युनिकोड
बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई सुई लगाई बेहोस बनाएर जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर सामूहिक हत्या गरिएयता १२ वर्षमा रौतहटमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना एसपी पुगेका छन्।
घटनालगत्तै प्रहरीले उजुरी लिनसमेत मानेन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नमानेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्चले घटनालाई गम्भीर भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरी हाकिम सर्वोच्चको आदेशको सम्मान होइन, आलमको संरक्षणमा लागिरहे।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामी र नवराज मैनालीले लेखेका समाचार अनुसार घटना हुँदा रौतहटको प्रहरी प्रमुखमा लक्ष्मण न्यौपाने थिए।
त्यसपछि क्रमशः जयबहादुर चन्द, घनानन्द भट्ट, पीताम्बर अधिकारी, धनश्याम अर्याल, ठूले राई, महेशविक्रम शाह, गोविन्द परियार, उमेश रञ्जितकार, सानुबाबु थपलिया, पद्युम्न कार्की, गणेश रेग्मी, यज्ञविनोद पोखरेल, रवीन्द्र केसी, भूपेन्द्र खत्री रौतहटमा एसपी भएर गए।
हालका एसपी खत्री बाहेक त्यसअघिका १५ एसपीले पीडित पक्षको न्यायको गुहार नहुनी आलमको बचाउमा लागेका थिए।
६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्न बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम पक्राउ परेका छन् । २० जनाभन्दा बढीको हत्या गरिएको जघन्य अपराधको आरोप लागे पनि आलम अहिलेसम्म प्रहरीकै संरक्षणमा थिए।
पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि उनलाई प्रहरीले छोएको थिएन । यो १२ वर्षमा रौतहट प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न १६ जना एसपी जिल्लामा गए । तर, १५ जना एसपी फेरिँदासम्म अनुसन्धानमा कसैले पनि अग्रसरता देखाएनन्, उल्टै आलमलाई संरक्षण दिए।
मानवअधिकार आयोग, बार एसोसिएसन र इन्सेकको प्रतिवेदन मात्र होइन, मृतकका आफन्तका अनुसार जिल्ला प्रहरीको तत्कालीन नेतृत्व दोषीलाई पक्राउ गर्न होइन, घटना लुकाउन र आलमलाई सहयोग गर्न मात्र जुटिरह्यो ।
पीडित पक्षले पटकपटक गुहार गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नसमेत मानेन । हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भएपछि पनि पीडितलाई न्याय होइन, अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरी लागिपर्यो।
हुलाकमार्फत उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले प्रमाणविनाको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर ‘केस’ सेटल गर्ने योजनाअनुसार नै त्यो काम भएको थियो । सोहीअनुसार आलम र उनका सहयोगीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
गत २ फागुनदेखि रौतहटमा उपस्थित भएका एसपी भूपेन्द्र खत्री अन्ततः हिरो भएका छन् ।
आलमलाई पक्राउ गर्न अहिले प्रहरीलाई सहज अवस्था पनि थियो । किनकि, सत्तारुढ दलकै पहुँचवाला नेताहरूसमेत पछिल्लो समय पक्राउ परेका थिए ।
विगतमा अस्थिर सरकार हुँदा यस्ता मुद्दामा नेतालाई पक्राउ गर्न सरकार नै हच्किने गरेको थियो । अहिले सरकारबाट समेत प्रहरीलाई साथ छ । ‘राज्यमा स्थायी सरकार हुनु र अस्थिर सरकार हुनुमा कति फरक पर्छ भन्ने यो घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीले पहिलेदेखि नै प्रयास गरे पनि सरकारको साथ नहुँदा आलमजस्ता व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए।’
प्रतिक्रिया