युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभामा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।
बजेटको वितरण, प्राथमिकता र योजनाको छनोटलाई लिएर सांसदहरूले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सरकारले दलहरूबीच सहमति जुटाउन थप समय माग गरेको छ भने प्रदेश सभा बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
मंगलबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गतको दशौँ बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूसँगै सत्ता गठबन्धनकै केही सांसदहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि पोख्दै विरोध जनाएका थिए।
आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको, बजेट वितरण असन्तुलित रहेको तथा केही योजनामा पक्षपात गरिएको आरोप सांसदहरूले लगाएका थिए।
सांसदहरूको चर्को विरोधपछि बैठक प्रारम्भिक रूपमा आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्न थप समय आवश्यक रहेको भन्दै बैठक सार्न आग्रह गरेको थियो।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सरकारको आग्रहपछि सभामुखले बैठक बुधबार असार १० गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका छन्। सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा सरकारलाई आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउन समय प्रदान गरिएको उल्लेख छ।
यसअघि सोमबार बस्ने तय भएको प्रदेश सभा बैठक पनि सांसदहरूले बजेटसँग सम्बन्धित ‘रातो किताब’ अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नपाएको भन्दै स्थगित भएको थियो। त्यसपछि मंगलबारका लागि सारिएको बैठक समेत बजेट विवादकै कारण प्रभावित बनेको हो।
बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
विपक्षी दलले बजेटलाई असन्तुलित र जनअपेक्षाविपरीत भएको आरोप लगाइरहेका बेला सत्ता पक्षका सांसदहरूबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ।
प्रतिक्रिया