युनिकोड
मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू योजना खरिदबिक्रीमा संलग्न भएको आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले छानबिनको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएकाले बैठकको गतिरोध हटाउन आज बसेको सर्वदलीय बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सदनको गतिरोध हटाउँदै नियमित बैठक सञ्चालनका लागि मन्त्रीहरूमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा संसदीय समिति छानबिन गठन गर्न तीन बुँदे सहमति भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिको गठन प्रक्रिया यही चैत २६ गते मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकपछि अघि बढाइनेछ।
उक्त बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाउँदै सभामुख मण्डलले चैत २७ गते बुधबार मन्त्रीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मन्त्रीहरूबाट जवाफ आएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जाकारी दिए। यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउन भएका दुई सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेका थिए।
यही चैत १० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू योजनाको खरिदबिक्रीमा संलग्न भएको, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारत भ्रमण गरेको तथा सशर्त अनुदानको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखी सदन अवरुद्ध गरेका थिए।
प्रदेशसभा सचिवालयमा सभामुख मण्डलको उपस्थितिमा आज बसेको तेस्रो पटकको सर्वदलीय बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटाएको जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए। रासस
प्रतिक्रिया