सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।  

'सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुमा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत समेत हुन जान्छ,' आयोगले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानूनी रुपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ।' 

नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका नेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको आयोगको ठहर छ।  

'यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरुको सङ्कुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने स्पष्ट छ' आयोगले भनेको छ।