प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : रणनीतिक साझेदारीको परीक्षण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा के–के उपलब्धि होलान् भनेर औँला भाँच्ने क्रम जारी छ। सोमबार गएर शुक्रबार फर्किंदा (२–५ डिसेम्बर, २०२४) सम्म मात्र होइन, फर्केपछि पनि के–के पाइयो भन्ने आधारमा भ्रमणको सफलता र असफलता मापन हुने क्रम जारी रहनेछ।

नेपाल यस मानसिकताबाट माथि उक्लिन धेरै समय लाग्नेछ। चीन र भारत हाम्रा दुई मात्र छिमेकी हुन् र उनीहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ। बरु, उनीहरूका विकल्प छन्, हामीसँग त अरु विकल्प पनि छैन। यस्ता देशसँग शताब्दीऔँदेखि रहँदै आएको सहकार्य लेनदेनमा सीमित राख्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ। किनभने, सानाभन्दा साना विकासका काम गर्न पनि नेपालसँग पर्याप्त बजेट छैन र टाढाका मित्रहरूले सहयोग घटाउँदै र बन्द गर्दै लगिरहेको बेला आर्थिक रूपमा बलिया हुँदै गएका छिमेकीसँग आशा गर्नु अन्यथा पनि हुँदैन। 

सहयोग र स्वार्थ आपसमा जोडिएका हुन्छन् भन्नेमा दुई मत छैन। चीन होस् वा भारत, नेपालमा लगानी गर्दा, अनुदान दिँदा वा ऋण दिँदा उनीहरूका स्वार्थ छन् कि छैनन् भनेर अलमलमै पर्नुपर्दैन। तर, मुख्य कुरा त्यस सहयोगलाई हामीले मित्रताको मातहतमा कति राख्न सक्छौँ भन्ने नै हो। र, चीनसँगको सहयोगलाई हामीले मित्रताको मातहतमा राख्न सकेका छौँ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने बारेमा बढी बहस छ। सत्तारुढ दुई दल एमाले र कांग्रेसबीच मस्यौदामा सहमति भएको छ र प्रतिक्रियाका लागि चीनलाई पठाइएको छ। त्यसमा हस्ताक्षर भए पनि, नभए पनि नेपाल र चीनबीचका मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा खासै तात्विक फरक पर्ने अवस्था छैन। किनभने, बीआरआई नहुँदा पनि चीनले हामीलाई सहयोग गरिरहेकै छ र अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। 

चीनबाट ऋण लिनुहुन्न भनेर चर्को र लोकरिझ्याइँको भाषामा बहस भइरहँदा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ– नेपालले अब कसैबाट ऋण लिन्छ कि लिँदैन? नेपालले आफ्नो विकासका लागि कसैबाट ऋण लिन आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन? नेपाललाई चीनको ऋण मात्र नचाहिने हो कि कसैको पनि ऋण नचाहिने अवस्थामा पुगिसकेको हो?
 
चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको बजेट लगभग १८ खर्बको छ। त्यसमध्ये १२ खर्ब साधारण खर्च अर्थात् तलबभत्ता, दैनिक प्रशासन, भ्रमण, खरिद, मर्मत आदिमा खर्च हुन्छ। बाँकी ६ खर्बमध्ये आधा रकम साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जान्छ। अनि बचेको तीन खर्ब रकमले नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छ र नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ? ऋण पनि लिने, योजना पनि बनाउने, सञ्चालन पनि गर्ने र ऋण पनि तिर्ने हिम्मत हुँदैन भने कुनै पनि राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्छ र? ऋणै नलिएर आफैँ विकसित भएको विश्वमा कुन चाहिँ राष्ट्र होला? 

भारतले नेपालमा थप कडाइ गरिरहेको छ। नेपालमा राम्रो उत्पादन मानिने गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादनमा चिनियाँ कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको भनेर भारत प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ रकम प्रयोग भएको भनेर उडान अनुमति नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। भैरहवा विमानस्थल पुग्न भारतले सिधा मार्ग नदिँदा विमानले घुमाउरो र असुविधाजनक हवाइ मार्ग प्रयोग गरिरहनु परेको छ। अनि नेपालमा अत्याधिक सम्भावना रहेको जलविद्युत् उत्पादनमा चिनियाँ लगानी भएमा भारतले बिजुली नकिन्ने नीति बनाएको छ। 

यी प्रकरणहरू हेर्दा नेपाल लगानी प्रतिबन्ध (इन्भेस्टमेन्ट ब्लकेड) मा पर्ने खतरा बढेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनतिरका तगारा नहटाउने हो र चिनियाँ लगानी तथा निकासी पनि नखोल्ने हो भने हामी झन् समस्यामा पर्छौं। त्यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हित हेरेर नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक पहल हुन आवश्यक छ।

अनुदान माग्नु भनेको सरल भाषामा भिख माग्नु हो, जुन कुनै सार्वभौम मुलुकका लागि गौरव र अधिकारको विषय होइन। कसैले उदार दिल भएर दिएमा प्राप्त हुने रकमले देश बन्दैन भनिरहनै परेन। अहिले चीनसँग बीआरआई रोक्नका लागि भएका बहसहरूमा नेपालले ऋण लिनु हुँदैन, श्रीलंका बन्छ भन्ने विज्ञहरूको बाहुल्य छ। कुनै पनि राष्ट्रले ऋण लिने वा नलिने भनेर निरपेक्ष नीति बनाएर आजको विश्वमा जोडिनै सकिँदैन। हामीले मुख्य कुरा विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन सक्नुपर्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा सम्भावना छ, लगानी सुरक्षित रहन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्यौँ भने ऋण वा अनुदान भनेर रोइकराई गर्नैपर्दैन, स्वयम् लगानीकर्ता खोज्दै आउँछन्। त्यसका लागि दुई छिमेकी हामीप्रति सकारात्मक हुनैपर्दछ र उनीहरूसँगका संवेदनशीलताका आधारमा अग्रिम सहमति गर्न सक्नुपर्छ। 

बीआरआईको परिमार्जित भनिएको मस्यौदाले चीनबाट अनुदान मात्रै स्वीकार गर्ने कुरालाई आधार बनाएको सार्वजनिक भएको छ। अर्थात् चीनले जे जति अनुदान दिन्छ, त्यो नै बीआरआई हो भनेर मान्नुपर्ने अवधारणा हो भने त्यसले नेपालमा चिनियाँ सहयोगलाई सीमित गर्दछ। यसै पनि विश्वव्यापी रूपमा अनुदान दिने अभ्यास घटिरहेको छ। अझ नेपाल छिटै अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नत हुने भएकाले हाल प्राप्त भइरहेका सुविधाहरू पनि कटौतीमा पर्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा सम्भावित ठाउँमा चुकुल लगाएर बस्नु कति उपयुक्त होला? ऋण लिऔँला÷नलिऔँला, हाम्रो आवश्यकताले तय गर्दछ। तर, ऋणै लिन्नौँ र लिनु हुन्न भन्ने भाष्य खडा गर्नु चाहिँ अहिले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्नका लागि मात्र हो भने एउटा कुरा, नत्र असम्भव तर्क मात्र हुन्छ।

नेपालले १२ मे, २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा नै यो लगानी परियोजना (अझ ऋण परियोजना) हो भन्ने स्पष्टै थियो। ऋण लिएर, लगानी गरेर, उत्पादन गरेर, कमाएर तिर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ नै नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो होला। आश्चर्यको कुरा, त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्नेहरू नै अहिले आएर ‘बीआरआईमा ऋण लिनु हुँदैन’ भन्न पछि परेका छैनन्। यसको अर्थ मुलुकको अति नै माया भएर, आफूपछि पनि नेपाल समस्यामा नपरोस् भनेर भन्दा पनि भूराजनीतिको प्रभाव हो भन्ने प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ। एमसीसी ल्याउँदा दिनरात लागेर नथाक्नेहरू नै अहिले बीआरआई रोक्न दिनरात नथाकी लाग्नुबाट बाँकी कुरा स्वतः बुझ्न सकिन्छ।

बीआरआईको कुरा करिब–करिब टुंगिएको छ। बहस र विवाद हाम्रो घरेलु विषय हो। दुई ठूला पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले त भारतभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्नुलाई ‘चाइना कार्ड’का रूपमा अथ्र्याउँदै त्यसको विरोध गरिसक्नुभएको छ। उहाँले स्वयम् चीन भ्रमणमा जाँदा कुनै कुरा नउठाएको र १८ महिना नेतृत्वमा बस्दा कुनै प्रगति नभएकाले थप कुरा भन्ने नैतिक अधिकार नै राख्नुहुन्न।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई कुनै एक परियोजनामा सीमित राख्नु हुन्न। चीन यसै पनि विश्व महाशक्ति बनिसकेको छ, केही वर्षभित्रै एक नम्बर आर्थिक शक्ति हुने क्रममा छ। यति ठूलो छिमेकीसँग सन्तुलित र आफ्नो खुट्टामा उभिएर सम्बन्ध राख्न सक्दा नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन्छ। तत्कालका लागि कुनै परियोजनामा हस्ताक्षर भयो वा भएन वा भइहाले पनि कस्तोमा भयो भन्ने कुराले तात्विक अर्थ राख्दैन। अर्थ त केपी शर्मा ओलीका पालामा स्तरोन्नत गरिएको नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारी (स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप) लाई कसरी दीर्घकालीन र लाभदायी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराले राख्छ। आफ्नै पालामा भएको उक्त साझेदारीको व्यावहारिक परीक्षण प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणका क्रममा हुनेछ।

चीनसँगको सम्बन्धको महत्त्व राम्ररी बुझेको, पारवहन सम्झौता गरेर इतिहास कायम गरेको, चिनियाँ नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि घनिष्ट मित्रता भएको र नेपालको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्न सक्ने क्षमता भएको नेता भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटकको चीन यात्रालाई त्यही रूपमा उचाइ दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।