इजरायलले फुटाइदिन सक्छ पश्चिमा गठबन्धन

युद्ध अपराधको आरोपमा बेन्यामिन नेतन्याहु र योआव गालान्टमाथि मुद्दा लाग्नु इजरायलका लागि त प्रलय हो नै, पश्चिमा गठबन्धनका लागि पनि ठूलो समस्या हो।

आफ्ना प्रधानमन्त्री र पूर्वरक्षामन्त्रीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा लागेको अभियोगविरुद्ध लडिरहँदा इजरायललाई अमेरिकामा दुवै पार्टीको पूर्ण समर्थन प्राप्त भएको छ। तर, ईयूका अधिकांश सरकार, बेलायत, अस्ट्रेलिया  र क्यानडाले सो अभियोजनको सम्मान गर्ने सम्भावना छ। मन नलागी नलागी भए पनि उनीहरूको भूमिमा पाइला टेके ती मुलुकले नेतन्याहुलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामान्य अवस्थामै अमेरिका र उसका यी मुख्य सहयोगी मुलुकबीचको विभाजन निकै अप्ठेरो कुरा हो। त्यसमाथि अहिलेको अवस्थालाई त कसैगरी सामान्य भन्न सकिन्न।

जनवरी २० देखि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने छन्। उनले यस्ता कदम चाल्ने वाचा गरेका छन्, जसले अमेरिकाका मित्रहरूको हितमा गम्भीर खतरा पैदा गर्छन्।

ट्रम्पले १० देखि २० प्रतिशतसम्म कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। त्यसले युरोपेली र एसियाली निर्यातकर्ताहरूलाई ठूलो मार पर्नेछ। नेटो गठबन्धनप्रति उनको प्रतिबद्धतामा शंका छ। र, रुससँग शान्ति सम्झौताको उनको योजनाले युरोपको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ।

यी सबै समस्यामाथि इजरायलका विषयमा आन्ध्र महासागरवारपार अर्को तिक्त टकराव पश्चिमा गठबन्धनलाई चाहिएको छैन। तर, त्यो टकराव नजिकिँदै छ।

केही इजरायली मन्त्रीहरू मक्ख पर्दै अनुमान लगाइरहेका छन्– ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई वेस्ट ब्यांक र गाजालाई औपचारिक रूपमै मिच्ने अनुमति दिने छ। त्यसलाई ईयूले खतरनाक र अवैध मान्ने छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतका अभियोक्ता र कर्मचारीविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाउने लगभग निश्चित छ। रिपब्लिकन पार्टीभित्र सो अदालतलाई नै भंग गर्ने चर्चा पनि छ। त्यसका लागि सायद अदालतको खर्च धानिदिने मुलुकमाथि नाकाबन्दीको धम्की दिइने छ। सो अदालतका चार सबैभन्दा ठूला दातामा जापान, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत पर्छन्।

अभियोग पत्रमा उल्लिखित वास्तविक आरोपका विषयमा विस्तारमा छलफल गर्न न इजरायल तयार छ, न अमेरिका। इजरायलमाथि ‘भोकमरीलाई युद्धको हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर’ सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप छ। 

बरु, सो अदालत यहुदी घृणाद्वारा परिचालित छ भन्ने नेतन्याहुको आरोपलाई ट्रम्प पक्षधर दक्षिणपन्थीहरूले स्वीकार गरेका छन्। सो अदालतले भ्लादिमिर पुटिन, हमास र कयौँ अफ्रिकी नेताहरूमाथि पनि अभियोग लगाएको छ। तर, यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै अदालत र उसका युरोपेली समर्थकहरूलाई यहुदीद्वेषी भनेर कलंकित गरिने छ।

यथार्थ के हो भने ७ अक्टोबर २०२३ को हमासको आक्रमणपछि युरोपेली मुलुकहरूले इजरायलको समर्थनमा धेरै गरेका छन्। हालै इरानले क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा बेलायत र फ्रान्सले इजरायलको रक्षाका लागि सैन्य कारबाहीमा भाग लिए।

जर्मनीजस्ता केही युरोपेली मुलुक त इजरायलप्रति साह्रै प्रतिबद्ध छन्। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतलाई वैध मान्दामान्दै पनि सो अदालतसँग तिनले नाता तोड्न सक्छन्। तर, अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारको समर्थन गर्दै युद्धका नियम लागू गराउने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको समर्थन गर्ने मनसायमा छन्।

गाजामा सम्भावित युद्ध अपराधको तत्कालीन प्रश्नमा मात्र सीमित छैन यो मुद्दा। संसारलाई महाशक्ति मुलुक र तिनका आसेपासेले दण्डहीनताका साथ मनपरी गर्न पाउने छुट भएको अवस्थामा फर्काउनु कति खतरनाक हुन्छ, युरोप र एसियाका धेरैजसो मझौला लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई राम्ररी थाहा छ।

विश्व व्यापार संगठनका निर्णयको अवहेलनाजस्ता केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन खासै ठूलो कुरा लाग्दैन। तर, रुसले देखाइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भनेको अन्य देशको भूमि कब्जा गर्नु, बालबालिका अपहरण गर्नु र गैरसैनिकको हत्या गर्नु पनि हो।

रुसी आक्रमणलाई रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको वैधता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित छ। पुटिनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा चलेको मुद्दा यसको केन्द्रविन्दु हो। पुटिनविरुद्ध अभियोजन हुँदा अमेरिकाले सराहना गरेको थियो। त्यही अमेरिका अहिले इजरायलका लागि सो अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायप्रणालीमाथि खनिन्छ भने रुस वा इरान वा उत्तर कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी लागू गर्न दुनियाँका अरु मुलुकलाई मनाउन सक्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ।

इजरायलका विषयमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूबीच उदाउँदो झगडा भविष्यको विश्व व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने व्यापक तर्कको एउटा हिस्सा हो। प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीका जोन आइकनबेरीको तर्क छ– ट्रम्पले अमेरिकालाई एउटा संशोधनवादी राज्यमा बदल्दै छन्। जसले खुला व्यापार, आप्रवासनप्रतिको खुलापन, बहुपक्षीयता, सुरक्षा गठबन्धन, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूबीचको एकता र मानव अधिकारको रक्षा जस्ता कुनैबेला आफैँले निर्मााण गरेको उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको हरेक तत्वलाई चुनौती दिँदै छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमा निकै पछि मात्र थपिएको हो। यसले सन् २००२ मा कामकारबाही सुरु गरेको थियो। अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने १२४ मुलुकमा अमेरिका, रुस, चीन, भारत र इजरायल छैनन्। तर, जानीजानी यो अदालतलाई नष्ट गर्न खोज्दा त्यसले खतरनाक सन्देश दिने छ। यो समयमा, जुनेबला सर्वसत्तावादी मुलुकहरू आफ्नो युद्ध क्षमता र मानव अधिकार उल्लंघनप्रति झनझन् आश्वस्त हुँदै गएका छन्।

दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक भएकाले अमेरिकालाई लाग्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संस्थाहरू केबल कमजोर युरोपेली मुलुकलाई आवश्यक छ। तर, शक्तिशाली अमेरिकालाई पनि सहयोगी र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको आवश्यकता पर्छ।

रुस र चीनको विरुद्ध अमेरिकाले गठबन्धन बनाइरहेको छ। यो गठबन्धन त्यही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा बनेको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनविरुद्ध अनि युक्रेनमा रुसविरुद्धको प्रतिरोधलाई सही ठहर्‍याउन त्यही कानुनी औचित्य प्रयोग गरेको छ। रुसी र चिनियाँहरू समेत आफूले सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ, खुल्लमखुला अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्नु भनेको सहयोगीहरू समाप्त हुनु र प्रतिबन्धहरूलाई निम्त्याउनु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निराशाजनक हुन सक्छ। र, यसको कार्यान्वयन पनि असंगत देखिन सक्छ। तर, कानुनबिनाको संसार असाध्यै डरलाग्दो र खतरनाक स्थान हुनेछ।

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)