युनिकोड
विगत लामो समयदेखि चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ।
प्रदेश सरकारसंगको सहमतिसंगै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरुले आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित फिर्ता लिइएको छ।
प्रदेश सरकार र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानबिच भएको सम्झौतामा स्थानीय सरकारले एकीकृत भूमिहीन बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै सो बारे सिफारिस गरेमा प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसका साथै बस्ती निर्माण गरेपश्चात उक्त बस्ती अन्तर्गतका आवासहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि विक्री वितरण गर्न नपाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, चुरे वनजंगल संरक्षण सम्बद्र्धनकालागि अनियमितता तथा बेथिति रोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै डिभिजन वन कार्यालय पर्साद्वारा सञ्चालित योजनाहरु तथा यसअघि सिरहा वन क्षेत्र र मारुती सिमेन्ट उद्योग हाताभित्र रहेको वनको जग्गाबारे अनियमितता भएको भन्ने गुनासो छानविन गर्न ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिने भएको छ।
प्रदेशवासीलाई वैदेशिक रोजगारमा जाँदा भोग्नुपरेको समस्याहरु समाधान गर्न प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने समस्याको समाधान आफैंले गर्ने तथा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधनबारे आवश्यक पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
सहमति पत्रमा मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री मो। रहबर अन्सारी र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको तर्फबाट अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले हस्तक्षर गरेका छन्।
सहमतिपश्चात् मुख्यमन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए।
प्रतिक्रिया