जेन जी विद्रोहको भूराजनीति : पश्चिमा प्रभाव र चीनको टाउको दुखाइ

गत साता २८ वर्षमुनिको जेन जीपुस्ताले सरकारविरुद्ध विद्रोह गरे। भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूको अठोट र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले सो विद्रोह निम्त्याएको थियो। 

नेपालजस्तो कम जनसंख्या भएको मुलुकमा मेटाजस्ता ठूला कम्पनीहरूले सरकारी निर्णय नमान्न सक्छन्। र, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरूले आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकको सार्वभौम अधिकार अस्वीकार गर्दै सत्तापलट गर्नसक्छन् भन्ने कुराको नेपाल एउटा नजिर बनेको छ।

सँगसँगै यसले अनेकौँ प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। 

नेपाल प्रहरीसँग एक लाखभन्दा बढीका विरोध‐प्रर्दशनहरूलाई व्यवस्थापन गरेका अनुभवहरू थिए। तर, युवाहरूको प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्न सकेन र जसका कारण ठूलो संख्यामा कलिला युवाहरूको मृत्यु भयो। उनीहरूको टाउको र छाती ताकीताकी गोली कसरी चल्यो?

किन सिंहदरबार, संसद् भवन, व्यापारिक महल, भाटभटेनी, होटलहरू र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नेपाली सेना तयार भएन? सुरक्षा परिषद्को बैठक राखेर सुरक्षाको जिम्मा लिन प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव सेनाले किन अस्वीकार गर्‍यो? राजनीतिक दलहरू, सरकार र सुरक्षा निकाय कहाँ‐कहाँ चुके? मेटाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले किन नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र सार्वभौमसत्ता मान्न तयार भएनन्? 

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो चीन भ्रमण र लिपुलेकको मुद्दाजस्ता अनेकौँ आयमहरूबाट जेन जीको विद्रोहलाई हेर्न सकिन्छ। तर यहाँ जेन जीको नाममा भएको विद्रोहपछि चीन कसरी नेपाली राजनीतिमा जब्बरजस्ती तानिँदैछ भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ।

जेन जी विद्रोहमा चीनबारे प्रश्न
नेपालमा एक्कासि हिंसात्मक विद्रोह भएपछि केही भारतीय र पश्चिमा भूराजनीतिक अध्येताहरूले मलाई नेपालको वर्तमान अवस्थाको जानकारी लिनेक्रममा अब नेपालमा चीनको भूमिका कस्तो हुन्छ, चीन कसरी नेपालमा सक्रिय हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू गरिरहे। नेपाल‐चीन सम्बन्ध र चिनियाँ परियोजना बीआरआईसम्बन्धी मेरा आलेखहरू अध्ययन गर्दै आएका ती मित्रहरूको प्रश्नको जवाफ मसँग पनि थिएन। तर चीनले नेपालका नेताहरूलाई बारम्बार दिँदै आएका सुझाव र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जेन जी विद्रोहपछि दिएको प्रतिक्रियाको आधारमा भने केही विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भदौ २५ गते नेपालका सबै पक्ष आन्तरिक मामिला सम्हाल्न सक्षम रहेको कुरामा आफू विश्वस्त रहेको जनाउँदै नेपालमा ‘सामाजिक व्यवस्था र स्थिरताको शीघ्र पुनर्स्थापना’ को आशा व्यक्त गरेका थिए। 

चिनियाँ अधिकारीहरूले सबै शक्ति केन्द्रित भएको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग सम्पर्क गरेर के सन्देश दिए, त्यसको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक छैन। तर एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने आधुनिक जनवादी चीनका संस्थापक नेता माओ चेतुङदेखि तेङ स्याओपिङ हुँदै सी चिनफिङसम्म आइपुग्दा पनि चिनियाँ नेताहरूले नेपालका राजा‐नेताहरूलाई ‘तपाईंहरू हामीसँग भन्दा भारतसँग नै नजिक हुनुहोस्, हामीले चाहेर पनि तपाईंहरूलाई धेरै सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ’ भन्दै आएका छन्। 

नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक सहजता, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक‐सांस्कृतिक समानता, यातयात‐पारवहन अनुकूलता मात्र होइन, नेपालको जनसंख्या पनि भारतीय सीमानजिकै मधेशमा बढी भएको यथार्थलाई चिनियाँहरूले स्वीकार गरेकोे देखिन्छ। 

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ माघ ३‐१६ गतेसम्म राजकीय भ्रमण गर्दा भारतले १४ करोड भारु अनुदान सहयोग गरेको थियो। त्यतिबेला त्यो नेपालको राष्ट्रिय बजेट बराबर भएको जगत नेपालले ‘पहिलो संसद्ः बीपी‐महेन्द्र टकराब’मा उल्लेख गरेका छन्। 

भारत भ्रमण गरेको करिब १ महिनापछि बीपीले चीनको भ्रमण गरे। सो भ्रमणमा चीनले नेपाललाई १० करोड भारु सहयोग गरेको थियो। बीपीले भारतले गरेजत्तिकै सहयोग माग गर्दा प्रत्युत्तरमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइले बराबर वा भारतभन्दा बढी सहयोग दिन त हामी सक्छौँ, तर यसो गर्दा भारत झस्कने र नेपाललाई नै अप्ठयारो पर्ने भन्दै प्रतिस्पर्धा जस्तो नदेखिने गरी सहयोग गर्नु नेपालको हितमा हुने जनाएका थिए। 

त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सन् २०१४ को मेमा चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमणबाट फर्कने बित्तिक्कै चिनियाँहरूले भारतसँग नै नेपालले बढी सहकार्य गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको जनाएका थिए। यी परिघटनाहरूलाई हेर्दा के देखिन्छ भने चीन नेपालसँग बीआरआइमार्फत यातयात र पारवहन सम्बन्ध बिस्तार गर्न इच्छुक भए पनि काठमाडैँ–दिल्ली निकटता स्वीकार गर्न राजी छ। 

पश्चिमा प्रभाव चीनको टाउको दुःखाइ
अर्कोतिर चीनले नेपालमा पश्चिमा (अमेरिका र युरोपेली देशहरू) को चलखेललाई भने आशंकाको दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। सन् १९७० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लालाई आधार बनाएर भएको तिब्बती शरणार्थीहरूको ‘खम्पा विद्रोह’ र सन् २००८ देखि २०१४ सम्म तिब्बती शरणार्थीहरूले काठमाडौँमा चीनविरुद्ध गरेका प्रर्दशन र तीनवटा आत्मदाहका घटनाहरूलाई चीनले पश्चिमाहरूको उक्साहट भन्दै नेपालमाथि कडा दबाब दिएको थियो। तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधि रोक्न राष्ट्रपति सीको सन् २०१९ को अक्टोबरमा काठमाडौँमा भएको भ्रमणमा चीनले सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपालसँग प्रस्ताव गरेको थियो। 

त्यसबेला सो सुपुर्दगी सन्धि अमेरिकी दबाबमा हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सीले नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेको हड्डी धुलो‐पिठो बनाउने कडा चेतावनी दिएका थिए। 

त्यसो त अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपालको संसदबाट पास हुनुभन्दा अघिसम्म बेइजिङले एमसीसीभित्र ‘प्यान्डोराको बक्स’ भएको भन्दै कडा विरोध गरेको थियो। नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीको बहसका बेला चीनले १० पटकसम्म कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो। यी परिघटनाहरूले के देखाउँछन् भने चीन पश्चिमाहरूको चलखेल र उपस्थिति नेपालमा बढ्यो भने थप सतर्क हुन्छ र नेपालमाथि दबाब बढाउँछ।

जेन जी आन्दोलन र नयाँ सरकारलाई दलाई लामाको समर्थन 
जेन जी विद्रोहपछि सेप्टेम्बर १२ मा गठन भएको नयाँ सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चीनले ढिलो गरी बधाई तथा शुभकामना दियो। तर त्योभन्दा पहिला विद्रोही धार्मिक नेता दलाई लामाले कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना दिए केही अपेक्षासहित। भारतको धर्मशालामा निर्वासित जीवन बिताइ रहेका लामाले सेप्टेम्बर १३ मा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएका थिए। यता उनकै मुख्यमन्त्री अर्थात् निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख (सिक्योङ) पेन्पा छिरिङ र सभामुख खेन्पो सोनाम तेन्फेलले पनि क्रमशः प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना दिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निर्वासित लामा र उनको सरकारले दिएको यो पहिलो बधाई थियो।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला लुम्बिनी सरकारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीमा लामालाई भ्रमण गराउने चर्चा भएको थियो। त्यो भन्दा अघि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समयमा लामालाई नेपाल भ्रमण गराउने प्रयास भएको थियो। 

खासगरी लामा र उनको सरकारले नेपालमा तिब्बतीहरूको मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रता हनन् हुँदै आएको बताउने गरेका छन्। चिनियाँ दबाबमा पुराना राजनीतिक दलहरूमा पनि कम्युनिस्ट सरकार र पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले समेत एक चीन नीतिको ठाउँमा एक चीन सिद्धान्त मानेर तिब्बतीहरूप्रति दमन गरेको लामा र निर्वासित सरकारको दाबी छ। 

सन् १९९० देखि नेपालमा जन्मेका करिब ४‐५ हजार तिब्बती युवाहरूले शरणार्थी परिचय पत्र पाएका छैनन्। नेकपा नेतृत्वको सरकारदेखि देउवा हुँदै अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले तिब्बतीहरूको यी माग पूरा गरेनन्। त्यसपछि पुराना दलहरूसँग तिब्बतीहरूको असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। 

यिनै आधारमा तिब्बती युवाहरू पनि जेन जी विद्रोहमा सहभागी भएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। तिब्बती ओरिजिनल ब्लड (टीओबी) को टिर्सट लगाएका युवाहरूले प्रर्दशनमा भाग लिएका फोटोहरू समाजिक सञ्जालमा पाइन्छन्। यी फोटोहरू नेपाली नागरिकता भएका तिब्बती मूलका युवाहरूका हुन् वा तिब्बतीहरू नै हुन भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन।

मिराज ढुंगना, पुरुषोत्तम यादव र रविकिरण हमाल सुरुमा जेन जीको नेतृत्व दाबी गर्दै चर्चामा आएका थिए। तर पछिल्लो समय जेन जीको प्रदर्शनमा माइतीघरमा पानी बाँड्दै गरेका ‘हामी नेपाल’ भन्ने एनजीओका प्रमुख सुदन गुरुङ नेताको रुपमा अगाडि आए। उनको संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरूमा स्टुडेन्ट फर अ फ्री तिब्बत, निड र बारबारा फाउन्डेसनसहितका कयौँ एनजीओ/आईएनजीओहरू छन्। जुन कुरा संस्थाकै वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। 

दलाई लामा र निर्वासित सरकारले प्रधानमन्त्री सुशीलालाई बधाई तथा शुभकामना दिन किन हतार गरे, आन्दोलनमा स्वयंसेवकका रुपमा खटिएका ३८ वर्षका गुरुङलाई कसले जेन जी आन्दोलनको नेता भन्दै स्थापित गर्न खोजे, त्यो अझै खुल्न सकेको छैन। तर, जे गरियो, त्यसले दलाई लामा, सुदन गुरुङ कसैलाई पनि फाइदा पुग्ने देखिँदैन। अझ नेपाललाई त थेगिनसक्नुको चिनियाँ दबाब आउने देखिन्छ। 

नेपालले भारतीय होस् वा चिनियाँ, दुवै दबाब धान्न सक्दैन। त्यसैले तिब्बती युवाहरूले माग गर्दै आएको शरणार्थी परिचय पत्र पाउने आधारलाई चिनियाँ दबाबले झन् टाढा बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ।

अर्को रोचक प्रसंग त के छ भने दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनोटको बहस हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा सत्तापलट भएको छ। 

सिचुवान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका सह‐निर्देशक काओ ल्याङ गत अगस्टको अन्तिम साता काठमाडौँमा थिए। उनले नेपाल‐चीन सम्बन्धका ७० वर्षको सम्बन्धका बारेमा एक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिए। मैले उनलाई दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनोटमा नेपालको भूमिका के होस् भन्ने चिनियाँ अपेक्षा छ भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ। 

त्यस प्रश्नमा उनले चाखलाग्दो जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सधैँ एक चीन सिद्धान्तमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। हामी त्यसैको निरन्तरता चाहन्छौँ। नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’ 

काओले घुमाउरो भाषामा चीनको सुरक्षा चासोमा दलाई लामा र तिब्बती शरणार्थीहरूको चीनविरोधी गतिविधिमाथिको रोकथाम चिनियाँ ‘सुरक्षा कवच’को सीमारेखा हो भन्ने जनाउँदै नेपालले त्यो ‘लक्ष्मण रेखा’ उल्लंघन नगरोस् भन्ने अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरेका थिए। 

एसिया टाइम्सका स्तम्भकार तथा भूअर्थराजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल पश्चिमाहरूले भन्दै आएको ‘चाइनिज एग्रेसिभ बिहेभिअर’को व्याख्या गर्दै भन्छन्, ‘चिनियाँहरू पहिले आफू आक्रमक भएर त जाँदैनन् तर चिनियाँ राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती हुने अवस्था आयो भने कुनै पनि शक्तिसँग सैन्य मुकाबिला गर्न पनि तयार देखिन्छन्।’

भुर्तेलले अहिलेको चीनले मिङ वंशले गरेजस्तो आफ्नो सैन्य प्रभाव नघटाउने, बरु बढाउँदै जाने नीति लिएको उल्लेख गरे। नेपालमा अहिले जेन जी आन्दोलनपछि जे जस्तो परिस्थिति बनेको छ, त्यो चीनलाई सोझै जिस्क्याउने खाले भएको भुर्तेलको तर्क छ।

निष्कर्ष
प्रमाणका आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपालकै भए पनि नेपालले सन् १९५२ मा कालापानी क्षेत्रमा बसेको भारतीय सेना र लिपुलेकको सन्दर्भ यतिबेला निकालेर भारतसँग बहस गर्ने समय थियो कि थिएन, यो पनि सोचनीय विषय हो। 

अर्कोतिर दलाई लामा, तिब्बती शरणार्थी र एनजीओ/आईएनजीओका गतिविधिहरूलाई चीनले उसको सुरक्षा कवचभित्र पनि ‘रेड जोन’मा राखेर हेरेको पाइन्छ। एकैपटक लामा र आईएनजीओका गतिविधि बढेसँगै चीनले आफ्नो सुरक्षा चासो राखेर नेपाल सरकारमाथि दबाब बढाउन सक्ने देखिएको छ। चीनको सक्रियता बढ्न थाल्यो भने दक्षिणी छिमेकी भारत र पश्चिमको गतिविधि र दबाब झन् बढ्ने नै हुन्छ। यसरी हेर्दा हामी एउटा घुमाउरो परिधिभित्र फस्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।

भारतले सन् १९५० को दशकमा नेपालभित्र अमेरिकी प्रभाव घटाउने नीति लिएको थियो। अहिले उनीहरूबीचमा व्यापारमा देखिएको समस्यासँगै भारतले नेपालमा चीन वा पश्चिमा दुवैको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न चाहेको छ। यो भारतीय चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? कतै नेपाल जटिल भूराजनीतिक चंगुलमा फस्दै गएको त छैन? दुवै छिमेकीको अविश्वासको खाडल बढ्दै जाँदा नेपाल कहाँ पुग्ला? युक्रेनले रसिया र नाटोसँग सन्तुलन राख्न नसक्दा के भयो? अहिले नेपालमा जेन जी आन्दोलनमा देखिने क्षेप्यास्त्र नहानी नेपालको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवनसहित धेरै ठाउँ ध्वस्त भएका छन्। 

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन राज्य पूर्ण रुपमा असफल भएजस्तै विदेश नीतिमा पनि हामी चुक्यौँ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतराको बादल मडारिइरहेको देखिन्छ। 

नयाँ सरकारले छिमेकी भारत र चीन दुवैको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले भोलि कुनै पनि छिमेकीले सिधै नेपालमा क्षेप्यास्त्र हान्ने दिन नआओस् भन्ने दिशामा सरकारले काम गर्नुपर्छ।

यससँगै पश्चिमाहरूको पनि सद्भाव र सहयोग जारी रहने गरी परराष्ट्रनीति नीति अख्तियार गर्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छ।

(चन्द्रलाल गिरी नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीचको कनेक्टिभिटीले नेपालमा पारेको सामाजिक प्रभाव विषयमा विद्यावारिधिका लागि शोधरत छन्)