समानुपातिकमा विभेद भएको भन्दै मधेसी दलित समुदाय आन्दोलित

समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विभेद गरेको भन्दै मधेसी दलित समुदायहरू आन्दोलित भएको छ। दलित अगुवा नेता तथा अभियन्ताहरूले जनकपुरधामको जनक चोकमा संसदीय प्रतिनिधित्वमा मधेशी दलित खै? भन्ने प्लेकार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 

मंगलबार दिउँसो दलित अगुवा तथा अभियन्ताहरुको बसेको बैठकले मधेशी दलितमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विभेद गरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो। 

‘अब सहन सकिँदैन’ भन्ने निष्कर्ष दलित अभियन्ता तथा अगुवाहरुले विरोध सभा, ज्ञापनपत्रदेखि सडक संघर्षसम्मका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।

दलित अभियन्ता राजेश सक्सेनाले बन्दसूची र सिफारिस प्रक्रियाले मधेसी दलितमाथि विभेद गरिएकाले चरणबद्ध कडा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिएको बताए। 

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीलाई नै ‘विकृत र विभेदकारी अभ्यास’ भन्दै मधेसी दलितमाथि योजनाबद्ध रूपमा अन्याय गरिएको आरोप लगाए। ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि एकजना पनि मधेसी दलित सांसद सिफारिसमा नपर्नुलाई उनीहरूले ‘संख्यात्मक अन्याय’ मात्र नभई ‘संस्थागत बहिष्कार’ भनेका छन्।

पूर्व सांसद तथा दलित अगुवा रामपृत पासवानले यो समस्या आजको नभई दशकौँदेखि जरा गाडेको विभेदको परिणाम भएको बताए। उनका अनुसार विसं २०५८/०५९ मा दलित आयोग गठन हुँदा नै मधेसी दलितलाई तथ्यांकमै कमजोर देखाउने आधार तयार गरिएको थियो। २३ दलित जातिमध्ये १८ मधेसी हुँदाहुँदै पनि जनसंख्या कम देखाएर राजनीतिक पहुँच सीमित पार्ने काम त्यहीँबाट सुरु भएको उनको दाबी छ।

‘राज्यका हरेक संरचनामा खसआर्य वर्चस्व कायम राख्न योजनाबद्ध ढंगले मधेशी दलितलाई पछाडि पारिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको परिणाम आज स्पष्ट छ—१५ दलितमध्ये एकजना पनि मधेशी दलित संसदमा पुग्न सकेन।’

उनका अनुसार आयोगको ऐनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कहिल्यै भएन, र त्यसका लागि गरिएको संघर्ष पनि सत्ताको संरचनागत अवरोधका कारण सफल हुन सकेन।

अर्का दलित अगुवा रामो रामले दलित समुदायभित्रै मधेशी दलितमाथि विभेद हुने गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार करिब ४० लाख दलितमध्ये १४ लाख हाराहारी मधेसी दलित हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक सूचीमा एकजनाको नामसमेत नआउनु घोर अन्याय भएको उनले बताए।

उनले भने, ‘दलहरूले बन्दसूचीमै मधेशी दलितको नाम तल राख्ने, सिफारिसमा नपर्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा खेल खेल्ने गरेका छन्। यसले गर्दा एकजना पनि संसदमा पुग्न सक्दैनन्।’

विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति मधेशी दलित समुदायको आक्रोश तीव्र देखिएको छ। परिवर्तनको नारा लिएर आएको उक्त दलले नै सबैभन्दा ठूलो विभेद गरेको आरोप लगाइएको छ।

दलित अभियन्ता विनोद महराले भने, ‘मधेशबाट करिब १३ लाख मत पाएको रास्वपाले ५ लाखभन्दा बढी दलित मत लिए पनि समानुपातिकमा खसवादी वर्चस्व कायम राख्न मधेशी दलितलाई बाहिर राख्न बन्दसूचीदेखि सिफारिसम्म चलखेल गरिएको हो।’

उनले रास्वपाको बन्दसूचीमा मधेशी दलित उम्मेदवारहरू रामजी राम ४, अरविन्द कुमार राम ७ र गिर्जादेवी मल्लिकको नाम १३ नम्बरमा थियो। माथिल्लो क्रममा अनुसार सिफारिस गरेको भए रास्वापले पाएको ८ दलित मध्ये रामजी राम र अरविन्द राम पर्न सक्थ्यो। तर विभेद गर्दै माथि नाम हुँदाहुँदै पनि अन्तिम सिफारिसमा हटाइएको आरोप लगाए। 

‘प्रक्रिया मिचेर आफूखुशी सिफारिस गर्दा योग्य उम्मेदवारसमेत वञ्चित भए,’ उनले भने।

परम्परागत दलहरू पनि आलोचनाबाट बच्न सकेका छैनन्। 

अदालतमा रिट
यसैबीच, समानुपातिक प्रतिनिधित्व शून्य बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। घनश्याम रजकद्वारा दायर रिटमा अदालतले निर्वाचन आयोगसहितका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

संविधानको धारा ४० ले दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको ठाडो उल्लंघन भएको देखिएको छ।

महिला र आदिवासीजाती पनि विभेदमा
विवाद दलितमै सीमित छैन। मधेशी महिला र आदिवासी जनजातिमाथि पनि उस्तै विभेद भएको आरोप छ। ८२ महिला सिफारिसमध्ये मात्र १३ मधेशी महिला पर्नु र आदिवासी जनजातितर्फ मधेशबाट एकजना पनि नपर्नु समावेशी लोकतन्त्रको गम्भीर विफलता भएको विश्लेषण गरिएको छ।

समाजिक अगुवा एवं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुन्दर शशीको भन्छन्, ‘८२ जना महिला सिफारिस भएकोमा १३ जना मधेशी महिला मात्रै पर्नु र आदिवासी जनजातितर्फ मधेसीबाट एकजना पनि नपर्नु दुखद हो।’ 

उनका अनुसार महिलाको कुल जनसंख्या मध्ये २० प्रतिशत मधेसी महिलाको जनसंख्या रहेकोमा मधेशी महिलाले १८ जना मधेसी महिलाको नाम सिफारिस हुनुपर्ने हो, तर १३ जनाको नाम सिफारिस हुनु विभेदको पराकाष्ठा हो। 

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आदिवासी तथा जनजातिको संख्या करिब ८३–८४ लाख रहेको छ, जुन देशको कुल जनसंख्याको झण्डै २८ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसमध्ये करिब २० देखि २२ लाख जनसंख्या तराई वा मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको रहेको अनुमान छ।’

यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिफारिस प्रक्रियामा भने मधेशी दलित जस्तै मधेशी आदिवासी जनजातिको उपस्थिति शून्य देखिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।