युनिकोड
बिहीबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरूलाई वार्तामा बोलाउन गणतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एक हप्ता (२१ चैत्रसम्म) को अल्टिमेटम दिएका थिए, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि निर्मल निवासले गठन गरेको समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले।
त्यसअघि सुवेदी नेतृत्वको समितिका एक सदस्य दुर्गा प्रसाईंको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग निर्मल निवासमा दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो। लगत्तै पत्रकार सम्मेलनमा राजावादी आन्दोलनको ‘कमान्डर’ प्रसाईंलाई तोकियो। निस्सन्देह प्रसाईंले निर्मल निवासकै निर्देशनमा त्यो जिम्मेवारी पाएका थिए।
शुक्रबारको प्रदर्शनमा तिनै प्रसाईं कसरी प्रस्तुत भए, सार्वजनिक भएका भिडिओले प्रस्ट पार्छन्। तीनकुने क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईंको चाला राजतन्त्रकाल छँदा तत्कालीन युवराज पारसको भन्दा फरक छैन।
राजतन्त्रकालमा दरबारियाहरूका अघिल्तिर सर्वसाधारणहरूको जीवनको कुनै मूल्य थिएन। शाहज्यादाहरू जनताको ज्यानमाथि गाडी चलाउन स्वतन्त्र थिए, उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैनथ्यो। त्यसैले त नारायणहिटीबाट निस्केको गाडीले २२ साउन २०५७ मा संगीतकार प्रवीण गुरुङको ज्यान हर्यो।
निर्मल निवासका अगाडि राजा वीरेन्द्र पनि विचरा भए। प्रवीण गुरुङ हत्याकाण्डविरुद्ध त्यति ठूलो आन्दोलन हुँदा पनि उनले केही गर्न सकेनन्।
पारस अहिले शान्त जीवनयापन गरिरहेका छन्। तर, पारसको शान्तिप्रिय जीवन ज्ञानेन्द्र शाहलाई मन परेको रहेनछ, सर्वसाधारण नेपालीका छोराहरूमाथि गाडी कुदाएर हत्या गरिएको दृश्य हेर्ने रहर मरिसकेको रहेनछ।
दुर्गा प्रसाईंले बिहीबार गरेको हर्कत त्यसैको परिणाम हो। प्रसाईंले सोमबार जे गरे, त्यो संयोग होइन, नियोजित हो।
हिजोका पारस शैलीमा प्रसाईं प्रहरीमाथि जसरी गाडी कुदाउने प्रयास र सभ्य मानिसले उच्चारण गर्न नसक्ने शब्दावली प्रयोग गरे, ज्ञानेन्द्र शाहले कस्तो शासन फर्काउन खोजिरहेका छन्, यो त्यसैको संकेत हो।
यस्तो हर्कत दुर्गा प्रसाईंबाट भयो होला, तर यसका योजनाकार र निर्देशक ज्ञानेन्द्र शाह हुन्।
प्रष्ट हुनुपर्छ– माथि उल्लेख गरिएको गणतन्त्रवादीहरूलाई दिइएको एक हप्ते अल्टिमेटम सुवेदीको मुखबाट आएको मात्र हो, यसको निर्देशनकर्ता निसन्देह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हुन्।
गणतन्त्रवादीहरूले यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, निरंकुशतन्त्रका हिमायती राजावादीहरूले चाहे अनुसार भने होइन।
इतिहासदेखि नै फागुन–चैत्र–वैशाखले कायम गर्दै आएको क्रान्तिको परम्परालाई निरन्तरता दिनेगरी यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ।
जस्तो कि, विसं २००७ देखि नै फागुन–चैत्र–वैशाख महिना निरकुंशताविरुद्धको आन्दोलनका निर्णायक महिना हुन्।
२००७ कार्तिकदेखि सुरु भएको सशस्त्र संघर्ष राणा शासनलाई पराजित गरेर फागुन महिनामा टुङ्गिएको थियो। २०४६ को आन्दोलन पनि चैत्रमा उत्कर्षमा पुगेर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न बाध्य पार्नेगरी राजा वीरेन्द्रलाई झुकाएको थियो।
२०६२–०६३ को आन्दोलन फागुन–चैत्र महिनामै हलक्क बढेर वैशाख दोस्रो साता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई झुकाउने विन्दुमा पुगेको हो।
तर, आन्दोलनकारीहरू आवश्यकता भन्दा सहिष्णु भएका रहेछन्, त्यो सहिष्णुतालाई अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले लोप्पा खुवाउन खोजेका छन्। ‘भो म त राजा हुन्नँ’ भनेर पारस शाह लागेपछि ज्ञानेन्द्र शाहले दुर्गा प्रसाईंलाई अझ उद्दण्ड रूपमा मैदानमा उतारेका छन्।
सुध्रेका पारस शाह उनलाई मन नपर्ने रहेछ। विकल्पमा अझ उद्दण्ड दुर्गा प्रसाईं चाहिने रहेछ।
ज्ञानेन्द्र नदेखिएका–नबुझिएका पात्र होइनन्। शाही शासनकालीन उनको उद्दण्डता बुझ्न रुक्माङ्गद कटवालको आत्मकथा र उनकै सैनिक सचिव विवेक शाहको मैले देखेको दरबार पढे पुग्छ।
तर पनि गणतन्त्रवादीहरू २०६२–०६३ पछि उनीप्रति सहिष्णु भइदिए। त्यो सहिष्णुता उनले गरेको एउटा हर्कतविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनसमेत नगरेको विषयले प्रस्ट पार्छ।
जब उनी राजा भए, छोरी प्रेरणालाई छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गामा रहेको ‘विजयावास’ दाइजो दिए। खासमा यो सम्पत्ति राजा वीरेन्द्रको थियो, जसलाई पछि नेपाल सरकारले नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याउने निर्णय गर्यो।
राजा वीरेन्द्रको भएकाले यो सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजो दिने हैसियत राख्दैनन् भनेर १० वर्षअघि नै फैसला गरेको हो।
तर, प्रत्येक गणतन्त्रवादी सरकारहरूले प्रेरणा शाहलाई त्यो छाउनीस्थित निवास उपभोग गर्न दिएकै छन्।
यदि सुवेदीमार्फत् ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको एकहप्ते अल्टिमेटम (हाँक) स्वीकार गर्ने आँट गणतन्त्रवादीहरूसँग छ भने सर्वाेच्च अदालतले ‘सरकारको सम्पत्ति हो’ भनिसकेको तर १५ वर्षदेखि ज्ञानेन्द्रपुत्री प्रेरणा शाहले कब्जा गरेको छाउनीस्थित सरकारी सम्पत्ति तुरुन्त सरकारमातहत ल्याउनुपर्छ।
सुवेदीमार्फत् ज्ञानेन्द्रले दिएको एक हप्ते अल्टिमेटमभित्रै विजयावासलाई नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याउनुपर्छ।
प्रस्ट भइसकेको छ– ज्ञानेन्द्र सदाशयता देखाउनुपर्ने पात्र होइनन्, गणतन्त्रले देखाएको सदाशयतालाई उनले कमजोरी ठानेका छन्।
‘विजयावास’ सरकारमातहत आएपछि राजावादीहरूले जस्तो प्रतिक्रिया देखाउलान्, त्यसपछि जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्नेछन्, दुर्गा प्रसाईंहरूलाई अघि सारेर ज्ञानेन्द्रले सुरु गरेको अराजकता पारिवारिक स्वार्थका लागि हो कि देश र जनताको लागि हो?
राजावादीहरूले ‘नवीन समझदारी गर्न वार्ता’ को अल्टिमेटम दिएका छन्। रवीन्द्र मिश्र वा नवराज सुवेदी जसको नाममा आए पनि कथित ‘नवीन समझदारी’ को सूत्र ‘ज्ञानेन्द्र राज’ को फिर्तीका लागि हो।
हो, तिनीहरूसँग ‘वार्ता’ गर्नुपर्छ। तर, वार्ता ज्ञानेन्द्र शाह र उद्दण्डता मच्चाउने उनका मतियारहरूलाई खुला रहन दिएर होइन, हतकडीसहित कठघरामा राखेर गर्नुपर्छ। प्रहरीमाथि गाडी कुदाउने दुर्गा प्रसाईं, यस्तो हर्कतका लागि निर्देशन दिने ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि सजायको भागेदार बनाइनुपर्छ।
दुर्गा प्रसाईंलाई अघि बढाएर शुक्रबार निर्मल निवासबाट ज्ञानेन्द्रले जुन हर्कत सुरु गरेका छन्, उनीमाथि अब गणतन्त्रवादीहरूले गर्नुपर्ने व्यवहार यही नै हो।
गर्नुपर्ने ‘नवीन समझदारी’ यही नै हो।
यसमा जनताको पनि समर्थन हुने छ। ‘समाजवादी मोर्चा’ ले शुक्रबार गरेको प्रदर्शनले पनि जनताको झुकाव प्रस्ट पारिसकेको छ।
हेक्का रहोस्, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को प्रदर्शन बाँकी नै छ। कांग्रेस–एमाले–समाजवादी मोर्चा सँगै सडकमा आउँदा त्यो आन्दोलनको स्वरूप २०६२–०६३ को भन्दा विशाल हुनेछ।
सिर्फ समाजवादी मोर्चाको प्रदर्शनले प्रस्ट पारिसकेको छ, मैदान ज्ञानेन्द्र शाह र उनको निरंकुश अनि अराजक मण्डलीको होइन, गणतन्त्रवादीहरूको हो।
अँ, हामी गणतन्त्रवादी–राजावादी वार्ता र सात दिने अल्टिमेटमबारे कुरा गरिरहेका छौँ। २०४६–०४७ देखि थाती रहँदै आएका निम्न एजेन्डाहरूको कार्यान्वयन यो एक हप्ताभित्र थालिनुपर्छ।
एक, २०४७ को आन्दोलन, त्यसक्रममा भएको दमनबारे जनार्दनलाल मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस अनुसार दोषीहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्छ।
मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले नवराज सुवेदी, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनहरूको हकमा के सिफारिस गरेको छ, त्यसको प्रतिका साथ गणतन्त्रवादीहरू वार्तामा बस्नुपर्छ।
दुई, २०६२–०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे गठित कृष्णजङ्ग रायमाझीको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसारका दोषीहरूमाथि कारबाहीलाई पनि वार्ताको एजेन्डा बनाइनुपर्छ।
ज्ञानेन्द्र शाहले १८ असोज २०५९ पहिलो कू गरे, १९ माघ २०६१ मा अर्काे ‘कू’ मार्फत् आफै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर शासनसत्ता हातमा लिए। संविधानविपरीतका उनका यी कदमविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो। ठूलो जन–धनको क्षति भयो।
तीन, यो जनधनको क्षतिको दोषबाट ज्ञानेन्द्र शाह उम्किन पाउँदैनन्। त्यो क्षतिको मूल दोषी ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन्।
यसबारे प्रश्न सोध्नेमात्र होइन, उनीबाट गराएको क्षतिपूर्ति पनि भराउनुपर्छ।
सडकमा गणतन्त्रवादीहरू छन्, संसदमा गणतन्त्रवादीहरू छन् र सरकारमा गणतन्त्रवादीहरू छन्।
यो चैत्र महिना हो– जनता सधैँ विजयी हुने महिना!
यो एक हप्तालाई यस्तो निर्णायक बनाऊँ, ताकि गणतन्त्रवादीहरूको सदाशयतालाई कमजोरी ठानेर निर्मल निवासले कहिल्यै अल्टिमेटम दिने आँट नगरोस्!
प्रतिक्रिया