युनिकोड
पूर्णरूपमा जीर्ण भइसकेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) पुनः सञ्चालनको चर्चा चलिरहेका बेला मधेस सरकारले कारखानाको सो जग्गा हस्तान्तरणका लागि पहल अघि बढाउने भएको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएदेखिनै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालय जचुकालि परिसरकै भवनमा सञ्चालित छ। अधिकांश मन्त्रालय जचुकालिकै जीर्ण भवनहरूमा सञ्चालनमा छन् भने केही मन्त्रालयको अस्थायी भवन बनाई सञ्चालन गरिँदै आइएको छ। तर, जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारसँग छैन।
प्रदेश सरकार गठनका बेला तत्कालका लागि जचुकालिको परिसर तथा भवनबाट प्रशासनिक कामहरू सञ्चालन गर्ने गरी संघ सरकारबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो।
त्यसयता कैयौँपटक जचुकालि पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। नेकपा नेता एवं पूर्वमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जचुकालिको बोर्ड समेत त्यसमा लगाएर सञ्चालनको पहल गरेका थिए। तर सफल हुन सकेन।
त्यसपछि २०७९ साउन १५ गतेका दिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उद्योगमन्त्री रहेका दीलेन्द्रप्रसाद बड्डुले प्राविधिक टोलीसहित जचुकालि सञ्चालनका लागि स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।
उनले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने खर्चसहितको प्राविधिक प्रतिवेदनपछि प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए। त्यसपछि पनि कुनै पहल भएन। अहिले वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेपछि फेरि एकपटक जचुकालि पुनः सञ्चालनको आवाज उठेको छ।
तर मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्। सरकारले सुर्तीजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने नीति नलिएको अवस्थामा उक्त परिसरलाई प्रदेश सरकारको मुख्यालयका रूपमा विकास गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको उनको भनाइ छ। ‘वस्तीको बीचमा उद्योग सञ्चालन गर्नु वातावरणीय र जनस्वास्थ्यका दृष्टिले समेत उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु यही क्षेत्रलाई आधुनिक प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।’
प्रदेश सरकारले अन्यत्र मुख्यालय निर्माण गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले जचुकालिको जग्गा हस्तान्तरण भए कम लागतमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने उनको दाबी छ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू सञ्चालन भइरहेका भवन पर्याप्त छैनन्। केही संरचना अत्यन्त जिर्ण भइसकेका छन् भने जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय भवन क्षतिग्रस्त समेत भएका छन्। ‘यदि जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दियो भने आवश्यक संरचना निर्माण कार्य हामी अघि बढाउने छौँ,’ उनले भने, ‘चाँडै लिखित र मौखिक दुवै माध्यमले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छौँ।’
यसअघि २०७९ साउन ८ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले जचुकालिको जग्गा र संरचना हस्तान्तरण तथा नयाँ संरचना निर्माणका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ सहयोगका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर लिखित आग्रह गरेका थिए। त्यसको एक सातापछि संघीय सरकारले जचुकालिको अनुगमन गरेको थियो।
त्यस्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादव समेतले जग्गा हस्तान्तरणको पहल थाले पनि कुनै सकारात्मक पहल भएन। त्यसपछि उनी जनकपुरधाम-१९ स्थित ५२ बिघामा भन्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक मुख्यालय बनाउने तयारी अघि बढाएका थिए। तर सफल हुन सकेन।
कुल ३३ बिघा ९ कठ्ठा क्षेत्रफल रहेको जचुकालि परिसरमा तत्कालीन चुरोट कारखानाका निर्देशक आवासहरू अहिले मन्त्री निवासका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। महाप्रबन्धकको आवास प्रदेश प्रमुखको निवास बनेको छ भने अतिथि सदन मुख्यमन्त्री निवासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइएपछि अहिले जीर्ण अवस्थामा छ।
पुरानो क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतका मन्त्रालय छन् भने अधिकृत आवासहरूमा आधा दर्जन मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्।
प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य, पर्यटन, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसहितका चार मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्य, कर्मचारीहरूको क्वार्टरहरू जीर्ण भवनहरूमा सञ्चालित छन्। ती भवन जीर्ण भए पनि प्रदेश सरकारले नयाँ संरचना निर्माण गर्न भने सकेको छैन।
संघीय सरकार मातहत रहेको चुरोट कारखानाको मुख्य भवन तथा सुर्ती विकास कम्पनीका गोदामहरू लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छन्। पुराना संरचना तथा उपकरणहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने भित्र रहेका सामग्रीहरूसमेत कुहिन थालेका छन्।
तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा स्थापित जचुकालि कुनै समय देशकै सर्वाधिक राजस्व बुझाउने र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कम्पनी थियो। २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनकपुर चुरोट कारखाना क्रमशः धराशायी भई २०६९ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द छ।
मधेस प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले पनि जचुकालि परिसरलाई प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार परिसरभित्र ठूलो खेलमैदान, कभर्ड हल, प्रशस्त हरियाली तथा हजारौँ व्यक्ति अट्ने गोदाम संरचनाहरू छन्, जसलाई मर्मत गरी विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ।
मधेस भवन तथा जचुकालि परिसरलाई आधुनिक सचिवालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय, सरकारी आवास, सभाहल, खेलमैदान, पार्क र बगैँचासहितको प्रशासनिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।
प्रतिक्रिया