युनिकोड
मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपालले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।
जनकपुरधाबाट काठमाडौँ पैदल हिँडेका मिटरब्याज पीडितहरूसँग बाराको निजगढमा भेट्न पुगेका गृहमन्त्री गुरुङलाई समितिका अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्।
गृहमन्त्री गुरुङले भेटघाटको क्रममा उनीहरूको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै सरकारले तत्कालै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए। मिटरब्याज पीडितहरूले ज्ञापन पत्रमा तत्काल आफ्ना समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत, तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास तथा फर्जी चेक लगायतका कागजातलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत अवैध घोषणा गरी प्रहरीले गर्दै आएको धरपकड तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, मिटरब्याज अपराध उन्मूलनका लागि स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्नुपर्ने, मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधीकरण गठन र पीडितविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी स्थगन गर्नुपर्ने उनीहरूले गृहमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।
पीडितहरूले यसअघि फैसला भएका मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी इकाई ‘मिटरब्याजविरुद्ध अभियान शाखा’ स्थापना गर्न पनि माग गरेका छन्।
मागपत्रमा उनीहरूले मिटरब्याजी साहु–महाजनले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने र विवादित रकमको स्रोत पुष्टि गर्न बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने माग समेत मागपत्रमा गरिएको छ।
यस्तै, पीतिहरूको साहु–महाजनले कब्जा गरेका चल तथा अचल सम्पत्ति फिर्ता गराउनुपर्ने, पीडितमाथि भएका हत्या, दुर्व्यवहार, यौन हिंसा तथा अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग समेत उनीहरुले गरेका छन्।
यसका साथै पीडितहरूलाई सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने सरकारी दस्तुर र अदालत शुल्क छुट गर्न तथा उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुने अवस्था अन्त्य गर्न शोषित, पीडितलाई साना व्यवसाय लक्षित सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम र अस्थायी राहत प्याकेज ल्याउन माग समेत गृहमन्त्री गुरुङसँग गरिएको समितिका महासचिव मनोज पासवानले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया