युनिकोड
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक उपर संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा छलफल सकिएको छ। मिडियाबाट जानकारी भएको आधारमा भदौभरिमा ऐन ल्याउने तयारी छ तर सरकारका कामको प्रकृति हेर्दा यो हिउँदे अधिवेशनतिर जान सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। वर्षे अधिवेशनको सुरुमै आउने भनिएको विधेयक समितिबाट सदनमा प्रवेश गर्न निक्कै ढिला भयो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा शिक्षक महासंघसँग गरिएका सम्झौता सांसद र दलहरू मार्फत विधेयकको संशोधनमा प्रवेश गरेका थिए। केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा परेन। शिक्षक महासंघले पछिल्लो आन्दोलनको आह्वान गरेर शिक्षकहरूलाई काठमाडौँ उतारेपछि ऐन बन्ने वातावरण बनेको थियो।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा विधेयकलाई पास गराउन पटकपटक पहल गर्नुभयो। तर मन्त्री स्वयंले राजीनामा दिनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो। तत्पश्चात् नयाँ मन्त्री रघुजी पन्त आउनुभयो। शिक्षकहरूलाई समयमै ऐन दिइनेछ भनेर फर्काइयो। तर सरकारको गति समय तालिका अनुरूप अगाडि बढेन।
अहिले फेरि समितिमा छलफल सकियो भनेको बेलामा एकातिर निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू बन्द गर्ने कार्यक्रम सहित प्याब्सन र एन प्याब्सनजस्ता संस्थाहरू आफ्ना माग बोकेर सडकमा गएका छन् भने अर्कातिर पुनः शिक्षक महासंघ प्रमुख पार्टीका कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा, सरकारको नयाँ रणनीति के छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। ढिलोचाँडो एउटा ऐन आउनेछ। त्यो देशको माग अनुरूपको हुन्छ कि एक थान मात्र हुन्छ? अहिले यकिन गर्ने स्थिति छैन। ऐन ढिला हुनुका पृष्ठभूमि र मलाई लागेका केही विचारहरू यहाँ राखेको छु।
किन गठन भएको थियो उच्च शिक्षा आयोग?
संविधानको भाव अनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्री सुरु देखिनै तयार हुनुभएको थिएन। अलिकति म पछाडि फर्किन चाहन्छु। जनयुद्धको अन्तरसम्बन्धमा ६२/६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक प्रणाली बदल्यो। २०७२ मा जारी गरिएको संविधानले त्यसलाई लिपिबद्ध गरेको छ। बदलिएको राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउन शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन जरुरी थियो र अझै पनि छ। त्यो गुणात्मक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर त्यतिखेर शिक्षामन्त्री हुँदा मेरै अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाइयो। आयोगको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले तयार गरेर २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइयो।
त्यसले तात्कालिक आवश्यकता मात्र होइन २५ वर्षको नेपालको लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने प्रक्षेपणलाई पनि ध्यान दिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र योजना आयोगको सहकार्यमा जनशक्ति प्रक्षेपण गरी २०७६ असारमा छुट्टै प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आयोग र जनशक्ति प्रक्षेपणको दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनु भएन। पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो।
लगातारको बाह्य दबाबको कारणले शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण दिमागहरूले तयार गरेको र राज्यको लगानी भएको त्यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्रीको दराजमा पनि नभेटिने गरी थन्किएको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अध्येताहरूको लागि खुसीको कुरा मान्नुपर्छ।
केपी शर्मा ओलीले आयोगको रिपोर्टलाई किन सार्वजनिक गर्नुभएन? किन अगाडि बढाउन चाहनुभएन? त्यसबारेमा विगतमा पर्याप्त छलफल भइसकेका छन्। म यो लेखमा त्यता जान चाहन्नँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नकारात्मकताका बाबजुद आफूले नेतृत्व गरेको समयमा मन्त्रालयबाट त्यही आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षहरूलाई आधार मानेर ऐनहरूको मस्यौदा गरेर पठाइयो।
पहिले एउटै ऐन बनाउने सहमति मन्त्रिपरिषद्ले दिए पनि छलफलपछि त्यतिबेला तीनवटा छुट्टाछुट्टै ऐन मस्यौदा गरिएका थिए। पहिलो उच्च शिक्षा, दोस्रो संघीयतासँग सम्बन्धित विद्यालय शिक्षा एवं तेस्रो प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन। वास्तवमा ती मस्यौदाहरू पठाउने प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयले शिक्षा नीति चाहियो भन्यो। सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत रूपले हेर्दा सर्वप्रथम नीति आउनुपर्थ्यो। नीतिको आधारमा ऐन आउँछ। ऐन आएपछि नियमावली बन्छ र नियमावलीको आधारमा अन्य कार्यविधिहरू बन्छन्। नेपालमा आम रूपमा सबै विषयमा र विशेषत: शिक्षा क्षेत्रमा उल्टो यात्रा छ, पहिले नीति होइन एकैचोटि ऐन खोज्दछौँ। हाम्रो पालामा भने हामी सुल्टै प्रक्रियामा थियौँ किनकि पहिले आयोग बनाएर समग्र नीतिको काम गरेका थियौँ। त्यसपछि ऐनका मस्यौदाहरू तयार गरेका थियौँ।
युगान्तकारी परिवर्तनको एउटा अध्याय सकिएर अर्को अध्यायमा जानुपरेको कारणले पनि हामीले सुल्टो बाटो अवलम्बन गरेका थियौँ। आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले लुकाए पनि त्यही प्रतिवेदनको आलोकमा तयार गरिएका उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मस्यौदाहरू कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो। एकातिर कानुन मन्त्रालयसँग विधेयकहरूबारे छलफलहरू प्रारम्भ भयो। त्यतिबेला शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कानुनमन्त्रीले विधेयकहरू अगाडि बढाउन सकारात्मक योगदान दिन भएन, बरु अड्काउने काम भयो।
२०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाटै पास गरेर दुईवटा महत्वपूर्ण नीति ल्याइयो। एउटा, शिक्षा नीति कार्तिकमा र अर्को विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति असोजमा। स्मरण रहोस् संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधारमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ यस अघि नै संसदबाट पास भइसकेको थियो। यो ऐन बनाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले कयौँ प्रावधानहरू ठाडै काटिदिनु भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सुरुदेखि नै रहेको दृष्टिकोणगत समस्या उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा मात्र होइन २०७६ मा जारी गरेको शिक्षा नीति बनाउँदा पनि थुप्रै स्थानमा प्रकट भयो। त्यसपछि उहाँ उपचार गर्न गएको बेलामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको अध्यक्षता गर्ने रामबहादुर थापा र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लगायत अरू मन्त्रीहरूको सहयोगमा नीति ल्याउन सकियोl मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा भएकाले गुणस्तरीय शिक्षाका साथै नागरिकको समानतामूलक पहुँच स्थापना गर्नु आजको शिक्षा नीतिको मूल आवश्यकता हो भन्ने विचारलाई नीतिले स्थापित गरेको छ।
केही आधारभूत मान्यता
शिक्षा भनेको ज्ञान र प्रक्रियाको संगम हो। मानव जातिले प्रकृतिलाई बुझ्ने र समाज निर्माण गर्ने क्रममा प्राप्त गरेका अनुभवलाई हामी ज्ञान भन्छौँ। त्यो ज्ञानलाई हस्तान्तरण गर्ने र पुनः उत्पादन गर्ने प्रक्रियागतकाम शिक्षाले गर्छ। शिक्षामा औपचारिक, अनौपचारिक र अरितिक पद्धतिहरू हुन्छन्। जुनसुकै पद्धतिबाट पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यसमा पनि हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने शिक्षा सार्वजनिक हुन्छ, निजी लगानीको पनि हुन्छ र परम्परागत (धार्मिक) पनि हुन्छन्। यो विश्वव्यापी प्रचलन नै हो। हामी त्यसको अपवाद हुने कुरै थिएन र छैन। म पनि निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द हुनुपर्छ भन्नेमा थिइनँ। बहस र विवाद शिक्षाको मूलधार केलाई बनाउने र शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख कसरी बनाउने भन्ने थियो। साथै निजीलाई कसरी नियमन र व्यवस्थित गर्ने।
लगानी र सञ्चालनको विश्वव्यापी अनुभवलाई नियाल्दा शैक्षिक क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिने, सम्पूर्ण जिम्मा बजारलाई छोड्ने वा मिश्रित खालको बाटो अवलम्बन गर्ने? यी तीनवटा मोडेल थिए र छन्। सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक जे भने पनि आम मान्छेसँग सरोकार राख्ने क्षेत्र यही नै हो र यसलाई नै मूल बनाउनुपर्छ भन्ने म जस्ता धेरैको मत थियो। २०७५ को आयोगका अधिकांश सदस्यको जोड यसैमा थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मेरो पालादेखि अहिलेसम्म दृष्टिकोणगत अन्तर परेका कारणले नै हालसम्म शिक्षा ऐन आएको छैन। अहिले सतहमा देखा परेका कयौँ मतभेदहरू त्यसकै परिणाम हुन्। यी कुराहरूलाई बिर्सनु हुँदैन।
किन शिक्षा विधेयक यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन?
सबैलाई जानकारी नै छ, यो वर्षे अधिवेशनमा सरकारले छ वटा अध्यादेशहरू आए। त्यो सूचीमा विद्यालय शिक्षा विधेयक परेको थिएन। अहिले मात्र होइन, पहिले पनि शिक्षा विधेयक प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकतामा थिएन। म सम्झन्छु, नेकपा कालमा सुरुमै संसद् नचलेको बेलामा छोटो बाटो अर्थात् अध्यादेशबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याऊँ भनेर लागियो। अहिले त्यो बेलाको पार्टीको संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्बाङ जीवित हुनुहुन्न। उहाँसँगको मेरो छलफलपछि प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, उपनेता नेम्बाङ र म छलफलमा बस्यौँ।
पहिलो कुरा त अध्यादेशको बाटै जानु हुँदै हुँदैन भनियो। दोस्रो कुरा गए पनि प्रतिपक्षले विरोध गर्छ, प्रतिपक्षको सहमतिमा जानुपर्छ भनियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएको हुनाले उसको भ्रातृ संगठन नेपाल शिक्षक संघमार्फत हाम्रो कुराकानी भयो। उहाँहरूले त्यसको वातावरण बनाउछौँ भन्नु भएको थियो l म आफैले नेपाली कांग्रेसका माथिल्ला नेताहरूसँग कुरा गरेको थिएँ तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट ऐन बनाउने सहमति दिनु भएन तर पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने उहाँ अध्यादेशै अध्यादेशको बाटोमा हिँड्नु भयो। संसद् भंग गर्ने चिन्तन त्यसैको पराकाष्ठा थियो। संसद् भंग भएपछि मैले राजीनामा दिएँ।
राजीनामा दिनुअघिको गतिविधिलाई सम्झँदा, प्रधानमन्त्रीले संघीयतासँग गाँसिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो बाटोबाट ल्याउन सहयोग नगरेपछि शिक्षा मन्त्रालय स्वाभाविक बाटोतिर लाग्यो। शिक्षामा गर्नुपर्ने समग्र परिवर्तनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेरै पाइलाहरू चालिए। तीनवटा ऐनको मस्यौदा मात्र होइन त्यो बेला ल्याइएका विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू हेर्ने हो विद्यालय शिक्षामा भने सार्वजनिक शिक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निजीलाई समग्र प्रणालीको पूरक बनाउँदै शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुणात्मक रूपमै व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढाइयो। शिक्षाका सङ्क्रमणकालीन कामलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि विपदले ल्याएका चुनौतीलाई सामना गर्न पनि हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने काम सम्पन्न भएl
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको विषय होस, जीवनोपयोगी शिक्षाको कुरा होस्, मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा होस् वा पूर्वीय दर्शन विशेषत: योग ध्यानमा आधारित भएर आधारभूत शिक्षादेखि सीप सिकाउनेसम्मका क्षेत्रमा एकपछि अर्का दीर्घकालीन कामहरू त्यही अवधिमा सम्पन्न भए। प्राविधिक शिक्षाको विस्तार होस् या गेम चेन्जरको रूपमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितको अवधारणालाई विद्यालय शिक्षामा लैजाने, हरित विद्यालयको निर्माणको कुरा होस् या समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने—सबै क्षेत्रमा हामीले काम गरेका थियौँ।
त्यही अवधिमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको कोरोना महाविपत्तिलाई सामना गर्नुपर्यो। कयौँ देशले शैक्षिक सत्र बचाउन सकेनन् तर हामीले हार खाएनौँ। कोरोनाको अवधिमा पनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र बचाउन सफल भयौँ। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट हामीले विद्यालयलाई नै परीक्षा र मूल्यांकन गर्ने जिम्मा दियौँ। बालबालिका र किशोर किशोरीहरूमा प्रतिभैप्रतिभा हुन्छ। शिक्षालयको काम उनीहरूमा अन्तर्निहित त्यो प्रतिभा प्रष्फुटित गराउनु हो।
हामीले ल्याएको ग्रेडिङ सिस्टम पनि आमूल परिवर्तनसँगै सम्बन्धित थियो। निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गरेर मात्रै कलिला विद्यार्थीहरूलाई एक स्तरको सक्षमताको तहमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने शिक्षाको सैद्धान्तिक मान्यता थियो। हामी समग्र शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेका थियौँ। ग्रेडिङको कुरा होस्, पाठ्यक्रमको कुरा होस्, शिक्षण विधिको कुरा होस्, स्कुल बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्रणालीमा ल्याउन भर्ना अभियानदेखि जिल्लाजिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि अभियानात्मक ढंगले नै अगाडि बढेको थियो।
तीन वटा ऐन अहिलेको आवश्यकता
अहिले फर्केर हेर्दा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू मैले जहाँ छोडेको थिएँ, त्यहीँनिर अड्किएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट अरु ऐन ल्याउन मिल्ने, शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा नपर्ने? कत्रो विडम्बना! शैक्षिक सत्र नसकिँदै शिक्षकहरू हामीलाई शिक्षा ऐन चाहियो भन्न सिंहदरबार र काठमाडौँ आउनुपर्ने? यो त राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीको विषय होइन र? किनकि देशको भविष्य शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनसँग गाँसिएको हुन्छ।
नेपाललाई कम्तीमा तीनवटा शिक्षा ऐन अहिले नै चाहिन्छ। उच्च शिक्षा, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा साथै विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित ऐनहरू। अहिलेको बहस विद्यालय शिक्षा वरिपरि मात्रै छ। जबकि विद्यालय शिक्षाकै एउटा महत्वपूर्ण पक्ष प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा हो भने ११ र १२ को पढाइ उच्च शिक्षासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ। यिनीहरूलाई अन्तरसम्बन्धमा हेर्न जरुरी छ। तर शिक्षाको आजको बहस र मसौदा गरिएको विधेयक हेर्ने हो भने अन्य ऐनहरू पूरै ओझेलमा परेका छन्।
सत्ता पक्षको भूमिका
अहिलेको संसद् विशेषत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सत्तापक्षीय सांसदहरूले (केहीलाई अपवाद छोड्ने हो भने) संविधानको भावना, शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षा नीति र संसारभरिका असल अभ्यासलाई ध्यान दिएर गतिशील भएको अनुभूत हुँदैन। खै त नीतिमा आधारित छलफल? शिक्षा मन्त्रालय आफैँले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा आधारित भएर छलफल किन हुन सकिरहेको छैन? के अहिलेको विधेयकले शिक्षा नीतिको दूरदृष्टिलाई ध्यान दिएको छ? के नीतिमा राखिएका लक्ष्यहरू राम्रोसँग समेटिएका छन्? छन् भने कहाँ गयो स्कुल जोनको अवधारणा?
अहिलेकै विधेयकमा त्यसको कतै गन्ध नै आउँदैन। शिक्षा नीतिलाई अगाडि राखेर विधेयकलाई तौल्ने हो भने धेरै विषयहरू छुटेको पाइन्छ। किन बाल विकासमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरूको माग अहिले पनि विधेयकले सम्बोधन गरेन? किन स्कूलको घण्टी बजाउने कर्मचारी आन्दोलित छन्? किन सरकारी सेवामा रहेका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र शिक्षकहरूका बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था गरिएको छैन? तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था किन छैन?
दिगो विकासको राष्ट्रिय प्रारूप खै?
अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई हेरेर, नेपालको शैक्षिक समस्यालाई पनि नियालेर, दिगो विकासका लक्ष्यलाई पनि दृष्टिगत गरी, समावेशिता र गुणात्मकतामा आधारित भएर आजको विधेयकको मसौदा भइरहेका छैनन्। भएका भए दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय प्रारूप पनि सँगसँगै अगाडि आउँथ्यो। शिक्षा मन्त्रालय मात्र त्यस्तो एउटा मन्त्रालय हो, जसले दिगो विकासका लक्ष्यमा आधारित राष्ट्रिय प्रारूप २०७६ मै तयार गरिसकेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यस्तै प्रारूप बनाएर ऐन ल्याउने दिशामा जानुपर्थ्यो। यस्तो सोच्न पनि सम्भवत अहिलेको बेलामा सायद मूर्खता हुन्छ होला।
तर परिस्थितिको आकलन गर्ने हो भने स्थानीय र प्रादेशिक तहले पनि दुई कार्यकालको अनुभव समेटिसकेका छन्। संघीय शिक्षा ऐन आउँदा उनीहरूसँग सम्बन्धित महासंघहरू सक्रिय देखिएका छैनन्। हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरू संघीय शिक्षा ऐनसँग विसङ्गत हुनु हुँदैन।
शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण
शिक्षा ऐन ढिलो हुनुमा अर्को महत्वपूर्ण कारण निजी लगानी अन्तर्गत चलेका शिक्षालयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हो। अब विद्यालयहरू बन्द गरेर शिक्षा विधेयक नै आफ्नो स्वार्थ अनुरूप ल्याउने दिशामा विभिन्न निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरू लागिसकेका छन्। यस स्थितिमा सरकारले समयमै विधेयक ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने प्रश्न पनि टड्कारै छ। संविधानले निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्दैन। निजी लगानीलाई सकारात्मक ढंगले लिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याउने बेलामा पनि राज्यले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको हो। संविधानले शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई क्रमशः सेवामुखी बनाऊ र त्यसलाई व्यवस्थित गर भन्छ। शिक्षालाई अहिलेको कम्पनी कानुन अन्तर्गत चलाउन मिल्दैन भनेको निजी लगानीकर्ताले मूलत विद्यालय शिक्षाको लगानीलाई नाफामूलक उद्योगको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। त्यहाँ गैरनाफामूलक सोच हुन्छ र सेवामुखी भाव हुन्छ।
त्यही भएर शिक्षाको आठौँ संशोधनमा सार्वजनिक गुठीको अवधारणा आएको थियो। २०७५ को उच्च शिक्षा आयोगले पनि त्यही सुझाव दिएको थियो। तेही भावलाई आत्मसात् गरेर मन्त्रिपरिषद्बाटै पास गरेर मेडिकल कलेजहरूलाई दस वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भनेर ऐन ल्याइयो। प्रधानमन्त्री निकटका सांसदहरू पनि अग्रसर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर त्यो ऐन ल्याउन। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्रीहरूको निजी विद्यालयमा प्रत्यक्ष लगानी छ, जसका कारण शिक्षा ऐन निर्माणमा स्वार्थपरक हस्तक्षेप देखिन्छ। गुणात्मक शिक्षा निजी लगानीले मात्रै दिन्छ भन्ने दृष्टिदोष भएका नेतृत्वकर्ताहरू छन्। उनीहरू सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्ने, धनी र गरिबको बच्चा एउटै बेन्चमा राखेर पढ्ने पढाउने पक्षमा छैनन्; एउटै बेन्चमा राखेर राष्ट्रियता र देशको भविष्यको बारेमा चिन्तन–मनन गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन्।
निजी लगानीले त बजारमा के गर्दा नाफा आउँछ त्यही आधारमा सोच्छ। कतिपय क्षेत्रमा निजी लगानीका शिक्षालयको व्यवस्थापन राम्रो छ। सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले उनीहरूबाट पनि सिक्नु पर्ने धेरै पक्ष छन। तर दृष्टिकोणगत आयामबाट हेर्दा २०७२ मा जारी गरेको लोककल्याणकारी संविधानले हिजोको उदारीकरण, निजीकरणको सोच अन्तर्गत वर्तमान शिक्षालाई हेर्न मिल्दैन। संविधानले सार्वजनिक शिक्षालाई शैक्षिक धरातलको मूल मेरुदण्ड बनाउनु पर्छ भनेको हो। विकसित देशको अनुभवले पनि यही भन्छ। समाजवादी र सोसल डेमोक्रेटिक राज्य भएका मुलुकहरूको अनुभव पनि यही हो।
सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाएपछि मात्रै शिक्षामा देखिएका मूल समस्या हल हुन थाल्छन्। निजी लगानीका साथीहरूले संविधानको यही अवधारणालाई आत्मसात गरेर आफूले यहाँबाट राष्ट्र निर्माण गरिरहेको छु भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत हुन जरुरी छ। यति हो उहाँहरूले गरेको योगदानलाई सकारात्मक ढंगले लिँदै फेरि पनि उहाँहरूका शिक्षालयहरू सञ्चालनको जिम्मा उहाँहरूलाई नै दिने हो, राष्ट्रियकरण गर्ने होइन।
समस्या बजेटको पनि हो
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा २०८५ सालसम्म नेपालमा आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिक हुने छैनन् भन्ने परिकल्पना गरियो। त्यो तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय थियो। आजको मितिसम्म हेर्दा त्यो ऐनले भनेको लक्ष्य २०८५ साल भित्र प्राप्त हुने देखिँदैन। त्यो ऐन पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बनेको हो। लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई सरकारले पर्याप्त बजेट नै छुट्याएको छैन। सरल ढंगले हेर्दा संविधानले भने अनुरूपको शिक्षा ऐन ल्याउन बाधक अर्थ मन्त्रालय पनि हो। समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छैन।
ऋण काढेर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी नगर्ने भनेर बहस पनि भइरहेको छ। नबिर्सौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरे मात्रै उत्पादन बढेर जान्छ। किनकि शिक्षा पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार हो। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको शिक्षाको सुधार, विकास र शुद्धीकरणका लागि कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालको समस्या
समस्या शिक्षा मन्त्रालयको पनि छ। अघिल्लो शिक्षामन्त्री किन बदलिनुभयो? वर्तमान मन्त्री रघुजी पन्त उमेर र अनुभवले परिपक्क पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँका पछिल्ला कदमहरू हेर्ने हो भने संविधानको भावना, समाजवाद उन्मुखता र सार्वजनिक शिक्षाको कोणबाट सकारात्मक देखिँदैनन्। अघिल्लो मन्त्रीले त्यत्रो संवाद गरेर समस्या हल गर्छु भनेकोमा प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्नु पर्दथ्यो, गरेनन्। सवाल प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणसँग शिक्षामन्त्रीको दृष्टिकोण मिल्यो कि मिलेन भन्ने हो। मन्त्रीहरूलाई गलाउँदै गलाउँदै प्रधानमन्त्रीको जे सोच छ त्यहीँ आफ्नो पनि हो भन्ने तिर लैजान खोजिँदैछ। प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भन्दापनि निजी लगानीलाई माया गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने सोच नवउदारवादी नीतिको प्रतिबिम्बन हो।
यही बेला प्रमका नजिकका वफादार र स्वार्थी समूह सबै सतहमा देखापरेका छन्। राजनीतिक वातावरण पनि शिथिल भएको छ। प्रतिक्रान्तिकारीहरू शिर ठाडो पार्न थालेका छन्। जनआन्दोलनको रातो र तातो पृष्ठभूमि सेलाउँदै गएपछि अहिलेको ऐन निर्माणमा त्यसको प्रभाव देखिन्छ। समग्रमा नीतिमा आधारित र गुणात्मकतामा आधारित सार्थक छलफल भएको छैन, यथास्थितिवादलाई तदर्थवादी ढङ्गले समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालय आफ्नै स्वायत्त भूमिकामा देखिँदैन। कर्मचारी तन्त्रको आफ्नो खासै अडान हुँदैन। घटनाक्रमले त्यही पुष्टि गर्छ। शिक्षा मन्त्रालयको आँखाबाट हेर्दा ऐनको मस्यौदा राष्ट्रिय र विश्वव्यापी मान्यतासँग गाँसिएको विषय हो। राष्ट्रिय कोणबाट हेर्दा शिक्षा मन्त्रालय जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा विशिष्ट मन्त्रालय हो। तर आजको विश्वका युगीन पदचापसँग मिल्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयसँग आफ्नो रणनैतिक योजना र शिक्षात्मक दृष्टिकोण देखिँदैनl
शिक्षा नीतिको आधारमा अहिलेको मस्यौदा भयो कि भएन? शिक्षकहरूसँग बस्दा कुन–कुन विषयमा नीतिगत छलफल भए? कुरा कहाँ मिलेन? किन मिलेन? संसदीय समितिमा कहाँनेर फरक परेको हो? त्यस प्रकारले विचार बाहिर ल्याएको देखिँदैन। यो त शिक्षक र विद्यार्थीसँग मात्र गाँसिएको विषय होइन। अभिभावक र सिंगो राष्ट्रले थाहा पाउने विषयवस्तु हुन्। तर बहस त्यसरी भएको छैन। गुपचुप भइरहेको छ। राज्य दिने र शिक्षकहरू लिने जस्तो। अब यो लडाइँमा निजी क्षेत्र सामेल भएको छ। जे होस् सरकार र शिक्षा मन्त्रालय एक थान ऐन ल्याउन उद्दत छ भन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो ऐन २०२८ सालको ऐनको विस्थापन गर्न मात्र सफल हुन्छ कि २०७२ मा जारी गरेको संविधान अनुरूप आउँछ? अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन।
शिक्षकहरूसँगको अपेक्षा
शिक्षकहरूले एक थान नै भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउन गरेको पहललाई म सकारात्मक ढंगले लिन्छु। अहिलेको अन्योलभन्दा त्यो एक कदम अगाडि नै हुनेछ। कम्तीमा २o२८ सालको ऐन खारेज भयो भन्ने एउटा सन्देश जानेछ। शिक्षक महासंघसँग पनि मेरो ठूलो अपेक्षा थियो। किनकि यो नेपालको अहिलेको सबभन्दा शक्तिशाली ट्रेड युनियन पनि हो। शिक्षालाई रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत राख्ने शक्ति पनि हो। तर शिक्षक साथीहरू पनि गुणात्मक शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने कोणमा भन्दा शिक्षकहरूको हक, हितसँग बढी केन्द्रित हुनु भयो। त्यो त राज्यले गरिदिनै पर्छ, त्यसमा विमति होइन। तेसमा लगातार संघर्ष गरिरहनु पर्छ तर महासंघको जोड शिक्षालाई गुणात्मक ढंगले अगाडि बढाउने हो भने शिक्षकलाई गुणात्मक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ, यो त एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित विषय नै हो।
हामीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लिएर आएका हौँ। बालविकासलाई शिक्षाको अंग बनाउने निर्णय गरिसक्यौँ। सरकार बालविकासमा लगानी गर्ने पक्षमा छैन। भविष्यको सबभन्दा ठूलो जग भनेकै बालविकास हो। बालविकासमा सेवा गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरू (जुन पदावली नै ठिक छैन) लाई श्रम ऐन अन्तर्गत पनि सुविधा छैन। अलिकति केन्द्रीय सरकारले, अलिकति स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने भनेको छ। अहिले पनि विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हातमा छ। त्यसो गर्दा स्थानीय सरकारलाई चाहिने न्यूनतम रकम निश्चित वर्षसम्मका लागि संघीय सरकारले दिनै पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था मसौदामा कतै पाइँदैन। शिक्षकहरूका अभिव्यक्तिहरू यस दिशामा पर्याप्त देखिँदैनन्। सार्वजनिक शिक्षा शुद्धीकरणका लागि सबै तहका सरकारले बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणलाई शिक्षकहरूको महासंघले स्वामित्व लिएको देखिएनl विद्यालय तहमा 'सार्वजनिक शिक्षा'को मूलधार भनेको सामुदायिक विद्यालयहरू हुन् भनेर स्थापित गर्नु जरुरी छ। सबै किसिमका निजी विद्यालय 'सार्वजनिक शिक्षा'का पूरक हुन्। त्यसैले, तिनै तहका सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको नमुना विद्यालय 'सामुदायिक विद्यालय' हुनेगरी सामुदायिक विद्यालय रूपान्तरण तथा सुदृढीकरणको रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। यस्तो आवाज शिक्षक महासंघबाट उठेको छैन।
अबको तीन वर्षमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले देखेको सपना पूरा हुनेवाला छैन। अनौपचारिक तथा वैकल्पिक बाटो नपक्रीकन अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न पनि सकिँदैन। त्यतातिर पनि शिक्षक महासंघको ध्यान पुगेको देख्दिनँ। कक्षा कोठालाई रूपान्तरण गर्ने विशेषत सिर्जनात्मक र आलोचनात्मक हुने कुरामा पनि जति जोड दिनुपर्थ्यो, देखिँदैन। आजको माग गुणात्मक शिक्षाको हो। राज्यलाई पनि शिक्षक महासंघले यसको लागि दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो। हुन त यी विषयहरू वक्तव्य र मागपत्रमा समावेश होलान् तर आन्दोलनको कोणबाट टेबुलमा बस्दा कति प्रभावकारी ढंगले यी विषयहरू उठाइयो? सौदाबाजीका विषयहरू बनाइयो कि बनाइएन? यी विषयहरूको सन्दर्भमा धेरै उत्साहित हुने समाचार सुन्न पाइएको छैन।
नेपालमा स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी, राहत गरी थरीथरीका शिक्षकहरू नराखौँ भनी शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) को आधारमा एक पटक परीक्षा गराएको हो। तर परिस्थितिले के गरिदियो भने हामीले साबिकको उच्च माविको प्राविधिक धारामा आएका र अनुदानमा पढाउने शिक्षकहरूको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो। हामीले भनेका थियौँ, नयाँ एकीकृत शिक्षा ऐन जारी गर्दा यी सबै मुद्दालाई सम्बोधन गरिनेछ। यी सबै विषयलाई समेट्न कम्तीमा पूर्ण ऐन चाहिन्छ नै। राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ।
संविधानत: कक्षा १२ सम्म निशुल्क गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ। समृद्धि बढ्दै जाओस् अनि सबै संवैधानिक दायित्व लिउँला भनेर २०७५ सालमा ऐन बनाउँदा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क गर्यौँ। २०८५ सालसम्म नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई सवलीकरण गर्ने नीति कार्यक्रम लिएर आयौँ। तर न मन्त्रीहरूले त्यसको स्वामित्व लिए, न राज्यले लियो, न संसद्ले लियो, न शिक्षकहरूले, न विद्यार्थी संगठनहरूले लिए। त्यो कार्यक्रम त अगाडि बढेन बढेन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई चाहिने न्यूनतम् बजेट पनि प्रत्याभूत गरिएन।
शिक्षकहरूले यहीँबाट बहस प्रारम्भ गर्नुपर्थ्यो। शिक्षकले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र गुणात्मकतामा आधारित भएर आफ्नो ठोस योजना प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो। हिजो परिवर्तनको पक्षमा काम गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू यसैको वरिपरि जम्मा हुनु पर्थ्यो। कलेजका सबै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूले यो कुरालाई साथ दिनुपर्थ्यो। सारा शिक्षा क्षेत्रका मानिसहरू यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुपर्थ्यो। शिक्षकले त्यसो गरेनन्, गर्न सकेनन्। त्यसैले उनीहरूका पेसागत हकहित र ट्रेड युनियनका मागहरू पनि कमजोर भएका छन्।
प्राथमिकतामा नपरेका अरू मुद्दा
शिक्षकहरूलाई थाहा छ, हामीले २०७२ मा जारी गरिएको संविधान अनुरूप पाठ्यक्रम बनाइसकेका थियौँ। अहिले एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छ। त्यसका लागि न्यूनतम शिक्षक चाहिन्छ। कक्षा चारदेखि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको व्यवस्थापनमा बहस होइन, सौदाबाजी पुगेन। जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम चाहिएको छ, हामीले बनायौँ पनि। त्यसलाई रोक्न खोजे। त्यसलाई पूर्णतामा ल्याउने र लागू गर्ने दिशामा शिक्षक संगठनको सार्थक छलफल भएको देखिएन। विद्यार्थीको सिकाइलाई परियोजनामा आधारित बनाएर उनीहरूलाई घोकन्ते र कण्ठ पार्ने प्रणालीबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने हो। त्यहाँ पनि कक्षाकोठा रूपान्तरण र सिर्जनात्मक हुने विषय उठेको देखिँदैन।
विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात नगरिकन अहिलेको स्थितिमा शिक्षामा रूपान्तरण हुनै सक्दैन। भूकम्प र कोरोना पछिको हाम्रो अनुभवले के भन्छ? त्यता पनि बहस पुगेको देखिँदैन। शिक्षकहरू बढुवा, सेवा, सुविधाको कुरामा हुनुहुन्छ, त्यो जरुरी हो, तर सँगसँगै गुणात्मक शिक्षाको प्रत्याभूत पनि गर्नु पर्यो। शिक्षक गुणात्मक नभइकन शिक्षा गुणात्मक हुँदैन। आफैलाई गुणात्मक बनाउने विषयमा शिक्षक महासंघ कठोर हुन सकेको छैन। त्यसैले उहाँहरूले जति अभिभावक र विद्यार्थीको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यति प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई दिएका दुई सुझाव
मैले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई दुईवटा सुझाव दिएको थिएँ। पहिलो, शिक्षा सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याऊँ; र दोस्रो, शिक्षकको सेवा, शर्त, सुविधासम्बन्धी अर्को छुट्टै ऐन ल्याऊँ।
म मन्त्री हुँदा त्यतिखेर यो कुरा ठिक ढंगले बुझ्न सकेको थिइनँ। शिक्षा क्षेत्रमा पटकपटकको गतिरोध, शिक्षक आन्दोलन र अन्य असहज स्थितिले सिर्जित परिस्थितिले गर्दा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा तत्कालै दुई वटा ऐन चाहिन्छ भन्ने ठम्याइ सही देखिन्छ किनभने शिक्षकलाई पनि निजामती भन्दा कम नहुने गरी सुविधा दिनुपर्छ। सकिन्छ भने निजामतीभन्दा राम्रो सुविधा दिनुपर्छ। प्रेरणाको कोणबाट हेर्दा त्यस्तो खालको छुट्टै ऐन दिँदा शिक्षकले पटकपटक आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन। अब त्यो अध्याय पनि सकिएको छ किनकि त्यसरी छलफल नै अघि बढेन।
सांसदहरूको निरीहता
संसदमा भएका विशेषत सत्ताधारी दलहरू सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा साहसिक ढंगले आफ्नो दृष्टिकोणसहित आउन सकेका छैनन्। मन्त्रीहरू संविधानको स्पिरिट अनुरूप नगएको अवस्थामा विधायकहरूले ठाडै प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताहरूको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्ध औँला ठड्याएको कतै देखिँदैन। उनीहरू त वर्तमान प्रणालीलाई निर्देशित लोकतन्त्रमा बदल्ने र संविधानको हत्याका साक्षी किनार बस्ने अवस्था पो देखिन्छ! सांसदको निरीहता र समितिहरूमा देखिएको अन्योलता पनि त्यसैको प्रतिबिम्बन हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कति पर्यो? त्यता केन्द्रित छन्। कुन ऐन ल्याए? कस्ता ल्याउनुपर्ने हो? मूल रूपमा त्यतातिर शक्ति लगाएको देखिँदैन।
नीतिमा आधारित भएर ऐन बनेको छ कि छैन? ऐन ल्याउनको लागि नीति पनि छ कि छैन? यो हेर्ने जिम्मा संसद्को हो। संसद्लाई जीवन्त बनाउने काम सांसदहरूको हो। सांसदहरू जनता प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो। आफ्नो घोषणापत्रमा आधारित भएर मतदाता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने होl शिक्षाको कुरा गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकका भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्ने हो र मन्त्रालय प्रति आलोचनात्मक हुनु पर्ने हो। समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने पनि यही मान्यताको आधारमा हो।
विद्यालय शिक्षा ऐन मुख्यत मौलिक हकसँग सम्बन्धित हुन्छ। संघीय शिक्षा ऐनले संविधानका एकल र साझा सूचीको व्याख्या मात्र होइन, व्यवहारमा स्पष्ट हुने गरी प्रावधान राख्नु पर्छ। सांसदहरूको पनि गुणात्मक शिक्षामै जोड हो भने एकातिर स्वार्थी समूहहरूका षड्यन्त्रलाई चिर्नु पर्छ, अर्कोतिर शिक्षकहरूलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ, उनीहरूको माग पूरा गर्नैपर्छ तर उनीहरूसँग कठोरतापूर्वक गुणात्मक शिक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित हुने माग पनि गर्नुपर्छl
संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पारित भई ऐन बन्ने प्रक्रियामा विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत तीन वटा राजनीतिक दलले असहमति दर्ता गरेका छन्। पूर्ण छात्रवृत्तिको विरुद्धमा निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरू पनि विरोधमा सडकमा देखा परेका छन्। संविधानको भावनाविपरीत प्याब्सन र एनप्याब्सनका मागसँग घुँडा नटेक्ने हो र नेपाल शिक्षक महासंघका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरी २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–२०८२ मा शिक्षक समुदायसँग गरिएका संविधानसँग मेल खाने मुख्य सहमति समावेश गर्ने हो भने अझै पनि अग्रगामी शिक्षा ऐन आउने सम्भावना छ, सच्याउने र सुधार गर्ने ठाउँ छ।
त्यसको लागि समितिबाट आएको विधेयकलाई पूर्ण सदनमा व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाले सच्याउन नसकेका विषयलाई राष्ट्रिय सभाले सुधार र परिमार्जन गर्न सक्छ।'
(पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव हुन्)
प्रतिक्रिया