युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पूर्वाधार विस्तार, विद्युत उत्पादन वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा लगानी खन्याउने भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउने लक्ष्यसहित ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०८३/८४ मा ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये ६३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ र ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गर्ने योजना छ।
सरकारले आगामी वर्ष ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका ठूला परियोजनामा लगानी बढाउने नीति लिएको छ। जसअन्तर्गत विद्युत् खपत विस्तार र निर्यातमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य छ। यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा छ। विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशतबाट बढाएर ९८.१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको बजेट संरचना हेर्दा प्रसारणलाइन निर्माण तथा विस्तारलाई सरकारले सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सबै प्रदेशमा १३२ केभी तथा अन्य प्रसारणलाइन विस्तार आयोजनाका लागि मात्रै २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यसअन्तर्गत ४५ किलोमिटरको लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारणलाइनका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, नयाँ बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारणलाइनका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, बोरंग–झर्लाग–रातमाटे–नौबिसे २२० केभी प्रसारणलाइनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तथा मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै निजगढ रमौली पोखरिया ४०० केभी प्रसारणलाइनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ, १२० किलोमिटरको कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइनका लागि ६५ करोड रुपैयाँ तथा काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण फेज १ का लागि ६० करोड २२ लाख रुपैयाँ र फेज २ का लागि ३८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यका सबस्टेसन अटोमेसनका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सासेक-विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सिफेदी ४०० केभी सबस्टेसन आयोजनाका लागि १ अर्ब र मधेस प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणालीका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुधार, कर्णाली सौर्य ऊर्जा आयोजना, विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार परियोजना (ईएसआरपी), सडक विस्तारका क्रममा पोल स्थानान्तरण तथा सहरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले जलविद्युत् उत्पादनतर्फ पनि ठूला आयोजनामा लगानी निरन्तरता दिएको छ। तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिँदा माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी, दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। कम्पनीमार्फत फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना, किमाथान्का–अरुण आयोजना तथा मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइने कार्यक्रम छ।
फुकोटका लागि २८ करोड ४० लाख, किमाथान्कालाई ३५ करोड २९ लाख र मुगु कर्णालीलाई २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडमार्फत सञ्चालित कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मेवा हब–चाँगे (ढुंगेसाँगु) र दरौंदी हब–नयाँ मर्स्याङ्दी प्रसारण परियोजनाका लागि कुल २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर्णालीलाई १ अर्ब १० करोड, मेवा हबलाई ३१ करोड ९२ लाख, दरौंदीलाई ३७ करोड ९९ लाख, किमाथांकालाई ११ करोड र भेरीलाई ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अपर अरुलाई ४८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले विभिन्न सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
जलविद्युत् आयोजना अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, भेरी–२, चेरा–१, अपर हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, किमाथांका, मर्स्याङ्दी–३, सतिला, सुनन्यागाड लगायतका दर्जनौँ जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिनेछ।
नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत हरित जलवायु कोष अन्तर्गत स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधि विस्तारका लागि ८५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, संस्थागत तथा रूफटप सौर्य प्रणाली जडानका लागि ३० करोड रुपैयाँ, विश्व बैंकको सहयोगमा मिनिग्रिड तथा बायोग्यास कार्यक्रमका लागि २८ करोड २० लाख रुपैयाँ, सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्पका लागि १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ तथा विद्युत नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य मिनिग्रिड निर्माणका लागि ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि ५ करोड रुपैयाँ, हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि १ करोड रुपैयाँ तथा सामुदायिक तथा संस्थागत ऊर्जा परियोजनाका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यक्रमका लागि ३९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत सौर्य पम्प, एग्रो–फोटोभोल्टाइक प्रणाली, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, ग्रामीण ऊर्जा पहुँच विस्तार तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासलाई अघि बढाइनेछ।
त्यसैगरी नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। हटौडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। यो परियोजना मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीमा पर्छ। अन्तर्देशीय प्रसार लाइन आयोजनाअन्तर्गत रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रोजेक्टमा ५४ करोड रुपैयाँ र संस्थागत सुदृढीकरण आयोजनामा ३३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ।
यस्तै, विद्युत विकास दशक कार्ययोजनाका विभिन्न कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत स्मार्ट मिटरिङ आयोजना, डेटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण, डिजास्टर रिकभरी सेन्टर, एनइए डिजिटल नेटवर्क र स्काडा विस्तार, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार निर्माण, एआईमा आधारित ऊर्जा वितरण अनुकूलन कार्यक्रमलगायत छन्।
सरकारले आगामी वर्षको ऊर्जा बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार तथा भारतसँगको विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउने अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया