लालपुर्जाले दिएको खुसी

बर्दियाकी सरिता थारुले सुकुम्वासी वस्तीमा बसेकालाई पुर्जा दिइरहेको समाचार हेर्दै आएकी थिइन्। तर उनले भने पाएकी थिइनन्। यद्यपि कुनै दिन लालपुर्जा पाउँछु भन्नेमा भने उनी आशावादी थिइन्। 

बढैयाताल गाउँपालिका-४ मा बस्दै आएकी उनले स्थानीय तहले पुर्जा दिन्छन् भन्ने कुर्दाकुर्दै पालिकाको ९ वर्ष बितिसक्दा  बिहीबार बल्ल पुर्जा पाउने दिन आयो।

हातमा रातो रंगको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समाउँदा केही क्षण बोल्न सकिनन्। वर्षौंदेखि बस्दै आएको घर, खेत र आँगन अचानक नयाँ लागेन, तर त्यसप्रतिको अनुभूति भने पूर्णरूपमा बदलिएको थियो।

वर्षौंसम्म आफ्नो नभएको जमिनमा घर बनाएर बसेकी उनी पहिलोपटक ढुक्क भएर भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्, ‘अब यो जग्गा हाम्रो आफ्नै भयो।’

बढैयाताल गाउँपालिका–४ की सरिताको अनुहारमा देखिएको मुस्कान एउटा व्यक्तिको मात्र खुसी होइन। त्यो दशकौंसम्म भूमिको कानुनी स्वामित्वविना बाँच्न बाध्य भएका सयौँ परिवारको साझा अनुभूति हो।

एउटा कागजले उनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन नगरे पनि भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण भने बदलिदिएको छ।

सरिताकी छिमेकी फुलकुमारी थारुका लागि पनि त्यो दिन सामान्य थिएन। श्रीमानको निधनपछि दुई छोरालाई एक्लै हुर्काउँदै आएकी उनले जीवनभर असुरक्षासँग संघर्ष गरिन्।

आफ्नै घर भए पनि जग्गा आफ्नै नाममा थिएन। यही कारण उनले कहिल्यै पूर्णरूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकिनन्।

लालपुर्जा हातमा लिएपछि उनका आँखा रसाए। ‘यो केवल सरकारी कागज होइन,’ उनले भनिन्, ‘यो मेरा छोराको भविष्यको जग हो।’

उनको भनाइमा एउटा आमाको चिन्ता, संघर्ष र सन्तुष्टि सबै मिसिएको थियो। अब उनका छोराले आफू बसेको घर र जमिनमाथि कानुनी अधिकार पाउनेछन् भन्ने विश्वासले उनलाई नयाँ ऊर्जा दिएको छ।

बढैयातालका यी २९ परिवारले पाएको लालपुर्जा एउटा प्रशासनिक उपलब्धि मात्र होइन, राज्यले वर्षौँदेखि पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई दिएको कानुनी पहिचान पनि हो।

दशकौँको प्रतीक्षा
बढैयाताल–४ का २९ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारले हालै आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूका लागि यो केवल सरकारी कार्यक्रमको उपलब्धि होइन, लामो समयदेखि अधुरो रहेको एउटा अधिकारको प्राप्ति हो।

यीमध्ये धेरै परिवार वर्षौंदेखि एउटै स्थानमा बस्दै आएका थिए। उनीहरूले घर बनाए, खेती गरे, कर तिरे, समुदाय निर्माण गरे, तर कानुनी रूपमा उनीहरू आफ्नो बसोबासको जमिनका मालिक थिएनन्। यही कारण भविष्य सधैँ अनिश्चित थियो।

कुनै दिन हटाइएला कि, सन्तानले अधिकार नपाउला कि भन्ने चिन्ता उनीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेको थियो।

लालपुर्जा वितरणसँगै त्यो चिन्ताको एउटा अध्याय समाप्त भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। यो उपलब्धि सहज रूपमा आएको होइन। यसका पछाडि स्थानीय तह, कर्मचारी, नापी टोली र जनप्रतिनिधिको लामो मेहनत जोडिएको छ।

वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नरबहादुर थापाका अनुसार वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्नु नै सबैभन्दा कठिन काम थियो। त्यसपछि तथ्यांक संकलन, कागजात प्रमाणीकरण, नापजाँच, विवाद समाधान र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको थियो।

‘हरेक चरण चुनौतीपूर्ण थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुर्जा पुर्‍याउने लक्ष्यबाट हामी पछि हटेनौँ।’

कामलाई गति दिन वडा कार्यालयले पुस १ गतेदेखि पुस २४ गतेसम्म २४सै घण्टा सेवा सञ्चालन गरेको थियो । कर्मचारी, प्राविधिक र नापी टोली पालैपालो खटिएका थिए। कतिपय दिन रात अबेरसम्म नापजाँच र कागजी प्रक्रिया चलेको अध्यक्ष थापाको स्मरण छ।

उनका अनुसार यो मेहनतको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। वडा नम्बर ४ मै अझै ९९६ जना लालपुर्जाको प्रतीक्षामा छन्। तीमध्ये १३६ भूमिहीन दलित, १३४ भूमिहीन सुकुमवासी र ७२६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।

थापाका अनुसार उनीहरूको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। ‘सबैलाई चरणबद्धरूपमा कानुनी स्वामित्व दिलाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने।

बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले पालिकामा १९ सय सुकुमवासीहरू रहेको बताउँदै अहिले यो वितरण सुरु गरिएको बताए। अन्य वडाहरूमा पनि वितरणको तयारी सुरु हुने जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल वितरण भइरहेको लालपुर्जा अघिल्लो भूमिसम्बन्धी आयोगले सुरु गरेको प्रक्रियाको निरन्तरता हो। उनका अनुसार आयोग विघटन हुनुअघि अधिकांश प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो।

केही प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले वितरण रोकिएको भए पनि अहिले त्यही कामलाई निरन्तरता दिइएको हो।

गाउँपालिकाभर अझै करिब एक हजार नौ सय भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासी परिवार लालपुर्जाको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूलाई पनि चरणबद्धरूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

जस लिन भ्याईनभ्याई
लालपुर्जा वितरणसँगै त्यसको जस लिन भ्याईनभ्याई देखिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

यता पालिकामा भने अहिलेको सरकारले काम गरेँ भन्नुभन्दा पनि अघिल्ला आयोगको कामका आधारमा वितरण गर्न सफल भएको तर्क गर्छन्।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीका अनुसार हाल वितरण भइरहेको लालपुर्जा अघिल्लो भूमिसम्बन्धी आयोगले सुरु गरेको प्रक्रियाको निरन्तरता हो।

उनका अनुसार आयोग विघटन हुनुअघि अधिकांश प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो। केही प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले वितरण रोकिएको भए पनि अहिले त्यही कामलाई निरन्तरता दिइएको हो।

वडा अध्यक्ष थापा स्थानीय तह, कर्मचारी र अघिल्लो आयोगले गरेको लामो मेहनतलाई पर्याप्त स्थान नदिइएको बताउँछन्। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्पूर्ण श्रेय अन्यत्र केन्द्रित गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘वर्षौँदेखि स्थानीयस्तरमा भएको मेहनतको पनि उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान कुनै एक दिनको निर्णय वा एउटा कार्यालयको प्रयासले सम्भव नहुने विषय हो।

यसमा स्थानीय तह, नापी कार्यालय, कर्मचारी, आयोग र लाभग्राही सबैको भूमिका रहेको उनको भनाइ छ।