युनिकोड
काठमाडौँको सामाखुसीमा रहेको नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आइतबार समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नुको कारण माग गर्दै अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता प्रदीप पौडेलले सञ्चालनमै रहेको सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर ताला लगाएको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै सहकारी सञ्चालकका पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
गत पुस २८ गतेको निर्णयले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २९ गते सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौँका प्रतिनिधिहरूले उक्त सहकारी सिल गरेका थिए।
सहकारी सञ्चालनमै रहेका बेला एक्कासि समस्याग्रस्त घोषणा गरिनु नै विभेद भएको संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार लामा बताउँछन्।
१५-२० हजार रुपैयाँका दरले भए पनि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरिरहेको अवस्थामा एक्कासि संस्था सिल भएको भन्दै बचतकर्ताहरूकै अनुरोधमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराइएको लामाले बताए।
‘सहकारीको आफ्नै भवन बनाइयो। त्यसले पनि बचतकर्ताको रकम भवनमा लगानी भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हो,’ लामाले नेपालखबरसँग भने, ‘तर पनि पछिल्लो समय हामीले साना लगानीका बचतकर्ताहरूको बचत चुक्ता गर्यौँ। ७२ जनाको उजुरी परेकोमा अब ५७ जनाको बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ। उहाँहरूसँग निरन्तर छलफलमै छौँ। थोरैथोरै गरेर भए पनि बचत फिर्ता गर्न लागिरहेका थियौँ। राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मन्त्रालयले व्यवहार गर्यो।’
उनका अनुसार सहकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ। तर, १५-२० हजारका दरले यति ठूलो रकम कहिले फर्काउने भन्ने योजना सहकारीका सञ्चालकहरूसँग छैन।
उनले थपे, ‘पुस २६ गते फोन गरेर ६ महिनाको कारोबारको स्टेटमेन्ट लिएर मन्त्रालय आउनू भन्नुभएको थियो। भोलिपल्ट अर्थात् २७ गते शनिबार थियो। २८ गते आइतबार त सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएर २९ गते सिल नै गरियो। अरु सहकारी एक हप्तापछि सिल हुँदा हामीले समय नै पाएनौँ। जवाफ दिने र फाइल देखाउने समय नै पाएनौँ।’
त्यसो त २०८० भदौदेखि चैत महिनाको बीचमा पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दै उजुरी दिएको सहकारी महाशाखाको अभिलेख छ।
२०८० भदौ २९ गते ९ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकमको फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन निवेदन दिएका थिए। यस्तै, २०८० असोज १५ गते ३२ जना बचतकर्ताले आफ्नो २ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि सामूहिक उजुरी दर्ता गराएका थिए।
बागमती प्रदेश सभा सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ सहकारीको पूर्वअध्यक्ष रहेका बेला रकम अपचलन गरेर बचतकर्ताको रकम डुबाएको आरोप खेपिरहेका छन्। तामाङले सहकारीको रकम अपचलन गरेर अध्यक्ष पदबाट बाहिरिएको पीडितहरूको भनाइ छ।
तामाङ २०७२ देखि २०७८ सालसम्म यस सहकारीका अध्यक्ष थिए। उनी बाहिरिएपछि सहकारीको रकम अपचलनको तथ्य सतहमा आएको हो।
२०७९ पुस २९ गते सम्पन्न २२ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट राजकुमार लामालाई अध्यक्ष चयन गर्दै तामाङ बिदा भएका थिए।
यद्यपि, सांसद तामाङ आफूले सहकारी सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या नै नभएको दाबी गर्छन्।
यता, सहकारी महाशाखामा अदालतको पत्र आइनपुगेको रजिस्ट्रार कुमार तामाङ बताउँछन्।
‘सर्वोच्चले अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ अरे भन्ने सुनेको हुँ,’ तामाङले भने, ‘तर सहकारी महाशाखामा पत्र आइपुगिसकेको छैन। जसकारण विस्तृत रूपमा बुझ्न पाएका छैनौँ।’
प्रतिक्रिया