युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ६ वर्षअघि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ पढाउने संस्थाले स्नातक तहका नर्सिङ कार्यक्रम (बीएन, बीएस्सी, एमएन) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्यो। आयोगको २०७७ साउन ३० गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको थियो।
पीसीएल र स्नातक तहका नर्सिङ कार्यक्रम एउटै संस्थाले चलाउन नपाउने आयोगको निर्णयपछि विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूमा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएको थियो।
हाल पीसीएल नर्सिङ पढाउने जिम्मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्अन्तर्गत छ।
यसविरुद्ध मेडिकल कलेजले पनि पीसीएल नर्सिङ पढाउन पाउनुपर्ने माग राखेर आयोगका तत्कालीन सदस्यसमेत रहेका डा पदम खड्काले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले कानुनअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै रोकावट नरहेको भन्दै गत वर्ष फैसला गरेको थियो।
फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै डा खड्काले सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए। निर्देशनालयले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सोको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउन असार १५ मा निर्देशन दिएको छ।
उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने डा पदम खड्का निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्षसमेत हुन्। उनी २०७९ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए। उनले आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नभएको व्यवस्था लागू गराउन खोजेको भन्दै २०८० मा पाटन उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
अफिन अध्यक्ष खड्का निर्देशनालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।
‘ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई कुनै एक व्यक्तिको लहडमा लागेर रोक्नु गलत हो। २ हजार विद्यार्थीलाई पढ्न रोक्ने निर्णय गर्न पाइँदैन,’ उनले थपे, ‘उच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभए मानहानिको मुद्दा हाल्छु। यो विषयलाई छोड्नेवाला छैन।’
उनी चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडि पढाइरहेका मेडिकल कलेजहरूलाई अब पढाउन पाउँदैनौ भनेर रोक्न नहुने बताउँछन्।
‘ऐन आउनुभन्दा अगाडि नर्सिङ पढाइरहेका थिए। ऐनमा पनि पढाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था नै छैन, चलिरहेको कार्यक्रमलाई लहडमा लागेर रोक्न पाइँदैन,’ उनले भने।
उनी मेडिकल कलेजमा पीसीएल नर्सिङ पढाउँदा राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुने बताउँछन्।
‘मेडिकल कलेज सुविधासम्पन्न हुन्छन्। त्यहाँ राम्रोसँग सिक्न पाउँछन्, राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ कलेज थप्न पनि पर्दैन, पहिला पढाइरहेका कलेजलाई स्वीकृति दिए हुन्छ।’
अहिले करिब ५० वटा मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउँदै आएका छन्। ती कलेजमा पीसीएलको अध्यापन हुने भए २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले भर्ना पाउँछन्।
पीसीएल नर्सिङ पढाइ गर्न आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको व्यवस्थाका कारण धेरैजसो नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन्। जसले पीसीएलमा विद्यार्थी भर्ना कोटामा संकुचन आएको छ।
२०७५ अघिसम्म ५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले भर्ना पाउने कोटा थियो। अहिले २ हजार विद्यार्थीले मात्रै भर्ना पाउने सिट संख्या रहेको सीटीईभीटीले जनाएको छ।
ऐनविपरीत जान सकिँदैन : आयोग
आयोगले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम मेडिकल कलेजबाट हटाउने निर्णय गर्दा डा श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष थिए। उनै गिरी हाल आयोगका निमित्त उपाध्यक्ष छन्।
डा गिरी स्नातक र प्रमाणपत्र नर्सिङ एउटै संस्थाबाट (कलेज) सञ्चालन गर्न नपाउने ऐनमै व्यवस्था भएको बताउँछन्।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा ल्याइयो। ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै आयोगको पाँचौँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो,’ उनले थपे, ‘हिजो पनि ऐन कार्यान्वयनमा हामी लागेका थियौँ, आज पनि लाग्छौँ।’
विश्वविद्यालयमा पीसीएल नर्सिङ पठनपाठन गराउन चिकित्सा शिक्षा ऐनले नै रोकेको कारण अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम चलाएका मेडिकल कलेजहरूमा ऐन आएको ५ वर्षभित्र फेज आउट हुँदै जाने भनी यो निर्णय गरिएको थियो। कि पीसीएल नर्सिङ मात्र पढाउनु पर्यो कि स्नातक तहका कार्यक्रम चलाउनु पर्यो भनेर आयोगले निर्णय गरेको हो। ऐनविपरीत गएर त कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ?’ उनको प्रश्न छ।
फैसला कार्यान्वयन नगर्न आग्रह
उच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्देशन दिएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा गोविन्द केसी आक्रोशित भएका छन्।
उनले शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन (२०७३) ले कक्षा १२ सम्म विद्यालय तहमा राखेकाले पीसीएल नर्सिङबारे अदालतको आदेश सच्याउन माग राखेका छन्।
‘पीसीएल नर्सिङलगायतका एसईइपछिका कोर्सहरू स्कुले शिक्षा भएकाले सबै विश्वविद्यालय र त्यस मातहतका मेडिकल कलेजलगायतका अन्य शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट स्वतः हटेर सीटीईभीटी मातहत सञ्चालन भइरहेको छ,’ केसीले स्मरण गराएका छन्।
डा केसीले विद्यमान शिक्षा ऐनविपरीत भएको उक्त फैसला संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारसमेत मिच्ने प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययनबिना निर्णय गरेको महसुस भएको बताएका छन्।
अदालतले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल र अव्यवस्था सिर्जना हुने तथा त्यसको असर आम नागरिकदेखि न्यायाधीश स्वयंमा समेत पर्ने उनको चेतावनी छ। उनले शिक्षा ऐनविपरीत भएको फैसला सच्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायले तत्काल कानुनी तथा अन्य आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा ऐनविपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार ती संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका स्नातक तथा सोभन्दा माथिका कार्यक्रमको मान्यता गुमाउने केसीको तर्क छ।
विदेशमा हेरचाहसम्बन्धी रोजगारीका लागि नर्सिङ अध्ययन आवश्यक नपर्ने भन्दै डा केसीले त्यस्ता कार्यका लागि ‘केयरगिभिङ’ सम्बन्धी छुट्टै पाठ्यक्रमको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया