युनिकोड
राजनीतिक रूपमा नेपालले २००७, २०४६ र २०६२/६३ मा विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू देख्यो। यी सबै आन्दोलनको एकै उद्देश्य थियो- लोकतन्त्र स्थापना।
२००७ सालमा निरंकुश जहनियाँ राणा शासनविरुद्ध जनताले विरोध जनाए। राजा र राजनीतिक दल मिलेर स्थापित गरेको प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिशु अवस्थामै हत्या गरिदिए। त्यसपछिका ३ दशक नेपाली जनताले निर्दलीय र निरंकुश पञ्चायती शासन बेहोर्नुपर्यो।
२०४७ सालमा भएको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्यो र संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यसपश्चात् राजाको भूमिका मुख्य रूपमा संवैधानिक हुन गयो भने राजनीतिक दलहरू भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगे। संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र एक किसिमले राजनीतिक दल र राजसंस्था दुवैका लागि लाभदायक सम्झौता थियो।
तर, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपश्चात् राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले फेरि आफ्ना पिता महेन्द्रकै सिको गर्न खोजे र २०६१ माघ १९ गते सत्ता पूर्ण रूपले आफ्नो हातमा लिए। फेरि नेपाली प्रजातन्त्रको हत्या भयो। तर, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अभ्यस्त हुँदै आएका नेपाली जनता निरंकुश निर्दलीयता रुचाउने पक्षमा थिएनन्। ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो। एक गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक राजाको महत्त्वाकांक्षाले २४० वर्षे राजसंस्था इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो।
के त्यसपछि सबै ठिक भयो त? त्यसो भने होइन। नेपाली जनताको पूर्ण लोकतन्त्रको चाहना पूरा त भयो तर विकासको प्यास भने मेटिएको थिएन। नेपाली जनता व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन भनेर हौसिन थालेका थिए। विकासको चाहनामा नेपाली जनताले विकल्प नखोजेका होइनन्। सम्भावनामा आफ्ना मतहरू परिवर्तन गरिरहे। यो सबैको पछाडि एउटा सबल पक्ष के थियो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गइरहेको थियो।
लोकतन्त्रको एउटा विशेषता के हो भने यसमा निर्णयहरू न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा हुने गर्छन्। त्यसकारण परिवर्तनहरू ढिला भए पनि दिगो हुने गरेको छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ- कमीकमजोरीका बाबजुद भएका व्यवस्थाहरूमध्ये लोकतन्त्र सबैभन्दा उन्नत हो।
२०७२ को संविधान जारी भएपश्चात् नेपाली जनताको चाहना विकास र समृद्धि रहँदै आएको छ। अब व्यवस्था परिवर्तन होइन, अवस्था परिवर्तन जनमानसमा चर्चा भइरहेको विषय हो। तर, आजका दिनमा राजावादी र दक्षिणपन्थीहरूले फेरि यो बहसलाई व्यवस्था परिवर्तनतिर मोड्न खोजिरहेका छन्। यस्तो सोच लोकतन्त्र र विकासको विरुद्ध हो, जसले नेपालको प्रगतिमा अवरोध पुर्याउन सक्छ।
हो, देशमा धेरै कुराहरू हुन बाँकी छ तर केही नभएको हुँदै होइन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण करिब ९० प्रतिशत सफल भएको छ। देशका प्रत्येक पालिका जोड्ने सडकहरू बनेका छन्। हजारौँ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १४०० डलरको हाराहारी पुगेको छ। सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित देशबाट मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ। दशकौँसम्म एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको देशमा अहिले तीनवटा त्यसस्तरका विमानस्थलहरू छन्। पासपोर्ट बन्न, पढ्न र काम गर्न विदेश जान दरबारमा पहुँच हुनुपर्ने अवस्थाबाट आज देशका नागरिकहरू विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि आफ्ना लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
पञ्चायतकालको करिब ३ खर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणतान्त्रिक नेपालमा बढेर ५० खर्ब हाराहारी पुगेको छ, जुन मूल्यवृद्धिसँग समायोजन गर्दा पनि पञ्चायतकालभन्दा बढी हुन आउँछ। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिमताकाको तथ्यांकले करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनि भएको पाइन्छ। हाल त्यो संख्या घटेर २० प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ। त्यस्तै ४० प्रतिशत रहेको साक्षरता दर बढेर ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। बिजुली र खानेपानीको पहुँच पनि उल्लेखनीय मात्रामा बढेको छ।
भौतिक विकास मात्र होइन, सामाजिक दृष्टिकोणले पनि देशले फड्को मारेको छ। संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति, दलित लगायत अल्पसंख्यकहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। छुवाछुत न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ। नागरिकहरू एक देश एक भेषको विभेदकारी नीतिबाट आआफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिजस्ता विषयमा खुल्न पाएका छन्। नागरिकताका प्रावधानहरू मानवीय बनेका छन्। नेपालीको औसत आयु अहिले ७० वर्ष कटेको छ। यस्ता अनेकौँ प्रगति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सम्भव भएका छन्।
यति भनिरहँदा गर्न बाँकी केही नभएको भने होइन। जति भएको छ, त्यसभन्दा धेरै गर्न बाँकी छ। भौतिक पूर्वाधारका गुणस्तरमा वृद्धि हुन आवश्यक छ। ससाना परियोजना सम्पन्न हुन पनि वर्षौँ लाग्ने परिपाटीलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्नेछ। देशका बाँझा जमिनमा सुन फलाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सही मानेमा कृषिप्रधान देश बन्नुपर्नेछ। देशका स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाहरू कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणामा लग्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक संस्थाहरूको स्तरोन्नतिका साथै निजीसरह प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेछ। निजी संस्थाहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी र सान्दर्भिक हुन सक्ने नीति आवश्यक छ। निर्वाहमुखी शिक्षा प्रणालीबाट उद्यमशील शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेछ। अझै पनि गाउँघरमा छुवाछुतको समस्या जटिलै छ। दलित भएकै आधारमा हुने भेदभावमा कमी आए पनि निमिट्यान्न भइसकेको छैन। यस्ता अमानवीय व्यवहारप्रति त शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्छ।
गर्न बाँकी र भइनसकेका यस्ता सूची बनाउँदै जाने हो भने सायद एउटा किताबै लेख्न सकिन्छ होला। तर फेरि हामीले लोकतन्त्र ल्याएकै यसैको लागि हो नि, तथ्यमा आधारित बहस गर्ने र सरकारलाई त्यसैको आधामा खबरदारी गर्ने। सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य पनि त यही व्यवस्थाले गरेको छ।
यदि कुनै नेता मन परेन या कुनै सरकार मन परेन भने त्यो परिवर्तन गरेर आफूलाई रुचि लागेको सरकार र नेता छान्ने अधिकार त हामीमा सुनिश्चित छ नि। कुनै नेता या सरकार निरंकुश र तानाशाही नहोस् भनेर नै लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई जनताले समय-समयमा ठूलो र सानो बनाइदिएकै छन्। गुण र दोषका आधारमा मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित छ। नयाँ उदय भएका मात्र होइन, हिजो लोकतन्त्रका विरुद्ध भएका र आज पनि पुरातनवादी सोच राख्नेहरूलाई पनि यो व्यवस्थाले सभ्य, कानुनी र तथ्यपरक ढंगले आफ्ना विचार जनतामा लैजान रोकटोक गरेको छैन। जनताले पनि गुण र दोषका आधारमा मत हालेकै छन्।
यसैबीच राजतन्त्र र अधिनायकवादी विचारधाराका समर्थकहरूले 'स्थिरता' र 'द्रुत विकास' को अभाव देखाउँदै लोकतन्त्रलाई दोषी ठहर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, इतिहासले देखाएको छ- राजतन्त्रको शासनकालमा नेपालले गरिबी, असमानता र जनताको आवाज दबाइएको अनुभव गरेको हो। आज पनि यिनीहरूको एजेन्डा विकास होइन, शक्ति केन्द्रीकरण हो, अवसरमा एकलौटी हो। स्रोतमा हालीमुहाली नै हो। यो उनीहरूका विगतका क्रियाकलापबाटै पुष्टि भइसकेको छ।
पटकपटकको व्यवस्था परिवर्तनको बहसबाट नेपाली जनताले भर्खरै अवस्था परिवर्तन र विकासको बहस सुरु गरेका छन्। विकास भइसक्यो भन्ने आशय पटक्कै होइन तर जनताले यसपटक सुरु गरेको बहस भने व्यवस्था परिवर्तनको होइन।
केन्द्रीकृत र एक वंशीय शासनताका हालीमुहाली गर्न पाएका र लोकतन्त्रमा किनारामा पुगेकाहरूले झुट र षड्यन्त्रका सिद्धान्तका आधारमा फेरि व्यवस्था परिवर्तनको बहस सिर्जना गर्न खोज्दैछन्, जुन नेपालको विकासको बाधक मात्र होइन, लोकतन्त्रका लागि पनि खतरा हो।
प्रतिक्रिया