युनिकोड
अमेरिका र चीनबीच सुरु भएको व्यापार युद्ध अचानक वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीबीचको नराम्रो खिचोलामा परिणत भएको छ। यो टकरावलाई डोनाल्ड ट्रम्पले चर्काउने काम गरे। तर, यसलाई शान्त पार्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नरेन्द्र मोदीको काँधमा छ। यो कुरा दुवै पक्षलाई राम्ररी थाहा छ।
ट्रम्पले घोषणा गरेको पारस्परिक व्यापार शुल्क लागू हुनै लागेको छ। आफूले यसअघि नै घोषणा गरेको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई अझै बढाउने धम्की ट्रम्पले दिइरहेका छन् (बुधबार रुससँग तेल खरिदको सजाय भन्दै ट्रम्पले भारतविरुद्ध थप २५ प्रतिशत भन्सार लगाएका छन्)।
भारतले रुसी तेल किनेर भ्लादिमिर पुटिनको युद्धमा लगानी गरिरहेको आरोप ह्वाइट हाउसले लगाइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो आरोप खण्डन गर्ने निर्णय लिएका छन्।
‘भारतलाई निसाना बनाउने कार्य सर्वथा अनुचित र असंगत छ,’ सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ। भारतीय उपभोक्ताका लागि सस्तो ऊर्जा ‘महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय बाध्यता’ भएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर यो भालेजुधाइमा एउटा कुरा भने बुझ्न गाह्रो छ। यसअघि ट्रम्पले बारम्बार भारत र पाकिस्तानबीचको युद्धविराममा मध्यस्थता गरेको दाबी गरेका थिए। भारतको त्यति ठूलो बेइज्जतीलाई बेवास्ता गरेका मोदीले अहिले अन्तिममा आएर किन घाइते राष्ट्रिय गौरवको कुरा उठाए? के यो भारतले अमेरिकासँग व्यापार सम्झौताको आश मारिसकेको संकेत हो?
शनिबार उत्तर प्रदेशको एउटा भाषणमा मोदी अटेरी मुद्रामा प्रस्तुत भए। ‘हामी भारतीयहरूको पसिनाबाट बनेको सामान किन्ने छौँ,’ उनले घोषणा गरे। ट्रम्पले भारतलाई ‘मृत अर्थतन्त्र’ भनेको जवाफमा मोदीले यो घोषणा गरेका हुन् भने दुवै पक्ष व्यापार सम्झौताअघि आफ्नो हात माथिबाट पार्न बल गरिरहेका छन्। तर, यदि मोदीको घोषणा भन्सार शुल्क र अन्य बाधामा कुनै सहुलियत प्राप्त हुँदैन है भनेर अमेरिकालाई दिएको घुमाउरो धम्की हो भने त्यो रणनीतिक गल्ती हो।
मोदीका चरम दक्षिणपन्थी समर्थकहरूलाई छाड्ने हो भने तलब खाने मध्यम वर्गका कसैलाई पनि भारतले जहाँसुकैबाट तेल किनोस्, कुनै वास्ता छैन। किनकि उनीहरूलाई रुसबाट तेल किन्दा पनि खासै फाइदा छैन।
नयाँ दिल्लीका सवारी धनीहरूले युक्रेन युद्धको सुरुमा १०५ रूपैयाँ प्रतिलिटरमा तेल किन्ने गर्थे। अहिले उनीहरू ९५ रूपैयाँ तिरिरहेका छन्। तर, त्यो रुसबाट आयात बढाएकाले होइन, उनीहरूले हाल्ने तेलमा २० प्रतिशत बायोइथानोल मिसाइएकाले हो। यसबाट उपभोक्ता खुसी छैनन्। नयाँ दिल्लीमा रहेको लोकल सर्कल्स नामक सामुदायिक सहभागिता मञ्चले देशभरिका २२ हजार सवारी धनीमा गरेको सर्वेक्षणमा दुई तिहाइले पहिलेजति तेल टिक्न छाडेको गुनासो गरेका छन्।
अहिलेको तुलना १९९८ सँग गरौँ। त्यतिबेला भारतले आणविक हतियार परीक्षण गरेको भन्दै क्लिन्टन प्रशासनले भारतमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वैदेशिक सहायत ठप्प भयो, पुँजी आगमन स्वात्तै घट्यो। तथापि, राष्ट्रिय जनमत सरकारकै पक्षमा रह्यो। भारतको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन भारतीय डायस्पोराले अर्बौं डलरको भारतीय ऋणपत्र किन्यो।
पछि अमेरिका–भारत सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो र उनीहरू सहकार्य गर्न थाले। त्यसपछि वासिङ्टनले नयाँ दिल्लीलाई चीनलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा विश्वसनीय सहयोगीका रूपमा हेर्न थाल्यो।
यो २५ वर्ष पुरानो सुसम्बन्ध अब फेरि खतरामा परेको छ। यतिञ्जेल मोदीको आर्थिक आत्मनिर्भरताको नीति चीनसँगको व्यापारमा हुने वार्षिक ९१ अर्ब डलर घाटा काम गर्नेमा केन्द्रित थियो। भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य अमेरिकासँग दिल्लीले ४३ अर्ब डलर नाफा गर्छ। अब कुनै पनि समूहमा सामेल नहुनुको अर्थ हो– भारत आफ्नो समाजवादी विगतमा फर्किँदैछ। जतिबेला आर्थिक आत्मनिर्भरता र धिमा वृद्धिदर थियो।
अमेरिकामा खपत हुने करिब आधाजसो जेनेरिक औषधि भारतले आपूर्ति गर्छ। ट्रम्पले औषधि उत्पादकहरूलाई भन्सार लगाउने र उपभोक्तालाई मूल्य कटौती गर्ने वाचा गरेका छन्। त्यसो भएमा उत्पादकहरू वैकल्पिक बजार खोज्न वा अमेरिकामै सर्न बाध्य हुने छन्। अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता असफल भए भारतको सफ्टवेयर निर्यातमा पनि नोक्सान पुग्न सक्छ। त्यसले भारतीय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा चम्किलो क्षेत्रमा पनि ग्रहण लगाउन सक्छ। त्यो हो– बेंगलुरु र हैदरावादमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गरिरहेको विशाल लगानी।
यति धेरै दाउमा लागेका कारण मोदी ट्रम्पसँग वाक्युद्धमा फस्ने जोखिम मोल्न सक्दैनन्। उनको प्राथमिकता अमेरिकाले लगाउने दण्डात्मक महसुलबाट बच्ने हुनुपर्छ। खासगरी, आन्तरिक राजनीतिमा शून्य प्रभाव पार्ने ऊर्जा स्रोतका सम्बन्धमा।
युक्रेन युद्धअघि रुसी तेलले भारतको कच्चा तेल आयातको मात्र १ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो। त्यसले अहिले एक तिहाइ हिस्सा लिइसकेको छ। तेल प्रशोधनकर्ताहरूको जोसमा लगाम लगाउन नयाँ दिल्लीलाई केही समय लाग्न सक्छ। तर, उसले वासिङ्टनसामु ‘कोर्स करेक्सन’को संकेत दिनै पर्ने हुन्छ।
यसको अर्थ हो– २०२२ मा रुसी तेल भारतका लागि कार्यनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण थियो भने आज त्यो एक रणनीतिक कमजोरी बनेको छ। मोदीले यसलाई आफ्नो कमजोरीको विन्दु बनाउनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया