युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंक कब्जा गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता मच्चाउने ‘थर्मल गन ग्याङ’को योजनामा अन्ततः धक्का लागेका छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषदले डा विश्वनाथ पौडेललाई राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त गरेपछि वित्तीय क्षेत्रका सबै नियामक निकाय कब्जा गर्ने ‘थर्मल गन ग्याङ’को योजनामा धक्का लागेको हो।
राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रस्ट उल्लेख छ, सरकारले बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ‘थर्मल गन ग्याङ’को निरन्तर दबाबका कारण गठबन्धन सरकारले गभर्नर पद रिक्त भएको डेढ महिनापछि बल्लतल्ल गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छ।
नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनलाई मिच्दै अर्थविद् पौडेललाई राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त गरेको हो। यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा ओलीले नै नियुक्त गरेका थिए।
यसपटक पनि सुरुदेखि नै गभर्नर नियुक्तिमा ‘थर्मल गन ग्याङ’ हाबी भएको थियो। ‘थर्मल गन ग्याङ’ नियामक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर बिनालगानी आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न लागि पर्ने बिचौलिया समूह हो, जो अहिले एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारका बेला झन् बलशाली देखिन खोजेको छ। समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर निजीक्षेत्रलाई बदनाम गर्ने अनि उद्योगी व्यवसायीसँग कमिसन उठाउँदै अर्थतन्त्रलाई झन् धरापमा पार्ने ‘थर्मल गन ग्याङ’लगायतका स्वार्थ समूहको निरन्तरको दबाबका कारण गभर्नर नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सकस परिरहेको थियो। त्यसैकारण नेपालको इतिहासमा नै गभर्नर नियुक्तिमा कहिल्यै नभएका घटना यसपटक भए।
शयनकक्षसम्म सिधै पहुँच भएको ‘थर्मल गन ग्याङ’द्वारा घेरिएका प्रधानमन्त्रीले गभर्नर नियुक्तिकै क्रममा एक राम्रा अर्थविद्लाई फोसामा राजीनामा समेत गराए। गभर्नर कांग्रेसलाई भनेर भागबण्डा लगाएपछि र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा प्रधानमन्त्री ओलीको सहमतिपछि गभर्नर हुने ढुक्क भएर राजीनामा गरेका अर्थविद् डा गुणाकर भट्टलाई अन्तिममा आएर ‘थर्मल गन ग्याङ’को दबाबमा ओलीले नराम्ररी धोका दिए।
हुन त, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनुका पछाडि रहेका ‘थर्मल गन ग्याङ’ र प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोगाउन यसको दोष कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानालाई दिइयो। तर, करिब डेढ महिनादेखि बालुवाटारमा बनिरहेको वित्तीय क्षेत्रमा पकड जमाएर निजीक्षेत्रलाई बदनाम गराउने र कमिसनको धन्दा चलाउने यो ग्याङको योजना अन्ततः देउवाको हठका कारण सफल भएन।
शेरबहादुर देउवाका हजार दोष होलान्, तर गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा अब कसैले पनि पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाउन सक्ने छैन। देउवाको दबाबका कारण नै भए पनि स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसको जस पाउने छन्। जहाँसम्म पौडेल कस्ता पात्र हुन् भन्ने सवाल छ, त्यो त आगामी पाँच वर्षमा उनले गर्ने कामले नै देखाउनेछ।
अन्यथा, बजारमा निजी क्षेत्र र कमिसन एजेन्टबीचको फरक नै नरहनेगरी हालका दिनमा भइरहेका चलखेलका कारण नेपालको अर्थतन्त्र मात्र ध्वस्त हुने होइन, नेपालमा लगानी गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने दुस्साहस कसैले पनि गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। व्यावसायिक वातावरणमा अन्योलका कारण यसै पनि नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्नु सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त छ। झन् त्यसमाथि निजी क्षेत्रका नाममा कसैको व्यवसाय देख्नै नहुने अनि कसैले पनि व्यवसाय गरेर खान खोजे कमिसन बुझाउनु पर्ने पञ्चायतकालीन भूमिगत गिरोहजस्ता ‘थर्मल गन ग्याङ’लगायतका स्वार्थ समूह हाबी भएपछि नेपालमा उद्यम नगर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
तर, निजी क्षेत्रको नाममा उदार अर्थव्यवस्थाको जामा पहिरिएका यस्ता स्वार्थ समूह सक्रिय हुँदा आफैले नाम मागेपछि पनि बहानाबाजी गरेर गभर्नर नियुक्त गर्न गाह्रो मानिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भोलिदेखि राम्रो गभर्नर नियुक्त गरेको छु र वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर भाषण गर्न सहज भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त हुनुभन्दा एक महिनापहिले नै नियुक्त गर्नु पर्ने ऐनको व्यवस्था नै ठाडो उल्लंघन गरेको गभर्नरमा मात्र होइन। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त खाली भएको एक महिना भयो। सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश रिक्त छन्। त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा भीसी खाली भएको पनि थुप्रै भयो। तर, बालुवाटारको शयनकक्षसम्म पहुँच भएको ‘थर्मल गन ग्याङ’को दबाबका कारण नै प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान गभर्नरमा मात्र भएको हो भनेर बुझ्न आइतबार कुर्नु पर्दैन।
राज्यसत्ता सधै ‘सेटिङ र चिटिङ’बाट मात्र चलेको कारण युवाहरूमा निराशा छ। उनीहरू नेपालमा आफूले अवसर पाउने सम्भावना नदेखेर पलायन भइरहेका छन्। कमिसनखोरहरूका कारण निजी क्षेत्रको लागत महँगो पर्न गएकाले नयाँनयाँ उद्योग खुल्न सकेका छैनन्। अनि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेर युवा रोजगारीका लागि अरबको ५० डिग्री तापक्रममा पसिना बगाउन बाध्य छन्।
निजी क्षेत्र तथा उदार अर्थतन्त्रलाई बदनाम गर्दै ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूहले मच्चाएको कमिसनतन्त्रको जालोको प्रमाणसहितको उजुरी अख्तियार अनुसन्धान आयोग पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओली त्यसका जानकार नहुने कुरै भएन। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले नै नियुक्त गरेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाममा जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ निस्कासनमा नजराना माग गरिएको प्रमाण बालुवाटार पनि पुगिसकेको छ।
त्यसैले होला, अर्थ मन्त्रालय आफ्ना मातहतको धितोपत्र बोर्डसँग र आरोपित अध्यक्षसँग स्पष्टीकरण सोध्ने आँट पनि गर्न सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयले तत्काल स्पष्टीकरण सोध्न नसक्दा व्यवसायीलाई नै धम्काउन कमिसनखोरहरू झन् सक्रिय भइरहेको आरोप छ।
२०८१ मंसिर १० गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भएदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बिचौलिया र स्वार्थ समूहले अर्बौंको चलखेर गरेर सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाइएको आरोप लगाएका थिए। श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न सरकार नै परिवर्तन भएको माओवादीका नेताहरूको आरोप पनि थियो। ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूहले सेयर बजारमा आफूअनुकूल नीति बनाउन तथा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स हात पार्न उनलाई अध्यक्ष बनाएको आरोप माओवादीका नेताहरूले खुल्लमखुल्ला लगाएका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोडिनुमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष ‘थर्मल गन ग्याङ’लाई नदिएको कारण हो भनेर नेताहरूले यत्रतत्र बोलेका पनि छन्।
अझ, रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले त ‘बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति कसको प्रभावमा गरिएको?’ भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्न नै उठाएका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले पनि संसद् बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति बारेमा प्रश्न उठाएका थिए।
‘अध्यक्ष नियुक्ति पुरानो सरकार हेरफेर हुँदाको मुख्यमध्येको एउटा मुद्दा थियो। त्यतिखेर यसमा ठूलो स्वार्थ समूहको हात छ, आर्थिक चलखेल छ भनेर हामीले भनेकै थियौँ,’ पुनले भनेका थिए।
लामो समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रको सेयर निस्कासन अनुमति नदिएर बोर्डका अध्यक्षले बिचौलियामार्फत् कमिसन बार्गेनिङ गरेको आरोप ऊर्जा उत्पादकहरूले लगाएका छन्। विभिन्न दलका नेता, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई भेटेर जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निस्कासनको लागि लबिङ गरे पनि आईपीओको स्वीकृति नपाएका ऊर्जा व्यवसायी बिचौलियाहरू आफ्ना कार्यालयमा कमिसन दिए आईपीओ स्वीकृत हुने भन्दै आउन थालेपछि अत्तालिएका थिए।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालखबर ‘तत्कालै’मा बोल्दै धेरै साथीहरूले कमिसन मागेको गुनासो गरेको बताएका छन्। यता आईपीओ स्वीकृति नदिने श्रेष्ठले विवादको बीचमै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। तर, एक कम्पनीले मात्र लाइसेन्स पाउनेछ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रक्रियामा फेरि स्वार्थ समूह हाबी हुँदा अर्बौंको चलखेल भइरहेको बुझिन्छ।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ स्टक लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकेका थिए। त्यसैगरी, अर्थ समितिको बैठकमा रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जलगायतका विषयमा धितोपत्र बोर्डको कामको विषयलाई लिएर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए।
त्यसैले, सत्य के हो भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा जति प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक उम्मेदवारको योग्यतामा खोट निकाले, त्यति नै मिहिन अध्ययन गरेको भए सायद धितोपत्र बजारको नियामक तथा बिमा बजारको नियामकमा माओवादी वा रास्वपाका नेताहरूले आरोप लगाए जस्तै स्वार्थ समूहकाका कारिन्दा नियुक्त हुन्नथे होलान्। सरकारले आँखा चिम्लिएका कारण नै बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यताको कागजातसहित फाइल सर्वोच्चले हालै मगाएको छ।
आज बजार त्रसित छ। उद्यमीहरू निराश छन्। किनकि उद्यम गर्ने व्यक्तिलाई हरेक ठाउँमा निरुत्साहित गरिन्छ, दुरुत्साहित गरिन्छ। तर, निजी क्षेत्रलाई बदनाम गर्दै एकथरी कमिसन बटुल्दै हिँडिरहेका छन्। जोखिम लिने, मेहनत गर्ने एउटा उद्यमी अनि कमाएको अधिकांश हिस्सा सरकारलाई कर तिर्ने र बाँकी बिचौलिया कमिसनखोरलाई बुझाउनु पर्ने भएपछि कोही किन नेपालमा उद्योग गरोस्, कोही किन व्यवसाय गरोस्, किन नेपालमा बसोस्?
यी सबै निराशा तथा अनिश्चितताका बीच पेचिलो र रहस्यमयी बन्दै गएको गभर्नर नियुक्ति प्रकरणले भने प्रधानमन्त्री ओली तथा कांग्रेस सभापति देउवालाई राहत भएको हुनुपर्छ। किनकि वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख तथा स्वायत्त नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा आँखा लगाएर बसेको बिचौलिया समूह ‘थर्मल गन ग्याङ’लाई धक्का दिएर सही व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्दा सरकारलाई अब अन्य नियामकमा पनि कोर्स करेक्सनको बाटो खुलेको छ।
(कुबेर चालिसे नेपालखबर कन्सल्टिङ एडिटर हुन्)
प्रतिक्रिया