युनिकोड
मधेस प्रदेशस्थित हरवाचरवाहरूले सरकारले चलाएको डोजर आतंकको सूचनाले त्रासमा बाँच्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। जनकपुरधाममा आयोजित कामको स्वतन्त्र छनौट, समान ज्याला तथा पुनर्स्थापना प्याकेजबारे प्रदेश महिला सांसदहरूसँग वकालतीय बैठक भन्ने कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश हरवाचरवा वक्ताहरूले एउटा सरकारले घर बनाउँछ, अर्को सरकारले डोजरले भत्काउने चेतावनी दिन्छ भन्दै संघ र प्रदेश सरकारको दोहोरो मापदण्ड देखाएको गुनासो गरे।
संघीय सरकारको अनुदानमा प्रदेश सरकारद्वारा दलितहरूका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत बनाइएको, अधिकांश ठाउँमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिने भनेर लगत संकलन गरेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूले संघीय सरकारकै निर्देशनमा स्थानीय सरकारहरूले ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा घर खाली गर्न भन्दै डोजरले लगाउने चेतावनी दिएको बताए।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल (खत्बे)ले भनिन्, ‘मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सुकुम्बासीमा अधिकांश हरवाचरवा परिवार नै छन्। विगतमा सरकारले नै पुस्तौँदेखि बस्दै आएकाहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा दिने भनेर पटक पटक लगत पनि संकलन गरेको छ। प्रदेश सरकारद्वारा जनता आवास, महेन्द्रनारायण निधी आवास योजना अन्तर्गत ऐलानी पर्ती जग्गामा बनाइएका घरहरू भत्काउन दिइरहेको धम्कीले हामी हरवाचरवा परिवार त्रासमा बाँचिरहेका छौँ।’
उनले गत वैशाख ३० गते सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका-४, नरहिया गाउँको ऐलानी पर्ती जग्गामा पुस्तौँदेखि दलित वस्तीमा बस्दै आएका ५० भन्दा बढी हरवाचरवाको घर गाउँपालिकाले भत्काई दिएपछि तिनीहरू अहिले बेघर भएको बताइन्। उनले वर्षातको समयमा खुल्ला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
उनले केही हरवाचरवालाई विगतका सरकारले २ धुरदेखि ७ धुरसम्म जग्गामा घर बनाएर बस्न जग्गाको लालपुर्जा दिएको जानकारी दिइन्।
एउटै घरमा तीन/चार भाई बुहारी आमाबाबु सहित कयौं परिवार दिक्कमसिकम गुजरबसर गरिरहेको अवस्थामा तिनीहरूलाई तिनपुस्तेसम्म कसैको नाममा जग्गा देखिएको अवस्थामा हुकुमबासी भनेर खाली गराउने भनी हरवाचरवालाई खाली गर्न सूचना जारी गरिएको उनको गुनासो छ।
‘यहाँ मधेसमा धेरै यस्ता हरवाचरवा परिवार छन् जसको दुई धुर क्षेत्रफलमा बनेको एउटै घरमा भाई बुहारी, नाति/नातिनी, छोरीज्वाईं र बुढाबुढी गरी चार/पाँच परिवारसम्म बस्दै आएका छन्’ उनले भनिन्, ‘तिनीहरूलाई जग्गाधनी हुकुम्बासीको लिस्टमा नाम राखि दिएको छ। कुनै एकजनाको नाममा जग्गा भए ३/४ जना भाइबुहारी कसरी जग्गाधनी भए?’
मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाका अनुसार मधेस प्रदेशमा मात्रै एक लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवार रहेका छन्। जसमध्ये ८०/९० प्रतिशत परिवार बाटो र नदी किनार, ऐलानी पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गामा फुसको घर बनाई बस्दै आएका छन्। मधेस प्रदेशद्वारा संचालित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हरवाचरवा मध्येका करिब पाँच सय परिवारलाई मात्र समेटिएको छ। जसमा मुश्किलले डेढसयको घर निर्माण भएको छ भने बाँकी निर्माणाधी अवस्थामा छन्।
मधेस प्रदेशमा कति हरवाचरुवा परिवार छन् भन्ने अहिलेसम्म कुनै अधिकारिक डाटा कुनै निकायसँग छैन। वर्षौंदेखि हरवाचरवा परिवारहरूले आफूहरूको यकिन तथ्यांक संकलन गरी परिचयको व्यवस्था गरी सीमान्कृत सूचीमा राखेर राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधाहरू प्रदान गर्न माग गर्दै आएका छन्।
अरुको खेत र घरमा काम गर्ने कमलरी, हलिया र बधुँवा मजदूर (हरवाचरवा) लाईको समस्या समाधान गर्न २०५२ सालमा गरिएको सम्झौता अनुरुप ६ वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन २०५८ ल्याएर कमैया निषेध ऐन जारी गरे।
पछि २०६५ सालमा हलिया र २०७० सालमा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरियो। तर तराई मधेसमा बस्ने बधुँवा भनिएका हरवाचरवा मुक्त घोषणा गरिएन। चार वर्षपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले नै २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्यो। तर ऐनमा उल्लेखित सुविधाहरू व्यवस्थापन, रोजगारी लगायतका सुविधा दिइएन।
अरुको खेतमा अर्थात जमीन्दार (गिरहत) हलो जोत्ने हरवा र गाई वस्तु चराउने चरवालाई तराई मधेसमा हरवाचरवा र पहाडमा बधुँवा मजदूर भनिन्छ। तराईमा अहिलेपनि पाँच किलो धान बईन (ज्याला) मा पुस्तौँदेखि आफू र परिवारका सदस्यहरूले गिरहत (जमीन्दार) कहाँ काम गर्दै आएका छन्। बाउबाजेले लिएको ऋण तिर्न नसके वापत बँधुवा भई पुस्तौँदेखि एउटै गिरहतको खेत र घरमा काम गर्न मधेसका एकलाख बढी परिवार बाध्य छन्।
सामुदायिक सुधार केन्द्रद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा सहभागी हरवाचरवाहरूले अहिले चरम महँगाईको समयमा पनि मात्र पाँच किलो धान अर्थात् दुईसय रुपैयाँ ज्यालादारीमा काम गर्न हरवाचरवा बाध्य रहेकाले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला ७५४ रुपैयाँ कायम र कामको स्वतन्त्रता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
दुई वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारका तत्कालीन भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्द न्यौपानेले पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि प्रक्रिया अघि बढाइयो। मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले फाइल नै गायब पारेर अहिलेसम्म समस्या ओझेलमा पारेको गुनासो गरे।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले हरवाचरवाको लगत संकलनको योजना राखेपनि बजेट विनियोजन नगरेको पीडा सुनाउँदै अध्यक्ष मण्डलले कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश सांसदहरूलाई लगत संकलन र परिचय पत्र वितरणको योजना राखेर बजेट विनियोजनका लागि सरकारसँग पहल गरिदिन आग्रह गरे।
हरवाचरवाहरूले लगत संकलन, परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापनाका लागि कम्तिमा १० कट्ठा जग्गा, काम, ज्याला, समानता र स्वतन्त्रतासहितको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका साथै राज्यहको हरेक तहमा सहभागिताको माग गर्दै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद जीवछी यादव, भाग्यश्री चौधरी, रमिता प्रधान, पल्टी महरा र अनिता साह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले हरवाचरवाको माग प्रदेश सभामा उठाउनुका साथै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न दबाव दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
प्रतिक्रिया