विन्दा पाण्डेको ‘ट्याउँ ट्याउँ’ले ल्याएको बदलाव

आजभोलि विन्दा पाण्डेको व्यस्तता घटेको छ। पार्टीका कार्यक्रमहरूमा हिँड्नु परेको छैन। नेता–कार्यकर्तासँगको भेट पनि पातलिएको छ। किनकि उनी पार्टीबाट निलम्बित छिन्– ६ महिनालाई। 

कारण हो– उनले लेखेको एउटा स्टाटस। जसमा पाण्डेले व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा लिने निर्णयको विरोध गरेकी थिइन्। 

२५ असोजमा कीर्तिपुरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुरुङले दिएको जग्गामा कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए। विन्दाले त्यो कदमले ‘साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने’ बताएकी थिइन्। अनि दीर्घकालमा आत्मघाती हुने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेकी थिइन्।

उनको स्पष्ट असहमतिलाई एमाले नेतृत्वले सहन सकेन। तुरुन्त स्पष्टीकरण सोधियो। उनले जवाफ दिइन्। त्यसले पनि नेतृत्वको चित्त बुझेन। पुस १० मा एमालेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई निलम्बन अनि भीम रावललाई निष्कासन नै गर्‍यो।

आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक (पुस २१–२३) ले अनुमोदन गरिरहँदा उनी काममै थिइन्। कोसी प्रदेशका महिला नेता र निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूका लागि आयोजित तालिममा सहजीकरणको जिम्मेवारी पूरा गर्दै थिइन्।

तर, सचिवालयको निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले उल्ट्याउने विश्वास उनलाई थिएन। 

‘सचिवालयले त्यो निर्णय गरिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले फुकुवा गर्छ भन्ने त मलाई लागेकै थिएन,’ उनले सुनाइन्, ‘किनभने यो गर्ने हुँदा त्यही सचिवालयले नै गर्छ। किनभने हाम्रो निर्णय अनुमोदन कसरी हुन्छन् भन्ने कुरामा म जानकार नै छु नि त।’ 

र, निलम्बनसँगै उनको ४५ वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा एउटा नमिठो ठेस लाग्यो। किशोरवयदेखि पार्टीका लागि मरीमेटेर योगदान गरेकी उनी दुःखी पनि भइन्। तर, व्यक्तिगत जीवनमा यो कारबाहीले उनलाई ठूलो पीर परेको छैन। 

‘किनकि म आफ्नो अभियानमा निरन्तर छु,’ विन्दा भन्छिन्, ‘जिम्मेवारीबाट निलम्बन भनिएकाले मैले गर्न नसक्ने भनेको आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको विभागको औपचारिक काम मात्रै हो। त्यो भन्दाबाहेक त मैले नेकपा एमालेको हितमा, नेपाली नागरिकको हितमा, सीमान्तकृत समुदायको हितमा जे काम गरिरहेको छु, त्यो काममा त यसले खासै फरक पार्दैन।’

उनी नेकपा एमालेको ३२ केन्द्रीय विभागमध्ये अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख थिइन्।

तर, उनलाई एउटा चिन्ता छ। यस्ता घटनाले पार्टीको थिति झनै बिगार्ने हो कि? बेथितिविरुद्ध बोल्ने र बोल्न खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित बनाउने हो कि? युवा पुस्ता राजनीतिबाट अझै टाढिने हो कि?

‘यति लामो समय काम गरेको मान्छेलाई त एउटा सामान्य स्टाटस लेख्दा कारबाही गरियो भने हामीले बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने होला,’ उनी भन्छिन्, ‘आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्छ भनेर नयाँ पुस्तालाई सन्देश दिनुभन्दा पनि तिमी चाहिँ चुप लाग है। होइन भने यो बहुदलीय लोकतन्त्रमा तिम्रो भविष्य छैन, दलभित्र तिम्रो स्थान छैन है भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्‍यो भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुन्छ। लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ।’

उसो त निलम्बनको चर्चा व्यापक भए पनि उनले कारबाहीको औपचारिक जानकारी पाएकी छैनन्।

‘औपचारिक रूपमा पत्र हात परेको छैन। अनि पार्टीको वेब पेजमा फोटो तलमाथि गर्ने, कुनै ठाउँमा राख्ने, कतै हटाउने, कुनै पत्र हात पर्ने, कुनै नपर्नेजस्ता कुराले नेतृत्व आफैँ पनि कारबाहीको बारेमा अलमलमा छ कि जस्तो लागेको छ,’ विन्दा भन्छिन्।

निलम्बनको निर्णयपछि उनको अध्यक्ष ओली मात्र होइन, सचिवालयकै कुनै पनि नेतासँग भेटघाट र कुराकानी भएको छैन। ओलीले माफी नमागेसम्म कारबाही फुकुवा नहुने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, माफी उनको सोचबाहिरको कुरा हो।

‘केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष कमरेडको एउटा कोटेसन छ, ‘सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने।’ मैले जे कुरा गरेँ, त्यो गलत होइन। सुशासनको पक्षमा, पार्टी हितको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा बोलेको हो,’ उनी अडिग सुनिन्छिन्, ‘यस्ता विषयमा अरूले पनि विवेक बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’

नेताहरू किन बोल्न डराउँछन्?
स्कुल पढ्दैगर्दा काठमाडौँ आएर गाउँ फर्केका साथीहरूले उनलाई सुनाए– त्यो अनेरास्ववियू भन्ने संगठनले महिला समानताको कुरा गर्दो रहेछ।

कतिपय कुरामा घरमै विभेद थियो, गाउँमा विभेद थियो, स्कुलमा पनि विभेद थियो। जताजतै विभेद देखिराखेको बेलामा समानता र परिवर्तनको काम कहीँबाट हुन्छ भने त्यो राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। र, २०३७ सालमा नुवाकोटको भैरवी माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा उनी अनेरास्ववियुको सदस्य बनिन्।

त्यसयताको ४४ वर्षमा उनी दुईपटक संसदमा पुगिन्, २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य र २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएर। त्यसअघि उनले २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको संस्थापक सदस्य भएर काम गरिन्। अखिल नेपाल महिला संघ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मा पनि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका पूरा गरिन्। मुलुकबाहिर गएर समेत केही वर्ष काम गरिन्। 

पहिलो संविधान सभामा उनी मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अध्यक्ष थिइन्। यो समितिलाई संविधानका ४ वटा भाग लेख्ने जिम्मेवारी थियो– नागरिकता, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र मौलिक कर्तव्यको भाग। 

संसदमा हुँदा होस्, श्रमिकको संगठनमा रहेर काम गर्दा होस्, या त पार्टीभित्रैको राजनीतिमा किन नहोस्, विन्दाले सदा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा, समानता र सुशासनका लागि आवाज उठाइन्। मधुरो होइन, अलि चर्कै स्वरमा, सुन्न नचाहनेहरूले पनि सुन्नेगरी। बोल्दा पद जाला कि, अवसर नपाइने हो कि भन्ने सोचिनन्।

तर, उनी पार्टीको वातावरण फरक मतलाई सहने खालको देख्दिनन्। पार्टी कार्यालयकै विषयमा कारबाही भोगेका नेताबाहेक कोही पनि चुइँक्क बोलेनन्। बरु, नेता, कार्यकर्ताले भेटेर उनलाई भने, ‘सही विषय उठाउनुभो तर फेसबुकमा चाहिँ नलेखेको भए हुन्थ्यो।’

नेताहरू यसरी किन थुर्थुर हुन्छन् त?  

राजनीतिमै आफ्नो कपाल फुलाएकी विन्दाको अनुभवले भन्छ, ‘अहिले हरेक मान्छेको प्रतिष्ठा पदसँग जोडिन थालेको छ। पदमा पुग्नको लागि धेरै कुरा नेतृत्वको हातमा हुन्छ। विधिसम्मत मापदण्ड बनाएर जिम्मेवारी दिनेभन्दा पनि मनपर्ने, नपर्ने आधारमा जिम्मेवारी र अवसर वितरण हुने प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसकारण मानिसहरू बोलिहाल्यो भने पदसँग जोडिएको प्रतिष्ठामा असर गरिहाल्छ कि भनेर बोल्न हिच्किचाउँछन्।’

तर, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, नागरिक सबैमा आलोचनात्मक चेत विकास गर्नैपर्ने उनको ठहर छ।

‘राजनीतिप्रति नयाँ पुस्तामा देखिएको निराशा कम गर्ने उपाय पनि यही हो। चुप लागेर, नबोलेर, आलोचनात्मक चेतलाई बन्धकी राखेर केही कुरा पाउने र गुमाउनेको हिसाब गर्न थाल्दा मुलुकले नै धेरै कुरा गुमाउँछ,’ उनी थप्छिन्।

‘ट्याउँट्याउँ’ले ल्याएको बदलाव
विन्दा अध्ययनशील नेताका रूपमा चिनिन्छिन्। पार्टी र संगठनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाइरहिन्। विद्यावारिधि गरेकी उनका हालसम्म ६ पुस्तक प्रकाशित छन् ः नेपाली श्रमिक आन्दोलनमा महिला सहभागिता, आजका युवा विद्यार्थी भोलिका दक्ष श्रमशक्ति, समानताका पाइलाहरू, धर्तीमाथिको दाबी, विमन इन नेपाली पोलिटिक्स र संसदीय राजनीतिमा लैंगिक सहभागिता।

उनका पुस्तकहरूले महिला, युवा, सीमान्तका मुद्दा उठाएका छन्, समानताको वकालत गरेका छन्। कानुन निर्माण होस् या संगठन, दशकौँ लामो राजनीतिक जीवनमा पनि उनले सधैँ विभेद अन्त्य र फरक मतको सम्मानको सुनिश्चितता गर्ने कोसिस गर्दै आइन्। तर, पार्टीभित्रै उनी र उनीजस्ता नेताहरूलाई चुप लगाउने कोसिस हुँदै आएको छ।

नेकपाकालमा पार्टी दर्ता गर्दा हरेक कमिटीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राख्दा अध्यक्ष ओलीले विन्दालगायत पार्टीका महिला नेताहरूलाई ‘धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्न’ भने। तर, उनले टेरिनन्।

‘०७५ सालमा पनि मैले पार्टीको कमिटीमा दलको कानुनको दफा १५ को उपदफा ४ अनुसार महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्दा धेरै ट्याउँट्याउँ गर्नुपर्दैन भनियो। मेरो केही आलोचना पनि भयो,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘तर, अहिले सबै दलहरूको सबै कमिटीमा एकतिहाइ महिला हुनुहुन्छ।’

त्यसैले चुप लगाउन खोज्दैमा चुप लाग्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘हामीले त्यतिखेर कुरा उठाएका थिएनौँ भने सायद कानुनमा लेखेर पनि त्यो कुरा नहुन सक्थ्यो। त्यतिखेर हामीले ट्याउँट्याउँ गर्‍यौँ, त्यो कारणले आज सबै पार्टीको सबै तहको कमिटीमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य छ। त्यसकारण ती महिलाहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि त्यतिखेर कसैले ट्याउँट्याउँ गरेको कारणले आज म यो ठाउँमा छु। उहाँहरूले कत्तिको ख्याल गर्नुभएको छ यो कुरा, यो पनि प्रश्न हो। हामीले अधिकार प्राप्त गर्नको लागि सही हिसाबले सही कुरा बोल्नैपर्छ।’ 

कारबाहीसम्म आइपुग्दा अध्यक्ष ओली उनीप्रति कठोरतापूर्वक प्रस्तुत भएका देखिन्छन्। यो दूरी किन त?

‘उहाँको मसँग कुनै दूरी छैन। दूरी राख्नुपर्ने जरुरी नै छैन। तर, कानुन र संविधानको भावनासँग उहाँको कतिपय भनाइको दूरी रहने गरेको छ। त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो।’

निरन्तर आवाजले पार्टी र मुलुकमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन्। त्यसको जस उनी सामूहिक प्रयासलाई दिन्छिन्।

‘जहाँजहाँ हामी सामूहिक आवाज उठाउँछौँ, त्यो ठाउँमा केही प्राप्ति गर्न सक्छौँ। जहाँ हामी विभाजित हुन्छौँ, वा गरिन्छौँ, त्यहाँ प्राप्त गरेको कुरा पनि गुमाउँछौँ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार २०५८ सालमा संसदमा फरकफरक दलबाट जम्मा १५ जना महिला थिए। संसदमा महिलाहरूको आवाज सुनिने बनाउने हो भने एउटा अन्तरदलीय साझा संयन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। त्यसकै आधारमा महिला सांसद समूह बन्यो।

‘त्यो बनिसकेपछि कति वर्षदेखि अल्झिरहेको मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधन पारित भयो। महिला आयोगको बारेमा कति पहिलादेखि कुरा उठिरहेको थियो, महिला आयोग गठन भयो। पार्टीभित्रै पनि २०६० सालमा पहिलोपटक केन्द्रीय महिला विभाग बन्यो। महिला संघहरू एक ठाउँमा आएर काम गर्न थाले। श्रमिक महिलाहरू साझा मुद्दामा एक भए। त्यसपछि विस्तारै देखिने गरी परिवर्तनहरू हुँदै गयो। उपलब्धिहरू संस्थागत भए,’ उनले सुनाइन्।

पहिलो संविधान सभामा अलगअलग पार्टीमा रहेका १९७ महिला सदस्यले ककस बनाएर काम गरेपछि मात्र संविधानमा अहिले भएका प्रावधानहरू राख्न सकिएको उनी सुनाउँछन्।

‘भर्खरको कुरा गर्दा स्टाटस लेखेको भनेर हामीमाथि ६ महिना कारबाही गरिए पनि यसको एउटा उपलब्धि के हो भने हाम्रो पार्टीको दसौँ महाधिवेशन भएको ३ वर्षमा पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटीमा सबै साथीहरूले बोल्ने मौका पाउनु भयो, ३–३ मिनेट भए पनि,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई कारबाही भयो भनेर बैठकमा बोलाइएन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यही मूल्यमा उहाँहरूले बोल्न पाउनुभयो, १५२ जनाले आफ्नो मत राख्नुभयो। त्यसैले, कसैले केही गुमाउँदाखेरी अलि ठूलो जमातले केही पायो भनेर खुसी नै लागेको छ।’ 

तथापि, सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने विषयमा दलहरूभित्रै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

‘फिक्स्ड माइन्डसेट र ग्रोथ माइन्डसेट भन्छ मनोविज्ञानमा,’ विन्दा भन्छिन्, ‘समय परिवर्तन भयो, संविधान, व्यवस्था, माग परिवर्तन भयो। त्यससँगै हामी पनि परिवर्तन हुन सक्यौँ भने त्यसलाई ग्रोथ माइन्डसेट भनिन्छ। तर सबैकुरा परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो सोचाइ, बुझाइ र व्यवहार उही रह्यो भने फिक्स्ड माइन्डसेट हो। यी महिला, दलित, सीमान्तकृत भनेका अयोग्य हुन्, यिनीहरूलाई जहिले पनि क्षमता विकास गरिराख भन्नुपर्छ भन्नेखालको सोच कायम रहनु फिक्स्ड माइन्डसेट हो। यो अहिलेको ठूलो समस्या हो।’

त्यही भएर नयाँ पुस्तालाई विन्दाको आग्रह छ, ‘गलत कुरा नबोल्नुस्, सही कुराको पक्षमा नडराइकन आफ्नो मतहरू शालीनतापूर्वक राख्नुस्। आलोचनात्मक चेतबिना लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन।’

शृङ्गारिक समावेशिता, घाँटीमुनिको समानता 
सीमान्तकृत समुदायको समावेशितालाई नेपालमा आवश्यकता होइन, शृङ्गारिक मात्र मान्न थालिएको उनको गुनासो छ।

‘३३ प्रतिशत महिला, १३ प्रतिशत दलितलाई ल्याउनैपर्छ, जनजाति, मधेसी सबैलाई हामीले कुर्सी छुट्याइदिएका छौँ, तर मूलकुरा, मैले ल्याएको हो, मैले भनेको मान्नुपर्छ। मैले भनेको मान्नुभएन भने तपाईंको कुर्सीमा अर्को मान्छे ल्याएर राखिदिन्छु भन्ने सोच भयो,’ उनी भन्छिन्।

सोहीकारण बाध्यकारीबाहेक सबै ठाउँमा पुरुषकै नेतृत्व भएको उनी बताउँछिन्।

‘यो समाजलाई समृद्ध, सुसंस्कृत बनाउने हो भने हामीसँग भएको विविधतालाई हाम्रो सम्पत्तिको हिसाबले अथवा हाम्रो स्रोतको हिसाबले समृद्धिको आधारको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर अहिले यो विविधतालाई समस्याको हिसाबले लिइएको भान हुन्छ,’ उनी भन्छिन्। 

उनी थप्छिन्, ‘समाधान हिजैदेखि शासनसत्तामा भएको समुदायसँग मात्रै छ, ऊ मात्रै सक्षम छ, अरू सबैलाई उपदेशात्मक रूपमा ‘क्षमता विकास गर्नुस् न’ भन्ने कुरा जुन गरिराख्छौँ, प्रणाली अनुसार परिवर्तन हुन नसकेको हाम्रो मानसिकताको दरिद्रता हो भन्ठान्छु।’

नेताले आफैँले लेखेर जारी गरेको संविधान राम्ररी नपढेको हो किजस्तो देखिने उनको भनाइ छ।

महिलाको हकमा पनि वास्तविक समानता नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ।

‘समानताका जति ठूला कुरा गरे पनि हाम्रो नेतृत्वले महिलाहरूलाई घाँटीघाँटीसम्मको मात्रै समानता स्वीकार गरेको अनुभूति हुन्छ,’ विन्दा विस्तृतमा बुझाउँछिन्, ‘त्यो भनेको दिमाग नचलाऊ, भनेको मात्रै मान। विवेकी होइन, आज्ञाकारी बन भन्ने खालको। यो घाँटी घाँटीको मात्रै समानता स्वीकार गर्न छोडेर उनीहरूको घाँटीभन्दा माथिको अंग पनि चल्छ, मस्तिष्कले पनि काम गर्छ, उनीहरूसँग पनि तर्क, ज्ञान र विवेक छ भन्ने स्वीकार गर्न सकेको दिन यो समस्याहरू हटेर जान्छ।’

कारबाही फुकुवाको आश
कुराकानीको बिट मार्दै गर्दा प्रसंग फेरि उनको निलम्बनतिरै फर्कियो। एमालेको निर्णयले पार्टीलाई ज्यादा घाटा भयो होला कि विन्दालाई?

उनले सिधा जवाफ दिन चाहिनन्। यति मात्र भनिन्, ‘यसको हिसाबकिताब मलाई थाहा छैन। राजनीतिमा मेरो व्यक्तिगत हिसाबकिताब कमजोर छ। त्यो भविष्यले देखाउने कुरा हो।’

उनलाई अझै पनि आशा छ, पार्टीले गलत निर्णय सच्याउने छ, उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा हुनेछ। 

‘यस्तो निर्णय पनि ६ महिनासम्मै कायम रहने हो भनेदेखि त पार्टीलाई नागरिकहरूले नै प्रश्न गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। मैले जे कुरा उठाएको हो, त्यो कुरा आम नागरिकको सरोकार, आम पार्टी सदस्यको मनमा भएको कुरा हो, सुशासनसँग जोडिएको हो,’ उनको दाबी छ।

त्यसका लागि पार्टीको निर्णय गलत थियो/थिएन, उनको आफ्नै अभिव्यक्ति गलत थियो/थिएन, सबैकुरा एकपटक फेरि पर्गेल्न उनी तयार छिन्। 

‘भवनबारे पहिला निर्णय कहाँबाट, कसरी भएको थियो? निर्णय परिवर्तनबारे विधानले के भन्छ? सबै एकपटक अडिट गरौँ। जस–जसबाट, जहाँबाट, जेमा कमी भएको छ, त्यो कमी महसुस सबैले गर्ने हुँदा हामीले गरेको कुरामा पनि कमी रहेछ भन्ने अडिटले जनाएछ भने, सुधार्ने कुरामा दुईमत छैन। तर यसको अलि बृहत छलफल हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘किनभने यो अब पार्टीको मात्रै होइन, आम नागरिकको सरोकारको विषय हो। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल सार्वजनिक संस्था हो। अझ सत्ता चलाउने पार्टीको निर्णय त आम नागरिकको चासोको विषय बन्छ र बन्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।’

पार्टीले निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेन भने उनको राजनीतिले कस्तो मोड लेला?

त्यहाँसम्म उनले अहिले नै सोचिसकेकी छैनन्।