युनिकोड
नक्कली कागजात तयार गरेर जापानमा मानव बेचविखन तथा ओसार पसार गरेको अभियोगमा तीन जनालाई कारागार चलान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारी जोडिएको यो मुद्दामा पक्राउ परेका धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का २२ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवारलाई कारागार चलान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।
जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासले तीन जनालाई धरौटीमा र दुई जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीसँगै जापान पुगेका खोटाङको केपिलासगढी गाँउपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐँसेलुखर्क गाँउपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाँउपालिका–५ का २१ वर्षीय कन्चन देवकोटालाई जनही ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
नक्कली कागजात तयार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका खोटाङ घर भएका ४१ वर्षीय नवीन राई र ३२ वर्षीया गुड्डी राईलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
अधिकारीसँग जापान पुगेर फर्किएका युवा भने दलाललाई रकम बुझाएर गएका हुन्। उनीहरुलाई त्यहाँ पठाउने तीन जना फरार छन्।
लीलावल्लभको पासपोर्ट लगेर भिसा लगाइदिने र खर्चको समेत व्यवस्था गरेर पठाउने विष्णु भट्टराई, दिवाकर भट्टराई र गौपाल गौतम पनि फरार छन्। फक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएका अधिकारीलाई पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाई जोगाएको छ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
मानव तस्करी र कीर्तेको कसुरमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन राय दिएपनि सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ती दिएको भन्दै शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उनीविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दायर गर्न आदेश दिन माग गरेका छन्।
अधिकारीलाई उन्मुक्ती दिने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय बदनीयतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी रहेकाले तत्काल बदर गर्नु पर्ने निवेदकको माग छ।
अधिकारीलाई तत्काल पक्राऊ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन त्रिपाठीले माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया