भारतमा ५ करोड कोरोना संक्रमित हुन सक्छन्, १० लाखलाई गम्भीर उपचार आवश्यक पर्न सक्छ

मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सवा अर्ब भारतीयहरुलाई २१ दिन घरभित्रै बस्न आदेश दिए। देशमा कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न चालिएको यो अभूतपूर्व कदम थियो।

जनवरीको अन्त्यतिर भारतमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित फेला पर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भारतले केही प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विमानस्थलमा स्क्रिनिङको व्यवस्था गरिएको थियो।

तथापि, दैनिक ८० हजारभन्दा बढी मानिस युरोप र खाडी मुलुकबाट आइरहे, जहाँ भाइरस फैलिएको थियो। त्यसमाथि भारतमा मानिसहरु घुइँचोमा बस्ने गरेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीहरुमा बाक्लो जनसंख्या छ, जहाँ स्वास्थ्य सेवाको स्तर कमजोर छ। यस्तोमा भाइरसको प्रकोप रोक्न सरकारको निर्णय अत्यावश्यक थियो।

म भारत, युरोप र अमेरिकाका अनेकौँ संस्थाहरुमा सक्रिय एउटा अनुसन्धाताहरुको समूहसँग मिलेर काम गरिरहेको छु, जसले थुप्रै वर्षदेखि भारतको जनसंख्याबारे विशाल स्तरका कम्प्युटर मोडल तयार गर्दै आएको छ। अन्य देशको प्रमाणलाई भारतको परिस्थितिअनुसार दाँजेर हेर्दा त्यहाँ विनाशकारी नतिजा आइपर्ने स्पष्ट हुन्छ।

चीनमा गरिएका अनुसन्धानहरुले सुझाएअनुसार उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीमा कोभिड–१९ को गम्भीर असर देखिन्छ र उनीहरु यसबाट मर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। भारतको जनसंख्याको झण्डै एक तिहाइ उच्च रक्तचापबाट पीडित छ। त्यस्तै १० वयष्कमध्ये १ मा मधुमेह छ। चीनमा बालबालिका संक्रमित हुने सम्भावना कम थियो। तर, भारतमा दशौँ लाख कुपोषित केटाकेटी छन्, जसमा संक्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ।

भारतको उच्च क्षयरोग, निमोनिया, धुम्रपान र वायु प्रदुषणले पनि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगलाई झनै जटिल बनाउँछ। केहीले गर्मी सुरु भएपछि भारतमा खासै समस्या नआउने तर्क गरेका छन् तर बढ्दो तापक्रमले यो रोग रोक्न सक्छ भन्ने प्रमाण कहीँ देखिएको छैन।

हाम्रो प्रारम्भिक अनुमानले जुलाईको अन्त्यसम्म भारतमा ३० देखि ५० करोडसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनसक्ने देखाएको थियो। धेरैजसो संक्रमितमा कुनै लक्षण देखिने छैन वा अत्यन्त न्यून लक्षण देखिनेछ। तर, त्यसको करिब १० प्रतिशत अर्थात ३ देखि ५ करोड भने गम्भीर बिरामी पर्ने सम्भावना छ। हाम्रो अनुमानअनुसार महामारी उत्कर्षमा पुगेका बेला कम्तीमा पनि १ करोड मानिस कोभिड–१९ बाट गम्भीर बिरामी हुनेछन्, जसमध्ये धेरैलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ।

भारतसँग एक लाखभन्दा कम आईसीयू बेड र २० हजार भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये बहुसंख्यक ठूला सहरहरुमा छन्। इटलीमा कुन बिरामीलाई भेन्टिलेटर दिने, कुनलाई यसै छाडिदिने भन्ने निर्णय चिकित्सकहरुले गर्नुपरेको दृश्य हामीले देख्यौँ। भारतको कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा त्योभन्दा अझ भयानक दृश्य देखिनेछ।

कोभिड–१९ का बिरामीको मृत्युदर २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा देखिएको छ। तर, त्यो राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भएका मुलुकको कुरा हो। भारतसँग राम्रो उपचार प्रणाली छैन। उच्च आय भएका मुलुकमा जस्तो पर्याप्त आर्थिक स्रोत र चीनमा जस्तो जनसंख्याको प्रवाहलाई रोक्न सक्ने क्षमता पनि भारतसँग छैन। त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि लक डाउन एक मात्र विकल्प थियो।

मोदीले लक डाउन घोषणा गर्दासम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ सय पुगिसकेको थियो भने १० जनाको ज्यान गइसकेको थियो। बिहीबारसम्ममा संक्रमितको संख्या ६ सय ४९ र मृतक संख्या १३ पुगेको छ। यो संख्या निकै कम देखिनुको कारण हो, अत्यन्त कम परीक्षण। यतिबेला वास्तवमा भारतमा संक्रमितको संख्या २१ हजार पुगिसकेको अनुमान वैज्ञानिकहरुको हाम्रो समूहले गरेको छ।

हाम्रो र इन्डियन काउन्सिल फर मेडिकल रिसर्चको अनुमानअनुसार लक डाउनलाई राम्ररी पालना गरेको खण्डमा महामारीको उत्कर्षमा संक्रमितहरुको संख्या ७० देखि ८० प्रतिशतले घट्न सक्छ। तैपनि करिब १० लाख मानिसलाई अस्पतालको बेड र गम्भीर उपचार आवश्यक पर्न सक्छ। लकडाउन नगरिएको भए यो संख्या ६० लाखसम्म पुग्न सक्थ्यो।

कोरोना महामारीको उत्कर्ष आउनुअघि भारतसँग अझै ४ देखि ६ हप्ताको समय छ। यो अवसरलाई भारतले पूर्वाधार तयार गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। संक्रमितको पहिचान, उनीहरुको सम्पर्कमा रहेकाहरुको खोजी र तिनलाई आइसोलेसनमा राख्न ढिला गर्नु हुँदैन। सबै राज्यका राजधानीमा ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय क्वारन्टिन र आईसीयू बेड तयार गरिनुपर्छ।

यसका लागि नयाँ दिल्लीले छरितो चाल चल्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक र मानवीय स्रोतलाई तम्तयार राख्नुका साथै संक्रमितको उपचारका लागि अस्थायी अस्पताल निर्माण, टेस्ट किटजस्ता आवश्यक उपकरण प्राप्त गर्नुपर्छ। पीपीई, अस्पतालको बेड, अक्सिजन मास्क र भेन्टिलेटर किन्नु पर्छ। यही समयभित्र भारतले स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण नियन्त्रण र सुरक्षित परीक्षणको तालिम पनि दिइसक्नुपर्छ।

यदि आफ्नो क्षमतामा रहेका यी कमजोरी हटाउन सकेन भने भारतमा महामारीले ठूलो विनाश निम्त्याउनेछ।

वर्षको अन्त्यतिर यो रोग फेरि फर्किने सम्भावना छ। थुप्रै भारतीय यसको जोखिममा छन्। यद्यपि आगामी सर्वेक्षणहरुले मात्र यसको वास्तविक प्रभाव देखाउन सक्नेछन्।

सम्भवतः लकडाउनले दशौँ लाखको ज्यान बचाएको हुनुपर्छ। तर, यसले भोकमरी र गरिबीको संकट उत्पन्न नगरोस् भनेर सरकारले उत्तिकै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। झण्डै आधा अर्ब भारतीय पेट पाल्न ज्यालादारीमा निर्भर छन्। उनीहरुसँग गतिलो बचत पनि छैन। केरला, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेश राज्यले भोकमरीको संकट टार्न गरिब परिवारलाई यसअघि नै दैनिक न्यूनतम भत्ता र मासिक रासन घोषणा गरिसकेका छन्। अरुले पनि त्यही गर्ने सम्भावना छ।

बिहीबार भारतीय वित्तीयमन्त्रीले २०.६ अर्ब डलरको सहयोग प्याकेज घोषणा गरिन्। जसमा गरिबका लागि नगद भुक्तानी, निशुल्क ग्यास, अन्न र गेडागुडी वितरणजस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।

सरकारसँग खाद्यान्नको ठूलो भण्डार छ, जसलाई तत्काल वितरण गर्न सकिन्छ।

मोदीले गरेको नोटबन्दीका कारण जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतमा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच पुगेको छ। यसले पनि केही हदसम्म सहयोग गरेको छ।

भारतको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको परीक्षा हुन लागेको छ। अप्रिल अन्त्य र मेको सुरुवाततिर महामारीको उत्कर्षका लागि स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र अस्पतालहरु तयार हुनुपर्छ।

देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले पीपीईको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रले हातेमालो गर्न आवश्यक छ। आगामी चार हप्ता भारतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सवा अर्ब भारतीयको जीवन र जीविका यी चार हप्तामा हुने प्रगतिमा निर्भर छ।

(द न्युयोर्क टाइम्सबाट। लेखक लक्ष्मीनारायण अर्थशास्त्री तथा महामारी विज्ञ हुन्)