युनिकोड
नेपाल सरकारलाई थाहा छ– भवन मात्रै करौडौँ रुपैयाँ पर्ने त्यो विशाल महल आफ्नो हो। अर्बाैं मूल्य पर्ने महल वरपरको १५ रोपनी १ आना जग्गा–जमिन पनि आफ्नै हो। र, त्यो जमिनमा रहेको विशाल बगैँचा पनि आफ्नो हो।
राजधानी काठमाडौँको महत्वपूर्ण इलाकामा रहेको त्यो भव्य महल, त्यसवरपरको विशाल बगैँचा र बलियो पर्खालबाट सुरक्षित जग्गा–जमिन राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने नेपाल सरकारको दाबीलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसलामार्फत् झण्डै सात वर्षअघि पुष्टि गरिसकेको छ।
तैपनि राज्य लाचार छ। सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले त्यो राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने फैसला सुनाएको वर्षौं बितिसक्दा समेत सरकार त्यो घर–कम्पाउन्डमा प्रवेश गर्न त परै जाओस्, चियाउने आँट पनि गर्न सकेको छैन।
किनकि, त्यहाँ एकजना ‘राजकुमारी’ बस्छिन्।
‘राजकुमारी’ अर्थात् पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी एक मात्र छोरी।
त्यो घरजग्गालाई पूर्व राजपरिवारसँग निकटस्थहरु ‘विजयावास’ (विजया घर) का नामले चिन्दछन्। काठमाडौँको छाउनी (स्वयम्भू) मा रहेको भवनको नामाकरण राजा त्रिभुवनकी छोरी ‘विजया शाह’ को नाममा भएको हो, जो विसं २०४९ मा निधन हुनु अघिसम्म त्यही महलमा बसोबास गर्थिन्।
विजयावासमा प्रेरणाको औपचारिक बसोबास ९ माघ २०५९ देखि सुरु भएको हो। उनी त्यसैदिन ‘कुमार’ राजबहादुर सिंहसँग विवाह बन्धनमा बाधिएकी थिइन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले यो महल आफ्नी छोरी प्रेरणालाई ‘दाइजोस्वरुप बकस’ दिने निर्णय गरेका थिए।
त्यसयता प्रेरणा निरन्तर ‘विजयावास’ मा विराजमान छिन्, जबकि सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यो घरजग्गा नेपाल सरकार (संस्कृति मन्त्रालय) मातहतको ‘नेपाल ट्रष्ट’ को हुने फैसला सुनाइसकेको छ। २१ पुस २०७३ मा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला सुनाएको पनि ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर प्रेरणाले प्रत्येक पटक सरकार सामु नयाँ–नयाँ समस्या तेर्स्याउँदै ‘विजयावास’ मा आफ्नो रजाइँ लम्ब्याउँदै गएकी छन्।
पूर्व राजपरिवार निकटस्थहरुका भनाइमा प्रेरणा खासमा ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना’ को प्रतीक्षामा छिन्। त्यही कारण यो सरकारी सम्पत्ति हो भन्ने सर्वाेच्चले यकिन गरिसक्दा समेत उनले विजयावास नछाडेकी हुन्। राजतन्त्र पुनर्स्थापना भए विजयावासलाई पुनः ‘दाइजो’ र ‘बकस’ मा परिणत गर्न सकिने विश्वास उनलाई छ।
यहीकारण पत्र बोकेर जाने नेपाल ट्रष्टका कर्मचारीहरुलाई उनले ‘मतलब’ समेत गर्ने गरेकी छैनन्। राज्यको सम्पत्ति भए पनि विजयावास र कम्पाउन्डभित्रको अवस्था कस्तो छ, नेपाल ट्रष्टका अधिकारीहरुलाई समेत जानकारी छैन।
‘अदालतको आदेश बमोजिम १५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको ‘विजयावास’ नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हो,’ ट्रष्टका कार्यकारी सचिव सरजुकुमार वैद्य भन्छन्, ‘तर, हाम्रो सम्पत्ति भए पनि विजयावासको भित्री अवस्था के छ र जग्गा–जमिनको अवस्थिति कस्तो छ, हामीलाई जानकारी छैन।’
प्रेरणाले छिर्न दिएको भए पो जानकारी हुनु! कतिसम्म भने, सरकारी पत्र लिएर जाने नेपाल ट्रष्टका अधिकारीहरुलाई प्रेरणाका सुरक्षाकर्मीहरुले मूलढोका बाहिरबाटै फर्काइदिने गरेका छन्।
नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती छन्। मन्त्री किराँतीले अघिल्लो हप्ता ट्रष्टका कार्यकारी सचिव वैद्यसँग ‘विजयावास’ को स्थितिबारे ब्रिफिङ लिइसकेका छन्। त्यसक्रममा मन्त्री किरातीलाई प्रेरणाले ट्रष्टले पठाएका पत्रसमेत बुझ्न नमानेको कुराले आश्चर्यमा पार्यो। जबकि उनी ट्रष्टकै घरजग्गामा लामो समयदेखि बस्दै आएकी छन्।
वीरेन्द्रको सम्पत्ति, ज्ञानेन्द्रको दाइजो
अधिराजकुमारी विजया शाहले प्रयोग गर्दै आए पनि विजयावास रहेको जग्गा उनको नाममा थिएन। उनी त्यो जग्गाकी मोही मात्र थिइन्। वास्तविक जग्गाधनी ‘भीमसेन गुठी तथा बन्धन गुठी’ नामका दुई वटा गुठी थिए।
अविवाहित विजयाको विसं २०४९ मा निधन भएपछि यो घरजग्गा राजा वीरेन्द्र (श्री ५ महाराजधिराज, नारायणहिटी) को सम्पत्तिमा परिणत भयो। पूर्व राजपरिवार निकटस्थ स्रोतहरुका अनुसार निसन्तान अधिराजकुमार (राजा महेन्द्रका भाइ) हिमालय वीरविक्रमको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रले र अविवाहित विजयाको सम्पत्ति राजा वीरेन्द्रले पाउने आन्तरिक समझदारी अनुसार यो सम्पत्ति राजा वीरेन्द्रले लिएका थिए। 
विजयाको निधनपछि आफ्नो भागमा परेको ‘विजयावास’ राजा वीरेन्द्रले केही समय जापानी राजदूतावासलाई भाडामा दिए। भाडामा लिएर यो महललाई केही वर्ष जापानी राजदूतावासले राजदूत निवासको रुपमा प्रयोग गरेको थियो।
तर, समयक्रममा जापानी दूतावासले राजदूतको निवास यहाँबाट अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्यो। यही कारण प्रेरणा र राजबहादुर सिंहबीच बिहेको टुङ्गो लाग्दा प्रयोजनहीन यो महल राजा ज्ञानेन्द्रले दाइजोस्वरुप उनैलाई दिने निर्णय गरे।
जानकारहरुका भनाइमा अधिराजकुमारी प्रेरणा र कुमार राजबहादुरको जोडी विजयावासमा बस्नयोग्य बनाउन पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो।
विजयावासलाई प्रेरणाको सम्पत्तिका रुपमा दर्ता गराउने प्रक्रिया भने विवाहको तीन वर्षपछि मात्र सुरु भयो। सर्वप्रथम ६ जेठ (२०६२) मा त्यो जमिनलाई ‘भीमसेन गुठी तथा बन्धन गुठी’ बाट गुठी रैतानीमा परिणत गरी ‘श्री ५ महाराजधिराज, नारायणहिटी राजदरबार’ लाई नामसारी गरियो। त्यसको चौथो दिन १० जेठ (०६२) मा त्यो घरजग्गा प्रेरणालाई दिने प्रक्रिया सुरु भयो।
प्रमुख राजदरबार पदाधिकारी शारदाप्रसाद प्रधानले त्यसैदिन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति कोष विभागलाई पत्र लेखी सो घरजग्गा ‘श्री ५ अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी सिंहको हक हुने गरी दाइजो बक्स भएको’ जानकारी गराएका थिए।
सोही पत्रले हक प्रमाणित हुने बताउँदै सोही अनुसार सो घरजग्गाको व्यवस्थापन गर्न पनि प्रधानले आदेश दिएका थिए।
राजतन्त्रकालमा दरबार (राजा) ले दाइजोस्वरुप दिएको भवनमा अधिराजकुमारीलाई भित्र्याउने प्रचलन थियो। यही प्रचलन अनुसार विजयाको निधनपछि खाली रहँदै आएको सो घरजग्गा राजा वीरेन्द्र पनि छोरी अधिराजकुमारी श्रुतिलाई दाइजोस्वरुप दिन चाहन्थे। तर कुमार गोरखले श्रुतिलाई दरबारले दाइजोस्वरुप दिएको घरमा भित्र्याउन चाहेनन्।
‘आमा (अम्बिका राणा) रहेकै स्थानमा बुहारी (श्रुति) भित्र्याउने गोरखको चाहना रह्यो,’ दरबारका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘त्यसैले, केशरमहलसँगै जोडिएको आफ्नै पुख्र्याैली निवासमा कुमार गोरखले श्रुतिलाई भित्र्याए।’
गोरखले श्रुतिलाई केशरमहलस्थित पुख्र्याैली निवासमा भित्र्याए पनि विजयावास श्रुतिकै सम्पत्ति मानियो। त्यहाँबाट भएको आम्दानी पनि उनकै नाममा जान्थ्यो।
जस्तो कि जापानी दूतावासले भाडाबापतको पैसा दरबारको राजकीय सम्पत्ति कोषमा जम्मा गरिदिन्थ्यो। त्यसपछि राजकीय सम्पत्ति कोषले त्यो रकम अधिराजकुमारी श्रुतिको खातामा जम्मा गरिदिन्थ्यो।
यसबाट के देखिन्छ भने वास्तविक रुपमा त्यो सम्पत्ति राजा वीरेन्द्रको नाममा थियो। तर ‘भर्चुअल’ रुपमा भने अधिराजकुमारी श्रुतिको सम्पत्तिका रुपमा रह्यो।
विजयावासको भाडाबाट आउने रकम श्रुतिलाई प्रदान गरिए पनि उनको नाममा यो महल र सँगैको जग्गा–जमिन कहिल्यै दर्ता गरिएन।
राजतन्त्रकालमा राजाको नाममा रहेको सम्पत्तिमा कर लाग्दैनथ्यो। त्यसैले, प्रेरणालाई दाइजोस्वरुप दिइएको भनिएको यो घरजग्गा प्रेरणाको नामको साटो ‘श्री ५ महाराजधिराज, नारायणहिटी’ को नाममा दर्ता गरियो।
‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भनेझैँ तत्कालीन लाभका लागि गरिएको त्यो कच्चा काम कालान्तरमा प्रेरणाका लागि गलपासो बन्यो। किनकि, राजतन्त्रको अन्त्यपछि सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्व अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गर्यो।
सरकारविरुद्ध पूर्व राजपरिवारको पहिलो मुद्दा
नेपाली कांग्रेस दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन (२०७०) मा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने।
कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष बित्दानबित्दै २५ माघ (२०७१) मा मन्त्रिपरिषदविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा एउटा रिट दर्ता भयो। यो सरकारविरुद्ध पूर्व राजपरिवारको कुनै सदस्यले दायर गरेको पहिलो रिट थियो।
सरकारविरुद्ध पहिलो रिट दायर गर्ने पूर्व राजपरिवार सदस्य थिइन्, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह। मन्त्रिपरिषदले ८ असोज २०६७ मा गरेको एउटा निर्णयविरुद्ध चार वर्षपछि प्रेरणाले अदालतको ढोका घच्घच्याएकी थिइन्।
उनले दायर गरेको रिट ‘विजयावास’ को स्वामित्वको सम्बन्धमा थियो। उनी बसोबास गर्दै आएको सो महल र जग्गा–जमिन नेपाल सरकार मातहतको ‘नेपाल ट्रष्ट’ मातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको ६ असोज २०६७ को बैठकले गरेको थियो।
कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय खासमा त्यसअघि सरकार, संसद् र अन्तरिम संविधानले गरेका चार वटा निर्णयका आधारमा भएका थिए।
त्यसमध्ये अन्तरिम संविधान–२०६३ मा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत ल्याएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने’ उल्लेख थियो। संविधानको सोही प्रावधान अनुसार वीरेन्द्र–ऐश्वर्य र उनका परिवारको सम्पत्ति राष्ट्रहितमा प्रयोगका लागि नेपाल ट्रष्ट गठन भई ६ मंसिर २०६४ देखि काम गर्न थालिएको थियो।
लगत्तै १ पुस २०६४ मा मन्त्रिपरिषदले विजयावास राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भएको ठहर गर्दै नेपाल ट्रष्टका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र जारी गर्यो। ८ असोज २०६७ मा फेरि मन्त्रिपरिषदले अर्काे निर्णय गर्यो, जसमा ‘विजयावाससहित राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेका अन्य ३० ठाउँको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत हुने’ उल्लेख थियो।
राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति सरकारी हुने निर्णय भए पनि ‘विजयावास’ समेत नेपाल ट्रष्ट मातहत जाने कल्पना प्रेरणाले दुई कारणले गरेकी थिइनन्। एक, त्यो सम्पत्ति कहिल्यै राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा थिएन भन्ने उनको बुझाइ। दुई, श्री ५ महाराजाधिराजको नाममा रहेको सो सम्पत्ति आफ्ना पिताबाट दाइजोबापत भएको भन्ने दरबारको आन्तरिक पत्राचार।
तर, जब दाइजोबापतको आफ्नो सम्पत्ति ठानेको र भोगचलन पनि गर्दै आएको विजयावास सरकार मातहत गएको भन्ने चर्चा चल्न थाल्यो, उनले यसबारे सोधखोज सुरु गरिन्। त्यसक्रममा ७ वैशाख २०७१ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्राचार गरिन्।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लेखेको पत्रमा उनले सो घरजग्गा आफूले दाइजोबापत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै त्यसको जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) माग गरेकी थिइन्।
यसको मतलब के भने आफ्नो सम्पत्ति भनेर उनले दाबी गरेको सो घरजग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र नै उनीसँग रहेनछ। सो घरजग्गा आफ्नो रहेको दाबीस्वरुप उनले ‘श्री ५ महाराजधिराज’ का प्रमुख राजदरबार पदाधिकारी शारदाप्रसाद प्रधानले १० जेठ २०६२ मा दरबारको राजकीय सम्पत्ति कोष विभागलाई गरेको एउटा पत्राचार पेस गरेकी थिइन्, जसमा सो घरजग्गा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘छोरी श्री ५ अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी सिंहका जुनाफमा हक हुने गरी दाइजो बक्सेको’ उल्लेख थियो।
यस्तो पत्रलाई प्रमाण मानेर ‘त्यो घरजग्गा प्रेरणाकै रहेछ’ भन्दै सरकारले उनलाई लालपुर्जा थमाइदिने कुरा थिएन। सरकार सो सम्पत्ति आफ्नो रहेको दाबीका साथ चुप लागेर बस्यो।
प्रेरणाले २७ वैशाख (२०७१) मा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अर्काे पत्र लेखिन्, जसमा ‘माग बमोजिम लालपुर्जा नदिएर सरकारले आलटाल गरिरहेको’ गुनासो थियो।
यतिन्जेलसम्म प्रेरणाले ‘नेपाल ट्रष्ट’ को अध्यक्षका हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पत्राचार गरिरहेकी थिइन्। तर, दुवै पत्रको जवाफ नपाएपछि २५ कात्तिक २०७१ मा प्रेरणाले तेस्रो पत्र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दर्ता गरिन्, जसमा विजयावासबारे नेपाल ट्रष्टले गरेका निर्णय तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरुको प्रतिलिपि माग गरिएको थियो।
सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले यसपटक पनि उनको पत्रको ‘रेस्पोन्स’ गरेन।
१२ माघ (२०७१) मा फेरि उनले यस्तै मागसहितको पत्र नेपाल ट्रष्टमा पेस गरिन्। यसपटकको पत्राचारमा आवश्यक कागजातका लागि समयसीमा तोकेकी थिइन्। उनले तोकेको समयसीमा ५ दिनको थियो। यो पत्र ट्रष्टमा दर्ता गराउनुको अलावा हुलाकमार्फत् पनि पठाएकी थिइन्।
प्रेरणा आफैँले तोकेको समयसीमा नसकिँदै अन्ततः २५ माघ (२०७१) मा उनले विजयावास आफ्नो सम्पत्ति भएको दाबी गर्दै नेपाल सरकारविरुद्ध रिट दायर गरिन्। सो रिटमा उनले मन्त्रिपरिषद्, भूमिसुधार मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्ट र कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
सरकारविरुद्ध प्रेरणाले मुद्दासँगै विजयावासको स्वामित्वसम्बन्धी लडाईं अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो।
पहिलो पटक जित, अन्तिम पटक हार
सरकारविरुद्ध दायर रिटमा प्रेरणाले विजयावास आफ्नो सम्पत्ति हो भन्ने दाबीका साथ तीन तर्क पेस गरेकी थिइन्।
एक, विजयवास रहेको घरजग्गा २ जेठ २०६२ मा मात्र ‘श्री ५ महाराजधिराज’ का नाममा आएको हो। त्यसअघि सो घरजग्गा भीमसेन गुठी र बन्धन गुठीको नाममा थियो। यसआधारमा त्यो सम्पत्ति कहिल्यै पनि राजा वीरेन्द्रको नामको होइन। बरु, मेरो बुबा ज्ञानेन्द्र शाहको नामको सम्पत्ति हो।
दुई, बुबाको नामको सम्पत्ति मैले उहाँबाट दाइजोको रुपमा पाएको हुँ। त्यसैले, मेरो नाममा भएको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा राख्ने काम गैरकानुनी हो।
तीन, मैले दाइजोबापत प्राप्त गरेको घरजग्गा नेपाल ट्रष्ट मातहत आएको भन्ने कुराको जानकारी समेत मलाई सरकारले गराएको छैन। न त नेपाल ट्रष्ट मातहत राख्ने निर्णय गर्दा मेरो धारणा बुझ्ने काम नै गरिएको छ।
प्रेरणाले रिटमा उठाएका सवालहरुको सिलसिलेवर जवाफ नेपाल ट्रष्टले सर्वाेच्च अदालतलाई २५ फागुन २०७१ मा दिएको थियो। नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन सचिव नरबहादुर रजवारले दिएको जवाफ निम्न बमोजिम थियो :
एक, त्यो जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको साटो ०६२ मा राजा ज्ञानेन्द्रको हक लाग्थ्यो भने कि गुठीबाट रैतानीमा परिणत गरिँदा ज्ञानेन्द्रका नाममा श्रेष्ता कायम हुन्थ्यो। तर ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा श्रेस्ता कायम गरिएन। त्यसैले, उक्त जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै हक लाग्ने देखिन्छ।
दुई, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको हक लाग्ने सम्पत्ति राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नी छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरुप प्रदान गर्नु आफैँमा गैरकानुनी काम हो।
तीन, २०६२ मा प्रेरणाले सो घरजग्गा दाइजोस्वरुप प्राप्त गरेको हो भने त्यसको लिखत दाखिला गरिएको हुनुपथ्र्याे। त्यो भएको देखिँदैन। ८ असोज २०६७ मा सो घरजग्गा नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता भएको हो। तर, यदि नेपाल सरकारको हक लाग्ने सम्पत्ति होइन भने यत्तिका वर्षसम्म प्रेरणा शाह मौन रहनुको कारण के हो?
चार महिना लामो सुनुवाइपछि ६ असार (२०७२) मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले यो मुद्दाको फैसला गर्यो।
फैसलाको नतिजा सरकारको विपक्षमा गयो। अर्थात्, त्यो घरजग्गा नेपाल सरकार (नेपाल ट्रष्ट) को होइन, प्रेरणाको हुने भयो।
चार वटा तर्कका आधारमा सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले सो घरजग्गा प्रेरणाको हुने फैसला गरेको थियो।
एक, तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराजबाट राजकीय विशेषाधिकार प्रयोग गरी आफ्नी छोरी प्रेरणालाई सो घरजग्गा दाइजोस्वरुप बकस दिएको तथ्यमा विवाद छैन।
दुई, प्रेरणाले दाइजो स्वरुप पाएको सो घरजग्गा हालसम्म अविच्छिन्न रुपमा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ।
तीन, राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको मृत्यु १९ जेठ २०५८ मा भएको थियो। सो घरजग्गा भने ६ जेठ २०६२ मा मात्र गुठीबाट रैकरमा परिणत भई ‘श्री ५ महाराजधिराज’ को नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। यसआधारमा त्यसभन्दा पहिल्यै निधन भएका राजा वीरेन्द्र र निजका परिवारको हक वा भोगमा हुने अवस्था देखिएन।
चार, नेपाल ट्रष्ट सम्बन्धी व्यवस्था र कानुन पछि बनेको हो। प्रेरणाले सो घरजग्गा त्योभन्दा अगाडि नै प्राप्त गरेकी हुन्। पश्चातदर्शी व्यवस्था (कानुन) आकर्षित नहुने भएकाले सो घरजग्गा प्रेरणाको हुने देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसला विवादमा पर्यो। एक त शंकास्पद तबरले निकै छिटो यो मुद्दाको फैसला गरिएको थियो। त्यसबाहेक न्यायाधीश राणा वकालत पेसामा हुँदा ‘भगवती ल फर्म’ मा उनका साझेदार रहेका अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारीले यो मुद्दामा प्रेरणाको तर्फबाट बहस गरेका थिए। त्यसैले, आफ्ना पूर्वसाझेदारले बहस गरेको मुद्दाको फैसला न्यायाधीश राणासहितको इजलासले गर्नु न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत थियो।
फैसलाप्रति सरकार (नेपाल ट्रष्ट) ले चित्त बुझाएन। त्यसैले, मुद्दा पुनरवलोकनका लागि ट्रष्टको तर्फबाट रिट दायर गर्यो। न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोेहन भट्टराईकोे पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीस राणाले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औँल्यायो। र, १७ भदौ २०७३ मा यो पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्यो।
त्यसपछि पुनः अघि बढेको मुद्दामा नेपाल सरकार विजयी भयो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले २१ पुस २०७३ मा सो घरजग्गा नेपाल ट्रष्टको हुने फैसला सुनायो।
‘श्री ५ महाराजधिराज, राजदरबार’ व्यक्ति नभई संस्था भएको व्याख्या अनुरुप प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले सो सम्पत्ति राजा वीरेन्द्रको भएकाले सरकारी सम्पत्ति हुने फैसला सुनाएको थियो।
‘राजा त्रिभुवनकी अविवाहित छोेरी विजयाको जीवन गुजारा राज्यस्रोत र दरबारबाटै हुने गरेको थियो। उनको नामको जग्गा र घर राजपरिवारका सदस्य वा वारेसबीचमा बाँडिने प्रकृतिको सम्पत्ति हुँदो हो त उनको जीवनकालमै वा परलोकपश्चात् निजका हकदारको नाममा स्वतः नामसारी भइ जाने थियो,’ पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको थियो, ‘तर, उक्त सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा नामसारी नभई तत्कालीन दरबारको नियम र व्यवस्था अनुसार राजसंस्थाका तत्कालीन प्रमुख राजा श्री ५ वीरेन्द्रको नाममा आएकोमा राजा वीरेन्द्रको देहावसानपश्चात् श्री ५ महाराजधिराज नारायणहिटीका नाममा आएको पाइन्छ।’
विजयावासको स्वामित्वको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको अन्तिम फैसला हो यो। पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि विजयावास नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हुने टुङ्गो लाग्यो।
यो फैसला भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ। तर प्रेरणाले सरकारी सम्पत्ति छाड्ने सुरसार गरेकी छैनन्। बरु नयाँ–नयाँ समस्या दर्शाउँदै र उच्च सरकारी तहको ढोका घच्घच्याउँदै विजयावासको बसाइ लम्ब्याइरहेकी छन्।
राजनीतिक नेतृत्वको उदारता
गतसाल १ असार (२०७९) मा विजयावास खाली गर्ने बेहोराको पत्र लिएर नेपाल ट्रष्टका कर्मचारी छाउनी पुगेका थिए। ट्रष्टको तर्फबाट लेखिएको पत्रमा ‘२९ असार २०७८ को नेपाल ट्रष्टको बोर्डको निर्णय बमोजिम प्रेरणालाई एक वर्षभित्र खाली गर्न अन्तिम समय प्रदान गरिएकाले यथाशीघ्र विजयावास खाली गरेर नेपाल ट्रष्टलाई जानकारी गराउन’ भनिएको थियो।
२९ असार (२०७८) को निर्णय बमोजिम प्रेरणालाई विजयावास छाड्न दिइएको अन्तिम समयावधि २ असार (२०७९) थियो। तर, प्रेरणाले विजयावास खाली गरेकी थिइनन्। उनले त्यसको सुरसार पनि गरेकी थिइनन्।
पत्र लिएर गएका सरकारी कर्मचारीलाई विजयावासभित्र प्रवेश गर्न दिनु त परको कुरा, ट्रष्टले पठाएको पत्र बुझ्न समेत प्रेरणाले अस्वीकार गरिन्।
पत्र बुझ्न नमानेपछि नेपाल ट्रष्टले ६ असार (२०७९) मा सो पत्र हुलाकबाट रजिस्टर गरी पठायो। तर, हुलाकले ‘खोजतलास गर्दा फेला नपरेको’ भन्दै सो पत्र ६ असारमा नेपाल ट्रष्टलाई फिर्ता गरिदियो।
रोचक चाहिँ के भने ट्रष्टका कर्मचारीहरु ‘विजयावास’ को ढोकामा पुग्दासमेत उनीहरुसँग भेटघाट र ट्रष्टको पत्र बुझ्न आवश्यक नठानेकी प्रेरणाले २९ असार (२०७९) मा ट्रष्टको नाममा पत्र लेखिन्, जसमा एक वर्षका लागि ‘विजयावास’ मा बस्न पाऊँ भन्ने अनुरोध थियो।
यो पत्रमा उनले ससुरा नवराजबहादुर सिंहको १४ मंसिर (२०७७) मा निधन भएको र सोही कारण बसोबासका लागि नयाँ घर निर्माण गर्न नसकेको र धार्मिक कारणले सर्न सम्भव नभएको जनाएकी थिइन्। घर निर्माणमा आर्थिक मन्दीले व्यवधान थपेको तर्क पनि उनको थियो।
यो त ‘विजयावास’ को बसाइ लम्ब्याउन उनले अपनाएको पछिल्लो तरिका मात्र हो। खासमा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला सुनाइसकेपछि समेत एकपछि अर्काे गर्दै कारण देखाएर ‘विजयावास’ छाड्न मानिरहेकी थिइनन्।
पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गरेको डेढ वर्षसम्म पनि विजयावास छाड्ने तरखर नगरेपछि नेपाल ट्रष्टले २८ असार २०७५ मा उनलाई पहिलो पटक पत्राचार गरेको थियो।
पहिलो पटक पठाइएको पत्रमा चार महिना (१२० दिन) भित्र विजयावास खाली गर्न अनुरोध गरिएको थियो। पटक–पटकको प्रयासपछि यो पत्र प्रेरणाका प्रतिनिधि अमृत थापाले ९ साउन (२०७५) मा बुझेका थिए।
उनलाई प्रदान गरिएको चार महिना (१२० दिन) को समयावधि २०७५ असोज पहिलो हप्ता समाप्त भयो। तर, यो समयावधिभित्र विजयावास छाड्ने उनले सुरसार गरिनन्।
त्यसैले, नेपाल ट्रष्टले १० मंसिर (२०७१) मा अर्काे पत्र पठाएर उनलाई दिएको समयावधि समाप्त भएको स्मरण गरायो।
त्यति गर्दा पनि आनाकानी गरिरहेपछि नेपाल ट्रष्टले ३ माघ (२०७५) मा प्रेरणाका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो, जसमा ३५ दिनभित्र ‘विजयावास’ खाली गर्न भनिएको थियो।
सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासको अन्तिम फैसलाका बाबजुद प्रेरणा ‘विजयावास’ हस्तान्तरण गर्ने मुडमा थिइनन्। खासमा उनी यस्तो अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति वा सर्वाेच्च अदालतमा अनुकूल नेतृत्वको प्रतीक्षामा थिइन्, ताकि सर्वाेच्च अदालतबाट अर्काे फैसला गराएर अर्बाैं मूल्य बराबरको ‘विजयावास’ को स्वामित्व रक्षा गर्न सकियोस्।
यही उदेश्यका साथ उनले फेरि सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइन्। ‘विजयावास’ को स्वामित्व ‘संवैधानिक विषय’ भएको दाबी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा प्रेरणाको तर्फबाट दोस्रो पटक रिट दर्ता भयो। यो रिटमा उनले सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला कानुनसँग बाझिएको दाबी गरेकी थिइन्।
प्रेरणाले फेरि सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाले नेपाल ट्रष्ट विजयावास खाली गराउने विषयमा केही समय चुप रह्यो। तर, २४ माघ २०७६ मा सर्वाेच्च अदालतले प्रेरणाको रिट खारेज गरिदियो।
त्यसको दुई हप्तापछि ५ फागुन (२०७६) मा नेपाल ट्रष्टको ६० औँ बैठकले प्रेरणाले ६ महिनापछि ‘विजयावास’ खाली गरिदिनुपर्ने निर्णय गर्यो। अर्थात् उनी थप ६ महिना विजयावासमा रहन पाउने भइन्।
सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गरेको ३ वर्ष बढी भइसक्दा पनि प्रेरणाको विजयावास छाड्ने सुरसार थिएन। यस्तो अटेरीका बाबजुद उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको ट्रष्ट बैठक उनी प्रति उदार बन्दै थप ६ महिना बस्न दिने निर्णयमा पुगेको थियो।
उनलाई दिइएको त्यो ६ महिनाको अवधि ५ भदौ (२०७७) मा समाप्त भयो। तर, विजयावास अझै खाली गरिएको थिएन। त्यो बेला कोभिड–१९ को महामारी सुरु भइसकेको थियो। अब विजयावास बसाइ लम्ब्याउन उनले त्यही महामारीलाई आधार बनाइन्।
त्यसअघिसम्म आफ्नो बसाइ लम्ब्याउन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने प्रेरणाले १८ साउन (२०७७) मा नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पत्र लेखिन्। उनलाई दिइएको ६ महिनाको समयावधि ५ भदौ २०७७ मा समाप्त हुने भएकाले पुनः समयावधि लम्ब्याउन उनले पोखरेललाई पत्राचार गरेकी थिइन्।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई सम्बोधन गरी लेखिएको सो पत्रमा उनले कोभिड महामारीका कारण विजयावास खाली गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै एक वर्षको समयावधि माग गरेकी छन्।
प्रेरणाको मागमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल उदार देखिए। उनलाई प्रदान गरिएको म्याद ५ भदौ (२०७७) मै सकिएको थियो। तर नेपाल ट्रष्टको बैठक त्यसको २५ दिनपछि ३० भदौमा बस्यो। र, कोभिड महामारीलाई आधार मानेर थप २१ दिन बस्न दिने निर्णय गर्यो। ट्रष्ट सञ्चालक समितिले गरेको सो निर्णयमा निषेधाज्ञा समाप्त भएको २१ दिनभित्र प्रेरणाले विजयावास छाड्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो।
भदौको अन्त्यसँगै निषेधाज्ञा समाप्त भयो। लगत्तै ४ असोज (०७७) मा फेरि अर्को पत्रमार्फत् प्रेरणालाई ३५ दिनको समयावधि प्रदान गरियो।
यो समयावधि पनि गुज्रियो। त्यसपछि उनले १६ असोजमा अर्काे पत्र लेखिन्, जसमा एक वर्षको समयावधि उपलब्ध गराउने अनुरोध थियो। साउनको पत्रमा पनि उनले एक वर्षकै समयावधि माग गरेकी थिइन्। त्यसको दुई महिनापछिको पत्रमा पनि फेरि एक वर्षकै समयावधि माग गरिएको थियो।
विजयावास खाली गर्ने समय सकिनै लाग्दा उनी नेपाल ट्रष्ट वा त्यसको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई पत्र लेख्थिन्, उनको पत्र प्राप्त भएपछि ट्रष्टले पनि खुरुखुरु प्रेरणाको माग बमोजिम समयावधि थप गरिदिन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो उदारता
प्रेरणाका अनुरोध (पत्राचार) र नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिका त्यतिबेलाका निर्णय हेर्ने हो भने ट्रष्ट र प्रेरणाबीच ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएझैँ गर्छु’ भन्ने उखान मेल खान्छ।
जस्तोः प्रेरणाको १६ असोज (२०७७) को अनुरोध पत्रको जवाफमा ट्रष्टले विजयावास खाली गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराइएको, अब निषेधाज्ञा पनि नरहेको स्मरण गराउँदै म्याद थप नहुने जानकारी (पत्राचार) २१ कात्तिकमा मात्र गरायो।
तर, उनले कति समयभित्र विजयावास छाड्नुपर्ने हो, त्यो उल्लेख गरिएन।
त्यसको ५ दिनपछि (२७ कात्तिक) प्रेरणाले अर्काे पत्र लेखिन्। यसमा उनले ६ महिनाको समयावधि माग गरेकी थिइन्। उनको अनुरोध अनुसार ट्रष्टले ‘अन्तिम पटक’ का लागि भन्दै ६ महिनाका लागि फेरि समयावधि उपलब्ध गरायो।
यो निर्णय अनुसार ६ असार (२०७८) सम्म विजयावासमा रहन पाउने भइन्।
‘अन्तिम पटकका लागि मिति २०७७ पुस ७ देखि लागू हुने गरी ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिदिने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै मिति २०७८ आसार ६ गतेभित्र उक्त भवन खाली गराउनु हुन सूचित गरिएको छ,’ १३ पुस २०७७ मा नेपाल ट्रष्टले प्रेरणालाई पत्र पठाउँदै भन्यो, ‘उक्त समयभित्र भवन खाली नभएमा प्रचलित कानुन बमोजिम ट्रष्टको कार्यालयले भवन खाली गराउन प्रशासनिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ।’
त्यतिबेला पनि ट्रष्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नै थिए। पोखरेल नेतृत्वको ट्रष्टले उपलब्ध गराएको ६ असार (०७८) सम्मको अल्टिमेटम पनि सकियो।
तर, आफ्नै पत्र बमोजिम ट्रष्टले विजयावास खाली गराउन प्रशासनिक प्रक्रिया भने सुरु गरेन।
यसको कारण थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको हस्तक्षेप। ‘अन्तिम समयावधि’ सकिएपछि प्रेरणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ढोका ढक्ढक्याएकी थिइन्।
आफूलाई प्रदान गरिएको अन्तिम समयावधि (६ असार २०७८) सकिनु दुई हप्ताअघि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेकी थिइन्। समयावधि थपका लागि उनले पुरानै कारण पेस गरेकी थिइन्– कोभिडको महामारी र निषेधाज्ञा, ससुराको निधन।
‘भवन निर्माणका लागि करिब एक वर्षको समय लाग्ने आकलन मैले गरेकी छु,’ ओलीलाई लेखिएको प्रेरणाको पत्रमा भनिएको छ, ‘मेरो अवस्था र स्थितिलाई मध्यनजर गरी माग बमोजिम अनुकूल हुने गरी करिब १ वर्षको नेपाल ट्रष्टबाट तोक आदेश पाऊँ भनी यस निवेदनमार्फत् विनम्र अनुरोध गर्दछु।’
प्रेरणाको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले १७ असार २०७८ मा तोक लगाइदिए, जबकि उनलाई ट्रष्टले दिएको ६ महिनाको समयावधि ६ असारमा नै समाप्त भइसकेको थियो। तोकमा ओलीले नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष (उपप्रधानमन्त्री पोखरेल) लाई प्रेरणाको ‘निवेदन उपर आवश्यक कारबाही’ गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘तोक आदेश’ २४ असार (२०७८) मा प्रेरणालाई विजयावासमा थप एक वर्ष रहन दिने निर्णय गरेको नेपाल ट्रष्टको दस्तावेजबाट देखिन्छ। सम्भवतः यो निर्णय ट्रष्टका अध्यक्षको तर्फबाट भएको थियो। यो निर्णयलाई ट्रष्ट सञ्चालक समितिको ६७ औँ बैठकले २९ असार २०७८ मा सदर गर्यो।
शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बहुमत जुटाएको देखिएकाले सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट ओली यसैदिन सत्ताबाट हटेका थिए। ओली सत्ताबाट हट्ने दिन नै ट्रष्टले प्रेरणाको माग बमोजिम विजयावासमा रहन एक वर्षको समयावधि थप गरेको थियो।
ओलीको तोक आदेश बमोजिम प्रदान गरिएको त्यो समयावधि गत साल (२०७९) को २ असारमै सकिएको हो। तैपनि प्रेरणा विजयावासमै छिन्।
खासमा ओलीकालमा उनलाई थप गरिएको एक वर्षे समयावधि स्मरण गराउँदै ट्रष्टले १ असार (२०७९) मा ‘विजयावास’ खाली गर्न प्रेरणालाई पत्र बुझाउने प्रयास गरेको थियो। तर, विजयावासको गेटमा आइपुगेको पत्र बुझ्न प्रेरणाले मानिनन्।
‘त्यसपछि ट्रष्टले रजिष्ट्रर गरी उहाँलाई हुलाकबाट पत्र पठायो,’ नेपाल ट्रष्टका कार्यकारी सचिव सरजु कुमार बैद्य भन्छन्, ‘तर, खोजतलास गर्दा (प्रेरणा) फेला नपरेको भनी सो पत्र हुलाकले ट्रष्टमा नै फिर्ता ल्यायो।’
उदेकलाग्दो विषयचाहिँ के भन, ट्रष्टका कर्मचारी विजयावासको गेटमा पुगेर हस्तान्तरण गर्न खोज्दा र हुलाकबाट पत्र पठाउँदासमेत बुझ्न नमान्ने प्रेरणाले २९ असार (२०७९) मा फेरि ट्रष्टलाई पत्र लेखिन्, जसमा फेरि ससुराको निधन र आर्थिक मन्दीलाई कारण देखाएर अर्काे एक वर्ष थप गरिदिन माग गरिएको थियो।
प्रेरणाले त्यस्तो माग गरेपनि ट्रष्टले समयावधि थप गरेको छैन। तैपनि प्रेरणा सपरिवार विजयवासमै छिन्। नेपाल ट्रष्टका प्रवक्ता दीपकराज नेपालका भनाइमा प्रेरणाले विजयावास खाली गर्ने विषयमा (३१ जेठ २०८० सम्म) ट्रष्टलाई कुनै जानकारी गराएकी छैनन्।
‘ट्रष्टका कर्मचारी जाँदा पत्र बुझ्न नमान्ने र हुलाकबाट पत्र पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेको भन्ने बेहोरासहित पत्र फिर्ता पठाइँदो रहेछ,’ मन्त्री किराँतीले नेपालखबरसँग भने, ‘विजयावास राज्यको सम्पत्ति हो, राज्यको सम्पत्तिमा व्यक्तिको कब्जा सह्य हुँदैन। छिट्टै ट्रष्ट सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ। र, विजयावासबारे आवश्यक निर्णय लिन्छ।’
प्रतिक्रिया