युनिकोड
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वसन्त कुशवाहाले वितरणमुखी योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने बताएका छन्। मन्त्रालयका अधिकांश योजना वितरणमुखी रहेकाले कार्यान्वयनमा नल्याउने उनको भनाइ छ।
शुक्रबार आफ्नो एकमहिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कुशवाहाले भने, ‘अहिलेको रेडबुकमा अधिकांश योजना वितरणमुखी छन्, त्यस्ता योजनाहरुको अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यस्ता योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदैनौँ, बरु के विकल्प हुन सक्छ त्यसको खोजीमा हामी लागि परेका छौँ।’
मन्त्री कुशवाहाका अनुसार अहिलेको रेडबुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजना कार्यकर्ता पाल्नेगरी ल्याइएको र त्यस्ता योजनाको कुनै काम छैन।
उनले भने, ‘अहिलेको रेडबुक हेर्नुस्, त्यसमा भनिएको छ- कृषि सडक, त्यसका लागि १५/१५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ तर कति क्षेत्रफलमा बन्छ, चौडाइ कति हुन्छ, त्यो केही उल्लेख छैन।’
मन्त्रालयबाट तयार पारिएका डीपीआरहरु समेत कामै नलाग्ने खालको रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री कुशवाहाले मन्त्रालयबाट अधिकांश योजना अधुरो डीपीआरकै भरमा सञ्चालनमा रहेको समेत बताए। उनले त्यसता प्रोजेक्टलाई नरोक्ने तर त्यसलाई पुनः अध्ययन गरेर कसरी सही गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिने बताए।
उनले मधेश प्रदेशमा किसानका लागि कम्तीमा ३ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक्ता रहेकामा औसत रुपमा १ लाख मेट्रिकटन मल मात्रै पाइरहेको जानकारी दिए। आउने आर्थिक वर्षदेखि मधेशका किसान अढाई लाख मेट्रिक टन मल पाउने उनले बताए।
अपुग मलको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको बजेटबबाट व्यवस्थापन गर्ने उनले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। यसका साथै प्रदेश सरकार अर्ग्यानिक मलका लागि समेत पहल गरिरहेको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया