युनिकोड
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल र लेखापाल नेत्र लुंगेलीसहित चार जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी सहित दायर गरेको मुद्दामा उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन्।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट सम्झौता अनुसार काम नगरेको र बढी रकम भुक्तानी गरेको भनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डल, लेखापाला लुँगेलीसहित इन्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल, सब इन्जिनियर विनोद मण्डल र निर्माण कम्पनी देव कन्स्ट्रक्सन र प्रोपराइटर शुभचन्द्र मण्डललाई दोषी ठहर गरेको छ।
भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई कैद सजायसहित जरिवाना असुल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
नगरपालिकाको सुगा निकासदेखि कट्टिसम्मको सडकको पीसीसी ढलान निर्माण कार्यमा सम्झौता अनुसार नगरिएको र कार्यभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरि भ्रष्टाचार गरिएको भनी आरोप पत्र दायर गरिएको थियो।
वास्तविक भन्दा बढीको नापी तथा मूल्यांकन पेस गर्ने इन्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल र सब इन्जिनियर विनोद मण्डलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको विशेष अदालतको ठहर छ।
उक्त अवस्थामा बढी रकम भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरू लेखापाल लुंगेली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मंडलले सोही ऐनको दफा ८(१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सो बमोजिम बढी भुक्तानी लिई प्रतिवादी निर्माण कम्पनी देव कन्स्ट्रक्सन तथा सोका प्रोप्राइटर मण्डलले सोही कसुरमा मतियार भई उल्लिखित ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुर गरेको ठहर छ।
इन्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल र सब इन्जिनियर विनोद मण्डललाई जनही ३ महिना कैद र रु १० हजार जरिवाना, लेखापाल लुंगेली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मंडल, कम्पनी देव कन्स्ट्रक्सन तथा सोका प्रोप्राइटर शुभचन्द्र मण्डललाई रु ७ लाख ८१ हजार ८१८ दामासाहीले असुल गर्ने र चार महिना कैद सजाय तोकिएको छ।
यसका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई ठहर भएको जरिवानाको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपुर्ति शुल्कवापत प्रतिवादीहरूबाट असुल गर्ने समेत आदेश गरिएको छ।
सुगा निकासदेखि कट्टिसम्मको सडकको पीसीसी ढलान निर्माणका लागि आव २०७६/०७७ मा नगरसभाबाट एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा प्राविधिक एक करोड ४८ लाख ४१ हजारभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान तयारी गरी ९८ लाख २७ हजारभन्दा बढी रकममा दुई वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने भनी सम्झौता गरेको थियो। २०७८ साल जेठ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न सम्झौता अनुसार काम नहुँदा म्याद थप गरियो।
पहिलो सम्झौता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डलले गरेका थिए भने म्याद थप अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारीले गरेका थिए। आरोप पत्रमा सम्झौता अनुसार २१३ मिटर ढलान गर्नुपर्नेमा मात्र ४५ मिटर र २६० मिटर गर्नुपर्नेमा मात्र १५४ मिटर ढलान गरी ७ लाख ७१ हजारभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ।
वास्तविक भन्दा बढीको नापी तथा मूल्यांकन पेस गरी ७ लाख ८१ हजार ८१८ रकम बढी भुक्तानी गरिएको हो।
सोही मुद्दामा अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारी र उपमेयर रेणु झा, प्रशासन शाखा प्रमुख ज्ञान कुमार झा तथा खरिदार शत्रुध्न साहले सफाइ पाएका छन्।
प्रतिक्रिया