युनिकोड
मधेस प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको मिडिया काउन्सिल मधेस प्रदेशले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र कानुनी व्यवस्था विपरित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
कानुनले तोके अनुसार असार २५ गतेअघि नै पेश्कीको नाममा भुक्तानी लिई काउन्सिलले असार २९ गते कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।
कानुनी व्यवस्था अनुसार असार २५ गते राति १२ बजेसम्म सम्पन्न भएका कार्यक्रम वा योजनाको मात्रै बिल–भरपाई सदर गरी भुक्तानी लिन पाउने व्यवस्था छ। तर मिडिया काउन्सिलले कार्यक्रम सम्पन्न नै नगरी पेश्कीको नाममा रकम उठाई असार २९ गते सोमबार मात्रै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको पाइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाको समन्वयमा महोत्तरीको बर्दिबासमा ‘आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। तर कार्यक्रम सम्पन्न भएको मिति र भुक्तानी प्रक्रियाबीच देखिएको अन्तरले काउन्सिलको आर्थिक कारोबारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
कार्यक्रमको शीर्षकमा नेपाल पत्रकार महासंघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल हुने उल्लेख गरिएको थियो। यसले कार्यक्रमको उद्देश्य, सहभागीको प्रकृति तथा खर्च व्यवस्थापनबारे थप शंका उत्पन्न गरेको हो।
काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष वन्दना झाले कार्यक्रमको रकम पहिले नै पेश्की लिइसकेकाले समय अभावका कारण असार २९ गते गर्नुपरेको बताएकी छिन्। असार २५ पछि यस्तो कार्यक्रम गर्न कानुनले अनुमति दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्नमा भने उनले कार्यालय प्रमुखसँग सोध्न आग्रह गर्दै कुरा गर्न चाहिनन् ।
तर, कार्यालय प्रमुख ओमविक्रम कटुवालले स्पष्ट जवाफ नदिई प्रदेश कोस तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग बुझ्नु भनेर पन्छिए। उनले थप्दै भने, ‘विविध खर्च शीर्षक अन्तर्गत यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्ने हुनसक्ने हाम्रो अनुमान रहेकाले पेश्की लिइसकेको अवस्थामा गरेका हौं, विशेष कुरा वित्तिय व्यवस्थाबारे कोलेनिका प्रमुख मनोज झासँग सोध्नुस्।’
तर कोलेनिका प्रमुख झाले भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषय सम्बन्धित कार्यालयकै जिम्मेवारी भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापाले आफूलाई कार्यक्रमको वित्तीय पक्षबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। पत्रकारहरूको नियमित कार्यक्रम होला भन्ने बुझेर सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको बजेटबाट सञ्चालित कार्यक्रम भएको जानकारी आफूलाई दिइएको थिएन।’
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरण गुप्ताले पनि महासंघले सुरुमै यस्तो कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिएको दाबी गरे। उनले मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षले रकमको पेश्की लिइसकेको जानकारी दिएपछि कानुनी रूपमा त्यस्तो व्यवस्था हुन सक्ने ठानेर आफूहरू कार्यक्रममा सहभागी भएको उनले दाबी गरे।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि मात्रै बिल–भरपाई प्रमाणित गरी भुक्तानी लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम भुक्तानी गर्ने वा खर्च फर्स्यौट गर्ने कार्य वित्तीय अनुशासनविपरीत रहेको भनेको छ।
पेश्की सम्बन्धी व्यवस्थाले मुख्यतः भौतिक निर्माण वा पूर्वतयारी आवश्यक पर्ने कार्यमा निश्चित सर्तसहित अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार वा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका हकमा संस्थाको नाममा अग्रिम भुक्तानी गरी पछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छैन।
यदि पेश्की आवश्यक परेमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा पेश्की उपलब्ध गराई कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि खर्चको आधारमा फर्स्यौट गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया