म्यागेजिन


६० वर्षअघि यसरी भएको थियो नेपाल–चीनबीच सगरमाथा सहमति

६० वर्षअघि यसरी भएको थियो नेपाल–चीनबीच सगरमाथा सहमति

बेइजिङमा माओसँग राजा महेन्द्र

​​पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको ‘रत्न मन्दिर’ (दरबार) गणतन्त्रपछि मात्र सरकार मातहत ल्याइएको हो। राजतन्त्रकालमा यो दरबार राजदरबारको सम्पत्ति थियो। फेवा किनारमा सुन्दर दरबार बनाई त्यसलाई ‘रत्न मन्दिर’ नामकरण गरेर राजा महेन्द्रले रानी रत्नप्रति आफ्नो गहिरो प्रेम प्रकट गरेका थिए। 

महेन्द्रसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका बेला राजाको पाहुना बनेर बीपी बेला–बेला रत्न मन्दिर पुग्थे र २–४ दिन नै बिताउँथे। रानी रत्न भान्सामा काम गरिरहेकी हुन्थिन्। रानी रत्न खाना पकाइरहँदा बीपी भान्साकोठामा छिर्थे। ‘आत्मवृत्तान्त’मा बीपीले भनेका छन्, ‘आह! यो स्वास्नीमान्छेहरूको ठाउँमा किन आएको नि भन्थिन् रानी।’

दोस्रोपटक नेपाल भ्रमण (१४–१७ वैशाख २०१७) मा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाइका साथ १६ वैशाखमा त्यही रत्न मन्दिर पुगे, प्रधानमन्त्री बीपी। नेपाल–चीनबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई अन्तिम रूप दिन तथा विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि बीपी चाउ–एन–लाइ लिएर त्यहाँ पुगेका थिए। 

राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला दिनभर रत्न मन्दिरमा बिताएका दुवै प्रधानमन्त्री त्यही दिन काठमाडौं फर्के। राति १० बजे सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरियो। चर्चामा सगरमाथाको स्वामित्वको सवाल रहेकाले पत्रकारहरूले यसैबारे प्रश्न गरे। 

‘चीनले सगरमाथामा दाबी गरेको छैन’, चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिँदै भनेका थिए, ‘चीनको नक्सामा सगरमाथा चीनतर्फ पर्छ। नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सामा चाहिँ चीन–नेपाल सीमानामा पर्छ। किन्तु चीनले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरी सगरमाथाको टापुको दक्षिणी भाग नेपाल र उत्तरी भाग चीनको हुनुपर्छ भनेको छ।’ 

दुई प्रधानमन्त्रीबीच रत्न मन्दिरमा त्यही दिन भएको समझदारीको सेरोफेरोमा रहेर १९ असोज २०१८ बिहान सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धमा दुई देशबीच अन्तिम सहमति भएको थियो। यो विवाद मिलेसँगै नेपाल–चीनबीचका सबै सीमा विवाद पनि समाधान हुन गयो। र, १९ असोज २०१८ मा नेपाल–चीनबीच सीमा सन्धि भयो।

नेपाल–चीन सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति ल्यु साओची

सीमा निर्धारण कार्य प्रधानमन्त्री बीपीका पालामा सुरु भए पनि सन्धि हुने बेलासम्म उनी अपदस्थ भइसकेकाले ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’मा नेपालका तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनका तर्फबाट राष्ट्रपति ल्यु साओचीले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

नक्सा–सिर्जित असमझदारी
नेपाल–चीनबीच स्थानीयस्तरमा छिटपुट सीमा विवाद थिए। तर तिनले गम्भीर रूप लिएका थिएनन्। खासमा स्थानीय तहमा रहेका विवाद खोजी गरेर समस्याको समाधान गरिएका थिए। दुवै मुलुकमा केही वर्षअघि भएका राजनीतिक परिवर्तनले सीमांकन सम्भव गराएका थिए। 

१० वर्षअघि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको चीन छिमेकीसँग रहेका सम्पूर्ण विवाद सल्ट्याउन चाहन्थ्यो भने त्यसको करिब १ वर्षपछि सशस्त्र क्रान्तिमार्फत राणा शासनबाट मुक्ति पाएको नेपाल पनि केही ठाउँमा देखिएका विवाद हल गरेर आफूलाई विकास र समृद्धिका पक्षमा केन्द्रित गर्ने योजनामा थियो। 

त्यसैले सीमा सम्बन्धमा दुवै देश आन्तरिक छलफलमा जुटे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भयो। यस क्रममा सीमा सम्झौता (८ चैत्र २०१६) नै भयो। चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बीपी र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच पाँचपटक भेटघाट र कुराकानी भएका थिए।

सो सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइराला र चीनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाइले हस्ताक्षर गरेका थिए। पाँचवटा धारा रहेको सम्झौतामा दुई मुलुकबीचको सीमासम्बन्धी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रावधान थिए। यसबाहेक सीमांकन कार्य अवधिभर परम्परागत सीमारेखाका दुवैतिर २० किमि क्षेत्रसम्म दुवै पक्षले सैनिक गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख थियो।

बीपी चीन भ्रमणमा जानुअघिसम्म सगरमाथा कसको हो भन्ने विषयमा दुई मुलुकबीच कुनै विवाद थिएन।  यसको स्वामित्वबारे कहीँ कतै चर्चासमेत थिएन। विदेशी आरोहण दलहरूले नेपाल र तिब्बत (चीन) दुवैै मुलुकतिरबाट आरोहणको अनुमति पाउने भएकाले पनि स्वामित्वको प्रश्न नउठेको हो।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका भनाइमा– जब सीमा सम्झौताका क्रममा नक्सा आदानप्रदान भए, तब सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी बहस सिर्जना भयो। चिनियाँ पक्षले पेस गरेको नक्सामा सगरमाथा चीनतर्फ परेको थियो। ‘नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन–२०२१’ मा भनिएको छ, ‘सगरमाथा आफ्नो नक्सामा भए पनि चिनियाँ पक्षबाट खास दाबाको रूपमा प्रस्तुत भने गरिएको थिएन (पृष्ठ–४)।  

बीपी र चाउ–एन–लाइ नक्सा अध्ययन गर्दै 

‘चिनियाँ पक्षले प्रस्तुत गरेको नक्सामा मकालुदेखि चोओयु शिखरसम्मको रेखांकन खिचिँदा सगरमाथालाई सीमानाबाट चिनियाँ भूमितर्फ देखाउनुको अतिरिक्त सम्पूर्ण महालंगुर हिमालयको श्रृंखला एवं सगरमाथादेखि ५ माइल दक्षिणसम्मका भूभाग चीनतर्फ देखाइएको थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा नेपाली पक्षबाट विरोध दर्शाएपछि त्यो इलाका पनि विवादग्रस्त नभए पनि मतभेदपूर्ण इलाकाभित्र सम्मिलित हुन गयो।’

बीपी काठमाडौं आइपुगेसँगै चीनले सगरमाथामा दाबी गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट हुन थाल्यो। ‘सगरमाथा सुरक्षा समिति’ संस्था नै गठन भयो। समितिका तर्फबाट १० वैशाख (२०१७) मा ‘चीनको दाबी’विरुद्ध काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरियो।  

चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाइ दोस्रोपटक (१४–१७ वैशाख २०१७) नेपाल भ्रमणमा आउँदै थिए। त्यही भ्रमण लक्ष्य गरी विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार पुगेर निर्माण तथा यातायातमन्त्री गणेशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाए।  

भूराजनीतिक दाउपेच 
चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न भएको १० वर्ष पुग्दै थियो। अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको पुँजीवादी विश्व चीनको विरोधमा थियो। जब चीनले पेस गरेको नक्सामा सगरमाथा आफूतर्फ रहेको सार्वजनिक भयो, तब अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सगरमाथा विवाद  चर्काउन थाले। 

त्यसैले नेपाल र चीनबीच सीमाका अन्य विवादभन्दा सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादको समाधान पहिले खोज्नुपर्ने दबाबमा बीपी परे। प्रधानमन्त्री बीपी यो विवादमा विदेशी शक्ति खेल्न नपाऊन् भन्नेमा सचेत थिए। 

त्यसैले शान्त वातावरणमा यो विषयबारे छलफल गर्न दुवैै   प्रधानमन्त्री १६ वैशाख (२०१६) मा पोखरा पुगे। राजा महेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालासम्म चिनियाँ भाषा अनुवादक रहेका पूर्वकूटनीतिज्ञ वासुदेव शर्मा ‘तुफान’ले ‘मेरो कथा’मा लेखेका छन्, ‘चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षाको कारण देखाउँदै जहाजबाट पोखरा नजान सुझाव दिए पनि त्यो सुझावविपरीत चाउ–एन–लाइ पोखरा गएका रहेछन्।’

पोखरा–वार्तामा नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीद्वयबीच मूलतः दुई विषयमा सहमति भएको थियो : एक– नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा र अनुमोदन। दुई– प्रस्तावित ‘नेपाल–चीन संयुक्त कमिटी’को साटो दुई देशका प्रधानमन्त्रीको पत्र–व्यवहार (लेटर अफ एक्सचेन्ज) द्वारा समाधान गर्ने। 

यही सहमतिअनुसार अन्य ३१ स्थानका विवाद समाधान भएपछि सीमा–सन्धि (१९ असोज २०१८) को पूर्वसन्ध्यामा सगरमाथाबारे वार्ता प्रारम्भ भएको थियो। 

सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धमा संसारको चासो कति धेरै छ भन्ने कुरा राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपीका विदेश भ्रमणमा देखिन्थ्यो। जहाँ जान्थे, उनीहरूसँग विदेशी नेता तथा पत्रकार यही विषयमा प्रश्न गर्थे। र, प्रश्न चीनलाई होच्याउने र नेपाललाई उक्साउने प्रकृतिका हुन्थे। 

तर राजा महेन्द्र र बीपी दुवैै उक्साहटमा लागेनन्। दुवैले चीनसँगको मित्रता अझ उचाइमा पुग्नेगरी समस्या समाधानको उपाय खोजे।

भूराजनीतिक खेल कतिसम्म थियो भन्ने कुरा कात्तिक २०१७ मा राजा महेन्द्र बेलायत भ्रमणमा गएका बेला देखियो। उनी बेलायत जानुअघि ‘रोयल जियोग्राफी सोसाइटी’ले सगरमाथा क्षेत्रको नक्सा बनायो। र, त्यो राजा महेन्द्रलाई दिने कार्यक्रम बनाइयो। 

१५ कात्तिक (२०१७) मा केन्सिन्ग्टनस्थित सोसाइटीको कार्यालय पुगेर राजा महेन्द्रले नक्सा ग्रहण गरे। जसमा सगरमाथाको उचाइ भारतको सर्वेक्षण दलको अनुमानअनुसार २९,०२८ फिट उल्लेख थियो। (गोर्खापत्र, १७ कात्तिक २०१७)। वि. सं. २०११ अघि भने सगरमाथाको उचाइ २९,००२ फिट रहेको मानिन्थ्यो।

बेलायत भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्र

‘जियोग्राफी सोसाइटी’ले किन सगरमाथाको नक्सा बनाएर राजा महेन्द्रलाई दियो?

प्रस्ट छ- प्रधानमन्त्रीको तहबाट सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी विषय निर्धारण हुने भएकाले नेपालको हात माथि परोस् भनेर दिइएको थियो। 

१६ जेठ २०१० (२९ मे १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे र एन्डमन्ड हिलारीले सफल आरोहण गर्नुअघि पनि विभिन्न विदेशी टोलीले सगरमाथा चढ्ने प्रयास गरेका थिए। जसको उद्देश्य सगरमाथा क्षेत्रको गोप्य सूचनासमेत संकलन गर्नु थियो।

सगरमाथा : राष्ट्रवादी देखिने अस्त्र 
‘रत्न मन्दिर’मा भएको वार्ता (१६ वैशाख २०१७) मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले ‘सगरमाथासम्बन्धी विवाद प्रधानमन्त्रीको तहबाट समाधान गर्ने’ सहमति भए पनि यसको ९ महिना पुग्दानपुग्दै बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइए। त्यसपछि यो विषय टुंग्याउने जिम्मेवारी नेपालका तर्फबाट राजा महेन्द्र आफैंले लिए। उता चीनका तर्फबाट भने यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाइकै काँधमा रह्यो।

बीपीलाई अपदस्थ गरेलगत्तै राजा महेन्द्रले सगरमाथा सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने जिम्मा सीमा कमिटीका अध्यक्ष पदमबहादुर खत्रीलाई दिए। त्यसपछि सगरमाथा विवाद पनि मूलतः नेपाल–चीन सीमा कमिटीले नै टुंग्याएको थियो। सहमतिलाई ‘फाइनल टच’ दिने काम भने राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाइले गरेका थिए। 

बीपीसँगको वार्तामा चीनले पेस गरेको नक्सामा सगरमाथा चीनतर्फ रहेको देखाइए पनि न चीनले सगरमाथा हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेको थियो। न त बीपीले सगरमाथा चिनियाँ नक्सामा देखिन्छ भन्ने आधारमा नेपालको दाबी छाडेका थिए। तैपनि सगरमाथाबारे बीपीले अडान छाडेको भनेर उनको उछितो काढ्न सुरु गरियो। यसमा दरबार पक्षधर अगाडि थिए। 

नेपाल–चीनबीच असमझदारी देखिएका ३१ स्थानका विवाद समाधान भएपछि सीमा–सन्धिका लागि राजा महेन्द्रको चीन भ्रमण (१२–३० असोज २०१८) तय भएको थियो। भ्रमणको घोषणा परराष्ट्रमन्त्री डा. तुलसी गिरीले ५ असोज (२०१८) मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका थिए। त्यो बेला बीपी सुन्दरीजल जेलमा थिए। सगरमाथाको निहुँमा डा. गिरीले कारागारमा कैद बीपीको विरोध गरे। 

‘यो (सगरमाथा) पहिले चीनतिरबाटै उठाइएको हो। तर बीपीले यसमाथि विवाद बढाउन नचाही नेपालको दृष्टिकोण यही छ भन्ने बुद्धिमानी देखाउनुभएको भए आज यो समस्याले धरली रहने थिएन’, डा. गिरीले भनेका थिए, ‘तर त्यतिबेला जुलुस र नाराद्वारा यो समस्या समाधान गर्नतिर लागियो। त्यसैले समस्या सुल्झनुको साटो झन् बल्झियो।’

डा. गिरीले त्यो पत्रकार सम्मेलनमा ‘सगरमाथाको सम्बन्धमा सचिवस्तरको कुराकानी समाप्त भइसकेको र राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणमा सम्पूर्ण विवाद समाधान हुने’ दाबी गरेका थिए। 

‘विघटित सरकारको पालादेखि यो विवाद खडा भएको हो’, उनले भनेका थिए, ‘सगरमाथा सम्बन्धी प्रश्नले श्री ५ महाराजधिराज चीन सवारी भएपछि मैत्रीपूर्ण वातावरणमा एउटा अन्तिम र सन्तोषपूर्ण रूप लिने आशा गरिएको छ’ (गोर्खापत्र, ६ असोज २०१८)। 

राजा महेन्द्रको चीन भ्रमण टोलीमा सीमा कमिटीका नेपाली अध्यक्ष पदमबहादुर खत्रीलगायत सदस्य पनि थिए। त्यही क्रममा नेपाल–चीन सीमा कमिटीको चौथो बैठक बेइजिङमा बसेको थियो। र, सगरमाथा बाहेक ३१ स्थानमा देखिएका सीमा विवाद टुंग्याइएको थियो। यसपछि सगरमाथासम्बन्धी छलफल सुरु गरिएको थियो। 

‘नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन–२०२१’का अनुसार, यो बैठक नै सीमा कमिटीको इतिहासमा सबैभन्दा लामो बैठक थियो। ‘कमिटीका दुवैै (नेपाल–चीन) अध्यक्षहरूको बीच ४ अक्टोबर (१७ असोज) सन्ध्याकालतिर प्रारम्भ भएको अन्तिम वार्ता ५ अक्टोबर (१८ असोज) प्रातः ६ बजेसम्म अटुट रूपमा चल्न गयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यति लामो वार्ता सीमा कमिटीको सम्पूर्ण अधिवेशनमा कहिल्यै भएको थिएन।’

रातभरको वार्तापछि सगरमाथाको स्वामित्वबारे सहमति जुटेपछि ५ अक्टोबर (१८ असोज) मा सीमा–सन्धि सम्भव भएको थियो। 

‘रात्रिको भोजनको समेत पर्वाह नगरी दुवैै अध्यक्षहरू एक मैत्रीपूर्ण समाधानमा पुग्नको निम्ति व्यस्त थिए’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वयं श्री ५ महाराजधिराज एवं चिनियाँ प्रधानमन्त्रीहरूको समय पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूको वार्ताको निर्णय सुन्न रातभरझैं जागा अवस्थामा बितेको थियो।’ 

टुप्पो दुवैको, समथर भाग नेपालको 
१६ वैशाख (२०१७) मा सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले ‘चीनसँग रहेको नक्सामा चीनभित्र परेको भए पनि सगरमाथामा चीनले दाबी नगरेको’ उल्लेख गर्दै चीनले नेपालको नक्सा स्वीकार गरी ’सगरमाथाको टाकुरोको दक्षिणी भाग नेपाल र उत्तरी भाग चीनको हुनुपर्छ भनेको हो’ भनेका थिए। 

नभन्दै सीमा–सन्धि हुँदा भयो त्यस्तै। पानीढलो सिद्धान्तअनुसार सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनतर्फ पारियो भने दक्षिणी भाग नेपालको भयो। नक्सामा शिखरको अंग्रेजी नाम ‘माउन्ट एभरेस्ट’ उल्लेख गरिएन। सट्टामा चोमोलोङमा (चिनियाँ–तिब्बती) र सगरमाथा (नेपाली) नाम राखियो। 

बीपी र चाउ–एन–लाइबीचको वार्तामै ‘सगरमाथा नेपालको हुने’ करिब–करिब सहमति भइसकेको थियो। तर यो विषय आधिकारिक रूपमा टुंग्याउन सीमा कमिटीकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो बैठक किन बस्नुपर्यो? कुनै पनि दस्तावेज स्पष्ट रूपमा बोलेका छैनन्।   

तर अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने सम्भवतः सगरमाथा शिखरमा रहेको सानो समथर भूभाग कसको हुने भन्ने विषय टुंग्याउन दुवैै पक्षलाई सकस भयो। त्यसबेलासम्म नेपाल र चीन दुवैै देशका आरोहीले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका थिए। जसका कारण सगरमाथाको टुप्पोमा रहेको सानो समथर भूभाग कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जानकारी दुवैै देशले पाइसकेका थिए। 

तेन्जिङ नोर्गेले एडमन्ड हिलारीसँगै दक्षिणी मोहोडाबाट सगरमाथाको प्रथम सफल आरोहण गरेका थिए

१९ मे १९५३ (१६ जेठ २०१०) मा कर्णेल हन्टको नेतृत्वमा गएको ब्रिटिस आरोहण दलमा सामेल तेन्जिङ नोर्गे (नेपाल) र एडमन्ड हिलारी (न्युजिल्यान्ड) ले दक्षिणी मोहोडा (नेपाल) बाट सगरमाथाको प्रथम सफल आरोहण गरेका थिए। नेपाल–चीनबीच सीमा–वार्ता चलिरहेका बेला १२ जेठ २०१७ (२६ मे १९६०) मा उत्तरी मोहोडाबाट वाङ फुजौ नेतृत्वको चिनियाँ आरोहण दलले गरेको थियो। 

उल्लिखित सफल आरोहण गरेका आरोहण दलबाट नेपाल र चीन दुवैैले जानकारी पाएका थिए– सगरमाथाको शिखर टाढाबाट हेर्दा देखिएजस्तो धारिलो चुच्चो होइन, त्यहाँ थोरै समथर भूभाग छ। ‘नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन’मा पनि लेखिएको छ– ‘सगरमाथा शिखरको उच्चतम क्षेत्र सियोको टुप्पोझैं चुच्चो नभई यो करिब ५ गज लामो र २ गज चौडा छ भन्ने कुरा पनि ज्ञात हुन आएको छ।’  

सीमाविद् श्रेष्ठका भनाइमा– त्यही समथर भूभागमा टेकेपछि सगरमाथा आरोहण सफल भएको मानिन्छ। 

‘सगरमाथाका सफल आरोहीहरूले यही समथर ढिस्कोमा आफ्नो झोला बिसाउँछन् र विजयको झन्डा गाड्छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सगरमाथा शिखरमा अडिएर फोटो वा भिडिओ खिच्न सकिने ठाउँमा पनि त्यही हो।’

सगरमाथाको त्यो महत्त्वपूर्ण समथर ढिस्कोको स्वामित्वको विवाद जब टुंगो लाग्यो, तब ६० वर्षअघि नेपाल–चीनबीच सीमा–सन्धि भयो। र, नेपालले गौरवका साथ भन्ने अवसर पायो– ‘सगरमाथाको शिखर नेपालकै हो।’

यो पनिः
बीपी र महेन्द्रले चीनसँग गरेका थिए यस्तो सीमा सम्झौता–सन्धि

 

असोज १९, २०७८, मंगलबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .