युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमानको विवरण हो। जसअनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको रकम राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट संकलन गर्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार आगामी आवमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ। राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १८ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन हुने उनको अपेक्षा छ।
यसले मात्र बजेटको स्रोत पूरा गर्न अपुग हुने भएकाले ३ खर्ब ९ अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर पर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ खर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ र अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ। यो रकम सरकारले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र संयुक्त कोषबाट आउने बताएको छ।
आगामी आवमा सरकारले सबैभन्दा धेरै रकम बहुपक्षीय दाताले दिने अपेक्षा राखेको छ। बहुपक्षीय दाताबाट २ खर्ब ४४ अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने रातो किताबमा उल्लेख छ। जसमा अनुदान १९ अर्ब ७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ भने ऋण २ खर्ब २५ अर्ब ५९ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ।
द्विपक्षीय दाताबाट ६२ अर्ब १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ उठ्ने सरकारको अपेक्षा छ। जसमा ४० अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अनुदान र २१ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ ऋण छ।
संयुक्त कोषबाट २ अर्ब ३४ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ। यो सबै रकम अनुदानस्वरुप आउने अपेक्षा छ।
ठूला दाता एसियाली विकास बैंक र र विश्व बैंक
नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण र अनुदान एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकबाट लिने लक्ष्य छ।
अनुदानमा समेत उनीहरुबाटै ठूलो अपेक्षा गरिएको छ। आगामी आवमा एडीबीबाट सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमा १ खर्ब १२ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण र ४ अर्ब १६ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान छ।
यस्तै विश्व बैंकबाट ९४ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य छ। जसमा ८९ अर्ब ८७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋण र ४ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट ६ अर्ब ३० करोड १ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ भने पेट्रोल निर्यातक राष्ट्रहरुको संघ ओपेकबाट ४५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ४ अर्ब ८४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान आउने सरकारको अपेक्षा छ।
कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड)बाट आगामी आवमा कुल ३ अर्ब १३ करोड ९२ लाख सहायता ऋण प्राप्तिको लक्ष्य छ।
एसियाली पूर्वाधार विकास लगानी बैंक (एआईआईबी)बाट भने सरकारले आगामी आवमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सहायता प्राप्ति गर्नेछ । जसमा ४ अर्ब ऋण र १२ करोड रुपैयाँ अनुदान छ ।
ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेशन (जीपीई)बाट ३६ करोड अनुदान आउने सरकारको अपेक्षा छ।
एसईएसपीबाट १४ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने योजनामा सरकार छ। जसमा ९ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ऋण र ४ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान छ।
अमेरिकाबाट २३ अर्ब ७८ करोड अनुदान
आगामी आवमा सरकारले द्विपक्षीय दाताबाट ६२ अर्ब १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसमा ऋण २१ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख र अनुदान ४० अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ।
द्विपक्षीय दातामध्ये नेपालले सबैभन्दा धेरै रकम अमेरिकाबाट पाउने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई कुल २३ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दिनेछ। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको यो सम्पूर्ण रकम अनुदान हो।
अमेरिकापछि नेपालले सबैभन्दा धेरै रकम युरोपियन युनियनबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। युरोपियन युनियनबाट ११ अर्ब ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ आउने छ। जसमा १० अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ ऋण र १ अर्ब २७ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान छ।
भारतबाट २ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण र २ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान रहेको छ। चीनले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण र १ अर्ब ७३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेछ।
बढ्नेछ सार्वजनिक ऋण
चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ०४ करोड रुपैयाँ थियो।
वैशाख मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५.०८ प्रतिशत हुन्छ। आगामी आवमा नेपालको जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ।
हालको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ। आगामी आवमा झनै आकार बढ्ने बजेटले देखाएको हो।
प्रतिक्रिया