युनिकोड
मधेस प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छाको पद गुमेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रदेश सभा सदस्य बिच्छालाई सर्वोच्च अदालतले पदबाट हटाउन आदेश दिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पद कायम भएकी बिच्छाको पद पुनः सर्वोच्चबाटै गुमेको हो।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै विच्छा पदमुक्त भएकी हुन्।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि पार्टीले तत्काल राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएपनि त्यसको अवज्ञा गरेपछि पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।
पार्टीले कारबाही गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएपछि उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो। त्यसको विरुद्धमा विच्छाले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले उनको पद कायम गरेको थियो।
विजय प्रसाद अधिकारीले दिएको मुद्दामा अन्तिम आदेश दिँदै मागबमोजिम आदेश दिइएको छ। यस्तै, विच्छाले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयसमेत चारजनालाई विपक्षी बनाएर दिएको उत्प्रेषण मुद्दामा फैसला सुनाउँदै उक्त रिट खारेज गरिदिएको छ।
उनी पार्टीको जानकारी बिना यादव नेतृत्वको सरकारमा गएको कात्तिक २४ गते वन तथा वातावरणमन्त्री बनेकी थिइन्। होटलमा शपथ लिएका कारण यादवको नियुक्ति विवादमा परेको थियो।
राप्रपाले पार्टीसँग सल्लाह नगरी एमालेको पछि लागेर आफूखुशी मन्त्री बनेको भन्दै विच्छालाई तत्काल सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएको थियो। तर विच्छाले अटेर गरेकी थिइन् त्यसपछि राप्रपाले विच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न मंसिर १२ गते प्रदेश सभालाई पत्राचार गरेको थियो।
पार्टीको पत्रले बिच्छाको पद गएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले उनी पुनः पदमा कायम भएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया