युनिकोड
राजनीतिक विवादले लामो समयदेखि रोकिएको मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यदलको प्रतिवेदनपछि पारित हुने बाटो खुलेको छ।
उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित प्रदेश सभा विशेष कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रतिवेदन मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकमा पेस भएको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको प्रतिबद्धतापछि बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको हो।
कार्यदलले बजेट कार्यान्वयन, बहुवर्षीय योजना व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा विवादित कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गरेका हुन्। सो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित पनि भएको छ।
कार्यदलका सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट पुस्तिकामा देखिएका केही कमजोरी सुधार गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहितका बुँदाहरू समेटिएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को वार्षिक बजेट पुस्तिकामा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास तथा निर्माण योजनाहरू सम्बन्धित जिल्लामा रहेका मन्त्रालयका इकाइमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै, स्रोत सुनिश्चित भइसकेका बहुवर्षीय योजनाहरूको नियमन तथा नियन्त्रण अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञहरूको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपलब्ध गराइने विशेष अनुदानमा समावेश गरिएको पोषणयुक्त आहार वितरणजस्ता कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरी स्थानीय तहको आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भइसके पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरूको रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावसमेत कार्यदलले दिएको छ भने स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरी त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले दिने अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेशका सिरहा र धनुषा जिल्ला जोड्ने कमला पुल निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट थप गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक, प्राविधिक तथा वित्तीय समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका १० वटा सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
बजेटको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरु जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले असार १४ गतेदेखि नियमित रुपमा प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। उनीहरुले बजेट वितरणमा असन्तुलन भएको, योजना छनोटमा राजनीतिक विभेद गरिएको र छलफल नगरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै थिए।
कार्यदलको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएसँगै प्रदेश सरकारले त्यसमा समेटिएका सुझावहरूको अध्ययन गरी बजेट कार्यान्वयन तथा आवश्यक संशोधनका विषयमा निर्णय गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। उनले कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई विनियोजन विधेयकको अंग बनाउन सहमत रहेको बताए।
प्रतिक्रिया