युनिकोड
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
निजी कलेजले निर्देशनअनुसार शुल्क फिर्ता नगरेपछि कारबाहीका लागि गृहलाई पत्राचार गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ।
‘मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका कलेजलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोजमा शुल्क बढी लिए विद्यार्थी अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । उजुरी अध्ययन गरेर प्रशासनलाई कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको थियो।
एक महिनाअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा दुई मन्त्रालयका पदाधिकारी बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कलेजहरूले निर्देशन अवज्ञा गर्दै उल्टै आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका १० जना सञ्चालकविरुद्ध मात्र ठगी आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलित बनेका चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजविरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी दिँदासमेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अभिभावकले पनि पटकपटक अतिरिक्त शुल्कबारे प्रशासनमा उजुरी गरेका छन् । ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले कलेज सञ्चालकहरूसँग छलफल र सहमति गराउँदै आएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विद्यार्थीलाई उजुरी दिन र प्रशासन कार्यालयलाई कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रतिक्रिया