युनिकोड
विसं २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। संसदवादी दल र माओवादीसहितको संयुक्त आन्दोलनका ‘कमान्डर’ का हैसियतमा कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए।
यसपटक कोइरालाको सत्तारोहण राणा शासनविरुद्ध विसं २००७ मा भएको क्रान्तिको सिको थियो। २००८ मा राणा–कांग्रेस सरकारको पतनपछि २००७ को क्रान्तिका सर्वाेच्च अधिनायक (कमान्डर) मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
विसं २००७ र २०६२–०६२ को जस्तै ठूलो परिवर्तन २०४६ मा पनि भयो। यो परिवर्तनका क्रममा राजाको नेतृत्वमा रहेको पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो।
नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त जनआन्दोलनका कारण त्यो परिवर्तन सम्भव भएको थियो। त्यो आन्दोलनको सर्वाेच्च कमान्डर नेपाली कांग्रेसका सर्वाेच्च नेता गणेशमान सिंह थिए।
तर, २०४६ को परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री जनआन्दोलनका ‘सर्वाेच्च कमान्डर’ गणेशमान सिंह होइन, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई बने।
खासमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव ‘सर्वाेच्च कमान्डर सिंहलाई नै गरिएको थियो। आन्दोलनका वाहक नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले त गर्ने नै भए, राजा वीरेन्द्रले समेत उनैलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, सिंह प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छुक रहे। विकल्पमा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरे, जो नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा थिए।
सर्वाेच्च कमान्डर सिंहको प्रस्तावमा संयुक्त वाममोर्चा र दरबारको समेत सहमति जुटेपछि ६ वैशाख २०४७ मा भट्टराईले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे।
दरबारप्रति सशंकित सर्वाेच्च कमान्डर
पञ्चायतविरुद्ध ७ फागुन २०४६ बाट सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले २६ चैतमा सफलता प्राप्त गरेको थियो। २४ चैत २०४६ मा हजारौँको संख्यामा आन्दोलनकारीहरु नारायणहिटी घेर्ने गरी दरबारमार्गतर्फ प्रस्थान गरेपछि पञ्चायतको दिनगन्ती सुरु भएको थियो।
नारायणहिटी घेर्न अघि बढेका आन्दोलनकारीहरुले दरबारमार्गस्थित राजा महेन्द्रको सालिकबाट राजदण्ड र श्रीपेच पनि निकाल्न खोजेपछि प्रहरीले गोली चलायो, नारायणहिटीअघिको दरबारमार्ग रक्तमुछेल बन्यो।
त्यो घटनापछि राजा वीरेन्द्रले राजतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने सम्भावना देखे। त्यसैदिन उनले प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको मन्त्रिमण्डल भंग गरे। लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए। र, आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ता गरेर पञ्चायत टिकाउने जिम्मेवारी सुम्पिए।
तर, उनको योजना सफल भएन। राजा वीरेन्द्र २६ चैत २०४६ मा आन्दोलनकारीहरुसँग झुक्न बाध्य भए। आन्दोलनकारी नेताहरुसँगको वार्तापछि त्यसैदिन राति उनले पञ्चायती संविधानमा रहेको ‘निर्दलीयता’ हटाउने घोषणा गरे।
त्यसदिन (२६ चैत) नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति भट्टराई, महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष सहाना प्रधान र कार्यवाहक अध्यक्ष राधाकृष्ण मैनालीले नारायणहिटी राजदरबारमा राजासँग वार्ता गरेका थिए।
यो वार्तापछि त्यसै साँझ राजा वीरेन्द्रबाट पञ्चायती संविधानमा रहेको ‘निर्दलीय’ शब्द हटाउने घोषणा भयो। खासमा यो बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको घोषणा थियो।
संविधानबाट निर्दलीय शब्द झिकिए पनि पञ्चायतको विघटन भएको थिएन। आन्दोलनका कारण केही झुकेजस्तो देखिए पनि दरबारले फेरि षडयन्त्र गर्न सक्छ भन्ने आशंका आन्दोलनकारी शक्तिमा थियो। सर्वाेच्च कमान्डर सिंह दरबारप्रति अरु बढी सशंकित थिए।
२६ चैतमा हासिल उपलब्धि जोगाउँदै थप उपलब्धिका लागि आन्दोलनको आवश्यकता उनी देख्थे। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउँदा उनी अनेक बहानामा टकटकिए। र, ३ वैशाख (२०४७) मा राजा वीरेन्द्रसँगको भेटमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे।
सो भेटवार्तापछि नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘उपचारका लागि छिट्टै विदेश जानुपर्ने भएकाले उहाँ (सिंह) ले श्री ५ महाराजधिराजसँगको भेटवार्तामा आफू प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्न असमर्थता जाहेर गर्नुभयो।’
‘नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आह्वानमा भएको जनआन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहले गर्नुभएको थियो,’ संयुक्त वाममोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष राधाकृष्ण मैनालीले भने, ‘त्यसैले, आन्दोलनको सफलतापछि प्रधानमन्त्रीको हकदार सिंह नै हुुनुहुन्थ्यो।’
सिंहको स्वास्थ्य प्रतिकूल रहे पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको मुख्य कारण यो मात्र थिएन। खासमा प्रजातन्त्रविरुद्ध अझै षडयन्त्र हुनसक्ने र त्यो बेला आन्दोलन गर्नुपर्ने भएकाले आन्दोलनको नेतृत्वका लागि उनी सत्ताबाहिर रहन चाहन्थे।
आन्दोलनकारी र दरबार दुवैको रोजाइ
राजदरबार अगाडिको २४ चैत (२०४६) को प्रदर्शनपछि राजतन्त्रमाथि नै संकट सिर्जना हुने ठानेपछि राजा वीरेन्द्रले मरिचमान सिंहलाई हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाई आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ता सुरुवात गरेका थिए।
त्यसका लागि दरबारले पञ्चायती संविधानमा रहेको ‘दलविहीन (निर्दलीयता)’ शब्द हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्प्युटर टाइप गरिएको ‘ननपेपर’ नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका मुख्य नेताहरुकहाँ पुर्याइएको थियो।
नजरबन्दमा रहेका सर्वाेच्च कमान्डर सिंह स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण वीर अस्पतालमा उपचाररत थिए।
‘दरबारले वार्ताको प्रस्ताव गरेपछि गणेशमानजीसँग सल्लाह गर्न मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, कृष्णराज वर्मा र म पद्मरत्न तुलाधरको घरबाट वीर अस्पताल पुग्यौँ,’ तत्कालिन वाममोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘हामी गणेशमानजीलाई भेट्न वीर अस्पताल पुग्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यहीँ थिए।’
चन्द मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य अच्युतराज रेग्मी पनि थिए। उनलाई कांग्रेसका नेताहरुसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। उनी पछि भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा समेत राजाको तर्फबाट मन्त्री बने।
कर्फ्युका बीच वाममोर्चाका नेताहरु सिंहलाई राखिएको वार्डमा पुग्दा त्यहाँको वातावरण अनौठो थियो। सिंह धुम्म (असन्तुष्ट) मुद्रामा थिए। सिंहका विपरीत भट्टराई र कोइराला हर्षित देखिन्थे।
कांग्रेस नेताहरुको परस्पर विपरीत ‘मुड’ ले मन्त्री रेग्मीलाई समेत अप्ठेरो पारिरहेको थियो।
‘पञ्चायती संविधानबाट दलविहीन शब्द मात्र हटाउने प्रस्तावप्रति गणेशमानजी असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ, भट्टराई–कोइराला भने यसैलाई उपलब्धि ठानेर हर्षित रहेछन्,’ मैनालीले सम्झे, ‘त्यत्ति उपलब्धि (दलविहीनताको अन्त्य) का लागि राजासँग वार्ता गर्ने पक्षमा गणेशमानजी देखिनु भएन।’
तैपनि कांग्रेस र वाममोर्चाको नेताहरुबीचको त्यो जमघटले दरबार गएर राजासँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्यो। राजासँगको भेटमा निर्दलीयताको अन्त्यसँगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारको विघटन र आन्दोलनकारी शक्तिहरुको सरकार निर्माण लगायतका माग राख्ने निर्णय गर्यो।
यो निर्णय बमोजिम अपराह्न आन्दोलनकारी नेताहरु दरबार पुगे। दरबार जानेमा नेपाली कांग्रेसका भट्टराई र कोइराला तथा वाममोर्चाका प्रधान र मैनाली थिए।
वीर अस्पतालमा भएको सहमति अनुसार नै राजासँग माग प्रस्तुत गरे, तर निकै नरम स्वरमा।
‘सहानाजी र म कडारुपमा प्रस्तुत भएका थियौँ तर राजाले हाम्रो कुराको त्यति सुनुवाइ गरेनन्,’ उनले थपे, ‘त्यत्तिकैमा राजा वीरेन्द्रले आफूले प्राप्त गरेको रिपोर्ट अनुसार सहमति जुटिसकेको उल्लेख गरे। र, अरु विषयमा छलफल गर्दै जाउँला भन्दै कुरा टुङ्ग्याउन खोजे।’
‘दरबारले गरेको प्रस्तावमा भट्टराई र कोइरालाले पहिल्यै सहमति जनाइसकेका रहेछन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘त्यही कारण राजाले त्यसो भनेका रहेछन्।’
भट्टराई राजाप्रति कति नरम थिए भन्ने कुरा दरबारबाट निस्केपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको उनको प्रतिक्रियाले प्रष्ट पार्छ।
‘श्री ५ महाराजधिराज अत्यन्त सज्जन व्यक्ति होइबक्सन्छ। मौसुफको उदारता र जनताप्रति रहेको उत्कट प्रेमको कारणले नै आज हाम्रो बहुदलको मागलाई बक्स भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘मौसुफ देशको विकास होस् र देशका कोही पनि दुखी नहोऊन् भन्ने चाहिबक्सन्छ।’
आन्दोलनका सर्वाेच्च कमान्डर भएकाले सिंहलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु राजाको बाध्यता थियो। तर, सिंहद्वारा प्रस्तावित भट्टराईलाई दरबारले पनि प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुको एउटा कारण राजाप्रतिको उनको नरमपना पनि हो।
राजासँग कांग्रेस–वाममोर्चाको वार्तापछि दरबारले संविधानमा रहेको ‘दलविहीन’ शब्द हटाउने घोषणा गरेको थियो। दरबारको प्रमुख संवाद सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपालको संविधान–२०१९ मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई तदअनुसार समाजका विभिन्न विचारधारा प्रतिविम्बित हुने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिई मौसुफका हजुरमा प्रतिवेदन जाहेर गर्नेछ।’
प्रष्ट उल्लेख नगरिए पनि संविधानबाट दलविहीन शब्द हटाउने घोषणाको अर्थ थियो–बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना। यो घोणासँगै चार तारा र हँसियाहथौडा अंकित झण्डासहित लाखौँ जनता सडकमा ओर्ले, परिवर्तनको स्वागत गरे।
राजालाई आश्चर्यमा पार्ने प्रस्ताव
संविधानबाट ‘दलविहीन’ शब्द हटे पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार अझै विघटन भएको थिएन। पञ्चायती व्यवस्था, संविधान र यसका निकायहरु पनि यथावत थिए। आन्दोलनकारी शक्तिहरुको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने छेकछन्द पनि थिएन।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएकोमा सिंह जति खुसी थिए, अन्य माग पुरा नभएकोमा त्यति असन्तुष्ट। २७ चैतमा उनले जारी विज्ञप्तिमा उनको असन्तुष्टि प्रष्टसँग देखिन्थ्यो।
‘राजनीतिक दलहरुको विद्यमानतालाई स्वीकार गरेर यसका झण्डा र साइनबोर्डहरु फर्काइँदैमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भन्ने जालमा नेपाली कांग्रेस कहिल्यै फसेको छैन,’ सिंहले भनेका थिए, ‘जनताको बीचबाट उब्जिएको यो संघर्षशील पार्टीलाई आम नेपालीहरुको राजनीतिक चेतनास्तरको पूर्ण ज्ञान छ। जनता अब ठगिन सक्दैनन्।’
जनताले ठगिएको अनुभूत गरेमा त्यसको परिणाम भयानक हुने चेतावनी पनि सिंहले दिएका थिए। त्यो विज्ञप्तिमा सिंहले भनेका थिए, ‘त्यस्तो अवस्थामा भोलि जनआन्दोलनले के कस्तो रुप लिन सक्दछ र त्यसको वेगले क–कसलाई कतातिर हुत्याइदिने हो भन्ने स्थितिबोध अब सबैलाई भएकै हुनुपर्दछ भनी म आशा गर्न चाहन्छु।’
राजाले संविधानबाट ‘दलविहीन’ शब्दावली मात्र हटाएका थिए। उनको योजना संविधानमा सामान्य संशोधन गरी पञ्चायती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने देखिन्थ्यो। २६ चैतको वक्तव्यमा ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ को घोषणाको अर्थ यही थियो।
तर, आन्दोलनकारी दलहरु २६ चैतमा प्राप्त सीमित उपलब्धिबाट मात्र सन्तुष्ट थिएनन्। गणेशमान त झन् थिएनन्।
यही स्थितिका बीच २९ चैत (२०४६) मा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकले आठ सूत्रीय माग अघि सार्यो।
ती मागहरुमा राष्ट्रिय पञ्चायत र लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारको विघटन, बहुदलीयता प्रतिकूलका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको खारेजी, जनताको दैनिक व्यवहारमा असर नपर्ने गरी जिल्लादेखि गाउँतहसम्मका पञ्चायत निकाय विघटन, पञ्चायत र जनवर्गीय संगठनका चलअचल सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण थिए।
सम्पूर्ण राजबन्दीहरुको रिहाइ, आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग प्रदान, घाइतेहरुको उपचार एवं आवश्यक भरणपोषण, नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको उचित प्रतिनिधित्व भएको उचित संविधान आयोग गठन, आन्दोलनलाई दबाउन प्रयोग गरिएको हिंसा र यातनाको निष्पक्ष जाँच गरी उचित दण्ड दिनुपर्ने माग पनि उनीहरुको थियो।
२९ चैतको सो निर्णयमार्फत् नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा आगामी योजनाबारे अझ स्पष्ट बने। त्यसपछि मात्र गणेशमान सिंहले राजा वीरेन्द्रसँग भेटवार्ता गरे। २९ चैतका दिन अपरान्ह ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म भएको भेटमा उनले आन्दोलनकारी पक्षका उपरोक्त मागहरु राजासमक्ष प्रस्तुत गरे।
राजा–सिंहबीचको भेटपछि त्यसबारे जानकारी गराउन नेपाली कांग्रेसले तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यो वक्तव्यको बेहोरा हेर्दा चन्द मन्त्रिमण्डलको विघटनपछि राजा आफैँले सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेका थिए कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ।
कांग्रेसको वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘श्री ५ महाराजधिराजबाट अब बन्ने नयाँ सरकारमा स्वयं नेतृत्व नगरिबक्सिएको खण्डमा बहुदलवादी नेतृत्वलाई नै सरकार बनाउने उत्तरदायित्व बक्सने सहमति प्रकट गरिबक्सेको छ।’
तर, राजाको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्ने सम्भावना भने थिएन। संवैधानिक हुनुपर्ने राजा अझै शासनसत्तामा सक्रिय हुने गरी सरकारको नेतृत्व दिन न कांग्रेस तयार थियो, न वाममोर्चा।
अधिकांशको चाहना र अनुमान सिंह नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भन्ने थियो। जनआन्दोलनको ‘सर्वाेच्च कमान्डर’ को हैसियतमा सरकारको नेतृत्वका स्वाभाविक हकदार पनि सिंह नै थिए।
सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गर्न सिंह र राजा वीरेन्द्र ३ वैशाख (२०४७) मा वार्तामा बसे। वार्ता दुई घण्टा लम्बियो। यो भेटवार्तामा राजा वीरेन्द्रले सिंहलाई सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव गरे।
तर, सिंहले दिएको जवाफ राजा वीरेन्द्रलाई आश्चर्यचकित पार्ने खालको थियो।
‘प्रधानमन्त्री बन्ने राजाको प्रस्ताव गणेशमानजीले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभयो,’ अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता योगप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो आत्मकथा ‘माइ लाइफ एन्ड टाइम’ मा लेखेका छन्, ‘उहाँले राजालाई प्रधानमन्त्रीमा आफूभन्दा सक्षम व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्ने जवाफ दिनुभयो। ती व्यक्ति अरु कोही नभएर कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो।’
उपाध्याय थप्छन्, ‘यस्तो प्रस्तावबाट राजा वीरेन्द्र आश्चर्यमा मात्र पर्नुभएन, प्रभावित पनि हुनुभयो।’
राजा–सिंहबीचको यो दोस्रो भेटपछि नेपाली कांग्रेसले फेरि विज्ञप्ति जारी गर्यो। विज्ञप्तिका अनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार नहुनुको कारण सिंहले राजासमक्ष खुलाएका थिए।
सिंहको भनाइ थियो, ‘स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण उपचारका लागि छिट्टै विदेश जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्न असमर्थ छु।’
भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गणेशमान सिंहको प्रस्तावबाट राजा प्रसन्न भएको कांग्रेसको दाबी थियो।
‘मौसुफ सरकारबाट यसबारे आफ्नो प्रसन्नता श्री भट्टराई छेउ पुर्याउन सिंहलाई हुकुम भएको छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘श्री ५ महाराजधिराजबाट एकदुई दिनभित्रै सिंह र भट्टराईलाई संयुक्त दर्शनभेट दिने कुरा उल्लेख गरिबक्स्यो।’
गिरिजाको डर, भट्टराईलाई अवसर
विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रद्वारा विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको माग जोडदार रुपमा उठाउनेमा नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल थिए। २०३५ मा निधन हुनुपूर्वसम्म पुष्पलालले पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर संघर्षको आवश्यकता औँल्याइरहे।
तर, नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइराला छउन्जेल पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा कम्युनिस्टसँग सहकार्य चाहेन। बीपीको निधनपछि पनि कांग्रेस–कम्युनिस्टबीच सहकार्यका लागि थप ७ वर्ष कुर्नुपर्यो।
गणेशमान सिंह नै थिए, जसले कम्युनिस्टहरुसँग सहकार्य गरी पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त संघर्षमा जान कांग्रेसलाई तयार पारे। पञ्चायतविरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष र २०४६ को आन्दोलनमा दिएको सबल नेतृत्वका कारण वाममोर्चाका नेताहरु सिंहलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे।
तर, सिंहले राजासँग भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि वाममोर्चाभित्र हलचल सिर्जना भयो। वाममोर्चाका नेताहरु भट्टराईलाई त्यति भरपर्दाे नेताका रुपमा लिदैँनथे।
३ चैतमा कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने ‘भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री मान्न कम्युनिस्टहरु पनि तयार छन् भन्ने कुरा सिंहले श्री ५ महाराजधिराजलाई बताउनु भएको छ’ भन्ने उल्लेख थियो।
सिंहले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि वाममोर्चाका नेताहरु वास्तविकता बुझ्न चाक्सीबारीस्थित सिंह निवास पुगे। उनीहरुले सिंहलाई नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न अनुरोध गरे। तर, आफ्नो अडानमा सिंह टसमस भएनन्।
‘आन्दोलनको अगुवा भएपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पनि तपाईंले नै गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेकी थिएँ,’ आफ्नो आत्मकथा स्मृतिका आँखीझ्यालमा वाममोर्चाकी अध्यक्ष सहाना प्रधानले भनेकी छन्, ‘तर, उहाँ मसँग रिसाउनु भयो। मेरो स्वास्थ्य यस्तो छ, मलाई प्रधानमन्त्री भएर मर भनेको हो र पो भन्नुभयो।’
मैनालीका भनाइमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हिसाबले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उपयुक्त हुने तर्क सिंहले वाममोर्चाका नेताहरुसँगको कुराकानीमा पेस गरेका थिए। सिंहको तर्कपछि वाममोर्चाका नेताहरु पनि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भए।
‘म प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने आपसमा कहिल्यै नमिल्ने दुई बाहुन (कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला) मिल्छन् र मलाई असफल बनाउनतिर लाग्छन्,’ आफूहरुलाई मनाउन सिंहले भनेका कुरा मैनालीले यसरी स्मरण गरे, ‘नयाँ संविधान बनेपछि नै बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत हुने हो। म प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने भारत र चीनले पनि संविधान बन्न दिँदैनन्।’
खासगरी सिंह बढी आशंकित गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति थिए, जो पञ्चायतका वर्गीय संगठनको सदस्यता अनिवार्य नगर्ने हो भने २०४२ मै पञ्चायतलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्थे। पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस–कम्युनिस्टको सहकार्य पनि उनलाई मन परिरहेको थिएन।
‘गिरिजालाई समेत घिसारेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ,’ सिंहले वाममोर्चाका नेताहरुलाई भने, ‘संविधान बन्न नदिन फेरि षडयन्त्र हुनसक्छ। यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन। संविधान बन्न नदिने षडयन्त्र हुँदा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि म सरकारबाहिरै रहन चाहेको हुँ।’
सिंहको यो तर्कसँग वाममोर्चाका नेताहरु सहमत भए। उनीहरु पनि अब भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार देखिए।
राजा–सिंहबीच दोस्रो भेटघाटको दिन अर्थात् ३ वैशाख (२०४७) अन्य धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण रह्यो। त्यसैदिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजीनामा दिए। राष्ट्रिय पञ्चायत, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति र पञ्चायतका वर्गीय संगठनहरु पनि राजाले त्यसैदिन खारेज गरे।
प्रधानमन्त्री चन्दको राजीनामासँगै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको बाटो पनि विधिवत रुपमा खुला भयो। सिंहले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरिसकेका थिए। वाममोर्चाका नेताहरु पनि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भइसकेका थिए।
राजा वीरेन्द्र र सिंहबीच तेस्रो भेटवार्ता ४ वैशाखमा भयो। यसपटक राजासँग भेट गर्न सिंह प्रस्तावित प्रधानमन्त्री भट्टराईका साथ नारायणहिटी पुगेका थिए। त्यो भेटवार्तामा कांग्रेस, वाममोर्चा, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका प्रतिनिधिहरुको रहेको ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ६ वैशाखमा गठन गर्ने र सरकारको नेतृत्व भट्टराईले गर्ने अन्तिम सहमति भयो।
सहमति अनुसार ६ वैशाखमा भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। संयुक्त वाममोर्चाको तर्फबाट अध्यक्ष सहाना प्रधान, झलनाथ खनाल र नीलाम्बर आचार्य, नेपाली कांग्रेसबाट महेन्द्रनारायण निधि, योगप्रसाद उपाध्याय र मार्शल जुलुम शाक्य मन्त्री बने।
स्वतन्त्र बुद्धिजीवीबाट डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ एवं दरबारको तर्फबाट अच्युतराज रेग्मी र डा. केशरजङ रायमाझीले मन्त्री बन्ने अवसर पाए।
त्यो ऐतिहासिक शपथ
प्रधानमन्त्री भट्टराईको शपथ ग्रहण कार्यक्रम नारायणहिटी राजदरबारमा भयो। राजा वीरेन्द्रले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा रुपमा शपथ ग्रहण गराए। तर, नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथग्रहण भने सिंहदरबारमा हुने भयो।
त्यसअघि मन्त्रीहरुलाई नारायणहिटीमै राजाको अघिल्तिर शपथग्रहण गराइने प्रचलन थियो। तर, मन्त्रीहरुको शपथ सिंहदरबारमा हुने भएपछि त्यसलाई ‘जनताको बीचमा मन्त्रीको शपथ’ नामाकरण गरियो।
त्यो शपथ ग्रहणमा उपस्थित हुनेमा वरिष्ठ फोटोग्राफर मीन बज्राचार्य पनि थिए। बज्राचार्यका भनाइमा त्यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा भएको थियो।
मानिसहरुको उपस्थितिले खचाखच सभाहलमा ठट्टाका साथ प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए।
‘म प्रधानमन्त्री मात्र होइन, बाहुन पनि भएकाले शपथ ग्रहणको बेहोरा बाहुनले मन्त्र उच्चारण गरे जसरी पढ्छु,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘तपाईं (मन्त्रीहरु) ले चाहिँ जजमानले जसरी मैले पढेको बेहोरा उच्चारण गर्नुहोला।’
यस्तो ठट्टासँगै हाँसोले गुन्जायमान सभाहलमा मन्त्रीहरुले त्यसैबमोजिम प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
शपथग्रहण समाप्त भएपछि भट्टराईले निकै छोटो मन्तव्य राखे। राजाले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव गर्दा सिंहले भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेर राजालाई समेत सबैलाई आश्चर्यमा पारेका थिए। सिंहदरबारमा आयोजित मन्त्रीहरुको शपथग्रहण कार्यक्रममा भट्टराईको एउटा प्रस्तावले उपस्थित सबैलाई आश्चर्यमा पार्यो।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘यो अवसर गणेशमानजीका कारण हामीलाई जुरेको हो। अब उहाँले नै हामीहरुलाई निर्देशन दिनुहुनेछ।’
भट्टराईको यो प्रस्ताव सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेका सिंहप्रतिको आभार मात्र थिएन, जनआन्दोलनका सर्वाेच्च कमान्डरप्रतिको सम्मानपनि थियो।
भट्टराईको प्रस्तावपछि सिंहले सम्बोधन सुरु गरे।
‘जुन लक्ष्य लिएर हामीले जनआन्दोलनमार्फत् देशमा परिवर्तन ल्याएका छौँ, त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषदमाथि आएको छ,’ मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिँदै सिंहले भने, ‘तपाईंहरु सानोतिनो कुराहरुमा नअल्झी मौलिक रुपमा अडानका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’
सिंहको सम्बोधन पनि ठट्टामिश्रित थियो। जस्तो कि उनले भने, ‘प्रजातन्त्र आएपछि कतिपयलाई नयाँ घर र गाडी पाइन्छ भन्ने लागेको होला, सन्तान नहुनेले सन्तान पाउने आशा पनि राखेका हुनसक्छन्।’
सिंहले यति भन्नासाथ सभाहल फेरि हाँसोले गुन्जायमान भयो। मन्त्रीहरुले पनि हाँसो थाम्न सकेनन्।
गणेशमान भने गम्भीर मुद्रामा थिए।
‘मलाई पनि थाहा छ, जनताको आर्थिक स्थिति सुधार्ने जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारलाई प्राप्त सीमित अवधिमा सम्भव छैन,’ सिंहले आफ्नो सम्बोधन (निर्देशन) टुङ्ग्याउँदै गम्भीरताका साथ भने, ‘तर, छोटो अवधि भए पनि डामाडोल आर्थिक स्थितिलाई यही सीमित अवधिमा नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्छ। तपाईंहरुको प्रयत्न यतातर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया