हामीलाई चाहिएको छ- मस्ककै जस्तो ‘डज’

डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले सुरु गरेको नयाँ अभियान छ– शासकीय सुधार। यसका लागि विश्वकै धनाढ्य इलोन मस्कको नेतृत्वमा सरकारी दक्षता अभिवृद्धि मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसेन्सी– डज) बनाएका छन्। त्यसले सबै सरकारी निकायहरूमाथि निगरानी राख्दै धमाधम गरिरहेका कामहरूको असर विश्वव्यापी परिरहेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीलाई तत्कालै ९० दिनका लागि बन्द गर्ने, उक्त निकाय नै खारेज गर्ने, ठूलो मात्रामा कर्मचारीलाई धमाधम बिदा दिने, अनुत्पादक ठानिएको सहायता वितरण तत्काल बन्द गर्ने जस्ता यसअघि सोच्दै नसोचिएका कामहरू गरिरहेको छ। 

नेपालमा समेत त्यसको असर परेको छ। कयौँ सरकारी कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्, गैरसरकारी क्षेत्र प्रभावित भएको छ। तर, पर्नुपर्ने कुरामा असर परेको छैन। वास्तवमा सरकारी क्षमता अभिवृद्धि निकाय चाहिने नेपाल जस्ता मुलुकलाई हो। किनकि, हाम्रो सरकारी प्रणाली अप्रभावकारी छ। एउटा निर्णय गर्नका लागि महिनौँ लाग्ने प्रवृत्तिले नागरिक आजित भएका छन्। एकपटक कुनै काम लिएर सरकारी कार्यालय पुगेको मानिस जीवनभर फेरि सरकारी जान नपरोस् भन्ने छाप बोकेर फर्किन्छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले हालै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विघटन गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि त्यसमाथि मन्त्रालयले नै प्रतिक्रिया दिएर खण्डन गर्नुसँग मात्र यसको सरोकार छैन। हामीकहाँ विकास यति धेरै प्रक्रियामुखी र फाइलमुखी भएको छ, त्यसको प्रतिफल तुरुन्त निकाल्न चाहेर पनि मुस्किल छ। 

एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाउने, अर्कोले अर्कालाई देखाउने गर्दागर्दै आयोजनाको समय मात्र बढ्दैन, लागत नै अनुमानविपरीत हुन्छ। अनि त्यही बीचमा पुनः मूल्यांकन, पुनःयोजना जस्ता विषय आएर लागत यति धेरै पुर्‍याइन्छ, यसको मुख्य उद्देश्य नै यही देखिन्छ। नेपालमा कुनै पनि त्यस्तो उदाहरणीय योजना छैन होला, जुन निर्धारित समयमा पूरा भएको होस्।

कुनै एउटा सानो आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने प्रवृत्तिलाई परिवर्तन नगर्दासम्म हाम्रो विकासको पञ्चायती मोडलमा तात्विक परिवर्तन सम्भव छैन। नेताले चुनावलाई हेरेर योजना तय गर्ने, मैले यति बजेट हालेको छु भनेर भाषण गर्ने, त्यसपछि बल्ल प्राविधिक काम सुरु हुने प्रवृत्तिले हाम्रो विकासलाई असरल्ल र अव्यवस्थित बनाएको छ। त्यही भएर राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना बैंकमा भएका योजनाहरू मात्र बजेट छुट्याउने परिपाटी बसाउन खोजिए पनि सम्भव भइरहेको छैन। 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालै प्रतिनिधि सभामा उल्लेख गरे अनुसार अघिल्लो सरकारले हचुवाका भरमा, बिनाअध्ययन राखेका १० देखि १२ हजार योजना हालै हटाइएका छन्। केन्द्रीय बजेटमा ५० हजारसम्म रूपियाँ पनि विनियोजन गरिनुलाई हास्यास्पद मात्र भनेर पुग्दैन। यसले हाम्रो मानसिकता र मोडललाई उजागर गर्दछ। बिनाअध्ययन दुई अर्ब रूपियाँ छुट्याएर बजेट वक्तव्यमा हालिएको लुम्बिनी–गण्डकीलाई जोड्ने त्रिभुज आयोजना नामाकरण गरिनुलाई एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ। 

आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अघि पर्याप्त अध्ययन र ठोस विस्तृत विवरण तयार नहुँदा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा, ठेकेदारहरूमा दक्षता नहुँदा र मैले समयसीमा भित्र काम सकिनँ भनेर कारबाही हुन्छ भन्ने भावना नै नहुँदा कुनै पनि योजना तोकिएको समयमा सकिएको विरलै उदाहरण पाइन्छ। अरुको त कुरै छाडौँ, राजधानीको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन आकाशे पुलको चारपटक म्याद थपिँदा पनि काम सकिएको छैन, दुई वर्ष भनिएकोमा पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कसैलाई खास कुनै मतलब छैन। 

नेपाल गरिब छ। गरिब देशलाई थप गरिब बनाउनका लागि यस्तै कामहरूले योगदान गरिरहेका छन्। मेलम्ची आयोजनामा लागेको अवधि नेपालको असफल विकासको अर्को एउटा मोडल हो। तीन दशकअघिदेखि बन्न थालेको आयोजना अझै पूर्ण भएको छैन। कतिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागिरहेको छ, कतिले अवकाश पाइसकेका छन्। ऋण चाहिँ नागरिकको थाप्लोमा बढेका बढ्यै छ। ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक, भवन, सिँचाइ आयोजना– सबैको हालत यस्तै छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामलाई परिणाममुखी बनाउन अनेक प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले महानिर्देशकसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर परिणाम देखिने गरी काम गर्ने, त्यसको अंकमान कायम गर्ने जस्ता नयाँ कामहरू पनि उहाँको कार्यकालमा भएका छन्। तर, बीचमै कहिले मन्त्री, कहिले सचिव, कहिले महानिर्देशक परिवर्तन हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्न यथावत् रहँदासम्म परिणामुखी नतिजा आउन मुस्किल छ। एउटै आयोजनामा पटक–पटक प्रमुख परिवर्तन हुने कुराले कसैलाई पनि जिम्मेवार हुन दिइरहेको छैन।

सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि यसबीचमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। पहिलो, सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशहरूमध्ये नागरिकका दैनन्दिनका समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर सरकारी सेवालाई चुस्त र मर्यादित बनाउनका लागि जारी अध्यादेश महत्त्वपूर्ण छ। एक साताभित्र हुने वा नहुने कामको जानकारी सेवाग्राहीलाई दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ। एउटै काममा महिनौँ होइन, वर्षौं लगाउने, जसका कारण सेवाग्राही बरु घुस दिएर भए पनि काम गराउँछु भन्न बाध्य हुने अवस्थामा पुर्‍याउने अहिलेको अवस्था तोड्नका लागि समय सीमा तोक्नु उल्लेखनीय छ। 

कुनै काम गर्न मन लागेन, कानुनले केही बिगार्छ कि भन्ने लाग्यो भने निर्णय नै नगरी सेवाग्राहीलाई झुलाउने कामबाट नागरिक आजित छन्। आफूलाई अधिकार प्राप्त नभएका विषयमा निर्णय गर्नु मात्र अख्तियारको दुरूपयोग होइन, कानुनसम्मत रूपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग नगरी अरुलाई दुःख दिनु पनि अख्तियारको दुरूपयोग हो। कुनै निर्णय गरिहाल्दा भोलि अख्तियारको मुद्दा लाग्ला कि भनेर काम पन्छाउने प्रवृत्ति पनि ढिलासुस्तीमा जिम्मेवार छ। यसलाई हटाउन निर्णय गर्ने अधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। अध्यादेशमा भएका कुराहरूले यसलाई सरलीकृत र ठोस रूपमा निरूपण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस्ता विषयमा पक्ष/प्रतिपक्ष नभन्नुपर्नेमा संसदमा अध्यादेशका बारेमा पनि लाभ–हानिको हिसाब–किताब भइरहेको छ। 

दोस्रो, मन्त्रिपरिषदको हालै सम्पन्न बैठकले मन्त्रिपरिषदका कतिपय अधिकारहरू मन्त्रीलाई प्रत्यायोजित गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्यत्रका संसदीय लोकतन्त्रमा मन्त्रिपरिषदका समितिहरू प्रभावकारी हुन्छन्, हाम्रोमा त्यो अभ्यास कमजोर छ। हरेक स–साना निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लैजानुपर्ने, त्यहाँ पालो पाउनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने र काममा स्वतः ढिलासुस्ती हुने कुरालाई यस निर्णयले रोक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। मन्त्री पद आफैँमा अहम् जिम्मेवारीको छ र आफ्नो मन्त्रालयका कामका लागि मन्त्री नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। स–साना फाइल पनि मन्त्रिपरिषदमै पुर्‍याउने कुराले एकातिर मन्त्रीलाई हलुका बनाउँछ भने अर्कातिर काममा ढिलासुस्ती हुन्छ। त्यसैले यस्ता निर्णयले अध्यादेशको मर्म अनुसार छिटो, छरितो र उत्तरदायित्वपूर्ण काम गर्नका लागि योगदान गर्न सक्छ। 

संसद्मा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा उठेको एउटा विवाद पनि यस निर्णयसँगै समाधान हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नसँग यो निर्णय पनि जोडिन्छ। मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयभित्र अख्तियारले हात हाल्न पाउँदैन भन्ने भएपछि मन्त्रीहरूले आफूले गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने गरेको पाइन्छ। त्यही कारण नै मन्त्रिपरिषद् बैठकका एजेन्डा धेरै हुने र विवादित पनि हुने गरेका छन्। 

अब मन्त्रीले गर्ने भनेर तोकिएका विषयहरूमा मन्त्रीले नै निर्णय गनुपर्ने, मन्त्रिपरिषदमा लैजान नपाइने भएपछि ती स्वतः अख्यितारको दायरामा पनि आउने भए। यसबाट मन्त्रिपरिषदको बोझ घट्छ, निर्णय प्र्रक्रिया छरितो हुन्छ, मन्त्री आफ्नो कामप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् र अख्तियारले पनि आफ्नो दायराभित्रका कामहरू गर्न पाउँछ। त्यस अर्थमा यो निर्णयले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न योगदान गर्दछ। साथै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन।

हामीले संरचनागत सुधार नगरी सानातिना सुधारले विकासले गति लिने अवस्था छैन। स्थानीय र प्रदेश सरकार भइसकेपछि उनीहरूले नै आधारभूत तहका कामहरू गर्दछन्। तिनका कामलाई पनि समन्वय गरेर दीर्घकालीन योजनाका साथ प्रभावकारी काम गर्ने दायित्व संघीय सरकारमा छ। यसका लागि सरल सरकारी निर्णय पक्रिया र नतिजामुखी कामबाट मात्रै विद्यमान घिसिपिटे विकासबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ।