रेल कूटनीति–२

नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको भारतमा अंग्रेजले ८९ वर्ष (१८५८–१९४७) आधिपत्य जमाउँदा विकास गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण संरचना थियो– रेलमार्ग। हुन त बेलायतले महारानीका नाममा औपचारिक रुपमा शासन सुरु गर्नुभन्दा पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनीका पालामै १८५३ मा भारतमा रेल गुड्न थालिसकेको थियो। हाम्रा पुर्खाले अनेक तरिका अपनाएर अंग्रेजलाई नेपालमा आउनबाट रोकेर नेपालको सार्वभौम इतिहास बचाए।

तर, इतिहासका पुस्तकहरूमा पाइने विवरणहरूमा उल्लेख भए अनुसार १८८५ मा अंग्रेजहरूले अघि सारेको दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे नेटवर्कलाई नेपालभित्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव श्री ३ वीर शमशेरले नरोकेको भए सायद इतिहासको अध्याय नै फरक हुने थियो। त्यही भएर त्यतिबेलै पश्चिमको रुपडिया तथा दक्षिणको जयनगर/रक्सौलसम्म आएर पनि रेल नेपाल भित्रिन पाएन। त्यसो हुनुमा विस्तारवादी अंग्रेजहरूको त्रास र जहाँनिया राणाशासन निरन्तरताको चिन्ताले कति काम गरेको थियो, बेग्लै कुरा हो। तर, इतिहास जेसुकै भए पनि वर्तमानमा दिल्लीसँग काठमाडौँलाई रेलमार्गले जोड्ने उपयुक्त बेला आएको छ।

जनस्तरमा सबभन्दा बढी आवत–जावत नेपाल–भारतका बीचमा छ। दुई देशका बीचमा एकातिर ‘रोटी–बेटीका रिस्ता’को भाष्य छ भने अर्कातिर दिल्लीमा रेल गुडेको १ सय ६० वर्षसम्म पनि काठमाडौँ त्यससँग जोडिन सकेको छैन। नेपालमा पहिलो पटक रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३९ किलोमिटर लामो रेलमार्ग १९२७ मै बने पनि त्यसलाई पहाड उकालेर काठमाडौँसम्म पुर्‍याउने साइत आजसम्म जुरेन। रेलका सम्बन्धमा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमशेरको पालाभन्दा नेपाल अघि बढ्न सकेको छैन।

अब समय आइपुगेको छ। दुवै देशका आकांक्षाहरू बदलिएका छन्, प्राथमिकताहरू उन्नत भएका छन्। भारत विश्व शक्ति बन्ने दौडमा छ भने नेपाल आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने प्रयत्नमा छ। सानो अर्थतन्त्रलाई छरितो र बलियो बनाएर आफ्ना नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्ने नेपालको लक्ष्य छ। यसक्रममा रेल परियोजना नेपालका लागि रोमाञ्चक मात्र होइन, ‘गेम चेन्जर’ सावित हुन्छ भन्नेमा शंका छैन। यसका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदारको भूमिका भारतको रहन्छ।

नेपालमा विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरू बनेका छन्। सडक सञ्जालले गाउँघरसम्मै पहुँच विस्तार गरेको छ। हवाई यातायात पनि पर्याप्त नै छ। रेलमार्गले ९७ वर्ष पहिला छोए पनि दक्षिणी सीमा वरपरै सीमित रहेकाले अब त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यसका लागि केही सकारात्मक प्रयत्नहरू अघि बढेका छन्।

• चीनसँग अब हाम्रो प्राथमिकता– रेल, रेल अनि रेल

भारत र नेपालका बीचमा रेलमार्ग सम्बन्धी दुईवटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन्ः

पहिलो, नेपाल–भारत सीमापार रेल परियोजना। 
सन् २०१० मा नेपाल र भारतका बीचमा नेपालका पाँचवटा सीमावर्ती शहरसम्म भारतीय रेल जोड्नका लागि सीमापार रेल परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस अन्तर्गत जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास मार्गमा ६९ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने परियोजना भारतीय अनुदानमा निर्माणाधीन छ। त्यसमध्ये महोत्तरीको भंगाहासम्म ५२ किलोमिटरमा रेल चलिरहेको छ भने बाँकी बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको काम भई निर्माण हुने प्रक्रियामा छ।

जयनगर–बर्दिबास (६९ किमि) बाहेक भारतीय रेलमार्गबाट जोड्न सहमति भएका दुई देशीय बाँकी चार नाकामा रुपहिडा–नेपालगन्ज–कोहलपुर (१५ किमि), नौतनवा–भैरहवा (१२ किमि), बथनाह–विराटनगर (१८ किमि) र न्यु जलपाइगुरी–काँकडभिट्टा (४२ किमि) छन्। तीमध्ये बथनाह–विराटनगरबीच १० किलोमिटर रेलमार्ग बनेर ७ किलोमिटरमा मालबाहक रेल चलिरहेको छ भने रक्सौल–वीरगन्जमा ८ सय मिटर रेलमार्ग बनेर सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेल पुग्छ।

दोस्रो, रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेल परियोजना।
सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार, भारत सरकारको लगानीमा भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसीएल) ले फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) गरी २०२३ को डिसेम्बरमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। १ सय ४० दशमलब ७९ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्ग निर्माणको लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख भारतीय रुपियाँ हुनेछ। यो भनेको झण्डै चार खर्ब १५ अर्ब नेपाली रुपियाँ हो। 

भारतको रक्सौललाई शून्य विन्दु मानी सुरु हुने उक्त रेलमार्ग वीरगन्ज, बाराको मनहर्वा–कोहल्बी–निजगढ–मकवानपुर–सिस्नेरी हुँदै ललितपुरको चोभारमा आइपुग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ।

भारतले आफ्ना तर्फबाट गृहकार्य गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले त्यसमाथि आवश्यक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा आइपुगेको छ। प्राविधिक परीक्षण र आर्थिक पाटोको व्यवस्थापनका लागि अब नेपालले तीव्र गतिका साथ काम अघि बढाउनुपर्छ।

भारतको अहिले बंगलादेशसँग मात्रै अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनमा छ। पाकिस्तानसँग जोडिएका दुई रेलमार्ग खुल्ने र अवरुद्ध हुने ठेगान नै हुन्न, अहिले बन्द छन्। नेपालमा जस्तै भुटानमा पनि भारतले रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। सन् २००८ मै रंगिया–जोंघार (४८ किमि) र कोक्राझार–गेलेफु (५८ किमि) गरी दुई वटा मार्गका बारेमा अध्ययन गरेर अहिले भुटान र भारतबीच निर्माणका बारेमा छलफल चलिरहेको छ। ढिलो–चाँडो ती मार्ग बन्छन्। त्यसैगरी, भारतमा एसियाली रेल सञ्जालमा जोडिनका लागि म्यान्मारसँग जोडिनुपर्ने गरी गृहकार्य पनि भइरहेको छ।

रेलमार्ग निर्माणमा भारतको अनुभव लामो र विशाल छ। ६८ हजार किलोमिटर रेलमार्गसहित भारत विश्वको चौथो ठूलो रेल सञ्जाल भएको मुलुक भएकाले जनशक्ति, सञ्चालन, निर्माण, सामग्री उत्पादनलगायतका विषयमा भारत समृद्ध र अनुभवी छ। त्यसैले भारतले चाहेमा काठमाडौँसम्म रेल ल्याइपुर्‍याउन कुनै गाह्रो काम छैन।

यसै पनि भारतका लागि नेपाल फाइदाजनक बजार हो। नेपालमा खपत हुने अधिकांश सामानहरू भारतबाटै आउँछन्। यतिसम्म कि, चीनमा उत्पादित र त्यहाँबाट नेपाल आउने धेरै सामान भारतीय बन्दरगाह भएरै आउँछन्। नेपाली बजारमा भारतको करिब–करिब एकल वर्चश्व छ। भू–परिवेष्ठित देश भएकाले नेपालका लागि भारतीय भूमिको प्रयोग अनिवार्य जस्तै छ। चीनसँग नाका खोलिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यति उपयोगी बनाउन सकिएको छैन। चीनका आफ्नै उत्पादन सीमित मात्रामा केरुङ नाकाबाट आए पनि बाँकी सबै सामान भारतीय नाकाबाटै नेपाल भित्रिन्छन्। यी नाकाहरूमा हुने व्यापारको आँकडा हेर्दा दुई देशबीचको अवस्था थाहा हुन्छ। त्यसैले नेपालका लागि त आवश्यक छ नै, भारतले आफ्नै लागि पनि रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक छ।

राहदानी र अनुमतिपत्र नचाहिने भएका कारण नेपाल–भारतका नागरिकहरू बिनारोकटोक एक अर्को देशको यात्रा गर्छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको कर्तव्य हुन्छ– नागरिकको आवागमनलाई सहज बनाउने र दुई देशबीच भन्ने गरिएको विशेष सम्बन्धलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने। त्यसका लागि रेलमार्ग नै सही विकल्प हो।

सडकमार्ग पनि कम महत्त्वको होइन। नेपाल–भारतका बीचमा सहजै सडकमार्गबाट यात्रा भइरहेको छ। तर, यसको तुलनामा रेलमार्ग छिटो, सस्तो र आरामदायी हुन्छ। यसको अनुभव भारतलाई बढी छ।

आँकडाहरू हेर्दा नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्यामा भारतीयहरू पहिलो नम्बरमा छन्। पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथसम्म, जनकपुरदेखि लुम्बिनीसम्म नेपालमै छन्। भारतीयहरूका लागि नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले रोजाइमा पर्ने गर्दछ। भारत पनि धनीहरूको देश होइन। हामी दुवै मुलुकको आर्थिक–सामाजिक आधार उस्तै–उस्तै छ। भारतमा मध्यम वर्ग क्रमशः बढिरहेको छ र भ्रमण गर्ने चलन पनि बढ्दै छ। भारत स्वयंले आफ्ना नागरिकका लागि सहजीकरण गर्न पनि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुन्न।

चीनको तुलनामा भारतबाट नेपालतर्फ रेल निर्माण सहज र कम खर्चिलो छ। रक्सौलदेखि मकवानपुरसम्म ६६ किलोमिटर रेलमार्ग त समथर तराईमै पर्छ। त्यसपछि सिस्नेरी उक्लिँदा अलिकति गाह्रो छ। तर, चीनको तुलनमा चाहिँ सजिलो छ। यातायातको सहज पहुँच भएकाले रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणमा उत्तरजत्तिको जटिलता छैन।

भारत आफैँमा धनी देश होइन, जनसंख्या बढी भएकाले ठूलो अर्थतन्त्र छ। त्यसका बाबजुद नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। यहाँका कैयौँ संरचना भारतले बनाएको छ, सडकमा लगानी गरेको छ। अब यी सबैभन्दा माथि उठेर रेलमा लगानी गर्ने बेला आएको छ।

नेपालसँग आफैँ रेल निर्माण गर्न सक्ने अर्थतन्त्र छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन आकार छ, यसले त दैनिन्दिन प्रशासन चलाउने, ऋणब्याज तिर्ने, पुराना आयोजनाको मर्मत–सम्भार गर्ने र स–साना परियोजना चलाउनेबाहेकका ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। तीन करोड जनसंख्या र ५५ खर्बको अर्थतन्त्रले आफ्ना काम सबै आफैँ गर्छौं भन्नु आत्मविश्वास त होला तर व्यावहारिक रुपमा सम्भव छैन। त्यसैले हामीलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी विकासको जग बसाल्न भारत जस्तो विशाल छिमेकीको साथ र हात चाहिन्छ।

नेपालले भारतलाई रेल निर्माणका लागि सहमत गराउनुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले खुद्रा–मसिना कुरामा होइन, भारतसँग रेल परियोजनाजस्ता विशाल संरचनामा कुराकानी गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउन र सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान जनताले थाहा पाउने यस्तै कार्यबाट हो। बन्द कोठाभित्र के भनियो वा के गरियो भन्ने कुरा आम नागरिकलाई मतलब हुन्न। आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी यस्ता परियोजना अघि बढाउन सक्दा मात्रै नागरिक तहमा सम्बन्ध विस्तार हुन्छ।

नेपालमा अरु देशले केही काम गर्न थाल्दा भारत सशंकित हुन्छ। खुल्ला सीमा भएका कारण आफ्नो ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने’ भन्दै उसले संवेदनशीलता देखाउने गरेको छ। यतिसम्म कि, पञ्चायतकालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुरु गर्दा आफ्नो सीमा नजिक चीनले ठेक्का पाएपछि भारतले त्यसमा आपत्ति जनाएका कारण रद्द गर्नुपरेको इतिहास छ। रेलमार्ग त झन् दीर्घकालीन महत्त्वको विषय भएकाले यसमा भारतीय रुचि र लगानी दुवै हुन आवश्यक छ। यदि भारतले रुचि देखाएन भने नेपालले विकल्प खोज्दा भारतका लागि पक्कै पनि रुचिकर हुन्न।

भारतसँग हाम्रा कैयौँ विषयहरू थाँती छन्। छिमेकी भएकाले सबै विषय एकै पटक र चाहे जसरी समाधान गर्न सम्भव पनि छैन। छेउमै बस्नेका बीचमा घचपच हुन्छ। एउटा विषय समाधान भयो भने अर्को विषय उत्पन्न भइहाल्छ। गतिशील र चलायमान सम्बन्धमा यो स्वाभाविक कुरा हुन्छ। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। कतिपय राजनीतिक विषयहरू थाँती राख्दै विकासका आर्थिक विषयहरू अघि बढाउन सक्दा समयक्रममा तिनीहरू पनि समाधान भएर जान्छन्।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ ‘ब्रेक थ्रु’ आवश्यक छ। लामो समयदेखि जमेर बसेको गतिहीनतालाई तोड्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनका लागि रेलमार्ग सबभन्दा उपयुक्त र उत्तम परियोजना हुन सक्छ। किनभने, नेपाललाई रेल चाहिएको छ, भारतसँग पुँजी र प्रविधि छ। यस्तो संयोगले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई साँच्चै ‘विशेष‘ बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)