युनिकोड
सरकारले मापदण्ड विपरित संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको भन्दै विपक्षी दलले मधेस प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गरेका छन्।
प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मापदण्ड विपरित पुरानो मितिमा प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग र लोकसेवा आयोगमा सदस्य नियुक्ति गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन्।
जनलोकपाल र लोकसेवा आयोगको सदस्यको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीले माफी नमागेसम्म बैठक चल्न नदिने प्रतिपक्षीको अडान छ।
जनलोकपाल आयोग र लोक सेवा आयोग कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसहित सभामुख र प्रतिपक्षी सम्मिलित समितिबाट गरिने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ।
तर मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षी दल र सभामुख समेतलाई छलेर गोप्य रुपमा पुरानो मितिमा जेठ ६ गते संवैधानिक निकाय जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा महोत्तरीको औरही नगरपालिका ७ का सञ्जीवकुमार झा, वडा ८ की कुमारी सुजाता विमल र लोक सेवा आयोगमा धनुषा सबैला नगरपालिका ३ का विमला यादवलाई सदस्य नियुक्ति गरेका जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य सञ्जयकुमार यादवले आरोप लगाए।
संघीयता कार्यान्वय र लोकतन्त्रमाथिको ठूलो आघात रहेकाले मुख्यमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने भनी अवरोध गरेपछि दस मिनेटका लागि सभामुख रामआशिष यादवले बैठक स्थगित गरे।
साथै प्रतिपक्षी दलहरूले समानुपातिक रुपमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नभएको भन्दै बजेट रकमान्तरको नाममा जथाभावी रकम वितरण गरिएको आरोप पनि लगाए।
प्रतिक्रिया