युनिकोड
लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतरि असारे विकास रोक्न बजेट खर्च कटौती गर्न कडा निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन नसकेको र सञ्चित कोषमा चाप बढ्दै गएपछि वित्तिय सन्तुलन कायम गर्न भनेर ‘असारे विकास’ रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चमा कडा कटौती तथा रोक्का गर्न विभिन्न शिर्षकको बजेट खर्चमा कटौती गर्न सबै मन्त्रालय, सचिवालय, प्रतिष्ठान र निकायमा पत्राचार गरेका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न कडा कदम चालिएको सो पत्रमा भनिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक तथा कुल आय संकलन लक्ष्य अनुरूप हुन नसकेको र प्रदेश सञ्चित कोषमा न्यून मौज्दात रहेकोले अनुमानित आयका आधारमा खर्च दायित्व वहन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। यसैलाई दृष्टिगत गर्दै समग्र वित्तीय सन्तुलन, अनुशासन तथा स्थायित्व कायम राख र प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रमहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले मिति २०८३/०२/२६ को निर्णयानुसार खर्च हुन बाँकी रकममा कडा नियन्त्रण गरेको छ।
सो पत्रमा नयाँ कार्यक्रम र साना योजना, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बजेट सक्नकै लागि काम सुरु गर्ने प्रवृत्ति रोक्न, हालसम्म कार्यदिश नलिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरु, रु १० लाख वा सोभन्दा कम बजेट भएका साना आयोजनाहरुको रकम पनि खर्च गर्न नपाउने गरी पूर्ण रुपमा रोक्का गरिएको छ।
यस्तै अनुत्पादक खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, अन्य भ्रमण खर्च अन्त्य प्रयोजनको इन्धन र सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च जस्ता शीर्षकमा विनियोजित रकममध्ये खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम समेत रोक्का गरिएको छ।
यसअघि सोमवार अर्थमन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रतिष्ठान, आयोेग, केन्द्र र सचिवालयले कुन कुन शिर्षकमा खर्च कटौती गरिएको बारे पत्राचार गरेको थियो।
सो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार मसलन्द तथा कार्यालय खर्चमा ३० प्रतिशत, अनुगमन, सवारी साधन मरम्मत, मेशनरी तथा औजार, निर्मित सार्वजनिक सम्पति, पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन, उत्पादन सामग्री, सेवा खर्च, भ्रमण, सरसफाई तथा विभिन्न कार्यक्रम खर्चमा ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ।
यस्तै पुस्तक सामाग्री, इन्धन अन्य प्रयोजन, सफ्टवेयर संचालन खर्च, कर्मचारी तालिम, अनुगमन, भ्रमण, अनुदान, सामाजिक सहायता, पशुधन तथा बागवानी विकास, विद्युत संरचना र पूँजीगततर्फ १० लाख वा सो भन्दा कमका स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा रोक्का गर्न भनेको छ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न खर्च नियन्त्रणको नीति अपनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षभरि काम नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मधेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उपसचिव राउतले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया