युनिकोड
सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै मिटरब्याज समस्याबारे छानबिन गरी बुझाइएका दुई प्रमुख प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा जाने भएका छन्।
जसअन्तर्गत पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा २०७९ सालमा गठित तत्कालीन अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २०८० मंसिर २५ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ।
यसका साथै सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा परेको अर्को प्रतिवेदन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको हो।
सरकारको मिति २०८१ फागुन २६ गतेको निर्णयअनुसार गठित उक्त आयोगमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भरत बहादुर बोहोरा र नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद भट्टराई सदस्य थिए।
यस आयोगले गत २०८१ चैत १३ देखि कार्यप्रारम्भ गरी मुलुकभरको विद्यमान अवस्था, समस्या र सुझाव समेटेर तयार पारेको आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन गत २०८२ असार १६ गते गृह मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिसकेको थियो।
यसअघि जनकपुरधाबाट काठमाडौँ पैदल हिँडेका मिटरब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आजै निजगढमा भेट गरी मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया