युनिकोड
महिला न्यायाधीशको कथा–५
२०३८ साल मंसिरको कुरा हो। शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर मीरा खड्का भर्खर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन्। काम सुरु गर्दा उनले सरकारी ढड्डामा बुवाको नाम भनिएको ठाउँमा लेखिन्–शुभद्रा श्रेष्ठ। यो उनको आमाको नाम थियो।
त्यो समय आमाहरूको परिचय थिएन। फलानोकी श्रीमती, फलानोकी आमाको परिचयबाटै उनीहरूको जिन्दगी बित्थ्यो। त्यस्तो बेलामा सरकारी कागजमा आमाको नाम लेख्ने मीराको कदम एउटा सानोतिनो क्रान्ति नै थियो। त्यसैले कर्मचारीहरू चकित पर्नु अनौठो थिएन। उनीहरूले सोधे– ‘यहाँ किन आमाको नाम लेखेको?’
मीराले जवाफ दिइन्, ‘मलाई बुवाको अनुहार पनि सम्झना छैन। आमा नै सबथोक हुन्।’
ललितपुर, गाबाहालमा जन्मिएकी मीरा सानै छँदा उनको बुवाको मृत्यु भयो। उनको स्मृतिमा बुवाको धमिलो छवि पनि बाँकी छैन। तस्बिरमा जस्तो आकृति देखिन् बुवाको सम्झना त्यति नै हो। मीराका एक दाजु थिए, उनी पनि सानैमा बिते।
शुभद्रा बुवाकी कान्छी श्रीमती। ४ सन्तानलाई जन्म दिएर जेठी श्रीमतीको मृत्यु भएपछि उनले दोस्रो विवाह गरेका थिए। उनको मृत्युपछि जेठीपट्टिका ४ सन्तानको पालन पोषण पनि शुभद्राको काँधमा आयो। पति र पुत्रवियोगको घाउ छातीमा बोकेर शुभद्राले आफ्ना ६ छोरी हुर्काउन परिश्रम गरिन्।
भर्खर ३० टेक्दै गरेको उमेरमा विधवा भएकी उनकी आमालाई परिवारले दोस्रो विवाह गर्न सल्लाह दियो। जवाफमा उनले सन्तान छोडेर अर्को बाटो नहिँड्ने बताइरहिन्। यसरी सिंगो जीवन छोराछोरीका लागि बिताएकी आमाको नाम सरकारी कागजातमा लेख्न पाउँदा फुरुङ्ग भएथ्यो मीराको मन।
बुवाबिनाको मीराको बाल्यकाल त्यति सुखद रहेन। साना छोरीहरू छोडेर उनकी आमाले कमाउन हिँड्नु पर्यो। त्यो समयमा पनि शुभद्राले एसएलसी पास गरेकी थिइन्। त्यही पढाइका कारण उनले नेपाल औलो उन्मूलन संघमा जागिर पाइन्। २०२२ सालतिर उनको पहिलो पोस्टिङ तौलिहवा भएको थियो।
‘त्यो बेला तौलिहवा जान इन्डिया भएर जानु पर्थ्यो। म र दिदीलाई लिएर इन्डिया हुँदै तौलिहवा गएर आमाले जागिर खानु भयो,’ मीराले सुनाइन्।
त्यसपछि आमाको सरुवा धनकुटा भयो। सरुवा भएपिच्छे छोरीहरूको स्कुल सार्न गाह्रो थियो। उनले छोरीहरूलाई माइतीमा छोडिन् र आफू काममा गइन्। त्यसपछि मीराको बाल्यकाल आमाको काखबाट पनि टाढा भयो। मीराले २०३० सालमा ललितपुरस्थित मदन स्मारक स्कुलबाट दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरिन्।
विश्वनाथले दिलाए न्यायाधीश नियुक्ति
मीरा गणितमा कमजोर थिइन्। एसएलसीपछि गणित पढ्न पर्दैन भनेर उनले कानुन पढ्ने योजना बनाइन् र नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भइन्। २०३५ सालमा बीएल पास गरेकी मीराले पढाइमा उत्कृष्ट अंक ल्याएर ऐश्वर्या विद्या पदक प्राप्त गरिन्। २०३६ साल भदौबाट मीरा नेपाल ल कलेजमै पढाउन थालिन्। उनले पढाउन थालेपछि पहिलो ब्याचकी विद्यार्थी हुन् अहिले सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल।
उनकी आमा भने भनिरहन्थिन्, ‘तिमीले सरकारी जागिर खानु पर्छ। सरकारी जागिर खायो भने देशका कुनाकाप्चा घुम्न पाइन्छ।’
आमाको यही सपनाको प्रभाव उनमा धेरथोर परेकै थियो।
कलेजका सुरुवाती दिनबाटै शम्भुबहादुर खड्का र मीराको दोस्ती भयो। उनीहरूले कलेज पनि सँगै पढाउन सुरु गरेका थिए। त्यो समय वर्षमा दुई पटक लोकसेवा खुल्थ्यो। २०३८ सालको सुरुतिरै खड्काले लोकसेवा पास गरे। त्यसपछि खड्काले मीरालाई भने, ‘तिमी पनि अदालततिर आउने तयारी गर।’
छोरीमान्छे थोरैले मात्र लोकसेवाको परीक्षा दिन्थे। उनले २०३८ साल पुसमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालिन् र सर्वोच्च अदालतकी जागिरे भइन् मीरा। छोरी सरकारी जागिरे भएपछि आमाले भनिन्, ‘मैले तिमीलाई पढाएको सार लाग्यो।’
झण्डै ४ महिना सर्वोच्चको अनुसन्धान शाखामा काम गरेपछि मीराले प्रधानन्यायाधीशको फुल बेन्च हेर्ने अवसर पाइन्। २०४४ साल फागुनमा उनी सहायक सचिव बनिन्।
तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले एकदिन उनलाई आफ्नो च्याम्बरमा बोलाए।
‘तपाईं अब न्यायाधीशमा जानु पर्यो,’ उनले भने।
त्यतिबेला मीराको विवाह भैसकेको थियो। छोरा सानै थिए। श्रीमान् पनि जिल्ला न्यायाधीश भएर काठमाडौँबाहिर थिए। न्यायाधीश भएपछि काठमाडौँ नै बस्न पाइन्छ भन्ने ठेगान थिएन। त्यसैले उनलाई लागेको थियो न्यायाधीश नबनौँ।
उनले भनिन्, ‘खै श्रीमान् अहिले न्यायाधीश नबनौँ होला। बाहिर कहाँ पुग्नु पर्छ। बच्चा सानै छ। दुई जना दुईतिर हुँदा बच्चाको बिजोग हुन्छ।’
विश्वनाथले आश्वासन दिँदै भने, ‘सकेसम्म तपाईंको पोस्टिङ हेरौँला।’
०४८ साल कात्तिकमा उनी न्यायाधीश भइन् र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनको पोस्टिङ भयो।
फैसला सुनाएर विक्रम टेम्पोमा झुण्डिएर घर जाँदा
सर्वोच्चमा हुँदा फुल बेन्चमा बसेर काम गरेकाले मीरालाई न्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्न निकै सजिलो भयो। तर, आफ्नो समयका अदालत महिलामैत्री नभएको उनको अनुभव छ।
सर्वोच्च अदालतमा काम गर्दा होस् अथवा जिल्ला अदालत काठमाडौमा काम गर्दा होस्, उनी र अन्य महिलाहरूले ठूलो सकस बेहोर्नु पर्यो। एक त महिला धेरै थिएनन्। पुरुषहरूका माझमा थोरै संख्याका महिलालाई काम गर्नु नै चुनौतीपूर्ण थियो। त्यसमाथि अफिस महिलामैत्री नहुँदा दुःख बेहोरेको मीराले सुनाइन्।
भन्छिन्, ‘अहिलेजस्तो शौचालयको सुविधा थिएन। भएको एउटा शौचालयमा पनि पानी आउँदैनथ्यो। पिरियड भएको बेला शौचालय जानबाट जोगिन पानी पिउँदिनथेँ।’
सरकारी सुविधा पनि थिएन। न्यायाधीश भएपछि दिनभरि बहस सुनेर फैसला सुनाएर विक्रम टेम्पोमा झुण्डिएर घर गएको सम्झना सुनाउँदै गर्दा मीराका आँखामा थोरै पीडा देखिन्थ्यो।
‘कतिपटक झगडियाहरूसँगै एउटै ट्याम्पोमा परेको पनि सम्झना छ। मुद्दा हारेर सँगै अदालतबाट निस्किएकाहरूले मलाई सँगै अगाडि देख्दा के सोच्थे होला। म भने झस्किन्थेँ,’ मीराले सुनाइन्।
त्यो समय काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ग्याङफाइटका मुद्दा धेरै आउँथे। मीरा भन्छिन्, ‘ज्यान मार्ने उद्योग र लागुऔषधका मुद्दाको चाप थेगिनसक्नु हुन्थ्यो।’
गण्डकी अञ्चल बन्द गराउने त्यो फैसला
काठमाडौँपछि मीरा कास्की जिल्ला अदालतमा सरुवा भइन्। काठमाडौँमा आउने भन्दा यहाँ आउने मुद्दाका प्रकार फरक थिए। यहाँ धेरैजसो लाहुरे परिवारका मुद्दा आउँथे। त्यसपछि लागुऔषध र ज्यान मार्ने उद्योगका मुद्दा पर्थे। २०५१ सालताकाको कुरा हो, कुनै संवेदनशील मुद्दाको फैसला हुने दिन अदालतको चौर भरिन्थ्यो। आमा समूहहरू सक्रिय थिए।
२०५२ साल असारमा मीराको इजलासमा सवारी ज्यान मुद्दा पर्यो। पोखराको न्युरोडमा गलत साइडबाट आएको ट्रकले ठक्कर दिएर एक पैदल यात्रीको मृत्यु भयो। जाहेरीवालाले लापरबाहीपूर्वक गाडी चलाएर हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए। प्रमाणले पनि त्यही देखायो। त्यतिबेला सवारी ज्यान मुद्दामा अधिकतम २ वर्ष कैद र केही जरिवाना थियो। ठूला मान्छेहरू विरलै जेल पर्थे।
फैसला हुने दिन सवारी धनी ठाँटिएर आएका थिए। मीराले १ वर्षको कैद सजाय र १० हजार जरिवाना सुनाइन्। प्रहरीले अदालत परिसरबाटै हत्कडी लगाएर लग्यो।
त्यसको भोलिपल्ट यातायात व्यवसायीले फैसला सुनाउने मीराको विरुद्धमा कास्की बन्द गरे। पोखराभरि पम्प्लेट टाँसियो– न्यायाधीशले अन्याय गरेर हाम्रो मान्छे थुनामा पठायो! न्यायाधीश मीरा खड्का मुर्दावाद!
त्यसको केही दिनमा गण्डकी अञ्चल बन्दको घोषणा भयो।
त्यो समय मीराका श्रीमान् तनहुँ जिल्ला अदालतमा थिए। छोराछोरी सानै। मीरा बेलाबेला डराउँथिन्, आफूले गरेका फैसलाले मेरा छोराछोरीमाथि अन्याय हुने त होइन भनेर।
‘तर, यो पीरले पनि मलाई गलत फैसला गर्न प्रेरित चाहिँ गरेन,’ मीरा सुनाउँछिन्।
त्यो बेला प्रधानन्यायाधीश थिए विश्वनाथ उपाध्याय। मीराले कास्कीमा भएको घटनाक्रम उनलाई सुनाइन्। उनले भने, ‘तिमी सही छौ, पीर नगर। तिम्रो साथमा हामी छौँ।’
नेपाल नै बन्द गराउने अर्को फैसला
जिल्ला अदालत कास्कीमा मीरा जम्मा एक वर्ष बसिन्। त्यही अवधिमा नेपाल नै बन्द गराउने अर्को फैसला पनि भयो। औषधि पसलबाट अत्यधिक मात्रामा लागुऔषध बरामद भयो। डाइजेपाम लगायतका केही लागुऔषध थोरै मात्रामा प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो। तर, बेचबिखन गर्न बन्देज थियो। ठूलो परिमाणमा भेटिएपछि परेको मुद्दाको मिसिल हेर्दा कारोबार नै गरेको देखिन्थ्यो।
मीराले यो मुद्दामा पनि ३ वर्षको जेल सजाय र जरिवानाको सजाय सुनाइन्। यसपटक औषधि व्यवसायी संघले जिल्ला, अञ्चल हुँदै नेपाल बन्दको घोषणा गरे। उनीहरूको माग थियो, व्यवसायीलाई औषधि ऐन अनुसारको सजाय तोकियोस्। केही दिनको बन्दपछि आन्दोलन स्थगित भयो। आन्दोलन के सर्तमा र कसरी शान्त भयो मीरालाई थाहा छैन। व्यवसायीले भने ३ वर्षको कैद सजाय काटे।
मीराले गरेका फैसलाले देशव्यापी हड्ताल भयो, बन्द भयो तर धम्की भने कहिल्यै नआएको मीरा सुनाउँछिन्। भन्छिन्, ‘व्यक्तिगत रुपमा तँलाई यसो गर्छु भनेर धम्की आउँदैनथ्यो। तर, बाहिर निस्कन डर नै हुन्थ्यो। पोखरामा हुँदा म त्यति बजारतिर पनि निस्किनँ।’
कास्की जिल्ला अदालतपछि मीरा भक्तपुर जिल्ला अदालत आइन्। २ वर्ष त्यहाँ बिताएपछि उनी पुनः काठमाडौँ जिल्ला अदालत फर्किन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा परेको एउटा अंश मुद्दा थियो। जुन मीराको इजलासमा पर्यो। फैसला हुने दिन बिहान मीरा अदालत जाँदै थिइन्। डिल्लीबजारको उकालोमा मुद्दाका प्रतिवादी भेटिए।
उनले भने, ‘श्रीमान मेरो मुद्दा छ। राम्रोसँग हेरिदिनु होला।’
मीराले शान्त स्वरमा भनिन्, ‘मैले केही गर्ने होइन, कानुनले जे भन्छ, त्यही गर्ने हो। बेन्चमा आउनु होला।’
२०५५ ताका पद्मकन्या क्याम्पसमा पढाउने एक शिक्षिकाको मुद्दा थियो। अंशको लिखत बदर गरिपाऊँ भनेर गरेको मुद्दाको मिसिल हेर्दा उनको पक्षमा फैसला हुन सकेन। यो मुद्दा मीराले नै फैसला गरेकी थिइन्। यसपटक पनि सानोतिनो नाराबाजी नै भयो। महिला भएर महिलाको पक्षमा काम नगर्ने न्यायाधीश भनेर रोष पोखियो।
इजलासबाहिर निस्केपछि ती शिक्षिकाले भनिन्, ‘तपाईं महिला भएर महिलालाई हराउने हो? तपाईंले महिलालाई हेर्नु पर्दैन?’
यहाँ पनि मीराले शान्त भएर भनिन्, ‘मैले हेर्ने महिला अथवा पुरुष होइन। मैले मिसिल अध्ययन गर्ने हो। त्यसले जे देखाउँछ, त्यही फैसला गर्नु मेरो कर्तव्य हुनजान्छ। यहाँ फैसला मन नपरे माथि जानुस्।’
आफ्नै फैसलाले दुखाएको मन
त्यतिबेला नेपालमा५ सयको भारतीय नोट प्रतिबन्ध गरिएको थियो। कसैले बोके अवैधानिक हुन्थ्यो। दुई जना भारतीय विद्यार्थी नेपाल घुम्न आएका थिए। उनीहरूले आईसी ५ सयका थुप्रै नोट बोकेका थिए। उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चल्यो। मीराको बेन्चमा परेको यो मुद्दाले उनको मन नमज्जासँग हल्लायो।
२४/२५ वर्षका ती केटाहरूले आफूहरू बिदामा घुम्न आएको, नेपालको कानुन थाहा नभएको भनेर बिलौना गरे। कानुनले थाहा नभएर अपराध गरेको हुँ भन्दैमा सजाय नदिने भन्ने हुँदैनथ्यो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दायर गरेको यो रिटमा फैसला गर्नेबेला मीराले थुप्रै पटक सोचिन्।
भन्छिन्, ‘उनीहरू भारतीय हुन्। घुम्न आएका हुन्। उनीहरूसँग भएको पैसा अवैध होइन। बैंकबाट निकालेर ल्याएको कागज उनीहरूसँगै थियो। कानुनले प्रतिबन्धित भनेको छ। म ठूलो धर्मसंकटमा परेको थिएँ।’
फैसला सुनाउनुअघि मीराले ती केटाहरूलाई सम्झाइन्, ‘तिमीहरूले गल्ती गरेको होइन। तर, हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै यस्तै छ। तिमीहरूलाई सकेसम्म कम सजाय गराउने कोसिस गर्छु।’
त्यसपछि मीराले ३ दिन कैद सजाय सुनाइन्। ती युवक इजलासमै बेहोस भएर ढले। मीराले पानी ल्याएर छम्किन लगाइन्। होस् आएपछि उनीहरूलाई जेल लगियो, मीरा घर फर्किन्। अहिले पनि ती युवक सम्झिँदा मीराको मन भारी भएर आउँछ।
जागिर जोगाउन तरकारीको गाडीमा हेटौँडा
२०६२ साल चैत १० मा मीराको बढुवा भयो। उनले पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा हाजिर हुनुपर्ने भयो। मीरा हेटौँडा जाने तरखर गर्दै थिइन्। देशमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। मीरालाई लागेको थियो, केही दिन बन्द हुन्छ खुलिहाल्छ। तर आन्दोलन झन् चर्कियो। बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था थिएन। गाडी चलेका थिएनन्। नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर शपथ नलिए जागिरै जाने व्यवस्था थियो।
मीरालाई जागिर जाने पीर भयो। उनले प्रधानन्यायाधीशलाई भनिन्, ‘हेटौँडा जान सक्ने अवस्था छैन। यहीँ शपथ खुवाउनु पर्यो।’
प्रधानन्यायाधीशले मानेनन्। भने, ‘जहाँको नियुक्ति लिएको हो, त्यहीँको मुख्य न्यायाधीश कहाँ गएर शपथ लिनुपर्छ।’
बल्ल पाएको बढुवा। मीरालाई जसरी पनि जागीर जोगाउनु थियो। उनले हिँडेरै हेटौँडा जाने सोच बनाइन्।
संयोगवश तरकारी बोक्ने गाडी भेटियो। उनी त्यसैमा हेटौँडा गइन्। नियुक्ति पाएको २८ औँ दिनमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा हाजिर भएर मीराले जागिर जोगाइन्। पुनरावेदन अदालत हेटौँडापछि मीराले पुनरावेदन अदालत पाटन र बुटवलका इजलास सम्हालिन्।
२०६८ सालमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष भएर काम गरिन्। २०७१ साल भदौमा पुनरावेदन अदालत इलामको मुख्य न्यायाधीशको इजलास सम्हाल्न पुगिन्।
पूरा भएन त्यो चाहना
जीवनको लामो समय देशका विभिन्न अदालतको इजलास सम्हालेकी मीरालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नु थियो। २०७१ सालमै सर्वोच्चमा उनको नियुक्ति हुने हल्ला चलेको थियो। धेरैले यही हल्लालाई आधार मानेर बधाइ दिए। तर, यसपटक उनको सर्वोच्च यात्रा तय भएन।
२०७३ साल साउनमा मीरा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भइन्। तर, आफ्नो नियुक्तिको खबर आएको दिन मीरालाई खुसीभन्दा धेरै दुःख लाग्यो। कारण उनको श्रीमानको नियुक्ति भएन। उनका श्रीमान शम्भुबहादुर खड्का पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश थिए। श्रीमानसँगसँगै सर्वोच्च प्रवेश गर्ने उनको चाहना थियो। त्यो चाहना पूरा भएन।
‘मैले मेरो श्रीमान भएर भनेको होइन। उहाँजस्ता धेरै काबिल न्यायाधीश सर्वोच्चमा पुग्नुपर्छ भनिन्थ्यो। तर उहाँको भएन। नमज्जा लाग्यो,’ त्यो दिन सम्झँदै मीरा भन्छिन्।
सर्वोच्चमा बिताएका ६ वर्षमा मीराले कयौँ महत्वपूर्ण फैसला गरिन्। जसमध्ये प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थपाना, अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा रोकजस्ता केही महत्वपूर्ण छन्।
२०७९ जेठ १ गते मीराले अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरिन्।
हाल सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेकी मीरा भन्छिन्, ‘इमान्दार भएर काम गर्यो भने जीवनको उत्तरार्द्ध शान्त हुने रहेछ। म अहिले शान्तिको जीवन बाँचिरहेकी छु।’
महिला न्यायाधीशका कथा :
प्रतिक्रिया