ad ad

म्यागेजिन


न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठतिर फर्केर सुशीलाले भनिन्– अब मुद्दा नहेरौँ, मविरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो रे

कीर्तिमान रचेर पनि अपमान बेहोरेकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठतिर फर्केर सुशीलाले भनिन्– अब मुद्दा नहेरौँ, मविरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो रे

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्– इजलासमा हुँदा सही निसाफ गरेँ, अहिले खुसी छु (तस्बिरः सरोज बैजु)


राधिका अधिकारी
जेठ २, २०८१ बुधबार ६:५५, काठमाडौँ

महिला न्यायाधीशको कथा–४

‘सम्माननीयज्यू, हजुरविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएछ। पत्र आएको छ, के गर्ने?’ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको बेन्चमै आएर सचिवालयका उपसचिव अर्जुन कोइरालाले कानमा फुसफुसाए। 

प्रधानन्यायाधीश कार्की छक्क परिन्। प्रतिक्रियामा हाँसिन् मात्र। 

उनले नाडीमा बाँधेको घडीमा हेरिन्। अपरान्हको सवा ४ बज्दै थियो। बहस चलिरहेकै थियो। वकिलहरू आ–आफ्ना पक्षमा जिकिर गरिरहेका थिए।

बेन्चमा उनीसँगै थिए, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ। कार्कीले श्रेष्ठतिर फर्केर भनिन्, ‘अब मुद्दा नहेरौँ। मविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भयो रे।’ 

२०७४ वैशाख १७ गते। प्रधानन्यायाधीश कार्की अन्य दिनजस्तै काममा व्यस्त थिइन्। उनले सुनुवाइको सूचीमा चढेका मुद्दाहरूको इजलास तोकिन्। ४७ वटा मुद्दा उनको आफ्नै इजलासमा थिए। तीमध्ये नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सुडान घोटाला प्रकरणको पहिला नै बहस सकिएर निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो। 

यस मुद्दामा अपरान्ह करिब ४ बजे प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ सकेर फैसलामा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको थियो। वर्षौं अल्झेर बसेको मुद्दाको फैसलामा हस्ताक्षर गरिरहँदा सर्वोच्चभन्दा अलि पर सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा आफूविरुद्ध दर्ता भइरहेको महाभियोग प्रस्तावबारे उनी पूरै बेखबर थिइन्।

जब खबर सुनिन्, कार्कीलाई हाँसो लाग्यो। बहस भइरहेको इजलास स्थगित भयो। उनका सहकर्मीहरू आत्तिँदै आए। उनीहरू सबैको अनुहारमा हतासा देखिन्थ्यो। कार्कीले शान्त आवाजमा भनिन्, ‘नआत्तिनुस्।’

कार्यालय समयमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च पसेकी उनी त्यसै दिन साँझ इजलासबाट बाहिर निस्कँदा पदमा कायम थिइनन्। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परिन्। 

न्यायपालिका प्रमुख इजलासमा मुद्दा हेर्दै गर्दा निलम्बित भएको यो घटना अप्रत्याशित थियो। यस महाभियोगले कार्कीको हृदयमा ठूलो चोट पार्‍यो। जुन चोट आज पनि कुरा गर्दै जाँदा उनको आँखामा प्रस्टै देखिन्छ। 

‘मलाई महाभियोग लगाउने कुनै ठाउँ थिएन। मैले कानुनबमोजिम काम गरेको सबैलाई थाहा थियो। संवैधानिक प्रावधान छोडेर राजनीतिक दलहरूको नाममा भक्ति प्रदर्शन गरियो भने मात्रै उनीहरूको नजरमा योग्य हुने रहेछ,’ कार्की भन्छिन्, ‘पार्टीका कार्यकर्ता वा चन्दादाताका मुद्दा उनीहरूको इसारामा फैसला गर्नुपर्ने, मैले त्यसो गरिनँ। कानुन नमिच्दा ममाथि महाभियोग लाग्यो।’

सोही वर्षको जेठ २३ गतेको बिहान, कार्की धापासीस्थित घरमै थिइन्। एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले फोन गरे। उनले कार्कीमाथि लागेको महाभियोग हटाउन माग गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको सुनाए र भने, ‘शेरबहादुरजीले सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने, तपाईंको पनि इज्जत जोगिने गरी महाभियोग हटाउँदा के लेख्ने भनेर सोध्नुभएको छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?’

सेवानिवृत्त हुने अघिल्लो दिन आएको यस फोनले कार्कीलाई झनक्क रिस उठ्यो। तैपनि, उनले सौम्य स्वरमा भनिन्, ‘भनिदिनुहोस्, महाभियोग हटाए पनि भयो, नहटाए पनि भयो। किन महाभियोग लगाइयो, किन हटाउन खोजिँदै छ, उहाँहरूले नै जान्नुहोला। म केही जान्दिनँ र केही भन्नु पनि छैन।’ 

त्यही साँझ सर्वोच्चका कर्मचारी उनको पेन्सनपट्टा बोकेर धापासी पुगे। जेठ २४ गते उनी सेवानिवृत्त भइन्।

जीवन कसैको पनि दूधले नुहाएको हुँदैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की पनि आफू कमजोरीविहीन थिएँ भन्ने दाबी गर्दिनन्। तर, महाभियोग लगाउनुपर्ने कुनै प्रकारको काम नगरेकोमा उनी ढुक्क छिन्। तर, उनीमाथि महाभियोग लगाउन संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरियो, जसका कारण मुलुककै पहिलो र हालसम्मकी एक मात्र महिला प्रधानन्यायाधीशको बिदाइ सुखद हुन सकेन।

यो घटना सम्झिँदा अझै पनि उनको मनको शान्ति खलबलिन्छ। आक्रोश पैदा हुन्छ। 

एउटी महिलाका लागि प्रधानन्यायाधीशको ओहोदामा पुग्न अत्यन्त कठिन थियो। त्यसभन्दा पनि कठिन थियो, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनले बिताएको एक वर्ष।

‘वकालतमा नलागेको भए साहित्यकार हुन्थेँ’
राणाकालीन लप्टन सुशीलाका बाजे जमिनदार थिए। मोरङ, सुनसरी र झापामा १४ मौजा जग्गा र पाँच श्रीमती जोडेका थिए। सुशीलाका बुवा कान्छीपट्टिका हुन्। १९ वर्षकै उमेरमा विधवा भएकी बज्यैलाई २००९ साल जेठमा जन्मिएकी सुशीलाले सधैँ सेतो पहिरनमा देखिन्।

बज्यैको कपडा सादा भए पनि स्वभाव कडा थियो। उनको त्यही स्वभाव नातिनी सुशीलामा पनि सर्‍यो। उनलाई हरेक कुरा प्रतिवाद गर्न मन लाग्थ्यो। त्यसमाथि पिताजीले उनलाई जुनसुकै विन्दुमा भरथेग गरे।

‘हुर्किंदै गर्दा म छोरीमान्छे हुँ, मैले यसरी बोल्नुपर्छ, यसरी हिँड्नुपर्छ जस्ता विचार मेरो मन–मस्तिष्कमा कहिल्यै आएनन्। मलाई यस्तो आत्मविश्वास र स्वाभिमानसहितको हक्की बनाउनमा मेरा पिताजीको निकै ठूलो देन छ,’ सुशीला भन्छिन्, ‘उहाँले मलाई सानैदेखि आत्मविश्वासी नबनाएको भए, त्यति बेलाका अरू छोरीका पिताहरूले जस्तै व्यवहार गरेको भए सायद म आजकी सुशीला कार्की हुन्नथेँ होला।’

घरमै अक्षर चिनेकी सुशीलालाई २०१५ सालतिर पढाउन भन्दै काठमाडौँको चोभारस्थित मावली घर पठाइयो। नजिकै स्कुल भर्ना गरिएको थियो। तर, काठमाडौँको हावापानी उनलाई जँचेन। बारम्बार बिरामी हुन थालेपछि एक वर्षपछि विराटनगर नै फर्किइन्। त्यहीँ जनता स्कुलमा १० सम्म पढिन्।

२०२५ सालमा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरिन्। एसएलसी दिएर बिदामा बसेका बेला सुशीलाले थुप्रै साहित्यिक पुस्तक अध्ययन गरिन्। केही कथा र कविता लेखिन्। विराटनगर तथा काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने केही पत्रपत्रिकामा उनका सिर्जना छापिए। 

उनलाई आज पनि लाग्छ, ‘वकालती पेसामा नलागेको भए म पूर्णकालीन साहित्यकार हुन्थेँ होला।’

एसएलसीपछि उनी महेन्द्र मोरङ क्याम्पस भर्ना भइन्।

काठमाडौँमा समातिने डरले भारत
महेन्द्र मोरङमा त्यतिबेला खुब राजनीतिक गतिविधि हुन्थ्यो। परिवार कांग्रेसमा भएकाले उनले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा हात हालिन्। ती दिन सम्झिँदा आज पनि सुशीलालाई गर्व लाग्छ।

‘त्यति बेलाको राजनीति लुट र खाऊको धन्दा थिएन, त्यो त समर्पण र त्यागले भरिएको पुण्य कर्म थियो,’ सुशीला सम्झन्छिन्, ‘निष्ठा, समर्पण र प्रतिबद्धताको राजनीति थियो। चुनौती, खतरा भए पनि ती मेरा उत्साहले भरिएका दिन थिए। प्रजातन्त्रका निम्ति प्राण उत्सर्ग गर्न तयार भएका त्यागका दिन थिए।’

२०३० साल चैतमा उनले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए उत्तीर्ण गरिन्। सुशीलाको विद्यार्थी राजनीतिमा बीए पास भएसँगै बिराम लाग्यो।

थप अध्ययनका लागि उनी काठमाडौँ आउने तयारीमा थिइन्। गुप्तचर विभागमा काम गर्ने एक आफन्तले सुनाए, ‘तिमीलाई जुन बेला पनि प्रहरीले गिरफ्तार गर्न सक्छ।’ 

त्यसपछि परिवारले उनलाई भारत पठाउने निधो गर्‍यो। २०३१ सालमा सुशीला मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गर्ने लक्ष्य बोकेर जोगबनीबाट इलाहावाद जान रेल चढिन्।

उनी इलाहावाद पुग्दा विश्वविद्यालयमा भर्ना समय सकिएको थियो। घर फर्किएर आउने स्थिति पनि थिएन। बुवाले वनारस गएर पढ्ने सुझाव दिए। तर, वनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू) मा पनि भर्ना अवधि सकिइसकेको थियो। उनी अलपत्र परिन्।

त्यतिबेला निर्वासित बीपी कोइरालाको परिवार सारनाथमा थियो। सुशीला कोइराला परिवारको आश्रय लिन पुगिन्। बीपीको परिवारले उनलाई घरको सदस्यझैँ माया दियो। बीपीले नै बीएचयूका उपकुलपतिलाई भनेर सुशीलाको भर्ना गरिदिए। होस्टलमा कोठा नपाउँदासम्म उनी बीपी निवासमै बसिन्। होस्टल पुगेपछि पनि बीपी निवासमा सुशीलाको राम्रै आउजाउ हुन्थ्यो।

‘म जानासाथ छोरी आई भनेर उल्लास हुन्थ्यो,’ सुशीलाले सारनाथका पुराना दिन सम्झना गरिन्।

जब बीपीले सीआईडीको आरोप लगाए
सुशीला वनारसमा राजनीतिशास्त्रकी विद्यार्थी थिइन्। होस्टेलमा बस्ने अरू विद्यार्थीले कानुन पढेको देखेर उनलाई पनि कानुनमा रुचि जाग्यो। नेपाल आएको मौका पारेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राइभेट परीक्षा दिने गरी बीएल भर्ना गरिन्। 

वनारसबाटै काठमाडौँ धाएर जाँच दिइन्। दुई वर्षे पाठ्यक्रम थियो। पहिलो वर्ष राम्रो गरेकी सुशीला दोस्रो वर्ष आयकर विषयमा फेल भइन्। यो नै उनको जीवनको पहिलो असफलता थियो। 

२०३२ सालमा एमए पास गरिन्। यता काठमाडौँमा बीएलको परीक्षा बाँकी थियो। उनी राजनीतिशास्त्रमा पीएचडी गर्न भनेर पुनः वनारस गइन्। तर, यसपटक उनको आगमनले बीपी निवासमा खुसी छाएन। सबैले उनलाई नचिनेजस्तो व्यवहार गरे, ठूलठूला आँखाले हेरे।

उनी सरासर बीपीको कोठामा पुगिन्। उनले सुशीलालाई इसाराले बस्न भने। त्यसपछि कोठामा निकैबेर मौनता छायो। सुशीलाको मन चुकझैँ अमिलो भइसकेको थियो। बल्ल सान्दाजु बोले। तर, उनको बोलीमा प्रेम थिएन, तिक्तता थियो।

बीपीले भने, ‘तिमी त आजभोलि दिल्लीमा नेपाली दूतावास धाउँछ्यौ रे! हामीले छोरीजस्तै ठानेर विश्वास गरेका थियौँ। धोका दियौ। यस्तो धोका दिने मान्छे यहाँ किन आउनु? तिमी अबदेखि यहाँ नआऊ।’

सुशीला छाँगाबाट खसेझैँ भइन्। भन्छिन्, ‘मैले कहिल्यै कल्पना पनि नगरेको आरोप सान्दाजुले लगाउनुभयो।’

भएको के थियो भने पीएचडी गर्ने सोच बनाएर नेपालबाट सुशीला वनारस फर्किंदा सारनाथमा बीपीको परिवार थिएन। उनीहरू कतै गएका थिए। अनि सुशीला होस्टलमा बसेका साथीसँग दिल्ली घुम्न गइन्। १० दिनमा ताजमहललगायत ठाउँ घुमेर फर्किंदा उनीबारे त्यस्तो हल्ला चलेको रहेछ। बीपीको आरोपले सुशीलाको मनमा नमज्जाको स्याँठ चल्यो। उनले प्रतिवाद गर्न पनि सकिनन्। 

‘जुरुक्क उठेँ। हवस्, नमस्कार भनेर निस्किएँ। सरासर कम्पाउन्डबाहिर आएर बस चढेर हिँडेँ,’ सुशीलाले सुनाइन्।

बाटोभरि उनको मन एकतमासले दुखिरह्यो। कसैले सुशीलाविरुद्ध सान्दाजुलाई कुरा लगाएको थियो। उनले पनि के हो भनेर प्रश्न गरेनन्। एकैपटक धारणा बनाए र आफ्नो निर्णय सुनाए। के हो भनेर सोधेको भए सायद सुशीलाले आफ्नो कुरा भन्थिन् होला। रमाइलो मानेर पीएचडी गर्न वनारस पुगेकी उनले सीआईडीको उपाधि पाइन्। सुशीला घरीघरी ‘राजनीतिमा यस्तै हुँदोरहेछ’ भनेर मन बुझाउन खोज्थिन् तर सक्दिनथिन्। 

सुशीलालाई वनारस बस्न मन लागेन। नेपाल फर्किइन्। त्यसपछि सान्दाजुलाई भेट्न उनी कहिल्यै गइनन्। सुशीलाविरुद्ध प्रचार पनि रोकिएन। एकपटक दुर्गा पोखरेल र सुशीला काम विशेषले ऋषिकेश शाहलाई भेट्न गएका थिए। त्यहाँ सरोज कोइरालाकी श्रीमती लीला कोइराला पनि थिइन्।

सबैले सुन्ने गरी उनले भनिन्, ‘सुशीला कार्की हाम्रो विरोधी हुन्। उनी पञ्च सरकारकी सीआईडी हुन्। उनको संगत नगर्नोस्।’

सुशीला बोल्न सकिनन्। उनको अनुहार हेरेर ऋषिकेशले भने, ‘चित्त नदुखाउनुहोस्, यस्तो भन्दै गर्छन्। कसैले भन्दैमा सीआईडी भइने होइन।’

काठमाडौँ आएपछि उनले नेपाल खाद्य संस्थानमा जागिर गर्न थालिन्। एक वर्षपछि २०३५ सालमा उनले बीएल पास गरिन्। २०३५ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार हरगोविन्द सिंह प्रधानबाट वकालतको लाइसेन्स लिइन्। लाइसेन्स प्राप्त गरेसँगै उनी दोधारमा परिन्। वकालत कि जागिर? खाद्य संस्थानको जागिर राम्रो मानिन्थ्यो। खासै मेहनत गर्नु नपर्ने, मासिक आम्दानी हुने।

यता, वकालतमा शून्यबाट करिअर सुरु गर्नुपर्थ्यो। सुशीला सम्झिन्छिन्, ‘कानुन पढ्नु थियो, वकालत अभ्यास गर्नु थियो। मैले त अदालत टेकेकी पनि थिइनँ।’

तर, उनले जोखिम मोलिन्। उनलाई लाग्यो, वकालतमा जाँदा आफू बाँचिरहेको समय र समाजको सेवा गर्न पाइन्छ। सुशीलाले खाद्य संस्थानमा राजीनामा बुझाइन्। त्यही जोखिमले उनका लागि सर्वोच्चसम्मको ढोका खोलिदियो।

सुशीला हिजोआज पनि सम्झन्छिन्, ‘सान्दाजुले मलाई जासुसी गरेको आरोप नलगाएको भए मेरो जीवन कता मोडिन्थ्यो होला? म राजनीतिमै सक्रिय हुन्थेँ कि! पीएचडी गरेर कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पो बन्थेँ कि?’

त्यो पहिलो बहस
अलिकति संकोच, अलिकति सन्त्रास तर दृढ निश्चयका साथ सुशीलाले वकालत रोजेकी थिइन्। वकालतमा उनको पहिलो गुरु भए, ठूलोबुवा तोरणबहादुर कार्की। जो त्यसताका पूर्वी क्षेत्रका प्रसिद्ध वकिल थिए। २०३५ माघबाट सुशीलाले उनीसँगै वकालत अभ्यास सुरु गरिन्। कार्कीले हैरानी नमानी उनलाई जगैदेखि वकालती काम सिकाए।

२०३७ सालपछि सेवानिवृत्त जिल्ला न्यायाधीशहरू पुष्पबहादुर राउत र गुणराज जोशीसँग पनि उनले सिकिन्। सुशीला भन्छिन्, ‘उहाँहरूबाट मैले मानिसमा लोभ, मोह, इर्ष्या, घृणा र द्वेष हुनुहुन्न भन्ने कुरा सिकेँ। यो कुरा न्याय क्षेत्रमा लाग्ने हामीजस्ता मानिसका लागि मन्त्रजस्तै थियो।’

त्यही समय उनले अञ्चल अदालत धरानमा जग्गासम्बन्धी एउटा मुद्दामा बहस गर्ने मौका पाइन्। उनले बहस नोट तयार पारिन्। ठूलोबुवाले पनि सघाए। बहस हुँदा उनका ठूलोबुवा छेउमा बसिदिए। बहस सुन्न अरू पनि आएका थिए। त्यसै दिन मुद्दाको विपक्षी झिकाउने आदेश आयो। यससँगै सुशीलाको कानुनी यात्रा सुरु भयो। 

सिकारु वकिललाई सेवाग्राहीले मुद्दा दिन मान्दैनथे। सुशीलालाई लाग्थ्यो, ‘सकेसम्म धेरै मुद्दामा बहस गर्न पाए हुन्थ्यो।’ सेवाग्राही भने यो वकिलले मुद्दा राम्रोसँग लड्न सक्छ भन्ने भएपछि मात्रै मुद्दा दिन्थे। सुशीला सोच्थिन्, ‘सित्तैमा मुद्दा लडिदियो भने मुद्दाका चाङ लाग्छन्।’

सोचेको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो! मुद्दा नपाएर अभ्यास गर्न नपाएकी सुशीलालाई अग्रज कानुन व्यवसायी भन्थे, ‘कम्तीमा सयवटा मुद्दामा बहस गरेपछि बल्ल मेसो सर्छ।’ 

उनले थुप्रै मुद्दा बिनापैसा बहस गरिन्। त्यस्ता मुद्दामा धेरैजसो मधेसका विपन्न समुदायका थिए। केही राजबन्दीका थिए। कतिले मुद्दा जितेर पनि पैसा दिँदैनथे। कतिपय असाध्यै इमान्दार सेवाग्राही भेटिन्थे।

जीवनका तीन दशक कानुन व्यवसायीका रूपमा बहस गरेर बिताएकी सुशीलाले ८ वर्ष सर्वोच्चमा फैसला गरेर बिताइन्। भन्छिन्, ‘सर्वोच्चमा आएपछि त मुद्दाविशेषसँग खास सरोकार हुँदैनथ्यो। मनसँग, भावनासँग, जीवनसँग गाँसिएका मुद्दा वकिल हुँदैका छन्।’

सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्दा 
२०६५ माघ ९ गते उनले सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश पाइन्। कांग्रेस कोटामा न्यायाधीश नियुक्त भएको चर्चा भयो। उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण त्यो अड्कल काटिएको भए पनि त्यसबखत न्याय परिषदको संरचना बेग्लै थियो। कांग्रेसले चाहेर नियुक्ति हुने अवस्था थिएन।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी न्याय परिषद् अध्यक्ष थिए। ५ सदस्यीय परिषद्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र कानुनमन्त्री माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ पनि थिए।

न्याय परिषद् सचिवालयले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सूची तयार गर्दा कार्कीको नाम पनि त्यसमा थियो। विराटनगरलाई मुख्य थलो बनाएर वकालत गरिरहेकी उनी विवादमा परेकी थिइनन्। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेको ५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश रायमाझीले उनको नाम परिषदमा प्रस्ताव गरे। केहीबेरको छलफलपछि उनको नाममा सहमति जुट्यो। त्यतिखेर २ वर्षका लागि अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा नियुक्ति पाउने ८ जनामध्ये उनी एक्ली महिला थिइन्। कानुन व्यवसायीबाट प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती पनि त्यही निर्णयबाट सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।

कार्की र वस्तीको सर्वोच्च प्रवेश धेरै शक्तिकेन्द्रको टाउको दुःखाइ बन्यो। स्वार्थ समूहहरूले सकेसम्म उनीहरूलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्नै नदिन जोड गरे। किनकि उनीहरू दुवैजना कुनै दिन सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्थे। भावी प्रधानन्यायाधीशको पूर्वनिर्धारित सेटिङ भत्किने भयो। 

नभन्दै वस्ती स्वार्थ समूहको घानमा परिहाले। उनीसहित ४ जनालाई अस्थायी न्यायाधीशबाटै २०७० सालमा घर पठाइयो। संयोगवश कार्की २०६७ मंसिरमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइसकेकी थिइन्। उनी स्थायी भएपछि स्वार्थ समूहको केही जोर चलेन।

र, मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर उनै कार्कीले रचिन् इतिहास।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश
२०७२ चैत ३० गते कल्याण श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भए। उनको बिदाइपछि सबैभन्दा वरिष्ठ भएकाले सुशीलाको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो आयो।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेको भनेर चौतर्फी चर्चा भयो। कल्याणले बिदा लिएको भोलिपल्ट शनिबार थियो। त्यसको पर्सिपल्ट २०७३ वैशाख २ गते सुशीला सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम थालिन्।

संविधान अनुसार कल्याण श्रेष्ठ सेवानिवृत्त हुनुअघि नै भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भइसक्नुपर्थ्यो। तर,  उनको नियुक्ति रोक्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न तहमा प्रयास भइरहे। अनेक बहानामा उनको नियुक्ति अल्झाएर राखियो। त्यही कारण असार २५ गतेसम्म उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नै रहिन्।

‘मेरो नियुक्तिलाई रोक्न सक्ने कुनै संवैधानिक वा कानुनी बाधा थिएनन्। तर, राज्यशक्तिका खेलाडीको नियतमा खोट बसेपछि असम्भव पनि सम्भव हुँदो रहेछ। सरल पनि जटिल प्रक्रिया बन्दो रहेछ। प्रधानन्यायाधीशमा मेरो नियुक्ति रोक्ने हरसम्भव प्रयास गरियो। ती सबै प्रयास असफल भए। तर स्वाभाविकरूपमा हुनुपर्ने मेरो नियुक्ति ३ महिना लम्बियो,’ सुशीला भन्छिन्।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई लागेका भ्रष्टाचार र माओवादी नेताहरूलाई लागेका युद्धकालीन मुद्दाका कारण ती दुई दलले आफूलाई रोक्न खोजेको उनको भनाइ छ।

‘उनीहरू आफूसँग सहमत हुने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर ती मुद्दाको फैसला आफूअनुकूल बनाउन चाहन्थे। उनीहरू विगतमा मैले गरेका केही फैसला र समाजमा स्थापित मेरो अडानका कारण त्रसित थिए,’ सुशीलाको बुझाइ छ।

न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्न पर्दापछाडि चलखेल हुने गरेको उनी सुनाउँछिन्।

‘खोइ हामीले कस्तो व्यवस्था स्थापना गर्‍यौँ, जहाँ एउटा महान्यायाधिवक्ताले कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने र कसलाई नबनाउने भनेर चलखेल गर्छ?’ सुशीला भन्छिन्, ‘त्यो समय थुप्रै कुरा मेरो कानमा परे। महान्यायाधिवक्ता पदमा बसेर रमनकुमार श्रेष्ठ त मपछि प्रधानन्याधीश बन्ने लाममा रहेका न्यायाधीशहरूको नाम बोकेर नेताका दैलोमा जानुभयो। इतिहासले एक दिन अवश्य उनीहरूको नियत र पर्दापछाडिका खेलहरूको पर्दाफास गर्नेछ।’

न्यायपरिषदमा पनि उनको अनुभव राम्रो रहेन। जतिबेलासम्म न्यायपरिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय थिए, सुशीलाले केही भरोसा पाइन्। जब उनी सेवानिवृत्त भए, त्यसपछि सुशीलाको दुःख सुरु भयो। गोपाल पराजुली न्यायपरिषद सदस्य भएपछि त न्यायपरिषद्‌मा किचलो मात्रै हुन थाल्यो, बैठक बसे पनि काम हुन छाड्यो।

प्रचण्ड नै भेट्न आएको गुप्ताको त्यो मुद्दा
न्यायाधीशको हैसियतमा इजलासमा बसेर कार्कीले केही चर्चित फैसला गर्न भ्याइन्। त्यहीमध्येको एउटा फैसला हो जयप्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा। 

यो मुद्दा किनारा लगाउन कार्कीलाई सहज थिएन। भन्छिन्, ‘मलाई धेरै खाले दबाब आए। मुद्दाको फैसला हुने दिनसम्म अनौठा फोनहरू तारन्तार आइरहे। फोनमा ढोका खोलेको, लगाएको, सामूहिक रूपमा बोलेको आवाज आउँथ्यो। फोनको परबाट मलाई धम्कीपूर्ण भाषामा थर्काउने काम हुन्थ्यो।’ 

यही मुद्दालाई लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत उनलाई भेटेका थिए। भेटमा दाहालको भनाइ उधृत गर्दै कार्की भन्छिन्, ‘यो मुद्दाको फैसला भई गुप्ता हारेमा बाबुराम भट्टराईको सरकार ढल्न सक्छ।’ 

कार्कीले जवाफमा भनिन्, ‘यो प्रधानन्यायाधीशले जान्ने कुरा हो, पेसी राखेमा सुनुवाइ गरी निर्णय गर्छौँ। हटेमा गर्दैनौँ।’

त्यसबेला दाहालले यसो गर्नू, उसो नगर्नू भनेर दबाबचाहिँ नदिएको उनको भनाइ छ।

यही मुद्दाको किनारा लगाउँदै गर्दा उनकी एकजना बालसखाले फोन गरिन्। वर्षौंपछि साथीले फोन गरेकोमा सुशीला निकै खुसी थिइन्। भेट्ने कुरा हुँदै थिए। उनले फोनबाटै यो मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरिदिन वाचा गराइन्। साथीको वाचा मानेर सुशीलाले मित्रता ब्युँताउन चाहिनन्। 

सुशीला भन्छिन्, ‘हाम्रो मित्रता त्यही फोनसँगै अन्त्य भयो।’

दुई चर्चित फैसला
कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकै बेला सुडान घोटाला काण्डको पुनरावेदन दर्ता भएको थियो। यो मुद्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेपाल प्रहरीका ३ पूर्वमहानिरीक्षक, ३४ जना प्रहरी अधिकृत र २ जना ठेकेदार मुछिएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ मा सुडानमा बख्तरबन्द गाडी तथा बन्दोबस्ती सामान खरिद गर्दा २९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। 

यसमा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले तीन पूर्वआईजीपी र दुई ठेकेदारलाई मात्र २०६८ फागुन १ मा कैद सजाय तथा जरिवाना तोकेको थियो। अन्य सबै प्रहरी अधिकृतले सफाइ पाएका थिए।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च गयो। यो मुद्दामा प्रधानन्याधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले विशेषले सफाइ दिएका थप प्रहरी अधिकृतलाई पनि दोषी ठहर गरी फैसला सुनायो।

कार्की संलग्न रहेको इजलासले गरेको दोस्रो चर्चित फैसला हो– नागरिकताको पहिचानमा तेस्रो लिंगी खुलाउने व्यवस्था, जसले लामो कानुनी लडाइँपछि नेपालमा तेस्रो लिंगीको पहिचान सुनिश्चित भयो।

नागरिकताको पहिचानमा तेस्रो लिंगी खुलाउने व्यवस्था भए पनि राहदानी विभागका हाकिमहरूले उक्त पहिचान स्वीकार्न मानेका थिएनन्।तेस्रो लिंगी पहिचान खुलाएकै कारण राहदानी नपाएपछि म्याग्दी नारच्याङका डिलु बुदुजाले अदालतको ढोका ढकढकाए। यो मुद्दामा कार्की र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०७० जेठमा तेस्रो लिंगीलाई पहिचान सहितको राहदानी दिलाउन परमादेश जारी गर्‍यो।

खुसी सुशीला
२०७४ जेठ २३ गते सुशीला प्रधानन्यायाधीश पदबाट सेवानिवृत्त भइन्। सर्वोच्च अदालत छोडेको भोलिपल्टै बालुवाटारको सरकारी निवास छाडेर धापासीस्थित आफ्नै घरमा सरिन्। सरकारी निवासमा सकसको जीवन बाँचिरहेकी सुशीला पुनः स्वतन्त्र भएर आफ्नो घरमा पुगिन्। 

सुशीलाले ३१ वर्ष वकालत गरिन्। उनको जीवनको ९ वर्ष न्यायालयमा बित्यो। ८ वर्ष न्यायाधीश बनेपछि देशकै इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायालयको नेतृत्व सम्हालिन्। 

‘न्यायाधीश बनेर राष्ट्रको सेवा गर्नु थियो, गरेँ। मैले आफ्नो विवेक र बुद्धिले भेटेसम्म सही निसाफ दिने प्रयत्न गरेँ। केही पनि बेइमानी गरिनँ। मविरुद्ध जति आरोप लागेका थिए, ती गलत भएको स्वयम् पुष्टि भइसकेका छन् जस्तो लागेको छ,’ धापासीस्थित आफ्नै निवासको बरन्डामा बसेर सुशीलाले भनिन्।

पछुतो लाग्ने गरी कुनै गल्ती नगरेकाले आफू खुसी भएको उनको भनाइ छ।

‘उमेरको यो खण्डमा पुगेपछि मानिससँग भविष्यभन्दा धेरै विगत हुन्छ। विगतका त्यही स्मृतिहरूसँग मानिसले आफ्नो सेवानिवृत्त जीवन बिताउँछ,’ सुशीला भन्छिन्, ‘कुकर्म गरेको मानिसले सायद पछुतोको जीवन बिताउँछ होला। मसँग पछुताउनुपर्ने केही छैन। सेवानिवृत्त जीवनमा पनि म खुसी छु।’

महिला न्यायाधीशका कथा :

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .