाउन भनिएछ। खोज्दाखोज्दा क्यालिफोर्नियामा जम्मा तीन जना नेपाली भेटिएछौँ– गेहेन्द्रमान, शङ्कर पौडेल र म।

अमेरिकाको पढाइको तरिका एसियाभन्दा फरक छ। शिक्षकले पढाउनेभन्दा विद्यार्थी आफैँले पढ्नुपर्छ। पढाइ राम्रो भएन र छात्रवृत्ति पाइएन भने त्यहाँ बस्नुको अर्थै नहुने र भविष्य अन्धकार हुने भएकाले मैले निकै मिहिनेत गरेको थिएँ। त्यही कारण पीएचडीको कक्षामा सबभन्दा राम्र्रो नतिजा मेरो थियो।

राजासँगको दिवा भोजमा मलाई पढाउने प्राध्यापकमध्येका एक जना विभागीय प्रमुख प्रा. गुडललाई पनि बोलाइएको रहेछ। उहाँले राजासँग कुरा गर्दा भन्नुभएछ, ‘नेपालको शैक्षिक स्तरका बारेमा हामीलाई केही थाहा थिएन। प्रयोगका रूपमा एक जना नेपाली विद्यार्थीलाई पहिलोपटक लिएर आयौँ। हामी यति खुसी छौँ कि सबैभन्दा उम्दा विद्यार्थी उनै निस्किए।’

प्राध्यापकको कुरा सुनेपछि राजालाई गर्व लागेछ र त्यो हुलमा मलाई खोजेर ल्याउन भन्नुभएछ। राजाका सचिव काजी पुष्प राजभण्डारी आएर मसँग सोध्नुभयो, ‘ए नानी, यहाँ पहिलो हुने नेपाली विद्यार्थी को हो?’

अमेरिकामा पहिलो, दोस्रो भन्ने नहुने भएकाले जवाफ दिन सकिनँ। एकछिनमा उहाँ मेरा प्राध्यापकलाई लिएर आउनुभयो।

प्राध्यापकले ‘यिनै हुन्’ भनेर मलाई देखाइदिनुभयो। उहाँले ‘अघि मैले तपाईंलाई सोध्दा किन केही भन्नुभएन? सरकारबाट हुकुम भएको छ, हिँड्नूस्’ भन्नुभयो।

म राजा भएको ठाउँमा पुगेँ। राजाले ‘तिमीले राम्रोसँग पढेका रहेछौ, देशको इज्जत राखेकामा खुसी लाग्यो’ भन्दै ‘तिम्रो पढाइ कहिले सकिन्छ’ भनेर सोध्नुभयो।

मैले भनेँ, ‘जाँच सकियो, थेसिस लैख्दै छु। नेपाल फर्किनका लागि पैसा छैन। त्यसैले पाँच–छ महिना काम गर्छु र खर्च जोगाएपछि फर्किन्छु।’

राजाले एकछिन घोरिएर भन्नुभयो, ‘होइन, पढाइ सकिनेबित्तिकै मलाई खबर गर। पढे–लेखेको मान्छे चाहिन्छ, नेपाल बनाउनुपर्छ। फर्किने खर्च म पठाइदिन्छु।’

राजाले मलाई अनपेक्षित हौसला दिनुभयो। तर, उहाँको मनमा के छ भनेर मैले थाहा पाउने कुरा भएन।

१५ डिसेम्बर १९६० मा राजा महेन्द्रले नेपालमा सैनिक ‘कु’ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको खबर रेडियोमा सुनेको भनेर मलाई मेरा प्राध्यापकले सुनाउनुभयो। त्यसबेला एक त सञ्चारको सहज पहुँच थिएन, त्यसमाथि नेपालप्रति अमेरिकाको सीमित चासो थियो। राजाले सेनालाई लिएर ‘कु’ गर्नुभएको हो वा सेनाले राजालाई लिएर ‘कु’ गरेको हो भन्ने प्रस्ट थिएन। हृषीकेश शाह अमेरिकाका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो। वासिङ्टनस्थित दूतावासमा फोन गरेर बुझ्दा उहाँ त नेपाल गएर मन्त्री भइसक्नुभएछ। त्यसबेला एयर लेटरको चलन थियो, नेपालबाट पठाएको एक हप्तामा अमेरिका पुग्थ्यो। बुबाले पठाएको एअर लेटर आएपछि थाहा भयो– सेनाको बलमा राजाले सत्ता हातमा लिनुभएको रहेछ।

करिब डेढ महिनापछि एकदिन मेरा नाममा एउटा टेलिग्राम आइपुग्यो। नेपालको आफ्नो पोस्ट अफिस थिएन, भारतीय दूतावासमा बेलायतले छाडेको पोस्ट अफिसबाटै काम चलाइन्थ्यो। टेलिग्राममा ‘राजाले तपाईंलाई योजना आयोगको सचिवमा नियुक्त गरिबक्सेको छ, कृपया जवाफ दिनुहोला। प्रेषकः प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हंसमान सिंह’ लेखिएको थियो।

राजाका नामबाट सन्देश आएकाले कसैले ख्यालठट्टा गरेको त होइन होला भन्ने लाग्यो। त्यहाँबाट सीधै विश्वविद्यालयमा आफ्ना प्राध्यापकलाई खोज्दै गएँ। उहाँले ‘तिमी एकैचोटि सब–क्याबिनेट पोजिसनमा नियुक्त भएका छौ, कुरेर नबस, जाऊ’ भन्नुभयो। पीएचडीको शोधपत्र बुझाउन बाँकी थियो।

मैले ‘पढाइ सकिएको छैन’ भन्दा उहाँले ‘पछि आएर गर्दा पनि हुन्छ, पाँच वर्षको समय पाइन्छ। तर, यो मौका फर्केर आउँदैन’ भन्ने सल्लाह दिनुभयो।

त्यसपछि मैले जवाफ लेखेँ, ‘यसका लागि धेरै कृतज्ञ छु। तर, मसँग फर्किने पैसा छैन।’

हृषीकेश शाह अर्थमन्त्री हुनुहन्थ्यो। त्यसअघि उहाँ राजदूत भएका बेला संयुक्त राष्ट्र«सङ्घका महासचिव ड्याग ह्यामसोल्डको मुत्यु सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित आयोगको अध्यक्ष भएकाले न्युयोर्क आइरहनुपथ्र्यो। उहाँले ‘म न्युयोर्क आउँदैछु, त्यहाँ भेट, फर्किने पैसा मसँग छ’ भन्ने जवाफ फर्काउनुभयो।

न्युयोर्क आएर उहाँले चेक दिनुभयो, टिकट पनि किनिदिनुभयो। त्यसपछि म काठमाडौँ फर्किएँ।

अर्थशास्त्र पढेको र आर्थिक योजनाको सचिव भएको हुनाले अब मेरो भविष्य आर्थिक प्रशासनमै सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर, एकदिन राजा महेन्द्रले बोलाएर भन्नुभयो, ‘भेषबहादुर, तिमी अमेरिका जाऊ। मैले काठमाडौँ–कोदारी बाटो बनाउन लागेकामा अमेरिका र युरोपले ज्यादै विरोध गरे। हामीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि विकल्पको खोजी गरेका हौँ, कुनै राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न हुन खोजेका होइनौँ भन्ने कुरा अमेरिकालाई सम्झाउनुप¥यो। तिमी त्यहाँ पढेको, उनीहरूसँग सङ्गत पनि होला। अरू मान्छे भन्दा तिमी ठीक लागेकाले यो काम तिमीले गर। दुई–तीन हप्ता बसेर राम्रोसँग सम्झाएर आऊ।’

राजाको आदेशपछि सन् १९६१ मा म अमेरिका गएँ। मैले त्यहाँका विदेश सहायकमन्त्री (डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट) लाई भेटेँ र नेपालले किन विकल्प खोज्न थालेको हो भन्नेबारेमा सम्झाएँ। १९६० को घटनापछि भारतसँग भएको तनाव, त्यसले ल्याएका चुनौतीका साथै नेपालको आफ्नै लामो इतिहास, लडेर भए पनि, लुकेर भए पनि हामीले कायम गरेको स्वतन्त्र पहिचानजस्ता कुराबारे अमेरिकाले राम्रोसँग बुझिदेओस् भनेर अनुरोध गरेँ। ‘हाम्रो सम्बन्ध अमेरिकासँग कोहीमार्फत भएको होइन, स्वतन्त्र रूपमा स्थापना भएको हो’ भनेर राजाबाट सम्झाउन निर्देशन भए अनुसार उनीहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गरेँ।

त्यसबेला अमेरिका गएर जुन तहका व्यक्तिसँग भेटघाट र संवाद भयो, त्यसले समस्या समाधानमा कति मद्दत पु¥यायो, अहिले भन्न सक्दिनँ। तर, कूटनीतिक सम्बन्धको एउटा कार्यकर्ताका रूपमा मेरो प्रवेश चाहिँ त्यही विन्दुबाट भएको हो।

फर्केर आएपछि सबै कुरा राजालाई जाहेर गरेँ। आर्थिक कारोबार खासगरी, परराष्ट्र« सम्बन्धको काम चाहिँ अर्थमा थियो। राजाको मनमा के छाप परेछ कुन्नि? त्यसलाई लिएर छुट्टै आर्थिक कार्यविशेष मन्त्रालय खोलेर वैदेशिक सहायता सम्बन्धको जिम्मा मलाई दिइयो। आर्थिक कूटनीतिको चर्चा अहिलेसम्म छ। तर, त्यसको सुरुआत त्यही बेलामा भएको हो। त्यो जिम्मा योजना मन्त्रालयले लिएको थियो। दीर्घकालीन योजना अनुसार बाँकी विश्वसँग गर्ने सहकार्यको लेखाजोखा गर्ने माध्यम त्यो मन्त्रालय भएको हुनाले आर्थिक कूटनीतिको जिम्मा ममा आयो।

त्यसबेला नेपालको अर्थ व्यवस्था ज्यादै कमजोर थियो। आन्तरिक स्रोत परिचालन नगण्य थियो, भन्सार र मालपोतबाहेक आम्दानीको स्रोत थिएन। डा. यादवप्रसाद पन्त र म भएर अहिलेको आर्थिक संरचनाको सुरुआत गरेका हौँ। त्यसभन्दा अगाडि सुरुआत गर्ने, पहिलो अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट निकाल्ने र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना निकाल्ने श्रेय सुवर्णशमशरेलाई जान्छ। १९५९ मा बजेट निकाल्दा उहाँले करिब ३ करोड आम्दानी र ७ करोड रुपैयाँ खर्च प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

त्यसपछि म क्रमशः आर्थिक कूटनीतितिर तानिएँ। त्यही बेला राजादेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म बनेको मेरो पहिचानले मलाई विदेशीहरूसँग आर्थिक कारोबारका बारेमा सरसल्लाह गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्नमा सहयोग पुर्‍यायो र पछिसम्म त्यसले निरन्तरता पायो।

म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भएँ, अर्थ सचिव भएँ। करिब १२ वर्षसम्म सचिव भएँ। जिन्दगीभर सचिव हुने कुरा भएन, त्यसभन्दा माथि जाने ठाउँ पनि भएन। साथै, त्यसबेला मेरो पुस्तामा आफूभन्दा माथिको पुस्तालाई पनि पाल्नुपर्ने र हुर्कंदै गरेका केटाकेटीको पनि स्याहार गर्नुपर्ने दायित्व थियो। नेपालमा त्यसबेला सचिवको तलब महिनाको नौ सय रुपियाँ थियो। त्यसले गर्दा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उत्सुकताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्न गएँ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री लेस्टर बउल पियर्सनले विश्व बैङ्कको तत्वावधानमा ‘पार्ट्नर्स फर प्रोग्रेस’ नामक एक अध्ययन गराउनुभएको थियो।

विकासोन्मुख देशका लागि बाँकी विश्वले के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा गहिरो गरी गरिएको त्यो नै पहिलो अध्ययन थियो। प्रधानमन्त्री पियर्सनले त्यस अध्ययनका क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल, श्रीलङ्का, भारत र पाकिस्तानका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा नेपालबाट म खटिएर गएको थिएँ। विकसित देशको आम्दानीको शून्य दशमलव एक प्रतिशत रकम विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्ने कुराको प्रारम्भ त्यही बेलादेखि भएको हो। सायद त्यस क्रममा भेट्दा पियर्सनको मनमा केही छाप परेको हुँदो हो। क्यानाडामा त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने सङ्गठन– इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर (आईडीआरसी) खडा हुँदा मलाई बोलाएर उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुभयो। त्यहाँ संलग्न भएपछि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियामा कार्यालय स्थापना गर्ने र कार्यक्रम सुरु गर्ने जिम्मेवारी मैले पाएँ। त्यसबाट मेरो कार्यक्षेत्र, अनुभव र सम्पर्क फैलियो। विश्वका नाम चलेका प्रशासकहरूसँग सङ्गत भयो, संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्ने माथिल्लो ओहोदाका मान्छेदेखि सबैसँग सम्पर्क हुँदा दोहोरो चिनजान भयो। अर्थ र योजना सचिव हुँदा सोच (आउटलुक) नेपाल केन्द्रित थियो भने त्यहाँ गएपछि एक प्रकारले विश्व केन्द्रित भयो।

म क्यानाडामै रहेका बेला ३१ जनवरी १९७२ मा राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भएको खबर पाएँ। जुन राजाबाट हात समाएर माथि उठ्ने मौका पाएँ, उहाँको निधनको खबरले मलाई स्तब्ध बनायो। राजनीतिप्रति जे धारणा भए पनि उहाँले मलाई व्यक्तिका रूपमा चिनेर राष्ट्र सेवाका लागि जुन काम गर्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, उहाँको निधनको खबरले मलाई भावनात्मक असर पा¥यो र नयाँ राजालाई भेट्छु भनेर काठमाडौँ फर्किएँ। वीरेन्द्रले भर्खर राजकाज सम्हाल्नुभएको थियो। भेटका लागि अनुरोध गर्नेबित्तिकै समय पाएँ।

त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले भनेका कुराको मलाई अझै सम्झना छ, ‘हेर, बुबाले मलाई राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा तालिम बक्सिँदै थियो, अचानक स्वर्गे होइबक्स्यो। मेरो आफ्नै देश चिन्ने अभियान पनि रोकियो। अहिले आएको चुनौती हाँक्नका लागि मलाई बुबाको पालामा अनुभव हासिल गरेका सबैको सहयोग चाहिन्छ। तिमीलाई क्यानाडा जान दिन मैले युवराजधिराजका हैसियतले बुबालाई समर्थन जनाएको थिएँ। अब तिमी फर्केर आऊ।’

मैले भनेँ, ‘मैले सचिवबाट राजीनामा गरिसकेँ, राजनीतिमा चाख छैन, जागिर खाने कुरा भएन। म आएर के गर्ने?’

मेरो कुरा सुनेपछि राजाले भन्नुभयो, ‘म तिमीलाई परराष्ट्र वा अर्थको जिम्मा दिन्छु। अरू कुरा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्छन्, यी चाहिँ प्राविधिक विषय पनि हुन्। यिनमा अनुभवका साथै नैतिकता चाहिन्छ। त्यसैले तिमीले अर्थमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीमध्ये एउटा जिम्मा लिनुपर्छ, फर्केर आऊ।’

मैले राजालाई नकार्न सकिनँ। छोराछोरी भर्खर हुर्किंदै थिए। परिवार क्यानाडामै थियो। तुरुन्त गएर प्रधानमन्त्री पियर्सनलाई भेटेर सबै कुरा सुनाएँ। उहाँले बडो मार्मिक कुरा भन्नुभयो, ‘हेर्नूस्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे अरू पनि छन्। तर, तपाईंको देशको अहिलेको चुनौती र तपाईंका राजाले लिएको जुन कदम छ, हामीले तपाईंलाई गुमाउन नचाहे पनि तपाईंलाई जानका लागि सहज होस् भन्न चाहन्छौँ।’

क्यानाडाबाट फर्केर आएपछि म अर्थमन्त्री भएँ। क्यानाडामा हुँदा र त्यसभन्दा अघि सचिव हुँदा जो जति व्यक्तिसँग सम्पर्क भयो, त्यसले गर्दा अर्थमन्त्री हुँदा काम गर्न सहज भयो। माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क र सद्भावले गर्दा उनीहरूसम्म पहुँचको आधार बनिसकेको थियो, जसका कारण अर्थमन्त्रीका हैसियतले काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतामा चाख र सहयोग नै पुग्यो। 

यसबीचमा मलाई कतै राजदूत खाली हुँदा जाने कि भनेर सोधिएको थियो। तर, मेरो खास रुचि कूटनीतिमा थिएन। चिप्लो र मीठो कुरा गर्ने, दिनदिनै मीठो खाने र चट्ट लुगा लगाएर हिँड्ने त्यो ‘सुपरफिसियल’ काम हो भन्ने मेरो धारणा थियो। तर, पछि परिस्थितिले मलाई कूटनीतिमा संलग्न हुन बाध्य बनायो।

१५ डिसेम्बर १९६० मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको डेढ महिनापछि २ फेब्रुअरी १९६१ मा म योजना परिषद्को सचिव नियुक्त भएको थिएँ। त्यसबेला म भर्खर २५ वर्षको थिएँ। अनुभवी र युवा तहका व्यक्तिहरूको सहकार्य र सद्भावले त्यसबेलाको प्रशासकीय यन्त्रलाई उत्प्रेरित ग¥यो। आपसमा सरसल्लाह गर्ने र समयमा निर्णय गर्ने हुनाले हामीले प्रशासनलाई राम्ररी चलाउन सक्यौँ जस्तो लाग्छ। 

नियुक्तिपछि राजा महेन्द्रले हामीलाई आफ्नै घर महेन्द्र मञ्जिलमा बोलाएर भनेको जहिल्यै मनमा खेलिरहन्छ, ‘हेर, म हिजो पनि राजा, आज पनि राजा। मैले जे गरेँ, राजा हुन गरेको होइन। मलाई काङ्ग्रेस सरकारले पनि राजा मानेर राखेकै थियो। तर, मुलुक कमजोर हुँदै गएकाले अस्तित्व गुम्ला भनेर मैले यो कदम चालेको छु। नेपालको अस्तित्व बचाउनका लागि मैले गरेको कामको मर्म बुझेर तिमीहरूले काम गर्नू। मतिर नहेर्नू, देशतिर हेर्नू। मैले सिला छानेजस्तो गरेर तिमीहरूलाई ल्याएको छु। राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, मन्त्रीहरूको मर्यादा गर्नू। तर, उनीहरूले नचाहिँदो कुरा गर्न लागे भने रोक्नू वा तिमीहरूलाई सहयोग चाहियो भने सीधै मकहाँ आएर भन्नू।’

महिन्द्र मञ्जिलबाट राती खाना खाएर निस्किँदा हामीलाई आफैँ राजा भयौँ कि जस्तो लागेको थियो।

डा. हर्क गुरुङ, कुलशेखर शर्मा, नरकान्त अधिकारी, मलगायत ५४ जनालाई बढी मूल्याङ्कन गरेर व्यापारीलाई सहुलियत दिइयो भनेर कार्पेट काण्ड लगाइयो। वास्तवमा त्यो रोकेको चाहिँ कुलशेखर शर्माले हो, उहाँ नै फन्दामा पर्नुभयो। त्यसबेला उहाँ राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, नरकान्त अर्थसचिव र म अर्थमन्त्री थियौँ। त्यस काण्डपछि बसिबियाँलो गर्नका लागि कुलशेखर शर्मा, म र डा. देवेन्द्रराज पाण्डे मिलेर आईडीएस नामक ‘थिङ्क ट्याङ्क’ खडा गरेका थियौँ।

त्यहीँ बसिरहेका बेला एक दिन अचानक राजदरबारबाट फोन आयो, ‘अहिले तुरुन्त दरबारमा आउनू ।’

दरबार जान राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपथ्र्यो। मैले भनेँ, ‘म अहिले घरबाहिर छु, तुरुन्त पोसाक फेरेर आउन सक्दिनँ।’

उताबाट ‘जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आउनूस्’ भनियो र म हतार–हतार गएँ।

राजाले मलाई सीधै भन्नुभयो, ‘तिम्रो सहयोग चाहियो। जिम्मी कार्टर (अमेरिकी राष्ट्रपति) ले हामीमाथि मानव अधिकार हननको आरोप लगाएर धेरैतिर अप्ठ्यारो परिस्थिति खडा गरेका छन्। यो चुनौती हाँक्न सक्ने र संवाद गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा मैले तिमीलाई बोलाएको हुँ। तिमी राजदूत भएर अमेरिका जाऊ।’

हामीमाथि लागेको मुद्दा खारेज भइसकेको थियो। सफाइ पाए पनि हर्क गुरुङ टेढिएर हिँड्नुभयो भने अरू सबै आ–आफ्नो ठाउँमा फर्केका थिए।

राजाले त्यति भनेपछि मैले ‘परिवारसँग सल्लाह गर्छु’ भन्ने जवाफ दिएँ। तर, राजाले ‘होइन, तिमी गइदेऊ। मुलुकका लागि हो, मेरा लागि होइन’ भनेपछि मैले अस्वीकार गर्न सकिनँ। र, म औपचारिक रूपमा कूटनीतिक जिम्मेवारीसहित अभ्यासमा जोडिएँ।

जानुअघि आवश्यक कुरा बुझ्नका लागि केही दिन मिहिनेत गरेँ। परराष्ट्रमा जाँदा ‘तपाईंलाई सबै थाहा छँदैछ, तपाईंले हामीलाई भन्नुपर्नेमा तपाईंलाई हामीले के सिकाउने?’ भन्ने जवाफ पाएँ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्रसचिव जगदीशशमशेर राणालाई भेट्दा पनि ठोस कुरा पाइनँ।

बिदा हुनुअघि दरबार जाने अभ्यास थियो। बोलावट भएपछि म त्यहाँ जाँदा चाहिँ छक्क परेँ– अभिलेख कति व्यवस्थित र दुरुन्त रहेछन्। अमेरिकासँगको सम्बन्धका क्रममा आदान–प्रदान भएका चिट्ठी–पत्रदेखि राष्ट्रिय दिवसको शुभकामनालगायतका कागजपत्र एउटा ढड्डामा थिए। वास्तवमा यस्तो अभिलेख हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयमा हो। तर, त्यहाँ छायाँ प्रति पनि छैन। त्यो ढड्डा दिएर मलाई अध्ययन गर्न भनियो।

अमेरिका उड्नुअघि बिदाइ भेटमा जाँदा राजाले अमेरिकासँग तीनवटा कुरा गर्नू भन्नुभएको थियोः

पहिलो– अमेरिकालाई तिमी शक्तिशाली राष्ट्र हौ, सबै राष्ट्रसँग आ–आफ्नै आधारमा सम्बन्ध कायम गर, छिमेकीको आँखाले हामीलाई हेर्दा अपमान मात्र होइन, हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग राख्नू।

दोस्रो– कार्टरले उठाएको मानव अधिकारको विषयमा हामीले कानुन अनुकूल काम गरेका छौँ, तल–माथि छ भने संवादका आधारमा सच्याउने मौका देऊ। तर, तिमीले छुट्टै मूल्याङ्कन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्दा वा हामीलाई अपहेलना वा वेवास्ताको प्रक्रिया सुरु गर्दा जनताले दुःख पाउँछन् भन्नू।

तेस्रो– आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित कुरा गर्नू।

संवादको अन्त्यमा मैले राजालाई सोधेँ, ‘सरकार, राजदूत भएर गएपछि राजकीय भ्रमण मिलाउने जमर्को पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यसमा सरकारको के धारणा छ?’

राजाले यसो सोचेर भने, ‘हेर, मैले त त्यहीँ पढेको हुँ। अमेरिकी समाजलाई चिनेको छु। मलाई रहर छैन। तर, रानीलाई चाहिँ अमेरिका हेर्न मन छ। मलाई अमेरिका जाने इच्छा नभएको खास कारण चाहिँ अमेरिकासँग सम्वन्ध सुधार नहोस् भनेर होइन। तर, हेर न इरानका शाह (रेजा पहल्भी) जिन्दगीभर अमेरिकातिर मोडिए। आखिरमा सत्ताबाट हट्दा शरणार्थी हुन पनि पाएनन्। त्यस्तो धारणा राख्ने राज्यमा के उत्सुकता राखेर जाने? अरूलाई मानवअधिकार हनन भयो भनेर तिरष्कार गर्ने, आफैँले चाहिँ जिन्दगीभर साथ दिएको राजालाई सङ्कट पर्दा शरणार्थी हुने ठाउँ पनि नदिने? यो कुरा मेरो मनमा ज्यादै बिझेको छ। त्यसले गर्दा म त्यति उत्सुक छैन। तर, हेर न।’

राजाको कुरा मलाई ज्यादै मार्मिक लाग्यो। यसअघि राजा महेन्द्रको पनि राजकीय भ्रमण भएकाले मलाई कता–कता वीरेन्द्रलाई पनि लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो।

म अगस्ट १९८० मा अमेरिका गएँ। राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरलाई भेटेर कुरा राखेँ। त्यसअघि नै मेरो त्यहाँका परराष्ट्र र आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने उच्च तहका मान्छेहरूसँग कायम भएको सामीप्यको फाइदा भयो। पहुँचका हिसाबले गाह्रो भएन। लगत्तै ४ नोभेम्बर १९८० मा भएको निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका राष्ट्रपति कार्टरले चुनाव हार्नुभयो, रिपब्लिकन पार्टीका रोनाल्ड रेगनले जित्नुभयो। त्यसपछि नयाँ अध्याय सुरुआत भयो। कार्टर र रेगनको मानवअधिकारप्रतिको धारणा बेग्लाबेग्लै थियो। रेगन राष्ट्रपति हुनासाथ दरबारबाट मलाई नयाँ प्रशासनसँग कसरी सहकार्य गर्नेबारेमा छलफल गर्न काठमाडौँ बोलाइयो। मेरी श्रीमती रिता थापा बासिङ्टनमै थिइन्। अस्ट्रियाबाट शरणार्थी भएर अमेरिका आउनुभएकी हेलिन भन डाम राष्ट्रपति रेगनकी निजी सचिव भएपछि सञ्चारमाध्यममा छाउनुभएको थियो। एक दिन टेलिभिजनमा मेरी श्रीमती उहाँको अन्तर्वार्ता हेर्दै रहिछन्। ‘तपाईं शरणार्थीबाट राष्ट्रपतिको निजी सचिव भइसक्नुभयो, तपाईंको निजी इच्छा के छ’ भनेर सोध्दा उहाँले भन्नुभएछ, ‘अरू त होइन, एकपटक नेपालका हिमालय चढ्ने उत्सुकता छ।’

अन्तर्वार्ता सकिनासाथ मेरी श्रीमतीले उहाँलाई एउटा चिट्ठी लेखिछिन्, ‘तपाईंले नेपालप्रति देखाएको मोहले मलाई प्रभावित गरेको छ। मेरा श्रीमान् (राजदूत) अहिले नेपाल गएका छन्। तपाईंलगायतको इच्छा पूरा गर्नका लागि हामी सदैव तयार छौँ।’

त्यसको एक–दुई दिनपछि ह्वाइट हाउसबाट रितालाई दिवाभोजका लागि निम्ता आएछ। त्यस घटनाले जोडेको सम्बन्ध, तिनका माध्यमबाट हामीले पाएको सहयोग र अरू पहिचानले त्यहाँका उच्चपदस्थसँग सम्पर्क–सम्बन्ध हुन पुग्यो। कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्ता अप्रत्यासित कुराले गहिरो सम्भावनाको ढोका खोल्छन्। त्यति उच्च तहको व्यक्तिसँग त्यति सहज सम्पर्कले गर्दा आफ्नो एजेन्डा घुसाउनका लागि हामीलाई सहज भयो। त्यसबेला मेरी श्रीमतीको मनमा त्यो कुरा नउठेको भए वा उनमा जाँगर नभएको भए नयाँ परिस्थितिको जन्म नहुन सक्थ्यो। यसपछि ह्वाइट हाउसमा मेरो पहुँच अरू राजदूतहरूको भन्दा सहज भयो।

१९८३ को सुरुतिर एक बेलुकी आठ–नौ बजेतिर हामी खाना खाएर बसेका थियौँ, हेलिनकै फोन आयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘म र मेरो एउटा साथी तपाईंकोमा आउँदैछौँ, हामीलाई पनि खाना तयार गर्नूस् है।’

नेपाली राजदूतका सहयोगी धेरै हुँदैनन्। हत्त न पत्त सबै व्यवस्था ग¥यौँ। उहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार विलियम क्लार्क (पछि गृहमन्त्री) लाई लिएर आउनुभयो। क्लार्कले पहिले क्यालिफोर्नियामा हुँदा रोनाल्ड रेगनसँग सर्बोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएर काम गर्नुभएको रहेछ।

खानपिन चल्दै गर्दा उहाँले मलाई सोध्नुभयो, ‘यहाँ राजदूतका रूपमा काम गर्दा तिमी एउटा कुन काम गर्न चाहन्छौ?’

मेरो मनमा राजकीय भ्रमणको कुरा खेलिरहेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति र हाम्रा राजा दुवैको भ्रमण गराउन सके कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लागिरहन्थ्यो। विदेश मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा मैले सकारात्मक उत्तर पाएको थिइनँ। एक प्रकारले सम्भवजस्तो पनि देखिँदैनथ्यो। किनभने, एउटा राष्ट्रपतिको कार्यकालमा ऊ बाहिर जाने भनेको आठ–दस ठाउँमा हो। त्यस्तोमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना थिएन। पहिलो प्राथमिकतामा क्यानाडा, मेक्सिको, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) राष्ट्र हुन्छन्, जसले जुनसुकै बेला फोन उठाएर राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न सक्छन्। त्यसपछि क्षेत्र अनुसार हुन्छ। दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा भारत पहिले आउँछ, उसले बोलाएपछि पाकिस्तानले पनि जोड गर्छ।

विदेश मन्त्रालयबाट यस्तो जवाफ पाइसकेकाले यसमा जमर्को गर्ने जाँगर मर्दै गएको थियो। मैले क्लार्कलाई भनेँ, ‘हरेक राजदूतले तपाईंसँग राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणको कुरा भन्लान्। सुन्दासुन्दा दिक्क लागिसकेको होला।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘हेर्नूस् न, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा जसले दुःख दियो, उसलाई कन्याएर हिँड्ने अनि जो भलाद्मी भएर हामीलाई समर्थन गर्छ, उसलाई वास्ता नगर्ने चलन छ। यो मलाई मन परेको छैन।’

रात्रिभोज सकियो, उहाँहरू जानुभयो। प्रसङ्गवश भएको संवाद पनि त्यहीँ सकियो होला भन्ने लागेको थियो। दुई–तीन दिनपछि एक विहान ब्रेकफास्ट खान बसिरहेको बेला फोन आयो। निवासमा काम गर्ने डिक तामाङले उठाए। उनले ‘क्लर्क–क्लर्क’ भनेको सुनेँ। उनले ठाने होलान्, कुन चाहिँ कारिन्दाले राजदूतसँग भेट्न खोज्यो। मैले सुन्नासाथ हत्तपत्त गएर फोन लिएँ, उही विलियम क्लार्क हुनुहुँदो रहेछ।

उहाँले सीधा भाषामा भन्नुभयो, ‘भेष, मैले आज बिहान राष्ट्रपतिसँग भेटेँ। उनी रिल्याक्स मुडमा थिए। हामीबीच भएको कुरा भनेँ। तिम्रो राजालाई राजकीय भ्रमणका लागि औपचारिक निम्ता दिन मलाई भनेका छन्। ह्वाइट हाउसमा हात मिलाउने मात्र होइन, बाजागाजासहित भ्रमण गराउँछौँ। तिम्रो राजालाई खबर गरेर जवाफ दिनका लागि हामी २४ घण्टाको समय दिन्छौँ।’

म दङ्ग परेँ। तुरुन्तै काठमाडौँमा खबर गरेँ। नआउने कुरै थिएन, हामीलाई त्यसभन्दा ठूलो सम्मान के हुन्थ्यो र? मैले क्लार्कलाई भनेकै समयभित्र जवाफ दिएँ। हामीले भ्रमणको तयारी थाल्यौँ।

राजा वीरेन्द्र राजकीय भ्रमणमा अमेरिका आउनुभयो। स्वागत–सत्कारलगायतका कुनै कुरामा कमी रहेन। राष्ट्रपति रेगनसँग राम्रो कुराकानी भयो। त्यस क्रममा उहाँले हाम्रा राजालाई भन्नुभयो, ‘तपाईं क्रमशः जनतामा आधारित राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै जानूस्, हामी सहयोग गर्छौं।’

राजाले राष्ट्रपति रेगनसँग प्रस्ट रूपमा भन्नुभयो, ‘हामीलाई अरूको दृष्टिकोणले नहेर, अरूको कुरा सुनेर हाम्रो मूल्याङ्कन नगर, छुट्ट्रै राष्ट्रका रूपमा हेर र पृथक धारणा कायम गर। अनि, ठूलो राष्ट्रका हैसियतले हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्दा अपमानजनक सर्त नराख।’

राजाले सुरुमा मलाई जे भन्नुभएको थियो, त्यसैमा कुराकानी केन्द्रित थियो। अमेरिकाले हाम्रो संवेदनशीलता र प्राथमिकता राम्ररी बुझ्न पाएको थियो भने आफ्नो सन्देश सीधै राजालाई सुनाएको थियो। समग्रमा, यस भ्रमणबाट नेपाललाई निकै ठूलो फाइदा भएको महसुस भयो।

(भिडियोः राजा वीरेन्द्रलाई यसरी स्वागत गरिएको थियो वासिङ्टनमा)

राजा वीरेन्द्र र राष्ट्रपति रेगनबीचको यही वार्तापछि अमेरिकाले हाम्रो ‘शान्ति क्षेत्र’ को प्रस्तावलाई स्वीकार ग¥यो। त्यसपछि युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकाका अरू देशले धमाधम समर्थन जनाए र त्यसका पक्षमा १ सय ३० राष्ट्र पुगे। राजा वीरेन्द्रको भ्रमणको मुख्य उपलब्धि यही हो।

अमेरिका विश्वव्यापी रूपमै उदार प्रजातन्त्रका पक्षमा भएकाले नेपालमा पनि खुलापन होस् र राजाले क्रमशः त्यस दिशामा काम गरुन् भन्ने स्पष्ट सन्देश रेगनले सुनाएकामा यसमा ध्यान दिनुको साटो राजामा चाहिँ कता–कता ‘अमेरिकाजस्तो देशले त मलाई बोलाएर सम्मान ग¥यो भने...’ भन्ने खालको दम्भ विकास हुन थालेछ। नेपालप्रति सङ्कुचित धारणा राखेर आफ्नो प्रवद्र्धन गर्ने समूहहरू सक्रिय नै थिए। राजा फर्केपछि नेपालमा क्रिस्चियनविरोधी घटना भए। यस्ता गतिविधिहरूबाट अमेरिकीहरू क्रमशः सशङ्कित हुन थाले र उनीहरूमा आफूले गरेको मानलाई राजाले अपमान गरे भन्ने सोच विकास हुन थाल्यो। त्यही क्रममा मैले नेपाल पठाउने एउटा मासिक प्रतिवेदनमा लेखेँ, ‘यहाँ अमेरिकाले गरेको सम्मानको बदलामा नेपालमा अपमान भयो भन्ने धारणा बिस्तारै बढ्न थालेको छ, यतातिर पनि ध्यान जाओस्।’

मेरो प्रतिवेदन पाएपछि एक दिन मलाई दरबारबाट फोन आयो र भनियो, ‘त्यसो भन्दा तपाईंले मुखभरिको जवाफ दिनुको सट्टा उल्टो लेखेर यहाँ पठाउने?’

जबकि, अमेरिकाबाट फर्किने बेलामा राजाले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘हेर, तिम्रो राष्ट्रपतिदेखि अरू सबैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम भएको छ। त्यसमा बाधा पु¥याउने कुरा गर्दैनौँ। रेगन राष्ट्रपति रहुन्जेल तिमी नै राजदूत भएर बस।’

तर, प्राप्त सूचना लेखेर पठाउँदा उल्टो धारणा आएपछि छक्क परेँ।

राजा वीरेन्द्रका बारेमा मेरो धारणा के छ भने उहाँ निरङ्कुश होइन तर निरङ्कुशहरूको घेराभित्र फस्नुभएको थियो। त्यसलाई पार गर्ने साहस गर्न र रानी, भाइ वा सचिवालयका मानिसबाट बाहिर निस्किन सक्नुभएन। राजा महेन्द्रमा जस्तो सुरिलो र दरिलो आँटमा कमी भएकाले वरिपरिको घेराको वकालत गर्ने समूह दरबारमा जहिल्यै बलियो हुने, त्यसमा राजा प्रयोग हुने र नेपाली जनताले दुःख पाउने स्थिति बन्यो।

दरबारबाट अनपेक्षित सन्देश पाएपछि मलाई खिन्न लाग्यो, काम गर्ने उत्साह भएन। नागरिकका रूपमा मैले त मुलुकको हितका लागि काम गर्ने हो। राजालाई चिट्ठी लेखेँ र पदबाट राजीनामा गरेँ। मलाई ‘तीन महिनामा फर्कनू’ भनिएको थियो। तर, डेढ महिनामै बिदाबारी भएर फर्किएँ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मलाई बोलाइरहेको थियो। म आवासीय प्रतिनिधि भएर श्रीलङ्का गएँ। पैसा कमाउने हिसाबबाट राष्ट्रसङ्घ राम्रो छ। तर, त्यहाँ बसिरहन मन लागेन र तीन वर्षमै १९९० को परिवर्तनपछि नेपाल फर्किंएँ।

फर्केपछि आईडीएसमा आउने–जाने गर्थें, खास काम थिएन। एकदिन गणेशमान सिंहका स्वकीय सचिव राम श्रेष्ठले फोन गरेर ‘बा भेट्न आउन खोज्नुभएको छ’ भन्नुभयो। मैले भनेँ, ‘म नै आउँछु नि। उहाँ किन आउनुप¥यो?’

उहाँले भन्नुभयो, ‘होइन, चाक्सीबारीमा भीडभाड हुन्छ, राम्रो कुरा गर्न पाइँदैन, तपाईंसँग गहिरो कुरा गर्न खोज्नुभएको छ।’

चिसो मौसम भएकाले साँझ घरमा आगो तापेर बसिरहेको थिएँ, गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई साथमा लिएर आउनुभयो। बिस्तारै कुराकानी सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘डाक्टर सा’ब, हामी आन्दोलन गर्दा नै राज्य सञ्चालनको जिम्मा आयो भने के कसरी गर्ने भनेर छलफल गथ्र्यौं। हामीले छलफल गरेका दुई–चार जना मानिसमध्येमा तपाईंको पनि नाम छ। त्यसकारण तपाईं हाम्रो पार्टीमा आउनूस्।’

मैले केही जवाफ दिइनँ। किनभने, मलाई सक्रिय राजनीति गर्ने मन थिएन। तर, एकपल्ट मन्त्री भइसकेकाले कताकता राजनीतिक प्रक्रियामा अलिकति सामीप्य बढाउने चाहना भने नभएको होइन। गणेशमानजी खास केही बोल्नुभएन। खानपिन गराएर बिदा गरेँ।

भोलिपल्ट बिहान गणेशमानजीले फोन गर्नुभयो, ‘ए डाक्टर सा’ब, यी बाहुनहरूको कुरा नपत्याउनू है। तपाईं आफ्नो इज्जतमा बस्नुभएको छ। अहिले तपाईंलाई टीका लगाएर माथि पु¥याइदिन्छन् अनि पछि ‘तँ कान्छो होस्, तल बस्’ भन्छन्। यो कुरा तपाईंहरूजस्ता मान्छेले पचाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले हामीप्रति सद्भाव राख्नूस्, चुनावमा मद्दत गरिदिनूस्। चुनाव जित्यौँ भने सहयोगका लागि सल्लाह गरौँला।’

पार्टीमा संलग्न हुने मेरो इच्छै नभएकाले ‘धन्यवाद’ भनेर फोन राखेँ।

नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीसँग पनि मेरो धेरैपटक कुराकानी भएको थियो। विदेश नीतिका सम्बन्धमा उहाँले मसँग बेला–बेलामा सल्लाह लिने गर्नुहुन्थ्यो। खासगरी, सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको पाटनस्थित घरमा हामीबीच भएका कुराकानी स्मरणीय छन्।

सन् १९९६ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एक दिन बोलाएर ‘हामीलाई अमेरिकामा राजदूत चाहिएको छ, तपाईं गइदिनूस्’ भन्नुभयो। मैले ‘म अमेरिका बसेर आइसकेको छु, दिनुहुन्छ भने भारत जान्छु’ भनेँ। उहाँले ‘भारतमा गिरिजाबाबुले डा. लोकराज बराललाई बचन दिइसक्नुभएछ। त्यसैले तपाईं अमेरिका जानूस्’ भन्नुभयो।

अप्रिल १९९६ मा म दोस्रोपटक अमेरिकाका लागि राजदूत भएँ। यसपटक राजदूत हुँदा मलाई त्यति चित्त बुझेन। राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको भारतप्रति ज्यादै झुकाव थियो। उहाँको प्रशासनसँग जे कुरा गर्दा पनि भारतलाई अगाडि राख्ने कुरा मन परेन। ‘सन् १९५० को सन्धि छ, हामीले भारतलाई चिढ्याउने गरी कुरा गर्नुहुन्न’ भन्ने किसिमको कुरा आउन थाल्यो। पहिलोपटक राजदूत हुँदा भिन्नै खालको सम्मान पाएकाले पनि होला, दोस्रोपटक चाहिँ त्यति उत्साह रहेन।

मलाई अमेरिका बस्नमा अरूचि हुनुको अर्को कारण हाम्रो आन्तरिक अवस्था पनि थियो। बहुदलीय व्यवस्था भएकाले अमेरिका आवत–जावत बढी नै हुन्थ्यो। अनि, जो पनि अमेरिका आउँछ, भेट माग्छ, भेटमा जे पनि माग्छ। अमेरिकीहरूको दिमागमै के छ भने हामीले दिएको रकम तिमीहरू खाइदिन्छौ, अपव्यय गर्छौ। यस्तो कुरा सन्दासुन्दा मलाई दिक्क लाग्थ्यो। लेखेर पठायो, त्यहीँ जवाफ दिनूस् न भन्ने उत्तर पाइन्थ्यो। आफ्नो देशका बारेमा उठेका कुरा पहिले घरभित्र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि देखिंदैनथ्यो। यिनै कारणले मलाई अमेरिका बस्न मन लागेन। चार वर्षका लागि नियुक्त भए पनि मैले दुई वर्षमै राजीनामा दिएँ।

म अमेरिकाबाट नेपाल फर्किंदा शेरबहादुर देउवाका ठाउँमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो। उहाँले ‘हामीलाई भारतसँग अलि गहिरो अभ्यास गर्ने मान्छे चाहिएको छ, तपाईंले दिल्ली सम्हालिदिनुप¥यो’ भन्नुभयो। मलाई भारत जान मन पनि थियो, अक्टोबर १९९७ मा गएँ।

भारतमा फाइदा के भयो भने म पहिलोपटक अमेरिकामा राजदूत छँदाका भारतीय राजदूत केआर नारायणन् राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकामा बस्दा हामीबीच पारिवारिक निकटता थियो। बोलाए पनि, नबोलाए पनि बारम्बार आवत–जावत भइरहन्थ्यो। साथै, प्रधानमन्त्री आईके गुजराल विदेशमन्त्री हुँदा र त्यसअघिदेखि नै धेरै सम्पर्क भएका व्यक्ति हुनुहन्थ्यो। त्यसैले भारत जानासाथ माथिल्लो तहसँग सीधै पहुँचका लागि गाह्रो भएन।

भारतमा ६ वर्ष बसेँ। त्यस अवधिमा नेपालमा दुई राजा र चार प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मेरो कार्यकालमा उहाँहरू सबैले भारत भ्रमण गर्नुभयो। मैले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने बेलामा राष्ट्रपति नारायणन्ले आफैँ कुरा निकाल्नुभएको थियो, ‘भेष, म नेपाललाई मेरो पहिलो गन्तव्य बनाउँछु, तपाईंको राजालाई पनि बोलाउँछु।’

पछि फेरि बोलाएर भन्नुभयो, ‘हाम्रो ५० वर्ष लामो गणतन्त्रको इतिहासमा भुटानलगायतका देशका प्रमुखहरूलाई बोलाएका रहेछौँ। तर, नेपाललाई बोलाएका रहेनछौँ। यसपटक तपाईंका राजालाई बोलाउँछौ, सोध्नूस् त।’

आलङ्कारिक भएर बसेका राजालाई भारतले त्यत्रो सम्मान दिएपछि नजाने कुरै भएन र उहाँले २६ जनवरी १९९९ मा भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथि भएर भारत भ्रमण गर्नुभयो। राजा वीरेन्द्र हालसम्म भारतीय गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथि हुने एक मात्र नेपाली हुनुहुन्छ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्, जसको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि पर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तामा आएपछि मैले फोन गरेर सहज बनाइदिने आफ्नो मनसाय प्रकट गरेँ, ‘पार्टीका वा पार्टीले पत्याएका मान्छे राजदूत बनाउने प्रचलन छ, म बाधक हुन्न है।’

गिरिजाबाबुले ‘यस्तो कुरा नगर्नूस् न। तपाईंसँग काम लिन खोजेको कति भएको थियो, बल्ल मौका पाइएको छ’ भन्नुभयो।

त्यति लामो समय राजदूत भएर भारत बस्दा भारतको विदेश नीतिका बारेमा मेरो निष्कर्ष छ– त्यो नेताहरूबाट सञ्चालन हुँदैन, संस्थापन (स्ट्याब्लिसमेन्ट) बाट हुन्छ। निश्चित मूल्य, मान्यता र अभ्यासका आधारमा स्थायी संरचना (संस्थापन) ले विदेश नीति चलाउने कुरा उनीहरूले बेलायती साम्राज्यबाट सिकेका हुन्। त्यसैले भारतसँग कानेखुसीको कूटनीति चल्दैन। मेरो तीतो अनुभव छ– हाम्रा नेताहरू चाहिँ त्यहाँको एउटा नेतालाई भेटेर गुनासो गर्न पाए दङ्ग पर्छन्। भारतसँग हाम्रो सम्बन्धको अवधारणा हेर्ने हो भने सन् १९५० देखि अहिलेसम्म दस्तावेज र उनीहरूको आन्तरिक विश्लेषणमा निर्भर छ। प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि संस्थापनबाट फुत्कन सक्दैन। भारतसँग सम्बन्ध राख्दा, कुनै पनि कुरा गर्दा र जतिसुकै गोप्य काम गर्दा पनि हामीले यस कुरालाई ध्यानमा राख्नैपर्छ।

भारतीय नेताहरूसँग कुरा गर्दा हामीकहाँ एउटा समस्या देखिन्छ– एक्लाएक्लै कुरा गर्ने। म त्यहाँ बस्दा आएका दुवै राजा र चारै प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै भेट्ने चाहना राख्नुभयो। भारतीयहरू हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन भन्छन्। जतिसुकै एक्लै कुराकानी गरे पनि उनीहरूको आधिकारिक अभिलेखमा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर भारतीय नेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ।

नेतृत्व वर्गबाट भारत वा कुनै पनि देशसँग कुरा गर्दा हामीले तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छः

पहिलो, कूटनीतिक आचारसंहिता बनाउनुपर्छ। के कुरा गर्ने र के नगर्ने भन्नेबारेमा पहिल्यै छलफल हुनुपर्छ र तिनै कुरा मात्र गर्नुपर्छ।

दोस्रो, मैले के कुरा गर्दैछु र यसको के असर पर्छ भन्ने कुरामा उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ। आफूले गरेका कुराका आधारमा भोलि कुनै दिन मुुलुकको हात तल प¥यो वा त्यही कारणले हेपिनुप¥यो भने म जिम्मेवार हुन्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ।

तेस्रो, हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र के–के हुन् र हामीले कोसँग के कुरा गर्ने भन्नेबारेमा राम्रो ज्ञान हुन आवश्यक छ। खासगरी, भारतसँग कुरा गर्दा ‘सेन्स अफ डिपेन्डेन्सी’ का बारेमा राम्ररी थाहा पाउनुपर्छ।

यो आलेख विष्णु रिजालले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘नेपालको कुटनीतिक अभ्यासः राजदूतहरूको अनुभव’ बाट लिइएको हो।

(डा. भेषबहादुर थापा (२७ डिसेम्बर, १९३५, मिजेथुम, तनहुँ) ले भारतको लखनउ विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेर अमेरिकाको क्लोरमन्ट विश्वविद्यालयबाट सन् १९६५ मा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। आर्थिक योजना र अर्थमन्त्रालय गरी १२ वर्ष सचिव रहनुभएका उहाँले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर (१९६६–६७), अर्थमन्त्री (१९७६–७८), श्रीलङ्कामा राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक (१९८६–९०), एम्बासडर एट लार्ज (२००३–०४), परराष्ट्रमन्त्री (२००४–०५) जस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ। तीनपटक राजदूत हुने नेपालका तीन जना कूटनीतिज्ञमध्येका एक उहाँले अमेरिकामा दुईपटक (१९८०–८५ र १९९५–९७) र भारतमा (१९९७–२००३) शाही नेपाली राजदूतको कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो।)