१७ वर्षीया एक किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा दोषी ठहर एक व्यक्ति एचआईभी पोजेटिभ देखिएपछि थप सजाय भएको छ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीसमेत रहेका २२ वर्षीय ति युवकलाई जिल्ला अदालत धनुषाले तोकिएको सजायभन्दा दुईवर्ष बढी कैद र थप जरिवानाको आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले एचआईभी संक्रमित समेत रहेका प्रतिवादी नगरप्रहरीलाई अपराध अनुसार तोकिएको ११ वर्ष र थप दुई वर्ष गरी १३ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको हो।
जनकपुरधामस्थित एक निजी विद्यालयबाट सर्टिफिकेट लिन आएकी ती बालिकालाई ललाई–फकाई युवकले कोठामा लगी जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै पीडितका परिवारले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
सो मुद्दामा गत जेठ २५ गते धनुषा जिल्ला अदालतले युवकलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने जेठ २९ मा सजाय निर्धारण गरेको थियो।
घटना हुनुभन्दा करिब १५ दिन अगाडिमात्र पीडित किशोरी र प्रतिवादी नगरप्रहरीबीच चिनजान भएको थियो। पीडितले दिएको बयान अनुसार हजुरबुवाको उपचारको लागि अस्पतालमा गएकोमा नगरप्रहरीसँग चिनजान भएको थियो।
हजुरबुवाको रिपोर्ट छिटो मगाइ दिनेभन्दै उनले किशोरीको मोबाइल नम्बर लिएका थिए। नम्बर आदानप्रदानपछि दुवै जनाबीच ह्वाट्सएप मार्फत संवाद गर्दै नजिकिएका थिए।
सर्टिफिकेट लिन जनकपुर आएकोबेला ललाई–फकाई अजन्ता होटेलको कोठामा पुर्याइ डर त्रास देखाएर इच्छा विपरित पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको र कसैलाई भनेमा नाङ्गो फोटो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएका पीडितको भनाई छ।
२०८१ असोज ८ गते पुनः प्रतिवादीले डर त्रास देखाई आफ्ना साथीको दिदीको कोठामा लगेर जबरजस्ती करणी गर्दा अत्याधिक रक्तश्राव भएको पीडितले बताएकी छिन्।
प्रतिवादी विदेश जान खोजेकोमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा एचआईभी संक्रमित रहेको पुष्टि भएको थियो। प्रतिवादीले गरेको बयान, पीडितको कागज बकपत्र र स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनले जबरजस्ती करणी भएको दाबीलाई पुष्टि भएको अदालतको फैसलामा भनिएको छ। प्रतिवादी समेतले आफू एचआईभी पोजेटिभ रहेको बयानमा स्वीकार गरेको फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (घ) अनुसार ११ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउन तथा एचआईभी संक्रमित रहेका कारण थप दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना सजाय निर्धारण गरेको हो।
त्यसैगरि अदालतले पीडितलाई कोषमा जम्मा भएको ५ लाख र थप मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति १ लाख मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ को कार्यविधि अवलम्बन गरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई तुरुन्त भराई दिन फैसलामा भनिएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया