युनिकोड
रेल कूटनीति–३
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको वुहानको भ्रमण गर्दा र सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङले भारतको चेन्नईको भ्रमण गर्दा दुई शीर्ष नेताबीच उठेको एक विषय थियो– चीन, भारत र नेपालबीचको सहकार्य। नेपालमा बेलाबेलामा बहस हुने गरेको त्रिदेशीय सहकार्यकै अर्थमा अघि सारिएको उक्त अवधारणालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारत र चीन अनि नेपाल अर्थात् दुई जोड एक (टु प्लस वान) का रुपमा अघि सारेपछि नेपालका तर्फबाट त्यस्तो नभई तीन देशको समान साझेदारीमा त्रिदेशीय सहकार्यमा जोड दिइएको थियो। त्यसपछि भारत र चीनका बीचमा चिसो बढेपछि दुईपक्षीय सम्बन्ध नै बन्द हुँदा नेपालका बारेमा छलफल गरेर त्रिदेशीय सहकार्यको विषय उठ्ने कुरै भएन।
चार बर्षपछि अहिले भारत र चीनका बीचमा फेरि सकारात्मक सम्बन्ध देखा परेको छ। सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्नका लागि आ–आफ्ना सैनिकहरु पछाडि फर्काउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् र १६ औँ ब्रिक्स सम्मेलनका अवसरमा रुसको कजानमा सी र मोदीबीच वार्ता भएको छ। यो क्रम अवश्य पनि अघि बढ्छ र नेपालले विस्तारै त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावलाई अघि बढाउने बेला आएको छ।
भारत, चीन र नेपालबीच त्यस्तो त्रिदेशीय साझेदारी केमा हुन सक्ला? स्वाभाविक र सहज विकल्प छ– रेल। चीन र भारत दुबै रेलमार्गका धनी मुलुक छन्, दुबैसँग पुँजी, प्रविधि र अनुभव छ। दुबै मुलुक नेपालसँग सीमा जोडिएका छन्, उत्तर र दक्षिणतिरबाट। अनि दुरि पनि लामो छैन– उत्तरबाट जम्मा ७२.२२५ किलोमिटर र दक्षिणबाट जम्मा १४०.७९ किलोमिटर। यसका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्छ र गरिरहनुपर्छ।
श्री ३ चन्द्र शमशेरका पालामा नेपालमा ३९ किलोमिटर लामो रेलमार्ग (रक्सौल–अमलेखगञ्ज) थियो भने आज जम्मा ५२ किलोमिटर (जयनगर–भंगाहा) पुगेको छ। अर्थात् ९७ बर्षम नेपालमा १३ किलोमिटर रेलमार्ग बनेको छ। यस अवस्थालाई तोड्नका लागि उत्तर र दक्षिणबाट रेलमार्गले राजधानी काठमाडौँलाई छुनुको साथै एक पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि अति आवश्यक छ। त्यसका बारेमा पर्याप्त अध्ययन पनि भएको छ र प्रतिवेदनहरु सरकारी दराजमा थन्किएका छन्।
काठमाडौँलाई बेइजिङ र दिल्लीसँग जोड्नका लागि नेपाल स्वयम्को इमानदार प्रयास चाहिन्छ। एसियाका मात्र नभई विश्वकै दुई ठूला मुलुकबीच अब पनि कार्ड खेल्छौँ भन्ने महेन्द्रकालीन मानसिकताबाट माथि उठेर सहकार्यका लागि दुबैलाई मनाउन सक्नुमै हाम्रो नेतृत्वको कूटनीतिक कौशल झल्किन्छ। नेपालले साना–तिना विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु आफैँ वा ऋण गरेर बनाएको छ, अब तिनैलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा पुग्छ। तर, रेल जस्तो ठूलो परियोजना नेपालले आफैँ सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ। यसर्थ, हामीलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतको सहयोग आवश्यक छ।
छिमेकी चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउन अर्को छिमेकी भारतलाई विश्वासमा लिने कुरा महत्वपूर्ण छ। यसो भन्दा झट्ट स्वाभाविक नसुनिए पनि भूराजनीति भनेकै यही हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। भारतलाई विश्वासमा लिन नसक्दा के हुन्छ भन्ने उदाहरण पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बनिरहेका छन्। यसबाट नेपालमा लगानी गर्दा चिनियाँ पक्षलाई झस्काइरहेको हुनुपर्छ। रेल जस्तो विशाल परियोजना अघि बढाउँदा प्राविधिक रुपमा पनि चिनियाँ र भारतीय रेलबीच ‘टाइ–अप‘ गर्न आवश्यक हुन्छ। भारतको ब्रोड गेज (१६७६ मिमि) र चीन स्ट्यान्डर्ड गेज (१४३५ मिमि) मा फरक पर्दा त्यो भिन्नता रेलमा मात्र सीमित रहन्न, मनोविज्ञान र व्यापारमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसका लागि पनि दुबैले एउटै लिक बिछ्याउनुपर्ने हुन्छ।
भारतसँग नेपालले राम्रो सम्बन्ध राखोस् र आफ्ना कारणले नेपाल–भारतका बीचमा समस्या नआओस् भन्नेमा चीन सुरुदेखि नै सतर्क छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको चीन भ्रमण (१९६०) का बेलादेखि नै चीनले अंगीकार गरेको सहयोग गर्दा पनि फुकी–फुकी भारतको भन्दा अलिकति कम गर्ने नीति अहिलेसम्म पनि कुनै न कुनै रुपमा जारी छ। रेलका सन्दर्भमा पनि सायद चीनले त्यस्तै केही कुरा पर्खेको हो भने पनि त्यसलाई हामीले पत्ता लगाएर चाबी खोल्नुपर्छ।
नेपालमा रेलका बारेमा अलि बढी चर्चा र आशा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण बढेको हो। २०७४ मा दुई तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भएपछि ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली‘ को नारालाई नयाँ स्तरमा उठाउने क्रममा उहाँले अघि सारेको यो अवधारणा उहाँको व्यक्तिगत सपना मात्र होइन, नेपालको आवश्यकता हो। त्यही भएर उहाँले उत्तरी र दक्षिणी दुबैतिरका छिमेकीसँग समान रुपमा प्रस्ताव अघि बढाउनुभएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला गरी तीन पटक रेलसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। चीनले एक तहको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी दोस्रो चरणको अध्ययन थालेको छ।
भारतले चाहिँ रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाइसकेको छ। सहज भूबनोट भएका कारण उत्तरतिरभन्दा सस्तो र छिटो परियोजना दक्षिणतर्फबाट सम्भव छ। तर, बढी आशा र चर्चा गरिएको उत्तरतिरबाट चाहिँ अपेक्षाकृत ढिलो भएको छ। जबकि, चाहँदा र गर्दा चीनले परियोजना कति छिटो सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने कुरा छिमेकमा थाहा नहुने कुरा भएन।
आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, हामीले नसके छोरा–छोरी पुस्ता र तिनले पनि नसके नाति–नातिनी पुस्ताले भए पनि नेपालमा रेल नल्याई सुखै छैन। नेपालले विकासको एक चरण पूरा गरिसकेको छ। सडक यातायातका सञ्जालहरु आवश्यक मात्रामा फैलिसकेका छन्। अब तिनलाई बाह्रै महिना चल्ने गरी व्यवस्थित गर्दा पुग्छ। हवाई यातायात पनि आवश्यक भन्दा बढी भइसकेको छ। नेताका लहडमा विकास हुने नेपालमा राजकीय पदमा पुगेका शक्तिशाली नेताहरुले सकेसम्म आफ्ना ठाउँका बारीका पाटालाई विमानस्थल बनाइसकेका छन्। लगभग ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा १५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक र ८५ हजार किलोमिटर स्थानीय सडक छ भने ५४ वटा विमानस्थल छन्, जसमध्ये एक तिहाई जति मात्र नियमित सञ्चालनमा छन्। बाँकी भनेकै रेल हो, जुन हाम्रा दुई छिमेकीले शताब्दी अघिदेखि नै आफ्नो विकासको जीवनरेखा बनाइरहेका छन्।
नेपाल मूलतः पहाडी मुलुुक हो र सबै डाँडाकाँडामा रेल उकाल्न सम्भव छैन। अहिलेसम्म बहस, छलफल र अध्ययन ५ वटा रेलमार्गमा केन्द्रित छः (क) केरुङ– काठमाडौँ (ख) रक्सौल–काठमाडौँ (ग) पूर्व–पश्चिम (घ) पोखरा–लुम्बिनी र (ङ) काठमाडौँ मेट्रो। यी मध्ये हामीले सक्ने र पहिलो चरणमा गर्ने भनेकै दुई छिमेकीबाट रेल ल्याउने हो।
यी काम हाम्रो आफ्नै बुतामा सम्भव छैनन्। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र प्रवृत्तिले गर्दा हामीलाई तलबभत्ता खान÷खुवाउन, विदेशीको ऋण तिर्न र दैनिक प्रशासन चलाउनै हम्मेहम्मे परिरहेको छ। त्यसैले हामी आफैँले यति ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्दैनौँ भने प्रविधिका हिसाबले पनि हामीसँग त्यो क्षमता छैन। त्यसैले हामीले यसमा अनुभव र क्षमता भएका हाम्रा छिमेकीहरुलाई गुहार्नुबाहेक विकल्प छैन।
हामीले जबसम्म बेइजिङ र दिल्लीका रेलको भेट काठमाडौँमा गराउन सक्दैनौँ, तबसम्म ‘हाम्रा दुई ठूला छिमेकी विश्व–शक्ति बन्ने क्रममा छन्‘ भनेर जति छाती फुलाए पनि अर्थ छैन। अनि, उनीहरुलाई पनि भन्न र सहमत गराउन सक्नुपर्छ, हाम्रा स–साना मामिलामा रुचि देखाउने होइन, ठूला परियोजनामा हात हालेर विश्वलाई उदाहरण देखाउनुपर्छ।
जनतामा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्न र नयाँ पुस्तालाई देश बन्छ भनेर विश्वास दिलाउन नेपालले ठूला र ‘गेम–चेन्जर‘ आयोजना अघि बढाउन ढिला भइसकेको छ। अहिलेकै घिसेपिटे र तोक–आदेशका भरमा चल्ने विकास प्रणालीले हामीलाई निर्वाहमुखीभन्दा माथि उक्लिन दिँदैन। ठूला परियोजनाहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि त्यसमा तल–माथि हुन नदिने राष्ट्रिय संकल्पसहित अघि बढ्दा हामीले नागरिकमा विश्वास जगाउन सक्छौँ। एक पटक नागरिकमा विश्वास जगाउन सकियो र कुनै काम गरेर देखाउन सकियो भने देशले बाँकी लय आफैँ समाप्छ।
हाम्रा छिमेकमा रहेका दुई विशाल मुलुकमध्ये आर्थिक हिसाबले चीन विश्वको दोस्रो र भारत पाँचौँ ठूला अर्थतन्त्र छन्। ठूला राष्ट्र भएका कारण उनीहरुका आकांक्षा पनि ठूला छन्। तिनका बारेमा नेपालको न कुनै आपत्ति छ, न कुनै असहयोग नै। हामीले छिमेकीहरुको प्रगति र आर्थिक उन्नतिबाट लाभ लिने भनेकै ठूला परियोजनामा उनीहरुलाई संलग्न गराएर हो। नत्र भने ‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुचै‘ भन्ने परम्परागत उखानकै निरन्तरता कायम हुन्छ।
दोक्लम हुँदै गलवानसम्ममा पुग्दा न्यूनतम विन्दुतिर झरेको चीन र भारतबीचको सम्बन्ध क्रमशः सुधार नभई सुखै छैन। दुई देशबीच सीधा हवाई उडान बन्द छन्, कुनै उच्चस्तरका भ्रमणहरु छैनन्। तर, यो अवस्था सधैँ रहिँरहँदैन। सैनिक कमान्डरस्तरमा जारी वार्ताले एउटा आधार तयार गरेको छ र राजनीतिक तहमा सम्वादको ढोका खुलेको छ। आ–आफ्ना सैनिकलाई पछाडि फर्काउने क्रम सुरु भएको छ। इतिहासदेखि नै भूगोल र संस्कृतिले नजिकै रहेका यी दुई विशाल शक्तिका बीचमा नेपालले खेल्नु पनि छैन, पेलिनु पनि छैन। एकका विरुद्धमा अर्कालाई उचालेर ‘कार्ड‘ खेल्ने जमाना आज छैन। त्यसैले रेल नेपालका लागि एउटा त्यस्तो परियोजना हुन सक्छ, जहाँ हामीले हाम्रा दुबै छिमेकीलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्छौँ।
छोटो बाटो, किफायती यात्रा र सहज आवागमनले भारत र चीन दुबैका लागि नेपाल वास्तविक अर्थमा ‘ट्रान्जिट‘ मुलुक बन्न सक्छ। किनभने, रेल निर्माण हुँदा त्यसबाट हुने व्यापार प्रबद्र्धनको सबभन्दा ठूला हिस्सेदार यी दुई मुलुक नै हुनेछन्, नेपाल त आफ्नो भूमिमा रेल गुडेकोमा दंग मात्र हुने हो। कारण के छ भने जनसंख्या यी दुईसँग बढी छ, अर्थतन्त्र यी दुईकै ठूलो छ अनि नेपाल हुँदै व्यापार गर्दा दुरी यी दुबैलाई छोटो पर्ने हो। यो महत्व यी दुई महत्वाकांक्षी मुलुकले नबुझेका होइनन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा महत्वपूर्ण भनाइ छ, ‘विश्वका कुनै पनि देशले धनी भएर विकास गरेका होइनन्, विकास गर्दै धनी भएका हुन्।’ हामी पनि धनी छैनौँ तर विकास गर्दै धनी हुन सक्छौँ। हामीभन्दा जटिल भूगोल भएका, कम जनसंख्या भएका, भूपरिवेष्ठित र अविकसित देशहरु आज दुनियाँका नमुना देश भएका छन्। सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्ड हाम्रा मुखमा झुण्डिएकै छन्। पाइला नचलाई त कुनै पनि गन्तब्यमा पुगिँदै पुगिन्न। हजार माइलको यात्रा एक शून्यबाट सुरु हुन्छ भने जस्तै हाम्रो समृद्धितिरको यात्राको बहस सुरु भएको छ। अब आफैँले देखाएका सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीकै काँधमा आइपुगेको छ। उहाँसँग पनि समय धेरै छैन। राजनीतिज्ञलाई सम्झिनका लागि कुनै–कुनै मानक घटना हुन्छन्। त्यही मानक निर्माणको दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेकाले रेल निर्माणले गति लिन्छ भन्ने आशा पुनः पलाएको छ।
(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
रेल कूटनीति :
प्रतिक्रिया